राज्यघटना- भारताची आणि अमेरिकेची
 महा एमटीबी  06-Dec-2017

 
 
ज्या राज्यघटनेप्रमाणे भारत एक लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आला, त्या राज्यघटनेला अमलात येऊन येत्या २६ जानेवारी २०१८ रोजी ६८ वर्षं पूर्ण होतील. ज्या संसदीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार ६८ वर्षांपूर्वी आपण केला तिचा उगम वस्तुतः इंग्लंडमध्ये झाला. १५ जून इसवी सन १२१५ रोजी राजे जॉन यांच्या कारकिर्दीत विंडसर येथे राजे जॉन आणि त्यांचे सरदार दरकदार यांच्यात पहिल्यांदा एक समझौता झाला जो ‘MAGNA CARTA LIBERTATUM' या नावाने ओळखला जातो. या करारान्वये राजाचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले. परंतु, यात मुख्यत्वे करून सरदार आणि जमीनदारांचे अधिकार मान्य करण्यात आले. पण, सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांचे अधिकार मिळाले ते १२९७ मध्ये जेव्हा राजे जॉन यांचे नातू राजे पहिले एडवर्ड यांच्या काळात ‘M­GN­ C­RT'­ M­GN­ C­RT­ Common Law Committee of Detail हा इंग्लिश कायद्याचा अविभाज्य भाग बनला. परंतु, आजही ब्रिटनमध्ये कोणतीही लिखित स्वरूपाची राज्यघटना नाही. ब्रिटिश लोकशाही व्यवस्था आणि तदंतर्गत ब्रिटिश नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हे पासून चालत आलेल्या ब्रिटिश कायद्याचा भाग आहेत, चा भाग आहेत. याउलट अमेरिकेची राज्यघटना लिखित स्वरूपात आहे. आजच्या घडीला अमेरिकन राज्यघटना ही जगातली सर्वात जुनी लिखित राज्यघटना मानली जाते. १७८७ मध्ये अमेरिकन घटना तयार करण्यासाठी एक घटना समिती, या नावाने गठित करण्यात आली. या घटना समितीने १७८८ मध्ये घटना तयार केली व ती स्वीकृत करण्यात आली आणि अखेर ती १७८९ मध्ये अमलात आली. आजपर्यंत या घटनेत २७ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. परंतु, यापैकी पहिल्या १० दुरुस्त्या ‘Bill of Rights' म्हणून ओळखल्या जातात, कारण नागरिकांचे विविध मूलभूत अधिकार व अमेरिकन प्रजासत्ताकाचा मूलभूत आराखडा हा या पहिल्या १० दुरुस्त्यांमध्येच निश्चित झालेला आहे. याच्या उलट १९५० साली अमलात आलेल्या भारतीय राज्यघटनेत गेल्या ६८ वर्षांत १२३ दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. या लेखाच्या निमित्ताने भारताप्रमाणेच लिखित राज्यघटना असणार्‍या अमेरिकन राज्यघटनेशी भारतीय राज्यघटनेची असलेली साम्यस्थळे व दोन्ही राज्यघटनांमध्ये असलेले महत्त्वाचे फरक यांचा एक संक्षिप्त आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 
