समुद्र कुणाचा? नाही कुणाच्या...?
 महा एमटीबी  02-Dec-2017
वसंत गणेश काणे
 
दक्षिण चीन समुद्रात चीनने कृत्रिम बेटे तयार केली असून, तिथे क्षेपणास्त्रादी शस्त्रेही साठवली आहेत. याबाबत शंका बाळगायचे कारण नाही. कारण, सॅटेलाईट व रडार यंत्रणांनी अशी बेटे उभारली असल्याची व तिथे उभारलेल्या वास्तूची सचित्र माहितीच पुरविली आहे. समुद्रात बेट बांधण्यासाठी चीनने तळापासून सुरुवात केलेली नाही. ती बेटे रीफवर बांधलेली आहेत. रीफ म्हणजे काय, ते भूगोलाच्या पुस्तकात सापडेल. पण, आपण त्या भानगडीत सध्या नको पडायला. विषय समजून घेण्यासाठी आपण सोपी व्या‘या तयार करू. रीफ हा पाण्यात जेमतेम बुडालेला खडक(दगड) असतो. असे महाकाय खडक(दगड) समुद्रातही असतात, तसे ते दक्षिण चिनी समुद्रातही आहेत. यापैकी एका खडकाचे(दगडाचे) नाव आहे मिसचीफ रीफ. चीनने हा दगड निवडला हा योगायोग म्हणायचा की स्वभाव धर्म व निवडलेल्या दगडाचे नाव यात साम्य शोधायचे, याही भानगडीत आपण पडायला नको. मिसचीफ रीफ किंवा असे समुद्रातील दगड निवडून चीनने आपली संरक्षणक्षमता (की आक‘मण क्षमता?) आपल्या किनार्‍यापासून दूर समुद्रात नेऊन ठेवली आहे. यामुळे जी राष्ट्रे येथून मार्‍याच्या टप्प्यात आली आहेत, ती अर्थातच चिंताग‘स्त आहेत.
 
1982 ची नियमावली
ही काही आजची घटना नाही. मग याचा आज उ‘ेख का करायचा? निमित्त आहे पंतप्रधान मोदींनी मनिला येथे केलेल्या एका भाषणाचे. या भाषणात मोदींनी केवळ याच नव्हे तर अशा अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने 1982 च्या नियमावलीचे पालन सर्वांनी करावे, असे सूचित केले आहे.
 
समुद्र कुणाचा? नाही कुणाच्या...
समुद्र कुणाचा हा प्रश्न मानवाला काही शतकांपासून सतावतो आहे. आमच्या देशाच्या किनार्‍यालगतचा समुद्र आमचा नाही तर कुणाचा, असा प्रश्न निरनिराळे देश विचारू लागले. याचे उत्तर शोधण्याचा एक प्रयत्न बहुदा पहिल्यांदाच 1761 च्या सुमारास केलेला आहे व तसाच तो नोंद घ्यावा असाही आहे. पण तीन मैलच का? दोन किंवा चार का नाही? तर त्यावेळच्या तोफांचे गोळे तीन मैल पर्यंतच जात असत. म्हणून तीन मैल. हिशोब सोपा होता. आपल्या देशाच्या किनार्‍यापासून तोफ डागा. गोळा जिथे पडेल तिथपर्यंतचा किनारा तुमचा. पण आज तोफांचे गोळे दूरदूरवर जाऊन पडतात. मग तोफ कोणती? ती की आजची? शिवाय असे की पृथ्वी गोल आहे. म्हणजे समुद्रही गोलाकारच असणार की. मग मैल कोणते? सरळ रेषेतले की वक‘ाकार? यातल्या काही शंका आहेत तर काही कुशंका! पण हा प्रश्न सोडविण्याचे अनेक प्रयत्न अनेक राष्ट्रांनी केले आहेत, हे मात्र खरे आहे. ते प्रयत्न अजूनही सुरूच आहेत.
 
चीनने दगडांवर बांधली बेटे
त्यापैकी 1982 सालचा मसुदा सर्वंकष स्वरुपाचा मानला जातो. 1982 चा युनायटेड नेशन्स कन्व्हेनशन ऑन दी लॉ ऑफ दी सी अशा लांबलचक नावाने ही नियमावली ओळखली जाते. (मुळात समुद्र मोठा, त्यामुळे नावही तसेच नको का?) या घडीला जगातील 150 देशांनी या नियमावलीवर मान्यतादर्शक स्वाक्षरी केलेली आहे. अशी नियमावली अमलात यायला 60 देशांनी स्वाक्षरी केली तरी पुरते. या नुसार किनार्‍यापासून 12 समुद्री मैल (नॉटिकल माईल्स) म्हणजे 22.2 किलोमीटर किंवा 13.8 मैल पर्यंतचा समुद्र त्या त्या देशाचा मानावा असे ठरले. पण किनारा कोणता? भरतीच्या वेळचा की ओहोटीच्या वेळचा? शेवटी सरासरी काढलेली बरी, नाही का? पण, किनारे सरळ रेषेत थोडेच असतात? ते असतात नागमोडी. मग हा हक्काचा समुद्रही नागमोडी वळण घेणार यात शंका नाही. हे काहीही असले तरी जहाजांचे मार्ग-जल मार्ग आखण्यासाठी याचा निश्चितच उपयोग आहे. तसेच, या मर्यादेच्या आतील सागरी संपत्ती (सजीव व निर्जीव) ही सुद्धा त्या त्या देशाची ठरली. उरलेला समुद्र सर्वांचा. या सर्वांच्या समुद्रात रीफ म्हणजे जेमतेम बुडालेले महाकाय खडक(दगड) शोधून चीनने आपली बेटे तयार केली आहेत व तिथे शस्त्रास्त्रे नेऊन तयार ठेवली आहेत.
 
