चला, नववर्षी प्लास्टिकमुक्तीचा संकल्प करुया !
 महा एमटीबी  31-Dec-2017
 
 
आज २०१७ या वर्षाचा शेवटचा दिवस. उद्या २०१८ची पहाट उजाडणार. तेव्हा, अनेकांना या नववर्षाच्या निमित्ताने काही ना काही संकल्प करायचे आणि ते नव्या वर्षात पूर्णत्वास आणण्याची इच्छा असते. अशावेळी कित्येक चांगल्या सवयींना प्रेरित करणारे वैयक्तिक संकल्पही सोडले जातात. पण, नववर्षी त्याचबरोबर गरज आहे ती किमान एखादा तरी सामाजिक संकल्प करण्याची. तेव्हा, कचर्‍याचे योग्य विभाजन आणि प्लास्टिकमुक्त जीवनशैलीचा या निमित्ताने संकल्प करुया आणि पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लावूया.
 
मानवी स्वास्थ्य व वसुंधरेचं हरित सौंदर्य जपायचं असेल तर, जल, वायू अन् ध्वनी प्रदुषणाला आळा घालणे हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. कारण, प्लास्टिक व ई-कचर्‍यापासून होणारा पर्यावरणाचा र्‍हास आणि मानवाच्या अस्तित्वाला निर्माण होणारा धोका खूपच भयावह आहे. या गोष्टी ध्यानी ठेवून ‘हे विश्वची माझे घर’ या भावनेतून ‘माझे शहरच माझे घर’ ही संकल्पना मनात रूजवली तर, स्वच्छता मोहिमेस खर्‍या अर्थाने चालना मिळू शकेल. आपल्याला उत्तमआरोग्यासाठी अन् पर्यावरणाचं रक्षण व संवर्धन करण्याकरिता ‘कचरा व्यवस्थापन’ करणं हाच एकमेव पर्याय आहे. ‘स्वच्छतेची सुरुवात माझ्यापासून करेन’ हा संकल्प सोडला तर, हळूहळू इतर लोक तुमचं अनुकरण करून त्यात सहभागी होतील, असा दृढ विश्वास मनी बाळगावा. ‘माझ्या एकट्याने काय होणार?’ ‘मला वेळ नाही’, ‘मी फक्त माझ्या घराच्या स्वच्छतेचाच विचार करीन,’ या संकुचित प्रवृत्तींच्या विचारांना थारा न देता, ‘सामुहिक स्वच्छता व स्वास्थ्य’ या सर्वव्यापी दृष्टिकोनाचा अंगिकार करावा, म्हणजे ही स्वच्छता मोहीमकाही काळानंतर लोकचळवळीचं रूप धारण केल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित. याशिवाय ‘रिड्यूस, रियुज व रिसायकल’ या त्रिसुत्रीनुसार आपापल्या सोसायट्यांच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावल्यास भविष्यात शहरांमध्ये डम्पिंग ग्राऊंंडची समस्या उभी राहणार नाही.
 
प्लास्टिक व ई-कचर्‍याच्या समस्येने तर सार्‍या जगाले ग्रासले आहे. प्रशांत महासागर, फिलिपिन्स नदी, केरळची नदी तसेच भारतातील महानगरांमधील नद्यांचे पाणी प्लास्टिकने आच्छादले आहे. त्यामुळे जगातील समुद्रांच्या पाण्यावर प्लास्टिकची पाच बेटं तयार झाली आहेत. इतकेच नव्हे तर, जलचर प्राण्यांच्या पोटात प्लास्टिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आढळून आली आहेत. तात्पर्य, संवेदनशीलता बाळगून जागतिक पातळीवर प्लास्टिकनिर्मित प्रदुषणाला रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे काळाची गरज आहे.
 