फाळणीपूर्व अखंड भारतासाठी अंतर्गत १९४६ साली घटना समितीसाठी निवडणूक होऊन ३८९ सदस्यांची घटना समिती गठित करण्यात आली पण १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर स्वतंत्र भारताची वेगळी घटना समिती अस्तित्वात आली. या गठित झालेल्या घटना समितीने (जिच्या निवडणुका अप्रत्यक्ष पद्धतीने- पद्धतीने घेण्यात आल्या) २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी, प्रत्यक्ष घटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक नियुक्त केली. या मसुदा समितीने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी विद्यमान घटनेचा मसुदा घटना समितीला सादर केला. घटना समितीने तो मसुदा स्वीकृत केला आणि अखेर २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय जनतेनेही घटना स्वतःच स्वतःला प्रदान करून ती अमलात आणली. विद्यमान घटनेचा मसुदा जेव्हा घटना समितीसमोर स्वीकारार्थ ठेवण्यात आला, तेव्हा त्या मसुद्यात समितीच्या सदस्यांपैकी बर्‍याच सदस्यांनी जवळजवळ ७,६३५ दुरुस्त्या सुचवल्या व समितीने त्यांच्यापैकी २,४७३ दुरुस्त्यांवर साधकबाधक चर्चा करून दोन हजारांहून अधिक दुरुस्त्या स्वीकृत करून त्या घटनेच्या मसुद्यात अंतर्भूत केल्या. या घटना समितीत पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, कन्हैयालाल मुन्शी, गणेश वासुदेव मावळंकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तसेच डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी अशी मान्यवर मंडळी होती. ही सर्व माहिती इथे देण्याचे कारण की घटना स्वीकृत होण्यापूर्वी तिच्या मसुद्यातील प्रत्येक प्रस्तावित कलमावर व तरतुदींवर प्रदीर्घ आणि साधकबाधक चर्चा झाली होती व या घटना समितीवर देशातील सर्वात अग्रगण्य नेते, वयोवृद्ध आणि तपोवृद्ध पंडित आणि विद्वान होते. त्यामुळे, आजकाल जी एक फॅशन झालेली आहे की, कुणीही सोम्यागोम्याने उठावं आणि स्वतःला घटना आणि घटनाशास्त्रातलं काहीही कळत नसलं तरी घटनेसंदर्भात वाट्टेल ती अज्ञानमूलक विधानं करावीत, अशा सर्वांनी उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला, असे करण्यापूर्वी १०० वेळा विचार करावा.
 
घटना स्वीकृत झाल्यानंतर घटना समिती हीच भारताची पहिली हंगामी संसद बनली. नवीन संसदेसाठी पहिल्या सार्वजनिक निवडणुका १९५२ साली झाल्या आणि त्या निवडणुकीत ४८९ जागांपैकी ३६४ जागा जिंकून कॉंग्रेस बहुमताने निवडून आली. या निवडणुकांपूर्वी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी १९५१ साली भारतीय जनसंघाची स्थापना केली होती आणि या निवडणुकांमध्ये जनसंघाला ३ जागा मिळाल्या. भारतीय राज्य घटनेच्या बाबतीत पहिला लक्षात घेण्याचा मुद्दा हा की घटना स्वीकृत झाल्यानंतर, पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन पहिली लोकनियुक्त संसददेखील घटनेअंतर्गतच गठित झाली. याचा अर्थ संसदही घटनेची निर्मिती आहे, त्यामुळे भारतात संसद सार्वभौमनसून घटना सार्वभौमआहे. भारतीय आणि अमेरिकन दोन्हीही राज्यघटनांची सुरुवात ‘We the People' या शब्दांनी होते, म्हणजेच दोन्ही देशात जनतेने घटना स्वीकृत केलेली आहे आणि त्यामुळे दोन्ही देशांत घटना हीच सार्वभौम आहे.
