Advertisement
पावसाळी अधिवेशन आणि राजकीय फुटबॉल 
 महा त भा  11-Aug-2017


 
 
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचं सुप वाजलं. शेतकरी कर्जमाफी, घाटकोपर इमारत दुर्घटना, मुंबई विद्यापीठाचे रखडलेले निकाल, गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, तसेच राधेशाममोपलवार यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि विधिमंडळाने पं. दीनदयाळ उपाध्याय, नानाजी देशमुख, इंदिरा गांधी, बाळासाहेब देसाई आदींना वाहिलेली आदरांजली व शरद पवार, गणपतराव देशमुख यांच्या कार्याचा केलेला गौरव आदी या अधिवेशनातील काही प्रमुख घटना. तसंच शेवटच्या आठवड्यात मुंबईत आयोजित करण्यात आलेला मराठा क्रांती मूक मोर्चा आणि त्याचे विधिमंडळात उमटलेले पडसाद हे या अधिवेशनातील एक प्रमुख वैशिष्ट्य. अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मोर्च्यातील उपस्थितांची संख्या साधारण दोन-सव्वादोन लाखांच्या आसपास होती. विषयातील एकूण ‘टीआरपी’ मूल्य लक्षात घेता पहिल्या मोर्चापासूनच गर्दीच्या आकड्यांबाबत लाखोच्या लाखो उड्डाणे करण्याची आपल्या माध्यमांना जणू सवयच लागली असल्याने याही मोर्च्यात असाच लाखोंचा आकडा छातीठोकपणे सांगितला गेला. मोर्चा पार पडला, त्यावर विधिमंडळात चर्चा झाली, वादविवाद झाले, तसेच समाजातही विशेषतः सोशल मीडियात उलटसुलट चर्चा झाली. प्रारंभीच्या मोर्च्यांमध्ये मराठा समाजाने स्पष्टपणे राजकीय नेतृत्व नाकारलं. त्यानंतर मोर्चातील जनसमुदायाचा रेटा पाहून उद्या कदाचित आपले मतदारसंघही सुरक्षित राहणार नाहीत याची कल्पना आलेली राजकीय नेतेमंडळी आपलं नेतेपण आणि पक्षांचे झेंडे बाजूला ठेऊन मोर्चात सामील झाले. मुंबईच्या मोर्चापूर्वी मराठा नेत्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशातील मराठा समाजाने चांगलंच झाडल्याचं समजतं. त्यामुळे मुंबईच्या मोर्चात थोडंफार पुढारपण करून डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न काही नेत्यांनी केला. शिवाय राजकीय मूल्य संपून केवळ उपद्रवमूल्य उरलेल्या, पुरत्या उतरणीला लागलेल्या एका दिग्गज नेत्याने व त्यांच्या सुपुत्रानेही हा प्रयत्न करून पाहिला. त्यासाठी मोर्च्याच्या आदल्या दिवशी विधिमंडळात जणू आपणच मोर्च्याचे संयोजक असल्याच्या थाटात या नेत्यांनी मोर्चाबाबत माहिती देण्यासाठी, सत्ताधार्‍यांना इशारे वगैरे देण्यासाठी पत्रकार परिषदाही घेतल्या. मात्र, मोर्च्यात काही या मंडळींची दाद लागली नाही.
 
वास्तविक पाहता मराठा मोर्च्यातील बहुतेक सर्व मागण्या सरकारने जवळपास मान्य करून त्यानुसार प्रत्यक्ष काम सुरू केलेलं आहे. यातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षणाचा, जो की न्यायालयात प्रलंबित आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा ठराव विधिमंडळाने आधीच संमत केला आहे. मात्र, आरक्षणापलीकडे जात छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना हा या सरकारचा एक मास्टरस्ट्रोक म्हणावा लागेल. आता त्याचीही व्याप्ती वाढवत ६०५ शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना ही योजना लागू करत शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेची अटही ६० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणली आहे. आता ओबीसी समाजाला मिळणार्‍या जवळपास सर्व शैक्षणिक सवलती या योजनेतून मिळत आहेत. कोपर्डी प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रिया चालू आहे. यामुळे ज्याप्रमाणे काही नेत्यांचा मोर्च्यात पुढारपण करण्याचा प्रयत्न फसला तसाच या विषयावर विधिमंडळ कामकाज ठप्प करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्नही फसला. या मोर्च्यादरम्यान मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या कामाबद्दल मात्र गृहखात्याचं अभिनंदन करावं लागेल. स्वतः गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यावेळी मॉनिटरिंग रूममध्ये बसून परिस्थितीची पाहणी करत होते. कोणताही अनुचित प्रकार मुंबईत मोर्च्याच्या वेळेस घडला नाही.
 
