Advertisement
राष्ट्रपतींचे मुख्य १० अधिकार आणि कर्तव्य माहिती आहेत का?
 महा त भा  17-Jul-2017


 

आज भारताचे १४ वे राष्ट्रपती निवडणूकीची प्रक्रिया पार पडली आहे. भारताचे प्रथम नागरिक अशी ख्याती असलेले राष्ट्रपती पद किती महत्वाचे आहे.. हे आपण सर्व जाणून आहोत. मात्र अनेक वेळेला राष्ट्रपती पद म्हणजे रबरी शिक्का, असे बोलले जाते. मात्र यामागची सत्यता किती हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींचे मुख्य १० अधिकार आणि कर्तव्य आपण जाणून घेवऊयात.

 

१. घटनेचे संरक्षण: भारतीय घटनेचे संरक्षण करणे हे राष्ट्रपतींचे सर्वात मोठे कर्तव्य आहे. भारतीय घटना अबाधित राहावी, तसेच यातील अधिनियम, कायदे यांचे कुणी उल्लंघन करू नये याची काळजी राष्ट्रपतींद्वारे घेतली जाते. त्यामुळे त्यांना घटनेचे संरक्षक म्हटले जाते.

२. तिन्ही दलांचे प्रमुख: राष्ट्रपती हे भूदल, नौदल आणि वायू दलाचे प्रमुख आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार ते युद्धाची घोषणा करू शकतात, तसेच युद्ध अंत देखील घोषित करण्याचा हक्क त्यांना आहे.

३. धन विधेयकाचा अधिकार: देशात कोणतेही धन विधेयक(मनी बिल) हे केवळ राष्ट्रपतींच्या शिफारसीनेच संसदेत सादर केले जाऊ शकते. त्याच बरोबर त्यांच्या संमतीनुसार पारित केले जाऊ शकते.

४. सरन्यायाधीशांची निवड: देशाचे सरन्यायाधीश यांची निवड राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते, त्याच बरोबर इतर न्यायाधीशांची नेमणूक देखील सरन्यायाधीशांच्या सल्ला-मसलतीने राष्ट्रपतींकडून केली जाते.

५. अर्थ संकल्पाचा प्रारंभ: देशाचे अर्थसंकल्पाचे सत्र बोलाविताना राष्ट्रपतींद्वारे त्याची नांदी केली जाते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाद्वारेच त्या सत्राचा प्रारंभ होत असतो.

६. अंतरराष्ट्रीय करार: भारताचे इतर देशांशी होणारे सर्व अंतरराष्ट्रीय करार, तह अथवा संधी हे राष्ट्रपतींच्या वतीनेच केले जातात.

७. दयेचा अधिकार: फाशीची शिक्षा झालेला व्यक्ती, कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे शिक्षा मिळालेला अपराधी, लष्करी न्यायालयाकडून शिक्षा मिळालेला गुन्हेगार अशा सर्व व्यक्तींची शिक्षा अथवा अपराध राष्ट्रपती माफ करू शकतात. दयेचा अधिकार हा राष्ट्रपती पदातील महत्वाचा अधिकार आहे.

८. आणीबाणीची घोषणा: राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय तसेच आर्थिक अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती करू शकतात.

९. कायदा बनविण्याचा अधिकार: संसदेत पारित झालेले कोणतेही विधेयक, हे केवळ राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनेच कायद्यात रुपांतरीत होऊ शकते.

१०. संसदेचे अधिवेशन: संसदेचे कोणतेही अधिवेशन बोलाविण्याचा अथवा स्थगित करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे.

 

Advertisement