 
संसदीय/अध्यक्षीय प्रणाली
 
दोन्हीही देशात घटना सार्वभौम असली तरीही घटनेने निर्माण केलेल्या राज्यव्यवस्थेत मूलभूत फरक आहे आणि तो फरक म्हणजे भारतात संसदीय प्रणाली आहे तर अमेरिकेमध्ये अध्यक्षीय प्रणाली आहे. अमेरिकत अध्यक्षांच्या हातात सर्व अधिकार असतात व हा अध्यक्ष किंवा राष्ट्रपती हा जनतेने थेट निवडून दिलेला असतो. एवढेच नव्हे तर या राष्ट्रपतींचा काळ जो ४ वर्षांचा असतो तो निश्चित असतो आणि अमेरिकी संसद या अध्यक्षाला हा कालावधी संपण्याआधी पदच्युत करू शकत नाही. दुसर्‍या शब्दात सांगायचं तर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष हा आपल्या पदावर राहण्यासाठी संसदेच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो. याला एकच अपवाद आणि तो म्हणजे काही अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत संसद राष्ट्राध्यक्षावर अभियोग चालवून त्याला पदच्युत करू शकते किंवा राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकते. यालाच impeachment असं म्हणतात. पण ही प्रक्रिया पुष्कळच किचकट असते. अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासात फक्त दोन राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग (impeachment) चालवण्यात आला आणि ते दोन राष्ट्राध्यक्ष म्हणजे अँड्र्यू जॅक्सन व बिल क्लिटंन. या दोघांवरही अमेरिकन कॉंग्रेसने अभियोग चालवला पण अमेरिकन सिनेटने त्यांना दोषमुक्त घोषित केले. रिचर्ड निक्सन यांनी त्यांच्यावर अभियोग चालवण्याआधीच राजीनामा दिला. यावरून हे अभियोग प्रकरण अजिबात सोपे नाही, हे लक्षात यावे. म्हणूनच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष एकदा निवडून आला की, ४ वर्ष त्याला कुणीच हात लावू शकत नाही. संपूर्ण अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समोर याचमुळे इतकी हतबल झालेली दिसते पण, भारतात मात्र राष्ट्रपती हे जरी राष्ट्रप्रमुख असले तरीही हे पद बहुतांशी शोभेचेच आहे. याबाबतीत भारतीय राष्ट्रपतींची तुलना ब्रिटिश राजा किंवा राणीशी करता येईल. भारतात राष्ट्रपतींच्या हातात कोणतेही महत्त्वाचे अधिकार नसतात. सर्व महत्त्वाचे अधिकार हे पंतप्रधानांच्या हातात एकवटलेले असतात. पण, भारतीय पंतप्रधान हा जनतेने थेट निवडून दिलेला नसतो, तर ज्या पक्षाला निवडणुकीत बहुमत प्राप्त झालेले असते तो पक्ष, म्हणजेच त्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या या खासदारांचा संसदीय पक्ष किंवा Parliamentary Party ज्याला आपला नेता म्हणून निवडील, तो किंवा ती खासदार पंतप्रधान म्हणून निवडला जातो/जाते. परंतु, जोपर्यंत त्याला किंवा त्याच्या पक्षाला संसदेत बहुमत असते तोपर्यंतच तो/ती पंतप्रधान राहू शकते. ज्या क्षणी पंतप्रधानांचा पक्ष किंवा पक्षांतर्गत पंतप्रधान संसदेतील बहुमत गमावतो त्याक्षणी त्याला राजीनामा द्यावा लागतो आणि सरकारही कोसळते. ही संसदीय लोकशाही प्रणाली आपण ब्रिटिश संविधानिक परंपरांमधून उचललेली आहे. या पद्धतीचा तोटा असा की, तीत अंगभूत अस्थिरता आहे. पण या पद्धतीचा फायदा असा की, या पद्धतीत एखादा डोनाल्ड ट्रम्प किंवा लालूप्रसाद सत्तेवर आलाच तर उभं राज्य किंवा राष्ट्र अशा नेत्यांसमोर हतबल होत नाही तर संसदेचा अंकुश कायमअशा बेजबाबदार नेत्यावर असतो कारण तो आपल्या पदावर राहण्यासाठी संसदेवर अवलंबून असतो. वर्तमान मोदी सरकार २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निर्णायक बहुमताने निवडून येण्याच्या आधी जवळजवळ दोन दशके कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने, अनेक पक्षांची मोट बांधलेली गठबंधनं किंवा युती सरकारे सत्तेवर होती. हा संपूर्ण काळ देशात राजकीय अस्थिरतेचा होता. ही राजकीय अस्थिरता टाळण्यासाठी भारताने अध्यक्षीय प्रणालीचा स्वीकार करावा, असे मत अनेक मंडळी मांडीत होती परंतु, अध्यक्षीय प्रणालीदेखील परिपूर्ण नसून त्याच्यातही ठळक दोष आहेत. एक दोष आपण पहिलाच आणि तो सर्वात डेंजर दोष आहे. जर भारतात अध्यक्षीय प्रणाली असती किंवा आली आणि जर अशा व्यवस्थेत एखादा लालूप्रसाद पंतप्रधान म्हणून निवडून आला तर त्याला पाच वर्षे कुणीही हात लावू शकणार नाही. असे झाले तर त्याचे देशाच्या दृष्टीने किती भयंकर दूरगामी परिणामहोतील याची कल्पनासुद्धा करवत नाही. आपल्या देशातील विशिष्ट सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता, कितीही अस्थिर असली तरीही विद्यमान संसदीय लोकशाही प्रणालीच योग्य वाटते.
