Advertisement
राज्यातील सार्वजनिक संस्थांची उलाढाल ५० हजार रु. कोटी : सावळे 
 महा त भा  19-Jun-2017


 
 
धर्मादाय आयुक्तांकडे ३३ लाख संस्थांची नोंदणी
 
देशात सार्वजनिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल अडीच लाख कोटी असून एकट्या महाराष्ट्रात ती ५० हजार कोटी आहे. चीनमध्ये सहा लाख, अमेरिकेत १६ लाख, तर इंग्लंडमध्ये सहा लाख धर्मादाय संस्था आहेत. भारतात धर्मादाय आयुक्तांकडे ३३ लाख संस्थांनी नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्रात सुमारे आठ लाख संस्था आहेत. राज्यभरातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांनी दिली. ते नाशिक येथील अखिल ब्राह्मण संस्था आणि धर्मादाय आयुक्तालय कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एकदिवसीय डिजिटल धर्मादाय आयुक्त कार्यालय मुक्त संवाद कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर नाशिक विभागाचे सहा. धर्मादाय आयुक्त प्रदीप घुगे, संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. गणेश गोखले, उपाध्यक्ष नागनाथ गोरवाडकर, कार्याध्यक्ष  उदयकुमार मुंगी उपस्थित होते.
 
केवळ धार्मिक क्षेत्रात नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रात महाराष्ट्रात मोठे काम उभे राहिले असून डिजिटल झाल्याने अधिक सक्षम होणार आहेत. त्यातून समाजाचे मोठे काम उभे राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा कारभार सामान्य नागरिकांनादेखील ऑनलाईन पाहता येणार आहे. याचा फायदा संबंधित संस्था व त्यांच्या विश्वस्तांना होणार असल्याचे धर्मादाय आयुक्त शशिकांत सावळे यांनी सांगितले. तंटामुक्त गाव या धर्तीवर तंटामुक्त विश्वस्त संस्था तयार करण्याचा मानस असून, तंटामुक्त विश्वस्त संस्था ही दोन संस्थांमधील वाद समजून घेऊन त्यांच्यातील वाद मिटवून प्रकरण निकाली काढेल. त्यामुळे संस्थांचा आणि शासनाचा वेळ, खर्च वाचणार आहे असे त्यांनी सांगितले. या नवीन प्रक्रियेत सहभाग घेणार्‍या नोंदणीकृत संस्थांची सुमारे १५ कोटी पाने कॉम्प्युटरवर अपलोड करायची आहेत असे सावळे म्हणाले.
 
संस्थांनादेखील त्यांची माहिती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला देणे गरजेचे असल्याने त्यांनादेखील डिजिटल व्हावे लागणार आहे. कॉम्प्युटरचे ज्ञान नसलेल्या संस्थांसाठी शाळा किंवा महाविद्यालयांत मदत केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. यासाठी संस्थांच्या विश्वस्तांच्या बैठका घेऊन त्यांना याबाबत माहिती दिली जात आहे. या डिजिटलायझेशनचा फायदा संस्थांनाच होणार असल्याचे सावळे यांनी सांगितले. राज्यातील कोणत्याही ठिकाणाहून एका क्लिकवर कार्यालयाच्या कारभाराची आणि संस्थांची माहिती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुग्णालयात वंचित घटकांसाठी, गोरगरिबांसाठी कमी दरात, मोफत उपचाराची सोय करण्यात आली आहे. पण अनेक ठिकाणी रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात याविषयीच्या माहितीचा फलक नाही. त्यासाठी राज्यातील ४५७ रुग्णालयांत मोफत उपचाराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास ब्राह्मण संस्थेचे कार्याध्यक्ष उदयकुमार मुंगी कार्यवाह प्रवीण चिपळूणकर, कार्यकारिणी सदस्य सुभाष सबनीस मिलिंद गांधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नाशिक परिसरातील सर्व प्रमुख संस्थांचे पदाधिकारी आवर्जून उपस्थित होते.
 
 
धर्मादाय व सार्वजनिक न्यायासंबंधिचे खटले ऑनलाईन
 
धर्मादाय व सार्वजनिक न्यासासंबंधीचे खटले लवकरच ऑनलाईन बघता येतील. एवढेच नव्हे, तर रोज सुनावणीला येणार्‍या प्रकरणांची यादीही ऑनलाईन दिसेल. यासाठी युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यांत राज्यातील सर्व संस्थांना, जनसामान्यांना ही सेवा उपलब्ध होईल. त्यासाठी नवीन संकेतस्थळ (वेबसाईट) अथवा शासनाच्या संकेतस्थळावर सोय करण्यात येणार आहे. अनेक वाद सोडविण्यासाठी धर्मादाय विभागाकडे दाद मागण्यात येते, पण मनुष्यबळ कमी असल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावरही तोडगा काढण्यात आला असून वर्षाला एक लाख प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे नियोजन विभागाने केले आहे. दर महिन्याला १०० प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

Advertisement