Advertisement
'१ लाख ७८ हजार शेल कंपन्यांवर कारवाया' : अरुण जेटली
 महा त भा  11-Aug-2017



नवी दिल्ली : काळा पैसा फिरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या शेल कंपन्यांवर कठोर कारवाया करण्यात येत असून गेल्या तीन वर्षांमध्ये १ लाख ७८ हजार शेल कंपन्यावर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी आज लोकसभेत दिली. लोकसभेत घेण्यात आलेल्या प्रश्नउत्तरांचा तासामध्ये मंत्र्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.


देशामध्ये ४ लाख अनधिकृत शेल कंपन्या आहेत. या कंपन्यावर कारवाई करण्यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करत आहे. यासाठी आयकर आणि बेनामी संपत्ती कायदाचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आयकर विभागाच्या माध्यमातून या कंपन्यांचा शोध घेऊन त्यातील पैशाची आणि त्याच्या मूळ मालकाचा शोध घेतला जात आहे. व यातील दोषींवर बेनामी संपत्ती कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जात आहे. तसेच नव्याने तयार होणाऱ्या शेल कंपन्यांना परवाना देण्यासाठी देखील सरकार वेगवेगळे निर्बंध व कायदा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


याच बरोबर देशातील कृषी क्षेत्रावरील कर्ज कमी करून कृषीआधारित अर्थ व्यवस्थेला अधिक बळ देण्यासाठी देखील सरकार प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१४ च्या अगोदर अस्तित्वात असलेल्या सरकारच्या वेळी कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यात आले होते. परंतु कृषी क्षेत्रात ठोस उपाय आणि गुंतवणूक नसल्यामुळे हे कर्ज कमी होण्याऐवजी वाढत होते. परंतु सद्याच्या केंद्र सरकारने कृषीसंबंधी सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून तेथील पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती दिली आहे. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढून कृषी क्षेत्रातील कर्ज मोठ्या कमी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.


याच बरोबर प्रत्येक राज्य हे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी योग्य आराखडा तयार करावा, त्यासाठी केंद्र सरकार योग्य ती सर्व मदत करेल असे आश्वासन देखील जेटली यांनी दिले आहे.

Advertisement