Separation of Powers/अधिकार क्षेत्रांची विभागणी
 
भारतीय आणि अमेरिकन दोन्ही देशांच्या राज्यघटनांमध्ये राज्यसंस्थेच्या तिन्ही अंगांच्या, म्हणजे संसद, शासन आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकार क्षेत्रांची सुस्पष्ट विभागणी केलेली आहे. यालाच ‘Separation of Powers' असं म्हटलं जातं. या व्यवस्थेत राज्याच्या प्रत्येक अंगानी आपापल्या अधिकार क्षेत्रात राहूनच आपली घटनादत्त कर्तव्ये पार पाडणे अपेक्षित असते. पण, दोन्ही देशात राज्याच्या या तिन्ही अंगांमध्ये न्यायपालिकेचे स्थान श्रेष्ठ आहे. कारण, घटना काय सांगते आणि घटनेच्या तरतुदींचा नेमका अर्थ काय हे ठरविण्याचा सर्वाधिकार न्यायपालिकेला आहे व असल्या कुठल्याही प्रश्नावर न्यायपालिकेचा शब्द अंतिममानला गेलेला आहे. न्यायपालिकेचा कोणताही निर्णय संसद, शासन तसेच सर्व नागरिकांवर बंधनकारक असतो. त्यामुळे शासन आणि संसद यांपैकी कुणीही स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन दुसर्‍या अंगांच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण केले किंवा स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात येणार्‍या कर्तव्यांचे पालन करण्यात कसूर केली तर न्यायपालिका त्यावर अंकुश ठेवून संसद किंवा शासन यांना जाब विचारू शकते व दुसर्‍या अंगाच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण करणार्‍या अंगाला रोखू शकते. तसेच आपल्या अधिकारक्षेत्रात येणार्‍या कर्तव्यांचे पालन करण्यात कसूर करणार्‍या अंगाला न्यायपालिका ते कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश देऊन त्याचे पालन करण्यास भाग पाडू शकते. याचा अर्थ संसद आणि शासन यांनी केलेल्या कुठल्याही कृतीला किंवा त्यांनी किंवा त्यापैकी कुणीही घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाला न्यायपालिकेत कुणीही आव्हान देऊ शकतं आणि त्यावर न्यायपालिकेने दिलेला निर्णय/आदेश हा अंतिमअसतो. यालाच ‘पॉवर ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू’ असे म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेतील कलम३२, २२६ तसेच १३१ अ या कलमांमध्ये न्यायपलिकेचा हा अधिकार अनुस्यूत आहे. संसदेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याला कोणताही नागरिक आव्हान देऊ शकतो व सदर कायद्याची घटनात्मक वैधावैधता ठरविण्याचा सर्वोच्च आणि अंतिमअधिकार न्यायालयाला आहे व न्यायालयाने दिलेला निर्णय संसद तसेच शासन आणि नागरिक यांच्यावर बंधनकारक आहे. तरीही, इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर न्यायालयाचे हे अधिकार मर्यादित करून स्वतःची एकछत्री हुकूमशाही स्थापन करण्यासाठी, संसदेतील आपल्या पक्षाच्या बहुमताच्या जोरावर घटनेची मूलभूत चौकटच बदलून टाकण्याचा निकराचा प्रयत्न त्यांनी केला, परंतु, २४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी केशवानंद भरती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय देऊन घटनेच्या सार्वभौमत्वाचा पुनरुच्चार केला तसेच घटनेची एक मूलभूत चौकट (basic structure) आहे व तिच्यात कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याचा व त्यासाठी कोणतीही दुरुस्ती घटनेत करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असा