माझी भूमिका सरकारमधील संघटनमंत्र्याची - चंद्रकांत पाटील
 महा एमटीबी  08-Nov-2017


 

नमस्कार चंद्रकांतदादा, मुंबई तरूण भारततर्फे आपले स्वागत. दादा, सुरुवातीला तुमच्याकडे बांधकाम खातं होतं. मग महसूल मिळालं. आज या सरकारमध्ये अतिशय विश्वासाने पाहिलं जातं. कधीकधी असं म्हटलं जातं कि तुम्हीच हे सरकार चालवता, कधी म्हणतात तुम्ही पुढील मुख्यमंत्री आहात. या सरकारमधील तुमचं नेमकं स्थान आणि परिस्थिती काय आहे?

 

खरं म्हणजे मंत्री झाल्यानंतरही संघटनमंत्र्याच्या भूमिकेत मी आहे. या भूमिकेत ‘जिथे कमी तिथे आम्ही’ असं धोरण असतं. तीच भूमिका मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, कामकाजात मी बजावतो आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेलं काम जीव लावून करायचं, आणि त्यासाठी सगळी कौशल्यं वापरायची हे माझं काम आहे. त्यामुळे विज्ञानाच्या परिभाषेत जसा ‘कॅटॅलिटिक एजंट’ असतो त्या प्रयोगासारखं एक माध्यम म्हणून काम करण्याचा मी प्रयत्न करतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या एकूण रचनेमध्ये एकूण एक मंत्री, अगदी शिवसेनेचाही, माझा चांगला मित्र आहे आणि त्यातील कोणाशीही बोलण्याची जबाबदारी आली की मला तो आत्मविश्वास असतो की मी ते करू शकतो.

 

खरंतर महसूल खातं हे राज्याचं सर्वात महत्वाचं खातं असतं. जितकं प्रतिष्ठेच असतं तितकंच संवेदनशील आणि कटकटीचंही आहे. आपला या खात्याबद्दलचा अनुभव कसा आहे?

 

महसूल खात्याची जबाबदारी येण्याआधी माझ्याकडे सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग आणि सार्वजनिक बांधकाम ही खाती होती. महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये बदल झाला, नाथाभाऊंना राजीनामा द्यावा लागला आणि हे महत्वाचं महसूल खातं कुणाकडे द्यावं, तेव्हा माझ्याकडे देण्याचा विषय आल्यानंतर २ महिने यावर मी आणि मुख्यमंत्र्यांनी तब्बल २ महिने विचारविनिमय केला. मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितल, की जर या खात्यामध्ये पूर्णपणे स्वातंत्र्य मला मिळालं तर जे मोठमोठे विषय येतील ते मी योग्यप्रकारे सांभाळू शकेन. आणि मुख्यमंत्री नेहमीच पारदर्शी कारभारासाठी आग्रही राहणारे असल्याने यामध्ये काहीच अडचण आली नाही. ते म्हणाले की हो, तू हे कर. मग महसूल खात्याचा अभ्यास केला, यामध्ये आजही अस्तित्वात असलेले ब्रिटीशकालीन कायदे का अस्तित्वात आहेत, ते बदलता येतील का?, याचा विचार केला. यानंतर मी आणि महसूल खात्यातील सहकाऱ्यांनी ठरवलं की दर अधिवेशनात महसूल खात्याचे १० कायदे बदलायचे. आणि हा वेग आम्ही बऱ्यापैकी कायम ठेवू शकलो आहोत. आताही १० दिवसाचंच हिवाळी अधिवेशन तरीही यामध्ये आमचे कायदे मंजूर करून घेऊ शकू. जुनाट कायदे ज्यांचा आज काहीच उपयोग नाही, आणि सामान्य माणसांना त्याचा त्रासच आहे, ते बदलायचं आम्ही ठरवलेलं आहे. यात मोठमोठी जमिनींची प्रकरणं असतात, ज्यात करोडो, अब्जावधी रुपयांच्या रकमा अडखेल्या असतात, तिथे अतिशय निरपेक्षपणे काम करतो आहोत. काही तज्ञ मंडळी आम्ही जोडली आहेत, जे मला विषयाच्या दोन्ही बाजू समजावून सांगतात. असं केवळ आपल्या बुद्धिमत्तेवर किंवा सरकारमधील सहकाऱ्यांवर अवलंबून न राहता अनेक खासगी संस्थां, तज्ञांची मदत घेतल्यामुळे मला तो विषय नेमका कळू लागला आहे. शिवाय जो शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता तो त्यांनी खरा केला. कधीही कोणत्याही कामात हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळेच कधीही माझ्या सहकाऱ्यांनीही तसं केलं नाही. आव्हान तर आहेच, आपली एक सहीसुद्धा एखाद्याचा काही ‘शे’ कोटींचा फायदा करू शकते, सरकारचा काही ‘शे’ कोटींचा महसूल बुडवू शकते. त्यामुळे खूप जपून करण्याचं हे काम आहे, परंतु हे करता करता महसूल खात्यात मला २ वर्षं झाली, परवा आढावा घेतला तर लक्षात आलं की केवळ २ वर्षांत आम्ही ६३२ निकाल दिले ! त्यातला एकालाही उच्च न्यायालयात आव्हान मिळालं नाही. परमेश्वर करो आणि जितके दिवस माझ्याकडे हे खातं आहे, तितके दिवस मला असंच कुठल्याही अडचणीशिवाय काम करता येवो..