कुणाच्या वाट्याला किती समुद्र? 
ही 12 समुद्री मैलांची किंवा 22 किलोमीटरची रेषा म्हणजे काही लक्ष्मण रेषा नाही. ती ओलांडण्याची अनुमती परदेशी जहाजांना असते. पण उचापती मात्र करता येणार नाहीत. जसे शस्त्रांची चाचपणी, हेरगिरी, तस्करी (स्मग्लिंग), प्रदूषण होईल अशी कृत्ये, मासेमारी वगैरे. अशी कृत्ये न करणारे जहाज बिचारे (इनोसंट) मानले जाते. ते या कुणाच्या तरी किंवा कुणाच्याही मालकीच्या समुद्रातून जा ये करू शकते. तसेच, सामुद्रधुन्यांचाही असाच वेगळा विचार केला जातो. जसे जिब‘ाल्टर, मांडेब, हॉर्मूज, मलाक्का या सामुद्रधुन्या उदाहरणादाखल देता येतील. दोन मोठ्या समुद्रांना जोडणार्‍या चिंचोळ्या पट्टीला सामुद्रधुनी असे नाव आहे. बि‘टन व स्पेनमध्ये जिब‘ाल्टरची समुद्रधुनी, येमेन व डिबुटी(जिबुटी?) मध्ये मांडेबची सामुद्रधुनी, पर्शियन गल्फ व ओमानचा गल्फ यात हॉर्मूजची सामुद्रधुनी व मलाया व इंडोनेशिया यात मलाक्काची सामुद्रधुनी अशा काही सामुद्रधुन्या सांगता येतील. यांची लांबी, रुंदी व खोली वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी आहे. तिथेही ही 12 समुद्री मैलांची किंवा 22 किलोमीटरची रेषा म्हणजे काही लक्ष्मण रेषा अर्थातच नसते व नाही.
 
आसियानमध्ये मोदी
बेटे निर्माण करण्याच्या व अन्य प्रकारच्या चीनच्या दंडेलीला मोदींनी आडव्या हाताने घेतले आहे. दक्षिण चीन समुद्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित संरक्षण संरचना उभी करण्यासाठी भारत आसिआन संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करेल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.
2010 मध्ये आसिआन (असोसिएशन ऑफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स) मध्ये दहा सदस्य देश होते. पण, 8 ऑगस्ट 1967 रोजी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर व थायलंडमध्ये आसिआनची स्थापना झाली तेव्हा तेव्हा हे पाचच देश होते. आता 2017 मध्ये ब‘ुनाई, दारूसलाम, कंबोडिया, लाओस व व्हिएतनाम यांची भर पडून आज आसिआनची सदस्य सं‘या दहा आहे. यात पापुआ न्यूगिनी हा निरीक्षक म्हणून उपस्थित असतो. यावेळी तर चीन, रशिया, म्यानमार, भारत यांच्यासह एकूण वीस देश या निमित्ताने फिलिपीन्समध्ये येणे अपेक्षित होते. सदस्य देशांइतकेच निमंत्रित पाहुणेही फिलिपीन्समध्ये उपस्थित होते.
 
मोदींची परखड भूमिका
फिलिपीन्सची राजधानी मनिला येथे मंगळवारी 14 नोव्हेंबरला झालेल्या आसिआन-भारत शिखर परिषदेला संबोधित करताना मोदींनी ही ग्वाही दिली. तसेच दहशतवाद व कट्टरतावाद ही सध्या या प्रदेशासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असून, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरजही मोदींनी या वेळी व्यक्त केली. आसिआनने भारताला या परिषदेला बोलवावे हे भारताच्या या भागातील वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे.
 
