Advertisement
उ.प्र. विधानसभा उडवून देण्याचा कट!
 महा त भा  17-Jul-2017

 



उत्तरप्रदेश विधानसभा सभागृह शक्तिशाली स्फोटाने उडवून देण्याचा कट नुकताच उघडकीस आल्याने, पुन्हा एकदा विधानभवनांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. १२ जुलै रोजी कर्मचारी विधानभवन सभागृहाची साफसफाई करताना, एकाला विरोधी पक्षनेते रामगोविंद चौधरी यांच्या आसनाखाली पावडरचे एक प्लास्टिक पाकीट दिसले. ती वस्तू वेगळीच वाटल्याने त्याने लगेच त्याची माहिती सुरक्षारक्षकांना दिली. बॉम्बशोधक व नाशक पथक तसेच श्वानपथकालाही पाचारण करण्यात आले. पण, महत्त्वाची बाब अशी की, श्वानांनीही ही स्फोटके असल्याचा कुठलाही संकेत दिला नाही. त्यामुळे त्या पाकिटातील पदार्थाला ताबडतोब फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले असता, त्यात अतिस्फोटक पीईटीएन (पेंटेरिथ्रीटॉल टेस्टानायट्रेट) असल्याचे आढळून आले. हे द्रव्य १५० ग्रॅम होते. फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५०० ग्रॅम पीईटीएनमध्ये संपूर्ण विधानसभा सभागृह उडवून देण्याची क्षमता आहे! या माहितीमुळे मुख्यमंत्र्यांसह सारेच आमदार, नेते प्रचंड हादरले. जरी जप्त केलेले द्रव्य दीडशे ग्रॅम असले, तरी अर्धे सभागृह उडवून देण्यास ते सक्षम होते. या स्फोटाचे लक्ष्य, विरोधी पक्षनेत्यासह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आमदारांना उडवून लावण्याचे होते, हे स्पष्टच दिसत आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभा सभागृहात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे लागलेले आहेत. त्रिस्तरीय तपासणी यंत्रणा आहे. विधानभवनाच्या आतही जागोजागी कॅमेरे आहेत. तरीही असा कोण माणूस आहे, जो सभागृहात शिरला आणि त्याने ही वस्तू विरोधी पक्षनेत्याच्या आसनाखाली ठेवली असावी? सीसीटीव्हीत बंदिस्त झालेल्या सर्व छायाचित्रांची कसून तपासणी केली असता ती व्यक्ती दिसत नाही. तपासाअंती शंभरपैकी ३० कॅमेरेच बंद असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच फक्त सभागृहातील कामकाज सुरू असेल तेव्हाच रेकॉर्डिंग होते असेही तपासात समोर आले. याचा अर्थ ज्याने कुणी ते स्फोटक ठेवले, त्याला या बाबींची पूर्ण जाणीव असणार. तेव्हाच त्याने आपला कार्यभाग साधला असावा. सभागृहात सदस्यांव्यतिरिक्त फक्त मार्शलना उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे. बाहेरही सुरक्षा रक्षक आहेत. मग सुरक्षेत चूक झाली कुठे? आता या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्यात आला आहे.

सध्या फरहान अहमद या इसमाला अटक करण्यात आली आहे. हा देवरियाचा राहणारा आहे. याने येत्या १५ ऑगस्ट रोजी विधानभवन उडवून देण्याची धमकी दिली होती. त्याची कसून विचारपूस सुरू आहे. हा कट लंडनमध्ये शिजल्याचाही कयास आहे. नुकत्याच न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रकाशित एका लेखात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची प्रतिमा ही हिंदू दहशतवादी असल्याचे म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आता काही कठोर उपाय जाहीर केले आहेत. यापुढे सर्व आमदारांचीही तपासणी करण्यात येईल. विमानाने प्रवास करायचा असल्यास आम्हाला सुरक्षा कठड्यातूनच तपासासाठी जावे लागते. त्यामुळे येथेही तपासणी झाली तर त्यासाठी आमदारांनी वाईट मानून घेऊ नये, सहकार्य करावे, अशी विनंती केली. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे की, जर अतिरेक्याने हे स्फोटक उडवून दिले असते तर काय घडले असते, याची कल्पनाही करवत नाही! त्यामुळे यापुढे आमदारांना मोबाईल, त्यांच्या बॅगा बाहेर ठेवाव्या लागणार आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, जे लोक विधानभवन परिसरात येतात, त्यांच्याजवळ पास असल्याशिवाय प्रवेश करता येणार नाही. अनेक आमदार आपले नातेवाईक, मित्र यांना सोबत घेऊन जाण्याचा हट्ट धरतात. चीड आणणारी बाब म्हणजे एवढी मोठी घटना घडूनही एका आमदाराने आपल्यासोबत तीन लोकांना पासशिवायच आणले होते. सुरक्षारक्षकांनी त्यांना रोखले असता, “हम विधायक हैं” असे सांगून त्याने पास काढण्यास नकार दिला व पुढे चालू लागला. त्याला पुन्हा अडविण्यात आले आणि पासशिवाय जाता येणार नाही, असे बजावले. नंतर मग त्या आमदाराने, “पास बनाकर लाओ,” असे आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. याचा अर्थ, उत्तरप्रदेशच्या आमदारांची सुरक्षेविषयी ही आहे तळमळ. एवढ्या मोठ्या घटनेनंतरही गांभीर्य नाही.

