Advertisement
पश्चिम बंगालमधील धार्मिक दंगे
 महा त भा  17-Jul-2017

 

 
 
पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडे हिंदू-मुस्लीम दंग्यांचा भडका उडालेला आहे. कोलकाता शहरापासून जवळ असलेल्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात या घटना घडत आहेत. यामुळे या भागात तणावपूर्ण शांतता आहे. त्या भागात सध्या नऊ दिवस चालणारा जगन्नाथाच्या रथयात्रेचा प्रवास सुरू आहे. यात काही गडबड होऊ नये, यासाठी ममता बॅनर्जींचे सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे, पण परिस्थिती हाताबाहेर जाते की काय, असे वाटावे, अशी स्थिती आहे हे नाकारून चालत नाही.
 
ममता बॅनर्जींचा तृणमूल कॉंग्रेस हा पक्ष २०१६ साली दुसर्‍यांदा सत्तेत आल्यापासून हिंदू-मुसलमान यांच्यात तणाव निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. एका अभ्यासानुसार, ऑक्टोबर २०१६ पासून आतापर्यंत धार्मिक दंग्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. याबद्दल आता ममता बॅनर्जींवर सर्व बाजूंंनी टीका सुरू झाली आहे. ममता बॅनर्जींनी त्यांच्या पद्धतीने या परिस्थितीबद्दल भाजपला दोष दिला आहे. भाजप या प्रकारे दंगे घडवून आणून समाजात फूट पाडत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. बारिहाट नावाच्या भागात जेथे दंगे सुरू आहेत, तेथे राज्य सरकारने भाजपच्या अनेक नेत्यांना प्रवेशबंदी लागू केली आहे. ताज्या बातम्यांनुसार, पश्चिम बंगाल सरकारने भाजपच्या नेत्या रूपा गांगुली व लॉकेट चॅटर्जी यांना कोलकोता विमानतळावरच अटक केली.
 
या दंग्यांमागे काही तात्कालिक कारणे आहेत. एका अकरावीत शिकणार्‍या हिंदू विद्यार्थ्याने फेसबुकवर मुस्लिमांची बदनामी करणारी पोस्ट टाकली. तेव्हापासून वातावरण बिघडायला लागले व आता तर तेथे दंगे सुरू झाले आहेत. पोलिसांनी त्या हिंदू तरुणाला अटक केलेली असली तरी गेले काही दिवस परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे चित्र आहे. याचा काही प्रमाणात दोष पोलिसांना दिला जात आहे. पोलीस दल व सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते यांचे साटेलोटे असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे.
 
हा मुद्दा एका बाजूला, तर दुसरीकडे तृणमूल कॉंग्रेस व भाजप यांच्यातील पक्षीय राजकारण ढवळून निघाले आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल व भाजपचे ज्येष्ठ नेते केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना फोन करून राज्यातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केल्याच्या बातम्या आहेत. यामुळे भडकलेल्या ममता बॅनर्जींनी राज्यपाल पक्षीय राजकारण खेळत असल्याचा आरोप केला. यामुळे यात आता केंद्र-राज्य संघर्ष हा वेगळा, पण महत्त्वाचा विषय गुंतलेला आहे.
 
जेव्हा उत्तर प्रदेशात भाजप व मायावतींचे युती सरकार सत्तेत होते व मायावती मुख्यमंत्रिपदी होत्या, तेव्हा पश्चिम बंगालचे विद्यमान राज्यपाल व भाजपचे ज्येष्ठ नेते केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती होते. भाजप व बसपाच्या युतीतील करारानुसार सुरुवातीला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद बसपाकडे असेल व नंतर भाजपकडे असेल. पण जेव्हा मायावतींचा कार्यकाळ संपला, तेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास नकार दिला. भाजपचे नेते कल्याणसिंग यांनी आपल्या पक्षाचे दुसरे नेते व तेव्हा विधानसभेचे सभापती असलेले केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्या मदतीने बसपात फूट पाडली. केसरीनाथ त्रिपाठींनी पक्षांतर बंदी कायदा, १९८५ अंतर्गत सभापतींना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत बसपातील फूट वैध ठरवली व मायावतींचे सरकार पाडले. आज तेच केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आहेत. नेमक्या याच कारणांसाठी ममता बॅनर्जी चिडचिड करत असल्याची राजकीय चर्चा रंगली आहे. राज्यपालपदी असलेल्या केसरीनाथ त्रिपाठींनी जर कलम ३५६ चा वापर करून ममता बॅनर्जींचे सरकार बडतर्फ केले, तर तेथे नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील.
 
आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार घटक राज्याचे घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल असतील. मात्र, या राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील. यासाठी राष्ट्रपती पंतप्रधान, मंत्रिमंडळांचा सल्ला घेऊ शकतात. ही तरतूद समजून घेतली म्हणजे राज्यपालपद कसे पक्षीय राजकारणाचा भाग असते, हे लक्षात येईल. सत्तारूढ पक्षाद्वारे आपल्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांची किंवा सत्तारूढ पक्षाला मदत करू शकतील, अशा व्यक्तींची नेमणूक केली जाते. म्हणूनच हे पद वादग्रस्त ठरलेले आहे. म्हणूनच जेव्हा केंद्रात सत्तांतर होते, तेव्हा आधीच्या पक्षाने नेमलेले राज्यपाल एक तर स्वतःहून राजीनामा देतात किंवा त्यांना नारळ देण्यात येतो. अगदी पश्चिम बंगालचेच उदाहरण घेता येईल. केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होण्याअगोदर त्या पदावर डॉ. डी. वाय. पाटील होते. हे गृहस्थ कॉंग्रेस पक्षाच्या मर्जीतले आहेत. म्हणूनच केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने त्यांना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नेमले होते. पण जेव्हा मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन मोदी सरकार सत्तारूढ झाले, तेव्हा जुलै २०१४ मध्ये या पदावर केसरीनाथ त्रिपाठींची नेमणूक करण्यात आली.
 