 

सरकारमधील मंत्री आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात एक सुप्त संघर्ष असतो. अनेकदा तो दिसूनही आला आहे. गेल्या १५-२० वर्षांत हे अधिकारी, त्यांची वेगवेगळी ‘नेटवर्क्स’, त्यातून आर्थिक हितसंबंध तयार झाले आहेत. महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम यात तर ते अधिकच प्रकर्षाने जाणवतात. त्यामुळे अशा खात्यांचा मंत्री म्हणून काम करणं कितपत आव्हानात्मक वाटलं?

 

हे खरं आहे, की आयएएस  अधिकारी हे बऱ्याचदा मानून चाललेला असतो की मंत्री हा या खात्याचं काहीही न कळणारा, केवळ राजकीय ताकदीमुळे तिथे आलेला मंत्री आहे. त्यामुळे त्याला जर अंदाज आला, की याला यातलं फार काही काळात नाही, तर तो बरं किंवा वाईट, पण त्याचंच म्हणणं पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि खरंच मंत्र्याला खरंच काही कळत नसेल तर त्याला हो-हो म्हणण्याशिवाय काही पर्याय उरत नाही. माझ्याकडे सहकार आलं तेव्हा, आम्ही अनेक तज्ञांना सोबत घेतलं, राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेली पदं दिली. ज्या पदांवर नियुक्त्या झाल्याच नव्हत्या, त्या करून घेतल्या. हेच बांधकाम खात्याच्या बाबतीतही केलं. मार्केटमधील हुशार माणसं, ज्यांना व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे, त्यानाही सहभागी करून घेतलं. अधिकारी हेही शेवटी नोकरी करणारे असतात. त्यातले बहुतांश प्रामाणिकच असतात, खूप थोडे अप्रामाणिक असतात. बहुतांश राज्याच्या हिताचाच विचार करत असतात, पण कधीकधी ते राज्याच्या हिताचा जरा जास्तच विचार करतात ! हे नको, ते नको असं म्हणायला लागतात. पण आयएएस अधिकाऱ्यांना एकदा अंदाज आला, की हा माणूस खूप अभ्यास करतो, की आपण रिस्क घेऊ शकतो. मला एकही फाईल ओव्हरराईट करावी लागली नाही, यातंच काय ते आलं. यावर लोक काहीही म्हणत असतील, की मंत्रालयाच्या बाहेरचे लोक काम करतात वगैरे. पण शेवटी सही मंत्रालयातील माणूसच करतो ना.. त्यांना हवी ती सही घेण्याचं स्वातंत्र्य मी देणार नाही. त्यात मी माझंच डोकं वापरेन. तुम्ही लॉजिकच्या बाहेरची एखादी गोष्ट मांडता ज्यात अधिकाऱ्याला वाटतं की तो अडचणीत येऊ शकतो तेव्हा तो प्रखर विरोध करतो. तुम्ही लॉजिकसह ते मांडलं आणि पाठपुरावा केला तर अधिकाऱ्याला ते मान्य करावंच लागतं.

 

महसूल आणि बांधकाम यामध्ये असलेले भ्रष्टाचार, आर्थिक हितसंबंध मोडीत काढण्यात हे सरकार कितपत यशस्वी झालं असं तुम्हाला वाटतं?

 

