चित्तगाव पर्वतीय क्षेत्र - बौध्दांची ससेहोलपट - भाग १
 महा एमटीबी  21-Dec-2017

 
बांगलादेशात अर्धा टक्का असणारे बौध्द मुख्यत्वे चित्तगाव पर्वतीय क्षेत्रात राहतात. बांगलादेशातील बौध्द थेरवादी आहेत. चित्तगावमध्ये चकमा, मर्मा, बॉम, चाक, खियांग, खुमी, लुशाई, म्रो, पांखो, तंगचन्या व त्रिपुरा हे ११ वांशिक गट आहेत. हे वांशिक गट ’झूम’ (शेतीत कापणी झाल्यावर जमीन जाळतात) करतात म्हणून त्यांना ’जुम्मा’ हे सामायिक नाव पडले आहे. सात लक्ष जुम्मांमध्ये हिंदू, बौध्द किंवा ख्रिस्ती आहेत. चकमा व मर्मा हे त्यातील मोठे गट असून दोन्ही गट थेरवादी बौध्द आहेत. हे वांशिक गट स्वत:ला तेथील मूलनिवासी मानतात.१
 
 
१९४७च्या 'Indian Independence Act' अनुसार हा प्रदेश भारतात समाविष्ट करण्यात आला होता. भारताच्या घटना समितीने ’Chittagong Hill Tracts People's Association'ला प्रतिनिधित्व दिले होते. हा भाग भारतात समाविष्ट व्हावा असे ठाम प्रतिपादन स्थानिक नेत्यांनी ’बंगाल सीमा आयोगा’पुढे केले होते व त्यासाठी बौध्दांच्या शिष्टमंडळाने सरदार पटेलांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून समर्थनही मिळवले होते, तसेच नेहरूंनीही ’सांस्कृतिक व धार्मिक आधारावर चित्तगाव पर्वतीय क्षेत्राला भारतात समाविष्ट करण्यात यावे’ असे माउंटबॅटनला सांगितले होते. पण कर्णफ़ुली नदी पूर्व बंगालसाठी जलविद्युत ऊर्जेचा एकमेव स्रोत असल्यामुळे व चित्तगाव या नदीला जोडून असल्यामुळे हा सर्व प्रदेश पाकिस्तानला मिळावा असा युक्तिवाद मुस्लिम लीगच्या नेत्यांनी केला. मुस्लिम लीगच्या नेत्यांची चिकाटी व कांग्रेस नेत्यांची उदासिनता ह्यामुळे स्थानिक नेत्यांचा विरोध असतानाही पंजाब-बंगाल सीमा अयोगाचे अध्यक्ष सर सिरिल रॅडक्लिफ़ यांनी चित्तगाव पाकिस्तानला दिले. खुलनातील ५१% हिंदू व चित्तगावमधील ८५% बौध्दांसाठी स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यात यावे अशी मागणी सरदार पटेल, हिंदूमहासभा नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी व इतिहासकार रमेशचंद्र मझुमदार ह्यांनी अनेकदा स्वतंत्रपणे केली होती पण नेहरूंना अशा कोणत्याही प्रस्तावात स्वारस्य नव्हते.२
 
 
पाकिस्तान निर्मितीनंतर १९५३ला कर्णफ़ुली नदीवर कागदनिर्मिती प्रकल्प व कपताई जलविद्युत प्रकल्पाच्या नावाखाली पध्दतशीरपणे मुस्लिम कुटूंबांना चित्तगावमध्ये स्थलांतर करून वसविण्यात आले. दंगे व अल्पसंख्यांकांवर हल्ले सुरू झाले व परिणामत: १९६१ला ६०,००० जुम्मा लोक निर्वासित म्हणून भारत व म्यानमारमध्ये आले. श्रीलंका व इतर काही सरकारांनी पाकिस्तानकडे ह्याचा निषेध नोंदविल्यावर हे हल्ले कमी झाले. १९६१ च्या ह्या स्थलांतरितातील चकमा बौध्दांना अरूणाचल प्रदेशातील तिरप, लोहित व सुबानसिरी जिल्ह्यात वसविण्यात आले. नुकतेच भारत सरकारने १९६४ पासून भारतात राहणाऱ्या चकमा बौद्ध व हाजोंग हिंदू निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देणार असल्याचे सांगितले.
 