उद्या जर केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी राष्ट्रपतींना राज्य सरकार घटनेप्रमाणे काम करत नसल्याचा अहवाल दिला, तर ममता बॅनर्जींचे सरकार बडतर्फ होऊ शकते. अशा स्थितीत जर लवकरच विधानसभा निवडणुका झाल्या, तर मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते आपल्या पक्षाला मिळावीत म्हणून ममता बॅनर्जी मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारण करीत आहेत.
 
पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या सुमारे २७ टक्के आहे. हा समाज अनेक वर्षे डाव्या आघाडीला मतं देत असे. डाव्या आघाडीने तेथे जातीय दंगे होऊ दिले नाहीत, हे जरी खरे असले तरी तेथील मुस्लीम समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक प्रगती झाली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. ही वस्तुस्थिती न्यायमूर्ती सच्चर आयोगाने अधोरेखित केलेली आहे.
 
गेली अनेक वर्षे तृणमूल कॉंग्रेस मुस्लीम तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबत मुस्लीम मतपेटीला खुश ठेवण्यासाठी निर्णयांची पराकाष्ठा करताना दिसते. या पक्षाने उर्दू भाषिक मुस्लीम व बंगाली भाषिक मुस्लिमांना एकत्र आणण्याची अवघड गोष्ट साध्य करून दाखवली आहे. या अगोदर हे दोन गट मार्क्सवादी पक्ष व कॉंग्रेसमध्ये विभागले होते. पाकिस्तानी गझल गायक गुलाम अली यांचा २०१६ साली मुंबईला गझल गायनाचा कार्यक्रम होणार होता, पण शिवसेनेने विरोध केल्यामुळे हा कार्यक्रम रद्द करावा लागला होता. ममता बॅनर्जींनी ही संधी साधली व त्यांना कोलकाता येथे कार्यक्रम करण्याचे निमंत्रण दिले. एवढेच नव्हे, तर हा कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवला. अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील, ज्यातून हे दिसून येते की, ममता बॅनर्जींनी मतांसाठी मुसलमान समाजाला खुश करण्याचे राजकारण डावपेच उघडउघड खेळले आहेत.
 
ममता बॅनर्जींनी १ जानेवारी १९९८ रोजी ’ऑल इंडिया तृणमूल कॉंग्रेस’ हा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने २०११ साली पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये इतिहास घडवला व डाव्या आघाडीला पराभूत केले. तेव्हापासून हा पक्ष तेथे सत्तेत आहे. आता तेथे भाजप स्वतःची ताकद वाढविण्याच्या प्रयत्नांत आहे. म्हणूनच ममता बॅनर्जींना यात पक्षीय राजकारणाचा वास येणे अगदी स्वाभाविक आहे.
 
असे असले तरी, ममता बॅनर्जींनी ज्याप्रकारे मुुस्लीम तुष्टीकरण सुरू केले आहे, ते कोते राजकारण आहे, असे म्हणावे लागते. त्यांनी कॉंग्रेसने केलेल्या मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या धोरणाला कोणती फळं आली याचा अभ्यास करायला हवा होता. आजचा मतदार अशा वरवरच्या चमकोगिरीच्या राजकारणाला भुलत नाही. नेमके हे वास्तव कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. म्हणून भारतातील सर्वात जुना पक्ष आज अशा विकलांग अवस्थेत येऊन पोहोचला आहे.
 
ममता बॅनर्जी कॉंग्रेसमध्ये १९७० च्या दशकापासून कार्यरत होत्या. त्यांनी जरी जानेवारी १९९८ मध्ये स्वतःचा पक्ष स्थापन केला असला तरी त्यांच्यावर कॉंग्रेसचे संस्कार आहेतच. कॉंग्रेसने अनेक दशके मुस्लीम तुष्टीकरण करत सत्ता राखली व जेव्हा हे धोरण काम करेनासे झाले, तेव्हा कॉंग्रेसला सत्ता सोडावी लागली. ममता बॅनर्जी आता त्याच मार्गाने जात आहेत. यात त्यांना फार मोठे व फार काळ टिकणारे यश मिळेल, असे वाटत नाही. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आज डावे पक्ष व कॉंग्रेस गलितगात्र अवस्थेत आहेत. अशा स्थितीत थेट सामना तृणमूल कॉंग्रेस व भाजप यांच्यातच आहे. आता भाजप आक्रमक होत आहे. शिवाय तेथे धार्मिक दंगे सुरू आहेत. अशा स्थितीत ममता बॅनर्जी सरकारने ताबडतोब परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणली पाहिजे; अन्यथा त्यांच्या डोक्यावर राष्ट्रपती राजवटीची टांगती तलवार आहे. 
 
- प्रा. अविनाश कोल्हे

Advertisement