बांधकाम खात्याबाबत बोलायचं झालं तर आम्ही पूर्ण यशस्वी ठरलो आहोत. पहिला भ्रष्टाचार प्रामुख्याने बदल्यांमध्ये व्हायचा. कुठे नियुक्ती हवी आहे, त्यानुसार तसे दर ठरलेले असायचे. दुसरं म्हणजे कामांची बिलं निघताना त्यात टक्केवारी असायची. या दोन्ही गोष्टींमध्ये सुरुवातीलाच विभागशः हजारो लोकांची दिवसभराची ‘गेट टुगेदर्स’ केली. यात निवृत्त अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक बाबींबाबत सादरीकरण द्यायचं आणि मी या भ्रष्टाचाराला मोडीत काढण्याबाबत सूचना द्यायचो. २ हजार बढत्या विनाकारण प्रलंबित ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या आम्ही मार्गी लावल्या पण त्याच सोबत २०० निलंबनंही केली. त्यामुळे मी हे सिद्ध करण्याचं प्रयत्न केला की जो चांगलं काम करतो त्याला शाबासकी मिळेल, वाईट वागतो त्याला शिक्षा मिळेल. काही नावं मी या ठिकाणी सांगू शकत नाही पण अशी वरच्या पातळीवरची मांडली होती की मला आव्हान देत होती की ह्ये करणं शक्यच नाही, तुम्हाला दिल्लीवरून फोन येतील वगैरे वगैरे. मी म्हटलं दिल्लीतून काय अमेरिकेतून येउदे. मी निलंबन करणारच. यामुळे एक दरारा निर्माण करण्यात मी यशस्वी झालो. परवाही मी एका कार्यक्रमात म्हणालो, की तुम्ही नुसते खड्डे पाहता. गेल्या ३ वर्षांत कामकाजात काय सुधारणा केल्या ते तुम्ही पाहतच नाही. खड्डे आहेतच कारण आजवरचं आमचं बजेटच १२०० कोटींचं आहे. मी मागे लागून लागून ४ हजार कोटी केलं. आणि प्रत्यक्षात गरज आहे १ लाख कोटींची ! नुसते खड्डे भरत राहिलं तर ते पुढच्या पावसाळ्यात पुन्हा पडणारच. आम्ही संपूर्ण राज्याचा एक डीएसआर केला. हा डीएसआर जिल्हाशः असायचा. आमचे अधिकारी आणि ठेकेदार यांची मिलीभगत झाली होती. मुळात कितीतरी अधिकाऱ्यांनीच आपापल्या नातेवाईकांच्या नावाने कंपन्या काढल्या होत्या. अनेक आमदार, खासदार, नगरसेवकांनी आपापल्या नातेवाईकांच्या नावाने कंपन्या काढल्या होत्या. मग ते डीएसआर ठरवायचे. आम्ही राज्याचा डीएसआर केला. जो दर जिल्हाशः बदलतो, उदा. वाळू, मजुरांचे दर ते तुमच्याकडे. पण सिमेंटचा कसा बदलेल? एक खड्डा, तीन खड्डे भरण्याचं कंत्राट काढणं बंद केलं. १० किलोमीटरच्या खालचं काम द्यायचं बंद केलं आणि २ वर्षांची वॉरंटी लागू केली. तुम्ही १० किलोमीटरचा रस्त्याचा सर्व्हे करा, तुम्हीच कोटेशन द्या. पण २ वर्षांत त्यावर एकही खड्डा पडला तर त्याला तुम्ही जबाबदार राहाल. आता ज्यांना खड्डयानुसार निविदा काढण्याची सवय होती, त्यांना हे अवघड गेलं. अशा खूप गोष्टीतून शिस्त लावण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

 

१ लाख कोटींचा तुम्ही उल्लेख केला. पण ते आणणार कसे?

 

आता आम्ही २-२ मार्गांनी हे सगळं मार्गावर आणण्याचं ठरवलं आहे, पण त्याआधी १ लाख कोटी का हवेत ते सांगतो. आपल्या राज्यात बहुतांश रस्ते, अगदी राज्य महामार्गही त्या त्या भागांत दुष्काळात वगैरे लोकांना काम देण्यासाठी असलेल्या रोजगार हमी योजनेतून झाले आहेत. त्यात लोकांना जगवणं हा हेतू होता, रस्ते करणे हा नव्हता. २ लाख ५६ हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते, त्यांची अवस्था इतकी भयंकर आहे. कारण त्याचा बेसच कधी बनला नव्हता. दिवसभराचं काहीतरी काम देऊन त्यांना २०० रुपये मिळाले हे झालं चांगलंच. पण रस्ते तयार झाले नाहीत. आता जर या रस्त्यांचा पाया तयार करायचा असेल तर १ लाख कोटी लागतील. मोठ्या प्रमाणावर दिल्लीच्या चकरा मारून, नितीनजी गडकरींशी मागणी करून राष्ट्रीय महामार्गाचं महाराष्ट्रातील जाळं वाढवलं. ५ हजार किलोमीटरचे रस्ते होते ते आम्ही २२ हजार किलोमीटर केले., म्हणजे याचे पैसे आता केंद्र देणार. ३ वर्षांत केंद्र आपल्याला १ लाख ८ हजार कोटी रुपये देणार आहे. तीन हे रस्ते चौपदरी आणि अतिशय उत्तम दर्जाचे होतील. आम्ही आपल्याकडे एका वर्षांत द्यायला पैसे नाहीत तर १० वर्षांत देता येतील अशी योजना राबवली ज्यात २ वर्षांत ६० टक्के रक्कम देऊन ८ वर्षांत ४० टक्के रक्कम देता येईल. यातून आम्ही १० हजार कोटींचे रस्ते करणार आहोत. जानेवारी अखेरपर्यंत सगळी काम सुरु होती. यामध्ये प्रत्येक किलोमीटरला आम्ही ३ कोटी दिले आहेत. एवढा खर्च रस्त्यावर आपण आधी कधीच केला नव्हता. फार तर ५०-६० लाख खर्च असायचा. आहे त्यावर डांबराचा थर लावायचा, की पाउस आल्यावर ते सगळं पुन्हा वाहून जाणार. उदाहरणार्थ कोकणात रस्त्याच्या बाजूने झाडं नाहीत असा रस्ताच नाही. पाउस झाल्यावर दोन-दोन दिवस त्याचं पाणी रस्त्यावर टपकत असतं. ते रस्त्यावर एकाच ठिकाणी सतत पडतं तेव्हा ते एक छिद्र तयार करतं. ते हळूहळू वाढत जातं. यात टिकाव धरू शक्ती अशा दर्जाचेच रस्ते आपल्याला हवेत. यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरायचं असेल तर तेवढे पैसे हवेत. ते आता आपण दिले आहेत. यातून १५-२० वर्षं टिकू शकणाऱ्या दर्जाचे रस्ते तयार होतील.

 

बांधकाम आणि महसूल या खात्यांच्या तुमच्या कार्यकाळातत तुम्ही केलेल्या एखाद्या जबरदस्त, उल्लेखनीय कामाचं उदाहरण द्यायचं झालं तर काय सांगाल?