निःसंदिग्ध निर्णय दिला. अर्थात, आपल्या निकालपत्रात मूलभूत चौकट (बेसिक स्ट्रक्चर) या संज्ञेची व्याख्या न्यायालयाने केली नाही. पण तरीही आपल्या निकालपत्रात मुख्य न्यायमूर्ती एस. एम. सिक्री यांनी घटनेच्या मूलभूत चौकटीची पाच अंगे सांगितली ती अशी : (१) घटनेचे सार्वभौमत्व (२) लोकशाही प्रजासत्ताक राज्यप्रणाली (३) घटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप (४) राज्याच्या तिन्ही अंगांच्या अधिकारक्षेत्रांची विभागणी (सेपरेशन ऑफ पॉवर्स) आणि (५) भारतीय प्रजासत्ताकाचे संघराज्यात्मक स्वरूप, ही ती पाच अंगे. घटनेच्या या पाच अंगामध्ये कुठल्याही स्वरूपाचा बदल करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. अर्थात या सर्व बाबतीत घटना सार्वभौमआहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पुढे १९९४ साली एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य (हा खटला बाबरी मशीद पडल्यानंतर जी भाजप सरकारे घटनेच्या ३५६ कलमाखाली बरखास्त करण्यात आली होती त्या संदर्भातला होता) या खटल्यामध्ये या मुद्द्याचा व विशेषतः घटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. हा ‘पॉवर ऑफ ज्युडिशिअल रिव्ह्यू’चा अधिकार अमेरिकन राज्यघटनेअंतर्गत न्यायालयाला आहे किंवा कसे हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो, परंतु, २४ फेब्रुवारी १८०३ रोजी तत्कालीन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ’मार्बरी विरुद्ध मॅडिसन’ या इतिहासप्रसिद्ध खटल्यात संसद सार्वभौमनसून घटनाच सार्वभौमआहे आणि कुठल्याही कायद्याच्या घटनात्मक वैधावैधतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिमअसेल आणि तो संसद (कॉंग्रेस - सिनेट) राष्ट्रपती या सर्वांवर बंधनकारक राहील, असा निस्संदिग्ध निकाल दिला. त्यामुळे आजच्या घडीला भारत तसेच अमेरिका या दोन्ही देशात संसद सार्वभौमअसून सर्व घटनात्मक बाबतीत न्यायालयाचा निर्णय अंतिमआहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
 
संघराज्यात्मक स्वरूप (फेडरल स्ट्रक्चर)
 
भारताने जरी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली स्वीकारली असली तरीही भारतीय प्रजासत्ताकाचे स्वरूप संघराज्यात्मक (फेडरल) आहे, इंग्लंडप्रमाणे एककेंद्रित (युनिटेरियन) नाही. इंग्लंडमध्ये एकच मध्यवर्ती केंद्रीय सत्ता आणि सरकार आहे. प्रांत अन प्रांतिक सरकारे नाहीत. केंद्र आणि प्रांत आणि प्रत्येक प्रांताच्या द्विदलिय (बायकॅमेरल) विधानसभा आणि विधान परिषदाही संघराज्यात्मक प्रणाली (फेडरल स्ट्रक्चर) जी आपण स्वीकारलेली आहे ती अमेरिकेच्या संघराज्यात्मक चौकटीसारखी आहे. अमेरिकेत देखील आपल्यासारखीच संघराज्यात्मक पद्धती आहे. परंतु, अमेरिकेत राज्यांना भारतातील राज्यांपेक्षा खूपच जास्त अधिकार आहेत, तसेच अमेरिकेतील प्रत्येक नागरिक हा जसा संपूर्ण देशाचा नागरिक असतो तसाच तो आपल्या राज्याचादेखील स्वतंत्रपणे नागरिक असतो. अमेरिकेतील राज्यांना स्वतःचा वेगळा ध्वजसुद्धा असतो. आपण मात्र याबाबतीत ब्रिटनप्रमाणे एक नागरिकत्वच मान्य केलेले आहे. भारतात प्रत्येक नागरिकाला फक्त एकच नागरिकत्व असते आणि ते म्हणजे भारतीय नागरिकत्व. प्रांतनिहाय नागरिकत्वाची कल्पना भारतीय