मोदी-ट्रम्प प्रथम भेटीची उत्सुकता
 महा त भा  22-Jun-2017

 
 
एकूणच, मोदी-ट्रम्प यांच्या पहिल्या भेटीतून फार मोठ्या निर्णयांची अपेक्षा करणे तसे बघायला गेले तर रास्त ठरणार नाही. कारण, भारत-अमेरिका संबंध जिव्हाळ्याचे असले तरी राष्ट्राध्यक्षपदी आता मोदींचे मित्र, हितचिंतक ओबामा नसून हेकेखोर डोनाल्ड ट्रम्प आहेत, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तान, चीन यांच्याशीही सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले असून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेची बदललेली भूमिका भारतालाही ध्यानात घ्यावी लागणार आहे.
 
केंद्र सरकारमध्ये नुकतीच तीन वर्षांची यशस्वी वाटचाल पूर्ण करणारे भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेची सूत्रे स्वीकारून जेमतेम सहा महिनेही झाले नसताना जागतिक सत्ताकारणाच्या समीकरणांना हादरे देणारे डोनाल्ड ट्रम्प अशा या दोन दिग्गज नेत्यांची पहिली भेट जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात २५ आणि २६ जून रोजी अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन येथे निर्धारित आहे. अमेरिकेत प्रवेश करण्यापूर्वी मोदी पोर्तुगालचा दौरा करणार आहेत, तर अमेरिका दौर्‍यानंतर मायदेशी परतण्यापूर्वी ते नेदरलॅण्डलाही भेट देणार आहेत. मोदींच्या या भरगच्च कार्यक्रमाची रूपरेषा परराष्ट्र मंत्रालयाने सुनिश्चित केली असून मोदी आणि ट्रम्प यांच्या प्रथम भेटीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
 
ट्रम्प यांचा आतापर्यंतचा कारभार हा बेभरवशाचा आणि भारतासाठी तितकासा सकारात्मक निश्चितच राहिलेला नाही. ’एच-१ बी’ व्हिसाचा मुद्दा असो वा पॅरिस करारातून अंग काढून ट्रम्प यांनी भारतावर अब्जावधी डॉलर्सची मदत लाटल्याचा केलेला निराधार आरोप असो, ट्रम्प यांची भारताविषयीची भूमिका काहीशी साशंक राहिली आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन भारतीयांची मने वळवून मते मिळविण्यासाठी मोदींची केलेली तारीफ, भारताविषयी प्रकट केलेला आदर स्वागतार्ह जरी असला तरी त्यामागील भारतीय अमेरिकनांची मतं खिशात घालण्याची ट्रम्प यांची लालसा काही लपून राहिली नव्हती. त्यातच सत्तेत आल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा दिलेला नारा मात्र भारतीय आयटी कंपन्यांचे बारा वाजवतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, अमेरिकेतील भारतीय आयटी कंपन्यांमध्ये कार्यरत तब्बल ६० टक्के मनुष्यबळ हे ’एच-१ बी’ व्हिसाचा वापर करते आणि त्यासंबंधीचे नियम अधिक कडक करण्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिल्यामुळे भारतीय आयटी क्षेत्राचे धाबे पुरते दणाणले आहेत. कारण, नियमांमध्ये आतासारखी शिथिलता न ठेवल्यास जवळजवळ ३० हजार भारतीय आयटी कर्मचार्‍यांना (४० ते ६० टक्के) अमेरिकेतून गाशा गुंडाळून मायदेशी परतावे लागेल आणि कुशल कर्मचार्‍यांअभावी आयटी कंपन्यांचे अब्जावधींचे नुकसान होईल, ते वेगळेच. कारण, ‘एन्ट्री लेवल प्रोग्रॅमर्स’ना व्हिसाचे नियम बदलल्यास ‘स्किल्ड प्रोफेशनल्स’ म्हणून गणले जाणार नाही. त्याचबरोबर तीन वर्षांपेक्षा कमी अनुभव असलेल्यांना अमेरिकेत हा व्हिसा मिळणेही दुरापास्त होणार आहे. त्यामुळे मोदी आणि ट्रम्प यांच्या प्रथम भेटीत या विषयावर काही सकारात्मक तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण आयटी क्षेत्राचे डोळे लागले आहेत. पण जाणकारांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प ’एच-१ बी’ व्हिसाचे नियम कडक करण्यासाठी अत्यंत आग्रही असून अधिकाधिक स्थानिक अमेरिकनांना रोजगार मिळवून देणे, हेच त्यांचे पहिले प्राधान्य आहे. बाहेरून येणारे भारतीय अमेरिकनांच्या पोटावर लाथ मारून श्रीमंत होतात, या मताचे असणारे व्यावसायिक वृत्तीचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यामुळे या बाबतीत सहानुभूतीपूर्वक विचार करतील, याची शक्यता तशी धूसरच!
 