 

बांधकाम विभागात बोलायचं झालं तर स्मॉल व्हेईकलचा टोल संपवला, जो लोकांना अशक्य वाटत होता. यात मोठ्या वाहनांचा टोल काही त्यांच्या जीवावर येत नाही पण छोट्या गाड्या कौतुकाने गाड्या घेतात आणि त्यांना १०० रुपये टोलसाठीच भरावे लागतात. त्यामुळे अशी योजना आणली ज्यात हा टोल सरकार भरणार. टोल घेण्यासाठी जो काही १६-१७ वर्षांचा कालावधी असेल तेवढ्या काळात ही रक्कम सरकार देईल. असं करून महाराष्ट्रात ५३ टोल नाक्यांचा स्मॉल व्हेईकल टोल आपण घालवला. आणि १२ टोल नाक्यांचा लहान आणि मोठ्या अशा दोन्ही गाड्यांचा टोल काढून टाकला. ही बांधकाम विभागाची सगळ्यात मोठी कामगिरी म्हणता येईल. काही गोष्टी सुरु झालेल्या आहेत ज्याचे हळूहळू परिणाम दिसायला लागतील. एक म्हणजे राज्यात १०० ठिकाणी जनसुविधा केंद्रं उभी करणार आहोत. मोठमोठ्या राष्ट्रीय स्तरावरील पेट्रोलियम कंपन्यांशी आमचा करार झाला आहे. आम्ही फक्त आमची जागा देणार, ते बांधून देणार. ज्या जागेत एक छोटासा पेट्रोल पंप, सोबत एक रेस्टॉरंट, आणि मोठ्या संख्येने महिलांसाठी स्वच्छतागृहं. त्यातून आज प्रवास करताना महिलांची जी अवस्था होते ती त्यातून संपेल. दुसरं म्हणजे केंद्राशी झालेल्या करारानुसार १५०० सरकारी इमारतींमधील बल्ब, ट्यूबलाईट, पंखे हे बसवले जातील. हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे असतील ज्यातून १७०० कोटी रुपयांच्या विजेची बचत होईल. यासाठी एकही रुपया राज्य सरकारला खर्च करावा लागणार नाही. असे काही निर्णय आपल्याला घेता आले. महसूलमध्ये ७-१२ ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला. मी स्वतः एका शेतकऱ्याच्या घरात जन्मलो त्यामुळे ७-१२ साठी तलाठ्यांच्या मागे किती फिरावं लागतं हे मी लहानपणापासून पाहिलेलं आहे. त्यामुळे एक स्वप्न होतं की ७-१२ घरीच मिळायला हवा. ती सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ८-९ जिल्ह्यांमध्ये आतापासून ऑनलाईन मिळू लागले आहेत. डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्रातील १ कोटी २७ लाख खातेदारांना नायब तहसिलदाराच्या सहीचा ७-१२ आपल्या लॅपटॉपवरून प्रिंट काढता येईल.

 

भाजपचा एक मराठा चेहरा अशी तुमची प्रतिमा आहे. मराठा समाजाचे वेगवेगळ्या प्रश्नांचा आज उद्रेक झालेला आहे. पण मराठा समाजाची वास्तव परिस्थिती काय आहे? आणि ती कशामुळे झाली असं वाटतं?

 

शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या समाजामध्ये जमिनीची विभागणी होत होत छोट्या जमिनी वाट्याला आल्याने त्याचं भागेना. आतापर्यंत आरक्षण नको कारण आम्ही तर आरक्षण देणारे आहोत अशी मानसिकता होती. पण आता या छोट्याशा जमिनीच्या तुकड्यावर माझं भागणार नाही, माझी मुलं जर शिकायला हवी असतील तर आरक्षण हवं, त्यांच्या नोकरीसाठी आरक्षण हवं, ही भावना निर्माण होऊन आरक्षणाची मागणी पुढे आली. यावर मुख्यमंत्री आणि मी खूप विचार केला. हे घटनेतील तरतुदीप्रमाणे मिळायला खूप वेळ लागेल. कारण आजही आमचं म्हणणं आहे की कसं देता येईल हे समजावून सांगा म्हणजे देऊन टाकू. पण ते सोडून बाकी देता येईल ज्यातून समाजाची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. म्हणून ईबीसी मर्यादा ६ लाखांपर्यंत केली. आधी २४ अभ्यासक्रम होते आता ६०० अभ्यासक्रमांना निम्मी फी आता सरकार भरणार. आरक्षण मिळणं म्हणजे तुम्ही काय होणार तर ओबीसी. त्यामुळे ओबीसींना मिळणाऱ्या ज्या सुविधा आहेत त्या आरक्षणाशिवायच आपण देतो आहोत. साठ टक्के गुणांची जी अट होती ती ५० टक्क्यांवर आणली. १ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या मुलांना वर्षाला ३० हजार शहरांत आणि २० हजार गावांमध्ये निवासाच्या व्यवस्थेसाठी देऊ लागलो. आता तर नव्या निर्णयानुसार ६ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यना सुद्धा मोफत राहण्याची सोय आपण करत आहोत. संस्थांनी पुढे येऊन प्रस्ताव द्यायचा आणि सरकार प्रती विद्यार्थी १० हजार रुपये वर्षाला याप्रमाणे भाडं देणार. भाड्याची इमारत घेऊन ५०० विद्यार्थ्यांची सोय होईल अशी वसतिगृह संस्थांनी बांधायची.

