महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे उद्घाटन
 महा एमटीबी  09-Dec-2017

 औरंगाबादला ‘स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर’ची लवकरच सुरूवात : मुख्यमंत्री

 
 
 
 
औरंगाबाद : राज्याच्या गतिमान विकासासाठी उत्कृष्ट मानवसंसाधनाची व्यापक उपलब्धता हा घटक महत्वाचा आहे. त्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणात कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षित मानवसंसाधनाच्या निर्मितीसाठी शासन प्रयत्नशील असून येत्या दोन वर्षात महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील तसेच औरंगाबाद येथे लवकरच स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.
 
 
औरंगाबाद येथील कांचनवाडी येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती विजया ताहीलरामाणी, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.आर.एम. बोर्डे, न्या.एस.व्ही. गंगापूरवाला, विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.डॉ.एस.सूर्यप्रकाश उपस्थित होते.
 
 
 
मुख्यमंत्री म्हणाले की, देशात महाराष्ट्र हे तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ असणारे एकमेव राज्य आहे. या तिन्ही विधी विद्यापीठांना आवश्यक पायाभूत सुविधा, इतर गोष्टी तत्परतेने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उर्वरित सुविधाही लवकरच दिल्या जातील. न्यायाची मूळ संकल्पना ‘स्पिरीट ऑफ लॉ’ याचे रक्षण होणे आवश्यक आहे, त्यादृष्टीने कायद्याच्या क्षेत्रातील उत्कृष्ट मनुष्यबळाची निर्मिती या विधी विद्यापीठातून केली जावी. ज्याद्वारे जागतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय बदलांच्या वातावरणात स्थैर्यपूर्ण, गतिशिलपणे कायद्याची, न्यायाची प्रक्रिया राबविली जाईल. या व्यापक दृष्टीकोनातून कायद्याच्या शिक्षण, अध्यापन प्रक्रियेत लवचिकता, व्यापकता आणि आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय बदलांचा, तंत्रज्ञानाचा सहभाग असणे गरजेचे ठरते. त्यादृष्टीने या विद्यापीठांनी उत्तम काम करून राज्याच्या पर्यायाने देशाच्या लौकिकात भर टाकावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी केले.
 
 
 
मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही भागाच्या विकासाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी चांगल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. तसेच परकीय गुंतवणूक वाढविण्यामध्येही शैक्षणिक गुणवत्ता, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ, या गोष्टी प्रभावी ठरतात. यादृष्टीने औरंगाबाद येथे सुरू झालेले राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ महत्वाची भर घालणारे आहे. त्यासोबतच लवकरच मराठवाड्यात ‘स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर’ सुरू करण्यासाठीही राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. या शासनाने गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. जागतिक दर्जाची मानवसंसाधने विकसित करण्यासाठी आणि त्या माध्यमातून राज्याची गतिमान प्रगती साध्य करण्याच्या उद्देशाने अनेक नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, शैक्षणिक अभ्यासक्रम, संस्था राज्यात विविध ठिकाणी सुरू करण्यात येत आहेत. मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन अनेक चांगले प्रकल्प, संस्था याठिकाणी सुरू करत असून पाणी वीज, दळणवळण, सिंचन या मूलभूत गोष्टींसोबत अद्ययावत तंत्रज्ञान जसे जालना येथे रसायन तंत्रज्ञानासारखी संस्था सुरू करण्यात येत आहे. या संस्थेसाठी जालना येथे जमीन उपलब्ध करून दिली आहे. या पद्धतीच्या विकास संकल्पना विस्तारण्याच्यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. येत्या पाच वर्षात या सर्व प्रयत्नांतून मराठवाड्याचा विकसित चेहरा आपल्याला पाहायला मिळेल असेही ते यावेळी म्हणाले.
 

 
 
 
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मराठवाड्यामध्ये कायद्याचे उच्च शिक्षण देणारे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ सुरू होणे ही समाधानाची बाब असून या विद्यापीठातून न्यायव्यवस्थेला अधिक मजबूत करणारे, गरीब, वंचितांना न्याय मिळवून देणारे चांगले वकील, न्यायाधीश निर्माण व्हावेत अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली. 
 
न्या.श्रीमती ताहीलरामाणी यांनी बदलत्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतरांमध्ये समाजातील सर्व घटकांना योग्य तो न्याय मिळवून देणारे महत्वाचे माध्यम म्हणजे कायदा आहे, त्यादृष्टीने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून न्यायदानाच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असणाऱ्या न्यायाधीश, वकील, इतर संबंधित घटकांना कायद्याचे शास्त्रशुद्ध, उत्तम ज्ञान असणे सर्वात महत्वाचे आहे. कारण कायदा ही गोष्ट सर्व काळात महत्वपूर्ण ठरणारी बाब आहे असे सांगून न्या.ताहीलरामाणी म्हणाल्या की, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय अबाधित ठेवण्याचे महत्वाचे काम कायदा शिक्षण संस्था, विद्यापीठ करत असतात. त्यामुळे नैतिक मूल्यांचे उद्दिष्ट साध्य करणारी ही महत्वपूर्ण संस्था असून त्यादृष्टीने विद्यार्थी आणि अध्यापक यांनी सर्वोत्कृष्ट वाटचाल करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 
 
 
न्या.बोर्डे यांनी यावेळी मराठवाडा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, घडामोडींचे महत्वाचे ठिकाण बनत असून कला, संस्कृती यांची समृद्ध परंपरा लाभलेला विभाग आहे. या दृष्टीने मराठवाड्याचा साक्षरता दर, मानवविकास निर्देशांक वाढता राहिला पाहिजे. त्यासाठी या ठिकाणी शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सोयीसुविंधासोबतच उच्च शिक्षणाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, निरपेक्ष व योग्य न्यायदान होण्यासाठी अभ्यासपूर्ण, स्वतंत्र व तटस्थपद्धतीने ठाम विचार करणारे चांगले वकील, न्यायमूर्ती म्हणून कायद्याच्या विद्यार्थ्यांतून पुढे आले पहिजेत. कारण राष्ट्रीय एकात्मता जपणारे, संविधानाची अंमलबजावणी करणारे कायदा हे महत्वाचे क्षेत्र आहे.
 
 
कार्यक्रमास आजी/ माजी न्यायमूर्ती, खा.चंद्रकांत खैरे, आमदार सर्वश्री संजय शिरसाठ, अतुल सावे, इम्तीयाज जलील, महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्यासह विविध मान्यवर, वरिष्ठ अधिकारी, वकील, कायद्याचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.