 
दहशतवादाविरुद्ध ट्रम्प यांची साथ
 
मुस्लिमांना थेट अमेरिकेचे दरवाजे कायमचे बंद करायला निघालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची दहशतवादाविरुद्धची भूमिका पहिल्यापासूनच अत्यंत कडवी आणि बेधडक राहिली आहे. आजपर्यंतच्या त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी दहशतवादी कृत्ये कदापि सहन करणार नसल्याचा केवळ पुनरुच्चार केला नाही, तर एप्रिल महिन्यात ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्‌स’ अशी ख्याती असलेल्या मिसाईल बॉम्बचा अफगाणिस्तानात वापर करून ९० पेक्षा अधिक ‘इसिस’च्या दहशतवाद्यांना कंठस्नानही घातले. त्याचबरोबर दहशतवादविरोधी अमेरिकेचा आवाज अधिक बुलंद करून ‘झिरो टॉलरन्स अगेन्स्ट टेररिझम’चा कणखर संदेश ट्रम्प यांनी दिला. सौदी अरेबिया इथे नुकत्याच पार पाडलेल्या इस्लामिक राष्ट्रांच्या परिषदेतही ट्रम्प यांनी दहशतवादी वृत्तींवर घणाघात करत ‘इसिस’ला पूर्णपणे संपविण्याचा विडा उचलला आहे. भारत हा दहशतवादाचा बळी असल्याचा मुद्दाही ट्रम्प यांनी या परिषदेत उपस्थित करत पाकिस्तानला फटकारले होतेच. त्याचबरोबर पाकिस्तानसारख्या दहशतवादाची पिल्लावळ पोसणार्‍या आणि भारताची डोकेदुखी वाढविणार्‍या या बेजबाबदार राष्ट्राची रसदही अमेरिकेने तोडली आहे. नवाझ शरीफ यांची सौदी अरेबियाच्या इस्लामिक राष्ट्रांच्या परिषदेत ट्रम्प यांनी साधी दखलही न घेणे, या त्यांच्या कृतीतच काय ते आले. त्यामुळे मोदी आणि ट्रम्प यांचे दहशतवादविरोधी लढ्यात एकमत होईल, हे नि:शंक असून दोन्ही देश दहशतवादाविरोधी लढाई कशी अधिकाधिक तीव्र करता येईल, याची सामायिक रणनीती आखतील, यात वाद नाही.
 
त्याचबरोबर अमेरिका-भारत यांचे मित्रत्वाचे संबंध लक्षात घेता, संरक्षण क्षेत्रातील काही करारांवर शिक्कामोर्तब होण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. नुकतीच ‘मेक इन इंडिया’ अभियाना अंतर्गत ’एफ-१६’ विमानांची डील लॉकहीड मार्टिन या अमेरिकन कंपनीबरोबर ‘टाटां’तर्फे करण्यात आली असून अमेरिकेच्या मदतीने भारतात आता ’एफ-१६’ विमानाच्या उत्पादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर इतरही संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचे करार मोदी-ट्रम्प यांच्या पहिल्या भेटीत होतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
 
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारत आणि अमेरिकेचे व्यापारी संबंध वृद्धिंगत करणे. ओबामा यांच्या कार्यकाळात भारताचे अमेरिकेबरोबर सर्वच स्तरांवर संबंध अत्यंत मित्रत्वाचे आणि सर्वसमावेशक राहिले. पण ट्रम्प यांच्याकडून तोच कित्ता गिरवणे अपेक्षित नसले तरी व्यापारी संबंधांना चालना देण्यासाठी ट्रम्प एक पाऊल नक्की पुढे टाकतील, अशी अपेक्षा सध्या तरी करायला हरकत नाही. भारत-अमेरिका व्यापाराच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २००६ साली या दोन देशांमधील केवळ ४५.१ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार २०१६ साली तब्बल ११५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. परंतु, अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापारी तूट मात्र दशकभरात वाढली आहे. १२.७ अब्ज डॉलर्स इतकी २००६ साली असलेली व्यापारी तूट २०१६ साली ३०.८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढल्याने यावरही दोन्ही देशांना तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
 
एकूणच, मोदी-ट्रम्प यांच्या पहिल्या भेटीतून फार मोठ्या निर्णयांची अपेक्षा करणे तसे बघायला गेले तर रास्त ठरणार नाही. कारण, भारत-अमेरिका संबंध जिव्हाळ्याचे असले तरी राष्ट्राध्यक्षपदी आता मोदींचे मित्र, हितचिंतक ओबामा नसून हेकेखोर डोनाल्ड ट्रम्प आहेत, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तान, चीन यांच्याशीही सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले असून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेची बदललेली भूमिका भारतालाही ध्यानात घ्यावी लागणार आहे. परंतु, सध्या एकूणच जागतिक परिस्थिती पाहता, ट्रम्प यांनाही भारतासारख्या साथीदाराची गरज आहे, हे दुर्लक्षित करुन चालणार नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांनी आपल्या पाच-सहा महिन्यांच्या अल्पकाळात इतर ३०-४० राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटींनंतर मोदींना अमेरिकेत आमंत्रित करून दुय्यम प्राधान्य दिले, अशा चर्चांना उगीच उगाळण्यात अर्थ नाही. कारण, मोदींनी भारताचे परराष्ट्र संबंध एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहेत. रशिया आणि अमेरिका अशा दोन्ही जागतिक महासत्तांशी मिळतेजुळते घेऊन भारताची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे. तेव्हा, मोदी-ट्रम्प यांची प्रथमभेट ही भारत-अमेरिका संबंधांची प्रस्थापित घडी अधिकाधिक दृढ करणारी, नवे आयाम विस्तारणारी अशी ऐतिहासिक असेल यात शंका नाही.
 
- विजय कुलकर्णी