Advertisement
खरीप हंगामाच्या जाचक नियम-अटींमुळे शेतकऱ्यांना सरसकट फायदा मिळणार नाही - विखे पाटील
 महा त भा  17-Jun-2017


 

खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेतील जाचक नियम व अटींमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट फायदा मिळू शकणार नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ३१ मार्च २०१७ पर्यंतच्या थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना ह्या कर्ज सुविधेचा लाभ शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.


राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, या मागणीकडे लक्ष विचलित करण्यासाठी खरीप हंगामात १० हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली. मात्र या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेला शेतकरी पात्र धरण्यात आला. शेतकऱ्यांकडे प्रतिज्ञापत्र आणि कर्जाची हमी देखील मागण्यात येत आहे. या जाचक नियम व अटींमुळे खरीप हंगामातील या कर्ज सुविधेपासून राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी वंचित राहतील, याकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी लक्ष वेधले. वास्तविक कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबतही अंशतः, तत्त्वतः असा शब्दांचा खेळ करून शासनाने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे. त्यातच शासनाने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदीसाठी १० हजार रुपयांच्या कर्जाची केलेली घोषणा देखील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी ठरली.

Embeded Object


शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातील जाचक नियमांमुळे हे कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकणार नाही, शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबतचा आदेशही बँकांना प्राप्त झाले नसल्याने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असल्याचे विखे पाटील यांनी नमूद केले. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपयांच्या कर्जासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकात तातडीने बदल करून ३१ मार्च २०१७ पर्यंतच्या थकबाकीदार असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना हया योजनेचा लाभ होण्यासाठी फेरनिर्णय करावा, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली आहे.

Advertisement