 

मात्र या योजनेत केवळ १० हजार दिल्याबद्दल बरीच टीका झाली. की वर्षाला केवळ दहाच हजार दिले जात आहेत, यात काय होणार वगैरे..

 

वर्षाला एकाचे १० हजार याप्रमाणे ५०० जणांचे १० हजार जेव्हा मिळतात, तेव्हा ते ५० लाखाची रक्कम होते. ५० लाख वर्षाच्या भाड्यामध्ये राजवाडाच मिळू शकतो. ५०० जणांची राहण्याची सोय होऊ शकते. ज्यांना कायमची बांधायची आहेत, त्यांना ५ कोटी सरकार देणार. अशाप्रकारे मराठा समाजाला शिक्षण सवलतीत मिळण्याची व्यवस्था केली, राहण्याची व्यवस्था केली. पुढे जाऊन ३ लाख तरूण तरुणींना मोफत कौशल्य विकासासाठी ४५० कोटी रुपये केंद्राकडून आणले. आता राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाकडून ते प्रशिक्षण दिल जात आहे. १० हजार तरूण-तरुणींना उद्योग उभारण्यासाठी १० लाखापर्यंतचं कर्ज हे बिनाव्याजाचं मिळणार. कर्ज बँकेतून घ्यायचं आणि व्याज सरकार भरणार. उद्योग ग्रुपने करायचा असेल तर ५० लाखांपर्यंतच्या कर्जावर ही सुविधा मिळेल. असं जे जे काही मराठा समाजाला गरिबीमुळे मिळत नाही ते ते देण्याचा सरकारचा प्रयत्न चाललेला आहे, जे आरक्षणापेक्षाही खूप मोठं आहे. आरक्षणात दरवर्षी १६००० नोकऱ्या नव्याने निर्माण होतात. १६ हजारच्या १६ टक्के आरक्षण मिळणार म्हणजे २ हाहाज्र २२००. इथे तर १० हजार लोकांना बिनव्याजी कर्ज देणार आहोत. ज्यातून ५ लोकांसाठी नोकऱ्या निर्माण झाल्या तर ५० हजार नोकऱ्या निर्माण होतात. महाराष्ट्रात वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकीसाठी जेवढ्या जागा आहेत, त्यात १६ टक्के आरक्षण दिल्यास २ हजारच्या आसपास जागा उरतात. इथे आपण ५ लाख विद्यार्थ्यांची निम्मी फी भरणार आहोत. तरीही आरक्षण दिलं जाणार आहेच. ते कसं द्यायचं ते लोकांनी सांगावं म्हणजे देता येईल ! जोपर्यंत घटनेमध्ये तीन चतुर्थांश बहुमताने लोकसभेत आणि राज्यसभेत मतदान मिळवून बदल करत नाही, तोपर्यंत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही. आताच आपण घुसडून ५२ टक्के केलं आहे, जे घटनेनुसार चुकीचं आहे. कोणी आव्हान देत नाही म्हणून चाललं आहे. नाहीतर २ टक्के कमी करावं लागेल. राज्यात जे १६ टक्क्यांचं मराठा आरक्षण देण्यात आलं ते कोणी आव्हान दिलं नसतं तर चाललं असतं. ६ महिने चाललंदेखील. ही स्थगिती उठली तर कुणाची ना आहे? खूप मोठ्या वकिलांची मदत त्यासाठी घेतली जात आहे. पण आरक्षण सोडलं तर अॅट्रॉसिटीबाबत निर्णय घेताना त्याच्या तरतुदींना धक्का न लावता कायद्यामध्ये अंतर्भूत ज्या ज्या गोष्टी केल्यामुळे दलित समाजाचा जाच कमी होईल, त्या त्या करण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत. कोपर्डीचाही निकाल लागेल. तो न्यायालयातील विषय असल्यामुळे आम्ही काही बोलूही शकत नाही, करूही शकत नाही. एक आरक्षण विषय जो सरकारच्या परिघाच्या पलीकडे आहे, तो सोडल्यास बाकी आम्ही सगळं केलं आहे.

 

दादा, आरक्षण हा तसा राजकीयदृष्ट्या जसा आहे तसाच लोकांच्या भावनेच्या दृष्टीनेही संवेदनशील आहे. भाजप सरकारवर नेहमी असा आरोप केला जातो की मराठा मोर्च्यामधील धग ही सरकारनेच काढून टाकली.

 

असं म्हणणं बरोबर नाही. आता असं आहे, जर आरक्षण मिळेपर्यंत तशाच सुविधा दिल्यानंतर जर तुमची धग कमी होत असेल तर त्याला आम्ही काही करू शकत नाही. आम्ही करतोय ते समाजाच्या हिताच्या दृष्टीनेच करतो आहोत. तुमची धग कायम राहावी यासाठी निवास, फी प्रतिपूर्ती हे करायचं नाही का? त्यामुळे समाजाच्या हितासाठी जे आवश्यक आहे ते आम्ही करतो आहोत.