घटनेत नाही. अमेरिकेत प्रत्येक प्रांताचे एक सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीमकोर्ट) असते, भारतात फक्त एकच सर्वोच्च न्यायालय आहे व प्रांतीय न्यालयांना उच्च न्यायालये (हायकोर्ट) म्हटले जाते. अमेरिकेतील राज्ये एखाद्या सार्वभौमराष्ट्रासारखी स्वायत्त असतात आणि केंद्र सरकारचा त्यांच्यावरीलअधिकार हा खूपच मर्यादित असतो. असे महत्त्वाचे फरकही अमेरिकन अन् भारतीय संघराज्यात्मक ढाच्यात आहेत. म्हणजे भारतीय घटनाकारांनी अमेरिकन आणि ब्रिटिश तसेच ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन अशा तत्कालीन विद्यमान असलेल्या लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा सखोल आणि विस्तृत अभ्यास करून आपली राज्यघटना जास्तीत जास्त निर्दोष आणि भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेली आहे. हा सगळा प्रयत्न किती खोलात शिरून आणि विस्ताराने घटना समितीने आणि घटनेच्या मसुदा समितीने (ड्राफ्टिंग कमिटी) केला, हे ज्यांना मुळापासून जाणून घेण्यात रस असेल त्यांनी घटना समितीत झालेले वादविवाद (डिबेट्‌स) तसेच डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीसमोर केलेली भाषणे वाचावीत. नंतरच्या काळात वेळोवेळी आपल्या राजकीय सोयीनुसार विविध राजकीय पक्षांनी तसेच डाव्या, उजव्या विचारवंतांनी व विविध विचारसरणीच्या अनुयायांनी घटनेवर जे अज्ञानमूलक आक्षेप घेतले, अशा सर्व आक्षेपांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणांत विस्तृत आणि मुद्देसूद उत्तरे दिलेली आहेत. ती जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावीत. पण एक गोष्ट नक्की आणि ती म्हणजे, ज्या डाव्या-उजव्या विचारसरणींच्या अनुयायांनी आणि तथाकथित विचारवंतांनी घटनेवर आक्षेप घेतले आणि विद्यमान घटना परक्यांची उधारउसनवारी करून बनवलेली आहे आणि भारतातील विशिष्ट परिस्थितीचा विचार न करता बनवलेली आहे वगैरे विधाने वेळोवेळी केली अशा कोणत्याही विचारसणीच्या विचारवंतांनी आजपर्यंत आपल्या कल्पनेतील आदर्श राज्यघटनेचा पर्यायी मसुदा लोकांच्या विचारार्थ मांडलेला नाही. तेव्हा विद्यमान घटना आपल्यासाठी योग्य आहे की नाही, यापेक्षा अशी घटना राबवायला आपण योग्य आहोत की नाही, याचा विचार ज्या ‘We the People’ नीही घटना स्वतःच स्वतःला अर्पण केली आहे त्या ‘People’ नी करायला हवा. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली आणि घटना अमलात येऊन ६७ वर्षे झाली तरी अजूनही आपले राष्ट्रनिर्मितीचे गुर्‍हाळ चालूच आहे. ही स्थिती जागतिक महासत्तापदाची स्वप्ने पाहणार्‍या आपल्यासारख्या देशाला खचितच भूषणावह नव्हे. राज्यघटना हा कुठल्याही देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. देशाची राज्यप्रणाली तसेच देशांतर्गत सर्व कायदे यांचे घटना हे अधिष्ठान असतं. म्हणूनच आपली राज्यघटना नेमकी काय आहे आणि तिच्या अंतर्गत आपले हक्क तसेच नागरिक म्हणून आपली राष्ट्रीय कर्तव्ये काय आहेत, हे जाणून घेणं हे प्रत्येक नागरिकाचंकर्तव्य आहे. नुसता मौखिक राष्ट्राभिमान आणि राष्ट्रीय नेत्यांच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथ्यांच्या दिवशी त्यांना कोटी कोटी प्रणाम वगैरे करून आपले कर्तव्य संपत नाही.
- किशोर जावळे