Advertisement
अनुत्पादक मालमत्तांच्या कर्जाविषयी काँग्रेस सरकार जबाबदार - जेटली
 महा त भा  10-Aug-2017

 

अरुण जेटली यांची पूर्व केंद्र सरकारवर कडवी टीका

नवी दिल्ली: आज राज्यसभेत बँकिंग नियमन विधेयक २०१७ वर चर्चा झाली. या चर्चेत अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, देशातील बँक व्यवसाय अनुत्पादित मालमत्ता (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट)मुळे सध्या विविध समस्यांना सामोरा जात आहे. शासकीय बँकांची स्थिती यात सर्वाधिक नाजुक आहे. कारण मोठ्या उद्योगांना आणि पायाभूत सुविधा उभारणी करिता आवश्यक अर्थसहाय्य अधिक प्रमाणात दिले जाते. वर्ष २००३ ते २००८ दरम्यान मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले गेले. काँग्रेस पक्षाचा उल्लेख न करता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या गलथान कारभारावर कडवी टीका केली.

Embeded Object

बँकांवरील चुकवलेल्या कर्जाचा ताण व सद्यस्थिती याविषयी स्पष्टीकरण देताना अरुण जेटली यांनी गेल्या ८ ते ९ वर्षांमध्ये सरकारच्या गलथान कारभारावर टीका केली. ते म्हणाले, सध्या स्टील क्षेत्रातून सर्वाधिक अनुत्पादिक मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. यामागे चीनमधून देशभरात निर्यात होणारे स्टील हे प्रमुख कारण आहे. भारतात उत्पादन होणाऱ्या स्टीलपेक्षा चीनमधील स्टील स्वस्त असल्याने भारतातील स्टील व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. सध्या केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या स्टीलवर सीमा-शुल्क लावून भारतीय स्टील उद्योगांना उभारणी देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. दुसरा भाग पायाभूत सेवा विभागातील अनुत्पादक मालमत्तांचा आहे. यामध्ये कायदेशीर अडचणी नसल्यातरी शासनाने गेल्या आठ ते नऊ वर्षात बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा परतावा न केल्याने व्याज भरमसाट वाढले आहे. वीज स्वस्त देण्याच्या संदर्भातही आधीच्या सरकारने हेच केले. फक्त ज्या राजकीय पक्षाने निर्णय घेतला आहे, त्याच्या लोकप्रियतेसाठी स्वस्त अथवा मोफत वीज देण्याचा उद्देश ठेवून निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे ज्या वीज वितरण कंपन्यांनी बँकांकडून १५ हजार कोटी कर्ज घेतले होते त्यांना ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत देणे बाकी राहिले. ग्राहकांकडून वीजेचा आकार घेण्यात न आल्याने वीज पुरवठादारांकडे कर्जफेड करण्यासाठी पैसे राहिले नाहीत आणि पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यावर त्या राजकीय पक्षाकडे सत्ता राहिली नाही. याचाच अर्थ नंतर आलेल्या सरकारला वीज वितरण कंपन्यांमधील अनुत्पादक संस्थांचा प्रश्न सोडवणे भाग पडले. सध्याच्या सरकारने सर्व गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. हजारो कोटींचे कर्ज थकवून जे व्यापारी मालमत्ता मागे सोडून गेले आहेत त्यांच्या रकमेचा बँकांना विचार करावा लागत आहे.

 

बँकांवरील ताण लक्षात घेता स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये इतर बँकांचे विलीनिकरण करण्याच्या प्रक्रियेला सर्व पक्षांनी पाठिंबा द्यावा असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले.

 

Advertisement