 

गेल्या ३ वर्षांत अनेकदा तुमच्याशी संवाद झाला आहे, आम्ही तुम्हाला पाहतो आहोत. तुम्ही आता राजकीय क्षेत्रात मुरलेले झाले आहात. थोडं मागे जातो. ज्या विचारसरणीतून तुम्ही आला आहात तिथे जात-पात यांच्या आधारावर कार्यकर्ता निवडणं, सत्तेत बसवणं हे झालेलं नाही. पण या मोर्च्याच्या निमित्ताने राज्यातील वातावरण ढवळून निघालं, स्वतःला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या शरद पवारांनीही मुख्यमंत्र्यांची जात काढली. तुम्ही मराठा समाजाचे आहात, तुम्ही या परिस्थितीकडे कसं पाहता?

 

जाता जात नाही ती जात, अशी एक व्याख्या मी ऐकली होती. ती या काळात अधिक व्यवहारात जाणवायला लागली. नुसतं आडनाव वाचलं की त्याची जात कोणती हाच विचार लोकांकडून सुरु होताना दिसतो. पण याच्यापासून लांब राहत गुणवत्तेवर आधारित निर्णय घेण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री आणि मी करत आहोत. तो मराठा असो, ब्राम्हण असो, ओबीसी असो, दलित असो. म्हणून आज माझ्या संस्था, कार्यालयात तुम्हाला केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर नेमलेली माणसंच दिसतील. संघ संस्कारांचा माझ्यावर प्रभाव असल्यामुळेच मी या सगळ्याच्या वर राहू शकतो. ज्या संत-महंतांच्या कामामुळे जाती जातील असं वाटलं होतं, त्या संत महान्तांमध्येही जातींमध्ये विभागणी झाली आहे. त्यामुळे एकरूप समाजाचं जे स्वप्न आपण पाहिलेलं आहे, त्यादृष्टीने हा खूप निराश करणारा टप्पा आहे. पण, शेवटी आहे त्या परिस्थितीवर मात करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न चालूच आहे.

 

दादा पश्चिम महाराष्ट्राची जबाबदारी सध्या तुमच्यावर आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा हा बालेकिल्ला मानला जातो. भाजपने इथे शर्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत, काही प्रमाणात यश मिळालं आहे पण आजही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा बेस कायम असलेला दिसतो..

 

आताची आकडेवारी जर तुम्ही पाहिलीत तर हा बेस पूर्णपणे संपलेला दिसेल. आज कोल्हापूर जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती भाजपने जिंकलेल्या आहेत. साताऱ्यातही ७२ गावांत भाजपचे सरपंच झाले आहेत. त्यातल्या त्यात थोडं आपण साताऱ्यातच कमकुवत आहोत, पण हळूहळू स्थिती सुधारत आहे. सांगलीत ८ पैकी ४ आमदार भाजपचे आहेत, खासदार भाजपचे आहेत, कोल्हापुरात २ आमदार आहेत, २०१९ मध्ये जिल्ह्यात १० पैकी ८ आमदार तुम्हाला भाजपचे दिसतील. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा तर एकही दिसणार नाही हे माझं तुम्हाला आव्हान आहे. एक मात्र आहे, की यासाठी संस्थात्मक पाया मजबूत असलेल्यांना सोबत घ्यावं लागलं. उदाहरणार्थ अमल महाडिक, अमर घाडगे असतील. पण ज्यांची संस्कृती भाजपच्या संस्कृतीशी जुळेल अशांनाच आम्ही भाजपमध्ये घेतो आहोत. या सगळ्यांना हळूहळू सामावून घेत घेत, भाजपच्या संस्कृतीत बसवत आम्ही इतके शक्तिशाली होत चाललो आहोत की २०१९ ला कोल्हापुरात २ च्या ८, सांगलीत ४ च्या ६ आणि साताऱ्यात शून्याच्या ४ जागा होतील. जो शॉर्टफॉल महाराष्ट्राच्या राजकारणात राहिला तो आम्हीच भरू शकू. त्यामुळे आमचं हे लक्ष्य आहे की काही करून २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात फक्त भाजपचे १६० आमदार आले पाहिजेत, आणि त्यात पश्चिम महाराष्ट्राचं योगदान मोठं असेल.

 

पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपकडे एक मास लीडरचा असलेला अभाव हे भाजप न रुजण्याचं कारण आहे असं वाटतं का?

 

हो असं म्हणता येईल. आणि मास लीडर हा संस्थात्मक कामातून निर्माण होतो. त्या संस्था उभ्या करण्याची ताकद भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नव्हती. पण आता ते जे तंत्र आहे की व्यक्तीच्या जीवनात सुख निर्माण करा, त्याला नोकरी द्या, कारखाने उभे करा, दुध डेअरी उभी करा.. हे सगळं भाजपला करावं लागेल. सह्याद्री नावाचा साखर कारखान्यात भाजपने उडी घेतली आणि आता संस्थेचं मंडळ भाजपचं आहे. प्रस्थापित साखर कारखान्यांतही हळूहळू भाजप रिजात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात आज ८ साखर कारखाने भाजपशी जोडले गेलेले आहेत. इंदिरा गांधी पराभूत झाल्या तरीही पश्चिम महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पराभूत झाली नाही त्याचं कारण हेच होतं की त्यांनी संस्था जीवन उभं केलं. हे आपल्याला कसं करता येईल याचा प्रयत्न सुरु आहे.