 
कर्णफ़ुलीवरील प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाले व ६४० चौरस किमी सुपीक शेतजमीन पाण्याखाली गेली. ह्यात उपजाऊ जमीनीचा ४०% हिस्सा होता. ह्यामुळे १ लक्ष लोक (बहुतांशी चकमा बौध्द) विस्थापित झाले. यातील १० हजार निर्वासित म्हणून भारतात आले व अन्य ६० हजार लोकांना सरकारने घोषित केलेली नुकसान भरपाई प्रत्यक्षात मिळालीच नाही. ५.१ कोटी डॉलर्सपैकी प्रत्यक्षात केवळ २.६ लक्ष डॉलर्सचे वाटप झाले. तसेच ह्या प्रकल्पातून निर्माण केलेली वीज सरकारी कार्यालये, पोलीस ठाणी व सैन्याच्या बराकींना पुरविण्यात आली, १९८३ पर्यंत चित्तगावमधील कपताई, रंगमती व चंद्रघोना या ३ गावांनाच ही वीज मिळत असे, त्यामुळे बहुतांश बौध्द पूर्वीप्रमाणे अंधारातच राहिले.
 
 
ब्रिटिशांनी चित्तगावला ’प्रतिबंधित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले होते. तेथे बौध्द बहुसंख्य होते. १९६३ला पाकिस्तानच्या घटनेत बदल करून चित्तगावचा ’प्रतिबंधित क्षेत्राचा’ दर्जा काढून टाकण्यात आला. बांगलादेशनिर्मितीनंतर चित्तगांवमधील बौध्दांच्या स्थितीत कुठलाही बदल झाला नाही. नुसता एक अत्याचारी जाऊन दुसरा अत्याचारी आला इतकाच काय तो बदल. यावेळी बांगलादेश सैन्य व मुजीब यांच्या अवामी लीगच्या ’रक्षा बाहिनी’ या सशस्त्र दलाने जुम्मा बौध्दांवर अत्याचार सुरू केले. मुजीब सरकारने ’Chittagong Hill Tracts Development Board' सुरू करून बंगाली मुस्लिमांना चित्तगावमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या चित्तगावमधील स्थलांतराला अजून चालना दिली. मुस्लिमांचे चित्तगावमध्ये स्थलांतर व मुस्लिमेतरांचे चित्तगावमधून स्थलांतर ह्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ला केवळ दीड टक्का असलेली मुस्लिम लोकसंख्या (उर्वरित ९८.५% मुस्लिमेतरांपैकी ८५.५% बौध्द होते) १९६१ला ११.८% व १९८१ला ३४.५% पर्यंत पोहोचली. आज चित्तगावमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य आहेत.१९७२ला मानवेंद्र नारायण लार्मा यांच्या नेतृत्वाखाली १८ जुम्मा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुजीबांची भेट घेऊन चित्तगावला स्वायत्तता दावी, पुन्हा ’प्रतिबंधित क्षेत्र’ घोषित करावे इ. मागण्या केल्या. पण मुजीबांनी त्या धुडकावून लावल्या व जुम्मा बौध्दांची ’फ़ुटीर’ म्हणून संभावना केली. १९८१ला ’अशांत क्षेत्र कायदा’ करून राष्ट्रविरोधी कारवायांत भाग घेतल्याच्या संशयावरून कोणालाही गोळ्या घालण्याचा अधिकार कनिष्ठ हुद्द्यांवरील सैनिक व पोलिसांना देण्यात आला होता. ३
 
 
संदर्भ -
१. गोडबोले, डॉ.श्रीरंग; बौध्द-मुस्लिम संबंध- आजच्या संदर्भात, तक्षशिला प्रबोधिनी प्रकाशन, २००९, पृष्ठ ६४-६५
२. उपरोक्त, पृष्ठ ६७-६८
३. उपरोक्त, पृष्ठ ६६-७८
- अक्षय जोग