विधानभवनाच्या सहाही प्रवेशद्वारांवर आता जलद कृती दल तैनातील असेल. तसेच फुल बॉडी व बॅगेज स्कॅनर लावण्यात येईल. विधानभवनाच्या आत दहशतवादविरोधी पथकाला उपस्थित ठेवण्यात येणार आहे. आमदारांना देण्यात येणार्‍या जुन्या वाहनपासेस रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि आता चालकाचीही पास तयार करावी लागणार आहे. सध्या विधानभवनात कार्यरत सर्व कर्मचार्‍यांकडे चौकशी करण्यात येत आहे. अनेक प्रसंगी तर आमदार, मंत्री आपल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या वाहनात बसवून पासविनाच विधानभवनात आणतात. हे नित्याचेच झाले आहे. हे सर्व आता बंद. हे झालेत सर्व प्रतिबंधक उपाय. पण, मूळ प्रश्न तसाच कायम आहे. ही पांढरी पावडर सभागृहाच्या आत कुणी आणली, कधी आणली आणि तो सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याच्याही कक्षेत का आला नाही? हे काम विधानभवनात कार्यरत कर्मचार्‍याचेच असावे, असा कयास आहे. हा कर्मचारी दहशतवाद्यांचा स्लीपर सेल असावा, असा तर्क पोलिस लावत आहेत. हिजबुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या सय्यद सलाउद्दीन याने तर खुली धमकीच दिली आहे की, आमचे लोक भारतात ठिकठिकाणी विखुरले असून, आम्ही मनात येईल त्या वेळी भारतात कुठेही हल्ला करू शकतो! उत्तरप्रदेशमध्ये १९ टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे. कट्टरपंथीयांचा गढ म्हणून या राज्याची ख्याती आहे. अनेक अतिरेकी याच राज्यातून पकडले गेले आहेत. त्यामुळे यापुढे गुप्तवार्ता यंत्रणेला अतिशय सतर्क राहावे लागणार आहे. या कटाच्या सूत्रधारापर्यंत पोचावे लागेल. राज्यात ठिकठिकाणी कसून चौकशी करावी लागेल, तरच या नापाक लोकांचा चेहरा उघड होईल.

उत्तरप्रदेश विधानसभाच नव्हे तर दिल्ली हायकोर्ट परिसरात २०११ साली याच पावडरचा वापर करून स्फोट घडवून आणण्यात आला होता. त्यात १७ जण ठार झाले होते. वाराणसीमध्येही गतवर्षी बॉम्बस्फोट मालिकांसाठी याच पावडरचा वापर करण्यात आला होता. हे माहीत असूनही उ. प्र. शासनाकडून अक्षम्य चूक झाली. ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्यही केली. आता तरी सर्व राज्यांनी विधानसभा सुरक्षायंत्रणांना सतर्क करणे गरजेचे आहे. डिसेंबर २००१ साली अतिरेक्यांनी तर चक्क मंत्री वापरतात तशी अ‍ॅम्बेसेडर कार, त्यावर लाल दिवा आणि गृहमंत्रालयाचा बनावट पास बनवून संसद भवनात प्रवेश करून हल्ला केला होता. त्या घटनेपासून आम्ही अजूनही बोध घेतलेला दिसत नाही. तपास सुरू आहे आणि तो होत राहील. तूर्त जशी चौफेर सुरक्षायंत्रणा उत्तरप्रदेश राज्याने उभारली आहे, तशीच यंत्रणा सार्‍या राज्यांनी उभारणे ही काळाची गरज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ती कायम असली पाहिजे. नेहमीप्रमाणे काही काळ गेल्यानंतर यंत्रणेत ढिसाळपणा येऊ नये.

 

 

Advertisement