 

पण पश्चिम महाराष्ट्राचा म्हणून एक नेता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडेही कधी नव्हता.

 

हो, अगदी पवारसुद्धा त्यांच्या त्यांच्या जिल्ह्यातच मर्यादित आहेत. त्यांचा पक्ष मोठा झालं पण ते स्वतः काही कोल्हापुरात येऊन एखाद्या आंदोलनाचं नेतृत्व करू शकत नाहीत. असं विदर्भात, मराठवाड्यातही कधी नव्हतं. पण आम्ही काही वेगळी रणनीती आखतो आहोत, आणि त्या जर २०१९ पर्यंत यशस्वी झाल्या तर आमच्यातून असे काही नेते उभे राहतील जे ५ जिल्ह्यांना नेतृत्व देण्याच्या ताकदीचे असतील. नावं मी सांगणार नाही, पण प्रक्रिया सुरु आहे. हे व्हावं लागेल, ते शांतपणे सुरूही आहे, आणि लवकरच आमचे दोन मोठे नेते असे ‘इमर्ज’ झालेले दिसतील की ज्यांना पाचही जिल्ह्यांमध्ये मान्यता आहे.

 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची मूळ सहकारामुळे पक्की आहेत. मात्र, त्यामुळेच जाणीवपूर्वक भाजप सहकाराला धक्का लावत आहे, असाही आरोप विरोधकांकडून होतो.

 

३ वर्षांत असे आरोप खूप झाले. पण दरवेळी हेच सिद्ध झालं की भाजपचं सरकारच पूर्वीच्या सरकारपेक्षा सहकाराला जास्त महत्व देतं. साखर कारखाने असते जेव्हा एफआरपी १९०० रुपये दर झाला होता तेव्हा सरकारने तो २४०० रुपये दिला नसता. याचं ५ वर्षांचं अकराशे कोटी रुपयांचं व्याज सरकार भरणार आहे. तीन जिल्हा बँक संपल्या होत्या, नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा. त्यांना १ हजार कोटी रुपयांचं भांडवल सरकारने दिलं. अशी यादी मोठी आहे. सहकार वाढला पाहिजे हीच आमची भूमिका आहे. आताही ९ जिल्हा बँकांना सरकारी बँकांत विलीन करण्याचा निर्णय त्यासाठीच झाला आहे, नाहीतर त्या सहकारी बँका मारतील. जिल्ह्यातील शेतकरी वाऱ्यावर पडतील.

 

दादा, एक थोडा वेगळा प्रश्न. नाथाभाऊंनी ज्यावेळी राजीनामा दिला, त्यानंतर जेव्हा महसूलमंत्रीपदाची जबाबदारी तुमच्याकडे आली, तेव्हा तुम्ही विधीमंडळात म्हणाला होतात की, ‘रामाच्या पादुका त्याच्या जागेवर ठेऊनच मी त्याचा कारभार करणार आहे’. आता दीड-दोन वर्षांत त्या पादुकांवरच धूळ बसल्याचं दिसतं आहे. त्यामुळे आता राम त्याच्या जागेवर परत येणार आहे का? की भरतच ‘पर्मनंट’ झाला असं समजायचं?

 

याचं उत्तर अमितभाई शाहच देऊ शकतील, ते माझ्याकडेही नाही. कारण शेवटी रामाच्या पादुका भरताला १४ वर्षं जपाव्या लागल्या होत्या ! त्यामुळे तेवढा कालावधी तर नक्कीच आहे माझ्यापाशी ! पण नाथाभाऊ मंत्रिमंडळात आलेले आम्हा सर्वांनाच आवडेल. वेगवेगळे ‘जर’ आणि ‘तर’ त्यात आहेत. आणि त्यावर योग्य निर्णय करायला अमितभाई सक्षम आहेत असं मला वाटतं.

 

गेल्या ३ वर्षांत हा प्रश्न अनेकदा विचारला गेला आहे, की शिवसेना सरकारमध्ये आहे, तिचं अस्तित्व आहे.. पण तुमच्यासाठी शिवसेना नेमकं काय आहे? डोकेदुखी आहे? की पोटदुखी? की दुःख की अवघड जागेचं दुखणं? हे जाणून घेणं फार कुतूहलाचं आहे..

 

प्रत्येक घरात घरच्यांचं काहीही न ऐकणारा मुलगा असतो. तसं शिवसेनेचं झालेलं आहे. तसंच शिवसेनेचं झालेल आहे. आई-वडील कितीही सांगत असतील, वारंवार समजावून सांगत असतील तरी मुलगा ते का ऐकत नाही हे माझ्यासारख्यांना पडलेला प्रश्न आहे. मी स्वतः मुंबईकर असल्यामुळे शिवसेनेवर प्रेम करणाऱ्या माझ्यासारख्यांना हा प्रश्न पडतोच. मी मुंबईत अशा वस्तीत वाढलो की जिथे शिवसेना होती म्हणून आम्ही वाचलो ! त्यामुळे आम्हाला हे असं का वागतात असा प्रश्न पडतो, आणि शिवसेना कमकुवत झाली तर समस्या निर्माण होईल असंही वाटतं. त्यांचं हे असंच चालू राहिलं तर २०१९ च्या विधानसभेत ते १० टक्केही राहणार नाहीत. आणि त्यामुळे आनंद होणारा मी कार्यकर्ता नसून दुःख होणारा कार्यकर्ता आहे. त्यांच्याकडे परिस्थितीचं भान असण्याची आणि काय आणि कुठे बोलावं याचं भान असण्याची गरज आहे. मी हेच त्यांना सांगतो, पण मग ते संपादकीय लिहितात! मध्यंतरी कोल्हापुरात मी म्हटलं की अशा वागण्यामुळे ते स्वतःच हसू करून घेतात. तर यावर संजय राउतांनी अग्रलेख लिहिला. मला थोडं बरं वाटलं की सामनामध्ये अग्रलेख येण्यइतपत आपण मोठे झालो आहोत.