अधिवेशनाच्या दुसर्‍या आठवड्यात एमएसआरडीसीचे राधेशाम मोपलवार, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे सत्ताधारी थोडेफार पिछाडीवर पडल्याचं चित्र दिसलं. मोपलवार यांच्यासारखा वरिष्ठ अधिकारी त्यात पुन्हा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाशी संबंधित संस्थेचा संचालक अशा आरोपांमध्ये अडकणं साहजिकच धक्कादायक होतं. खरंतर ज्या ऑडिओ क्लिपमुळे हे आरोप सुरू झाले, त्या क्लिपची सत्यासत्यता पडताळून, त्यांची चौकशी होण्यापूर्वीच मोपलवारांना पदावरून तात्पुरते दूर करण्याचा दक्षपणा व कठोरपणा दाखवत मुख्यमंत्र्यांनी या निमित्ताने समृद्धी महामार्गालाच अडचणीत आणण्याचा विरोधकांचा डाव हाणून पाडला. प्रकाश मेहता यांनी त्यांच्यावरील आरोपांबाबत विधिमंडळात स्पष्टीकरण दिलं खरं, पण विरोधकांचं त्यावर समाधान झालेलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मेहता यांच्या चौकशीची घोषणा केलेली आहे. आता या चौकशीतून काय निष्पन्न होतं याकडे सर्वांचंच लक्ष असेल. विधिमंडळात या अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू असतानाच दुसरीकडे विधिमंडळाने एकमताने संमत केलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शेकापचे ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या कार्याचा गौरव व माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, जनसंघाचे ज्येष्ठ नेते पं. दीनदयाळ उपाध्याय व नानाजी देशमुख यांचे केलेले स्मरण या घटना मात्र विधिमंडळाची परंपरा राखणारी ठरली. वास्तविक हा प्रस्ताव गेल्या अधिवेशनातच कामकाजात येणं अपेक्षित होतं, पण विरोधकांनी अधिवेशनावर बहिष्कारच टाकल्याने हा प्रस्ताव बारगळला. पुन्हा या अधिवेशनात हा विषय आला पण अधिवेशन सुरू व्हायच्या आदल्याच दिवशी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या रुसव्याफुगव्यांनी पुन्हा एकदा खोडा घातला. इंदिरा गांधींचा गौरव आधी करायचा की शरद पवारांचा हा तो क्षुल्लक वाद. पण अखेर पवार महाराष्ट्रातील नेते म्हणून पवार आणि सोबत गणपतराव देशमुखांवरील अभिनंदन ठराव आधी घेण्यावर तडजोड झाली. अखेर कितीतरी महिने रखडलेला हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला.
 
अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात एकमेकांच्या पक्षातील नेत्यांचा क्वचितच होणारा गौरव विधिमंडळात होत असताना यात जयंत पाटलांनी मिठाचा खडा टाकलाच. निमित्त ठरलं ते इंदिरा गांधींच्या प्रस्तावावरील भाषणाचं. इंदिरा गांधींची स्तुती करत असताना त्या भाषणातून पाटील यांनी काही आक्षेपार्ह वक्तव्यं केली ती थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबत. साहजिकच समोर बसलेले भाजपचे सदस्य खवळले आणि सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश बापट यांच्यापासून सर्व भाजप आमदारांनी आक्रमक होत पाटील यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. अखेर अजित पवारांना मध्यस्थी करून, आता आणखी ताणू नका, अशी विनंती करण्याची वेळ आली. शेवटी भाजपनेही दोन पावलं मागे घेत विषय सोडून दिला आणि पुढील चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी क्रीडामंत्री विनोद तावडेंनी आयोजित केलेल्या आमदारांच्या फुटबॉल सामन्यामुळे पुन्हा एकदा हा सर्वपक्षसमभाव दिसून आला. चाळीशी-पन्नाशी उलटलेले आमदार, मंत्री टी-शर्ट घालून फुटबॉल खेळले आणि चांगलेच घामाघूमझाले. आता येत्या पावसाळी अधिवेशनात आमदारांचा क्रिकेट सामना घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सातत्याने आरोप-प्रत्यारोपांचे फुटबॉल सामने खेळणार्‍या नेतेमंडळींना आता खर्‍याखुर्‍या फुटबॉलच्या मैदानात उतरविण्याची किमया सरकारने साधली आहे. अशारितीने पावसाळी अधिवेशन उरकलं असताना, राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडणूक, शेतकरी कर्जमाफी, मराठा मोर्चा व इतर अनेक विषयानंतर आता राजकीय चर्चाविश्वातील फुटबॉल सामन्यांसाठी आता कोणता नवा विषय पुढे येतो याचीच राजकीय क्रीडारसिकांना प्रतीक्षा असेल! 
 
- निमेश वहाळकर

Advertisement