मित्रहो, ‘स्वच्छ व प्लास्टिकमुक्त भारत’ हे आपले व्हिजन आहे. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापराने जल, वायू व भूमी सातत्याने प्रदुषित होत चालली आहे, हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेत येत्या सहा महिन्यात प्लास्टिकवर पूर्णत: बंदी आणून पर्यायी व्यवस्था करणार असल्याचे सुतोवाच केले. पर्यावरणाचे संतुलन राखणे व ग्लोबल वॉर्मिंगसारखा धोका टाळण्यासाठी लोकांचा सहभाग वाढवून पर्यावरणाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्यावर अधिक भर दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तथापि, केवळ प्रशासकीय यंत्रणेच्या उपाययोजनांनी ही मोहीमसफल होणार नाही, तर त्याला लोकसहभागाची जोड मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. तेव्हा येत्या नववर्षात प्रत्येकाने मनाशी निश्चय करावा की, आम्ही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणार नाहीत. आपल्या घरात-सोसायट्याांमध्ये निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे ओला-सुका व ई-कचरा असे पृथ्थकरण करावे. इतकेच नव्हे तर, कचर्‍यापासून खतनिर्मिती करून त्याद्वारे आर्थिक लाभही मिळू शकतात. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, ‘घनकचरा हा धनकचरा होऊ शकतो.’ ‘स्वच्छ भारत मिशन’चाच एक भाग म्हणून प्लास्टिकवर बंदी आणण्यासाठी सरकारने त्याच्या उत्पादनावर आधी निर्बंध घालावेत. त्यामुळे वापरावरही आपोआपच बंधने येतील. दुसरे असे की, प्लास्टिकवर बंदी आणण्यासाठी सरकार व नागरिक या दोन घटकांची इच्छाशक्ती प्रबळ असणे गरजेचं आहे. सकारात्मक मानसिकता ही स्वच्छ भारत अभियानाला खचितच चालना देईल व त्याद्वारे लोक पुढे प्लास्टिकला नाकारतील, याची खात्री आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, प्लास्टिक पिशव्यांचे विघटन होण्यास सुमारे २०० वर्षे लागतात. पावसाळी पाण्याचा निचरा होऊ न देता, ते तुंबवून ठेवण्याचे सामर्थ्य जर कशात असेल तर ते प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये आहे. हे वास्तव मुंबईकरांनी २६ जुलै २००५ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीतून अनुभवले आहे. या महाभयंकर प्रलयापासून धडा घेऊन केंद्र-राज्य सरकार आणि जनतेने संयुक्तरित्या प्लास्टिकमुक्त शहरं करण्याचा निर्धार केला, हे वाखाणण्याजोगे आहे. प्लास्टिक पिशव्यांऐवजी कापडी पिशव्यांच्या वापरासाठी सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पर्यावरणवादी व सामाजिक संस्था हे विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे जनजागृती करीत आहेत. तसेच प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराने होणार्‍या दुष्परिणामांची कल्पनाही जनतेला करून दिली जात आहे.
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी राज्यात हरितक्रांती घडवून आणण्यासाठी ‘हरित महा सिटी कम्पोस्ट’ हा नवोदित उपक्रमराबविण्याचे लक्ष्य निश्चित केलं आहे. हागणदारीमुक्त योजनेप्रमाणेच लोकसहभागातून वरील उपक्रमयशस्वी होईल, याचा राज्य सरकारला विश्वास आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून प्लास्टिकचा विधायक पद्धतीने वापर व्हावा, यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे वेस्ट प्लास्टिकचा उपयोग रस्ते बांधणीसाठी केला जात आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात एका ठिकाणी तर प्लास्टिकपासून इंधन उत्पादित केलं जात आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने एक नाविण्यपूर्ण उपक्रमराबविला आहे. महापालिका क्षेत्रातील ५०९ शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी आपापल्या घरातील प्लास्टिक व ई-कचरा आपल्या शाळेत जमा करावा व शाळेत जमा झालेला कचरा त्या-त्या शाळा प्रत्येक महिन्याच्या तिसर्‍या सामेवारी महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाला सुपूर्द करीत आहेत. जमा केलेल्या ई-कचर्‍याच्या वजनानुसार निर्धारित किमतीत शाळांना रक्कमदिली जात आहे. ही रक्कम‘ग्रीन फंड’च्या नावाने जमा करून त्या-त्या शाळांनी विधायक उपक्रमांसाठी ‘तो’ पैसा खर्च करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्यात स्वच्छता अभियान राबविण्यात शाळेकरी मुला-मुलींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला असून वृक्षारोपण कार्यक्रमांमध्येही ते आघाडी घेताना दिसताहेत. भावी काळात हेच विद्यार्थी ‘स्वच्छतादूत’ बनून राज्याला स्वच्छ व सुंदर करतील अन् जागोजागी वृक्षारोपण करून ‘हरितक्रांती’ घडवून आणतील, याची खात्री आहे. चला तर, राज्यात लोकसहभागातून ‘प्लास्टिक बंदी’ करण्यास हातभार लावूया.
 
 - रणवीर राजपूत