मनिलात दोन परिषदा
तशा फिलिपीन्समध्ये येथे 12 ते 14 नोव्हेंबरदरम्यान आसिआन आणि ईस्ट एशिया या शिखर परिषदा अशा दोन परिषदा पार पडल्या. आसिआन परिषदेत व्यापार व गुंतवणूक या विषयांना प्राधान्य होते, तर ईस्ट एशिया समिटमध्ये सागरी सुरक्षा, दहशतवाद, शस्त्रास्त्र प्रसारबंदी आणि स्थलांतर आदी विषयांवरही चर्चा झाली. भारताचा भर या प्रदेशातील व्यापारी व सामरिक संबंध सुधारण्यावर होता. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची दंडेली आणि उत्तर कोरियाची वाढती व वेडी अण्वस्त्रसिद्धता यावरही परिषदेत विचार झाला.
मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपला दौरा मध्येच आवरता घेत वॉशिंग्टनला निघून गेल्यामुळे 20 देशांसोबतच्या मीटिंगमध्ये ते नव्हते. याच्या बर्‍यावाईट परिणामांची चर्चा विश्लेषक करीत आहेत.
 
चीनची दंडेली
गेल्या काही वर्षांपासून चीन संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर अधिकार सांगत आहे. या प्रदेशात चीन समुद्रात जेमतेम बुडालेल्या महाकाय दगडांवर भराव घालून कृत्रिम बेटे तयार करत आहे. मिसचीफ हे त्यातलेच एक बेट आहे. अन्य देशांचे या प्रदेशातील दावे फेटाळून लावत मुक्त नौकानयनाला आडकाठी करीत आहे. या प्रश्नावर मोदींनी चीनचा थेट उ‘ेख टाळत भाष्य केले. दक्षिण चीन समुद्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित संरक्षण संरचना उभी करण्यासाठी भारत आसिआन संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करेल, असे मोदी म्हणाले. दक्षिण चीन समुद्रातील वाद मिटवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि 1982 चा संयुक्त राष्ट्रांचा सागरी सीमांबाबतचा करार यांचा आधार घेतला जावा, या भारताच्या भूमिकेचा मोदींनी पुनरुच्चार केला. आसिआन देशांना सहकार्याचे नि:संदिग्ध आश्वासन दिले.
 
दहशतवाद व कट्टरतावाद ही सध्या या प्रदेशासमोरील सर्वात मोठी आव्हाने असून त्यांचा सामना करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरजही मोदींनी या वेळी व्यक्त केली.
फिलिपीन्सची स्वागताची आगळी पद्धत. फिलिपीन्सची राजधानी मनिला येथील अध्यक्षांच्या अधिकृत निवासस्थानाचे नाव आहे मॅलाकांग पॅलेस. या इमारतीवर स्पॅनिश बांधकामशैलीची छाप आहे.
 
मनिलातील तीन डिझाईनर्स अलबर्ट ड्रांडा, राजो लॉरेल आणि रँडी ओर्टिस यांनी पाहुण्यांसाठी खास आंगरखे(पण बटने असलेले) बेतले होते. महिलांसाठीही डगले शिवले होते. फिलिपीन्सचे अध्यक्ष डुटर्टे (तुतर्ते) यांनी हे आंगरखे व डगले पाहुण्यांना भेट देऊन त्यांचा आगळ्यावेगळ्याप्रकारे सन्मान केला. अलबर्ट ड्रांडा यांनी या आंगर‘याला बॅराँग असे नाव दिले आहे. पाईनेपलच्या (अननस) टरफलापासून मिळणाऱे तंतू विणून हे कापड तयार करतात. या कापडाला सुंदर लकाकी असते. बॅराँगवर हाताने एम्ब‘ॉयडरी करतात. एकेका बॅरॉनची किंमत 200 डॉलर्स असते. बॅरॉनच्या बटनांवर आसिआनचा लोगो होता. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वानुसार बॅराँगची नावे होती. जसे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बॅराँगचे नाव होते मॅटिपुनो म्हणजे रोबस्ट (दणकट), पुतीन यांच्या बॅराँगचे नाव होते मारंगल (सन्माननीय), मोदींना भेट दिलेल्या बॅराँगचे नाव कळले नाही ते कणखर किंवा असे काहीसे असायला हरकत नव्हती. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बराँग त्यांना लहान होत होता. अंग आक‘सून घेत ते बिचारे डाव्या उजव्या बाजूच्या नेत्यांशी हात मिळवत त्रासलेल्या चेहर्‍याने साखळी तयार करताना टिपले गेले.
 
या दोन परिषदांच्या निमित्ताने आशियातील लहान मोठे देश एकजूट करून उभे राहिले आहेत. याचवेळी सोबतीला अमेरिका, जपान, भारत व ऑस्ट्रेलिया यांची दुसरी परिषदही भरली होती. राजकीय सारीपाटावरील ही नवीन मांडणीची नांदी ठरणार किंवा कसे, यावर राजकीय पंडितांचा खल सुरू झाला आहे. या निमित्ताने आमच्या विरोधात काहीही शिजले नसेल अशी अपेक्षा चीनने व्यक्त केली आहे. चीनला काय म्हणायचे आहे, हे सांगायलाच हवे का?