 

घरातला मुलगा ऐकत नाही असं आपण म्हणालात. पण मग पालक ज्याप्रमाणे लहान मुलांना रात्री झोपताना भीती दाखवतात की झोप नाहीतर गब्बर येईल, तसंच तुम्हीही सांगता की मध्यावधी निवडणुका होतील वगैरे?

 

त्यांना हे सांगण्याचे अधिकार कुटुंबप्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहेत. आणि त्यांना घरातील प्रत्येक लहान मुलाला जे जे सांगून समजेल त्याप्रमाणे सांगावं लागतं. काही मुलांना गब्बर सांगावा लागतो तर काही मुलांना पोलीसमामा सांगावा लागतो !

 

एक शेवटचा प्रश्न. तुम्ही संघटनात्मक कामातून इथपर्यंत आला आहात. भाजपची, आधीच्या जनसंघाची वाटचाल तुम्ही जवळून अनुभवली आहे. आज पक्षाला दैदीप्यमान यश मिळत आहे. केंद्र, राज्यापासून महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा.. प्रत्येक ठिकाणी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते निवडून येत आहेत. याचं भविष्य काय आहे? ही वाटचाल बघून तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही समाधानी आहात की आपण ज्या संस्कारांतून आलो, त्याप्रमाणेच हे चालेल?

 

एखादा विषय वाढण्यासाठी जे जे करावं लागतं, ते ते भाजप करत आहे, आणि त्यामुळे वाढही होते आहे. आज एका पातळीवर येऊन पोहोचलो आहोत. जसं की पंतप्रधान, राष्ट्रपती आज संघविचारांचे आहेत. यानंतर जर मेहनत घेतली गेली नाही तर मात्र भाजप शोधायला लागेल. पण याचं भान केंद्रीय नेतृत्वाला परफेक्ट आहे. अमितभाई पक्षाच्या बैठकांमध्ये अगदी बूथप्रमुख कोण आहेत, बैठका किती होतात, हे तपासून पाहतात. दर ३ महिन्यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होणार म्हणजे होणार, १ आठवड्याने प्रदेश, मग एक आठवड्याने जिल्हा आणि मग तालुका कार्यकारिणी झाली पाहिजे म्हणजे राष्ट्रीय विषय १ महिन्याच्या आत तालुका पातळीपर्यंत पोहोचेल. हे अतिशय जोरदारपणे सुरु आहे. ११ कोटींची सदस्यसंख्या झाली आहे. मी हे बघत होतो की आमचे कार्यकर्ते ‘मेंबरशिप, मेंबरशिप’ म्हटल्यावर रात्री अक्षरशः झोपेतून खडबडून जागे होत. त्यामुळे हे भान केंद्रीय नेतृत्वाला नक्कीच आहे की साचलेपण येणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे. पण हो, हे एक मोठं आव्हान आहे, की ही काळजी घेतली गेली नाही, तर मग मोठा प्रश्न निर्माण होईल. पण मला खात्री आहे की ते होणार नाही. हा प्रचंड विश्वास आहे. कारण जे नेतृत्व आम्हाला केंद्रात आणि राज्यात मिळालं आहे ते याचे प्रचंड आग्रही आहेत. म्हणजे नो टॉलरन्सची भूमिका त्यानी राबवलेली आहे. आणि त्याची अनेक मोठीमोठी उदाहरणं आपण पाहतो आहोत ! मग तो कुठलाही स्तरावरचा असो. आज या भाजपमध्ये कोण कोणाच्या जवळचा आहे, यावर काहीच ठरत नाही. याच भाजपमध्ये ३-४ वर्षांपूर्वी हे यावर ठरायचं की कोण कुठल्या गटाचा आहे. आज महाराष्ट्रात कोणी विचारत नाही कारण कोणीच कुठल्या गटाचा नाही. सगळे भाजपचे आहेत. त्याआधी मात्र महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत, संघाचा प्रभाव असणाऱ्या राज्यातही पक्षात उभी विभागणी झाली होती. त्यामुळे मला असं वाटतं की पक्ष इतका वाढल्यावरही नेतृत्वाने इतका व्यवस्थित ताबा ठेवला असेल, तर हा ताबा पुढेही नीट राहील..

 

धन्यवाद चंद्रकांतदादा, आमच्या सर्व प्रश्नांची मनमोकळेपणाने आणि विस्तृत उत्तरे दिल्याबद्दल. तुमचा हा आत्मविश्वास बरंच काही सांगून जाणारा होता. तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा !