फेरीवाल्यांच्या फेर्‍यात...
 महा एमटीबी  07-Nov-2017
 

 
 
मुंबईत सत्ता गाजवणारे एकूण चार समुदाय आहेत. झोपडपट्ट्या, विकासक व कंत्राटदार, चारचाकी व दोन चाकी वाहनमालक व चौथा समुदाय फेरीवाले वा विक्रेत्यांचा आहे. या चार समुदायांनी मुंबई ’दे माय धरणी ठाय’ करून टाकली आहे. भारतात सध्या ‘स्मार्ट शहर’ योजना युग सुरू असले तरी, पण मुंबई पालिकेने केंद्र सरकारला कळविले की, आम्हाला मुंबई ‘स्मार्ट’ करण्यात रस नाही. आम्ही देशहित न बघता या चार समुदायांच्या विळख्यातच राहणे पसंत करणार!
 
मुंबईत जसे परवडणारे घर मिळणे दुरापास्त, तसेच रस्त्यांनी ठरवलेल्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचणे, रस्त्यावरून पदपथावरून चालणे मुश्कील बनले आहे. रेल्वे स्थानकांवरील पुलावरून वा स्थानकांच्या परिसरामध्ये जाणे, फिरणे, फेरीवाल्यांनी जागा व्यापल्यामुळे नागरिकांना जीवघेणे व कठीण बनले होते. या बकाल मुंबईत कोठेही फिरा, तुम्हाला प्रथमदर्शन होते ते झोपड्यांचे, पार्क केलेल्या वाहनांचे व फेरीवाल्यांचे. घाई असणारे प्रवासी नागरिक चेंगराचेंगरीत वा रस्त्यावरच्या गाडीच्या अपघातात अडकले नाहीत, तरच नवल!
 
 
फेरीवाल्यांचा विचार पुन्हा चर्चेत का आला?

१. एलङ्गिन्सटन स्थानकावर फेरीवाल्यांची देखील गर्दी झाल्यामुळे २९ सप्टेंबर रोजी पुलावरच्या चेंगराचेंगरीत २० हून जास्त जण मृत्यू पावले व अनेकजण जखमी झाले. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घेतला की, सर्व रेल्वे स्थानकांवर व परिसरातील ठाण मांडून बसलेल्या ङ्गेरीवाल्यांना हटवणे जरूरी आहे. त्यामुळे रेल्वेने पालिकेबरोबर ’ङ्गेरीवाला हटाव मोहिमे’त साथ देऊन संयुक्त कारवाई केल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळते.

२. दि. ५ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी चर्चगेट स्थानकावर मोर्चा काढून, ‘‘रेल्वेने १५ दिवसांच्या आत सर्व रेल्वे स्थानकांवरील ङ्गेरीवाल्यांना हटवले पाहिजे व तसे झाले नाही तर आम्ही स्वत: त्यांना हटवायचे कामकरू,’’ या शब्दांत इशारा दिला. आणि मग ठरल्याप्रमाणे मनसेने १५ दिवस उलटताच रेल्वे स्थानकाबाहेरील फेरीवाल्यांना हुसकावून लावले.
 
३. मार्च २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पदपथावरील ङ्गेरीवाल्यांच्या गर्दीवरून मुंबई महापालिकेला फटकारले होतेच. मुंबईतील पदपथ फेरीवाल्यांनी भरलेले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. न्यायालयाने संतप्त होऊन प्रश्न विचारला की, ’’मुंबईकरांना चालण्याजोगे मोकळे रस्ते कधी मिळणार?’’ फेरीवाल्यांमुळे पायी चालताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच पालिका प्रशासनाच्या ढिम्मकारभारामुळे बेकायदा फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण अधिकच वाढले आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी गांभीर्याने होत नसल्याची बोचरी टीकाही न्यायालयाने केली होती. ४. मुंबई महापालिकेला जाग येऊन त्यांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांवर रात्री कारवाई करण्याचे ठरविले. त्यांनी २४ विशेष पथके तयार केली व प्रत्येक पथकात ८ जण व सहायक मजूर असे पालिकेतील १९२ माणसे व मजूर घेऊन ठिकठिकाणी धाडी घातल्या.. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसंबंधी कायदा (२०१४) - (राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणासाठी)
 स्ट्रीट वेंडर ऍक्ट, २०१४ हा १ मे २०१४ रोजी कायद्याच्या स्वरूपात आला. त्या कायद्यानुसार विक्रेत्यांचे संरक्षण केले जाते, शिवाय त्यांनी कामकसे करावे, याच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार त्यासंबंधीचे नियंत्रण केले जाते.

मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग आणि नगरातील गरिबांचे हित बघणार्‍या मंत्रिखात्यानुसार देशात सुमारे १ कोटी रस्त्यावरचे फेरीवाले आहेत. विविध शहरात त्यांची संख्या लाखांत अशी असेल. मुंबई (२.५), दिल्ली (४.५), कोलकाता (१.५ पेक्षा जास्त), अहमदाबाद (१ लाख). यातील बरेचसे ङ्गेरीवाले हे नोकरीधंदा सोडलेले व स्थलांतरित गरीब आहेत. ते सरासरी १० तास कामकरतात. मुंबईत परवानाधारकांकरिता १४ हजार फेरीवाल्यांची मर्यादा आहे. त्यामुळे बरेचसे फेरीवाले हे अनधिकृत आहेत. त्यामुळे त्यांना जागेवरून हाकलून द्यावे लागते आणि दंड व शिक्षा होते.
 
या विक्रेता कायद्याप्रमाणे काही नियमअसे आहेत-

प्रत्येक वॉर्डात शहर विक्रेता समित्या स्थापून ती सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करेल. असे सर्वेक्षण दर पाच वर्षांनी करावयाचे आहे. प्रत्येक अधिकृत विक्रेत्याला एक प्रमाणपत्र दिले जाईल.

विक्रेत्यांना जाहीर झालेल्या फेरीवाला क्षेत्रात त्यांचे विक्रीचे कामकरावे लागेल. लॉट टाकून त्यांची नावे निवडली जातील. कुठल्याही फेरीवाल्याला ना फेरीवाला क्षेत्रात कामकरता येणार नाही.

अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध महापालिकेच्या धाडी महापालिकेने ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत गेल्या सहा महिन्यांत धाडी घालून १ लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना त्यांच्या विक्रीजागेवरून बाहेर हटविले. या फेरीवाल्यांत बहुतांश खाद्यपदार्थ विक्रेते होते. खाण्याचे पदार्थ विकणारे ३८ हजारांहून अधिक विक्रेते होते. खराब न होणारे जिन्नस विकणारे ३३ हजार होते व लवकर खराब होणारे जिन्नस विकणारे २६ हजार होते. फेरीवाल्यांवर अकस्मात धाड टाकण्याची कामे वॉर्डानुसार विशेष पथकांकडून रात्रीपर्यंत केली गेली. या धाडीची कामे विशेषकरून रेल्वे स्थानकांच्या परिसरात केली गेली. खाद्यजिन्नस विकणार्‍या हातगाड्या ४८०० होत्या (त्यात ६७ चिनी होत्या.) ही सर्व कामे अतिरिक्त पालिका आयुक्त (अतिक्रमण कारवाई खाते) रणजित धाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. पालिका अधिकार्‍यांच्या निरीक्षणानुसार कार्यालयांच्या वेळा संपल्यावर अनधिकृत खाद्यवस्तू विक्रेते व फेरीवाले रात्रीपर्यंत रेल्वेस्थानकानजीक विक्रीचे कामकरत असतात. या फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणांमुळे प्रवासी नागरिकांना व रस्त्यावरील वाहनांना त्रस्त करतात. शिवाय, हे खाद्यपदार्थ खालच्या दर्जाचे असतात व त्यात स्वच्छता ठेवली जात नाही. हे जिन्नस खाणार्‍यांचे आरोग्य बिघडण्याचा संभव असतो. अनेक निरीक्षणांती फेरीवाल्यांकडील बर्फ ९५ टक्के दोषी आढळला आहे.

एकदा हटविलेले फेरीवाले परत त्या जागी येऊ नये म्हणून दंडाची रक्कमआता वाढवून दुप्पट केली आहे. त्यात विक्रीमालाच्या प्रकाराप्रमाणे व वजनाप्रमाणे फेरफार  करावे लागतात. त्यात दंड व पालिकेच्या खर्चाच्या वसुली किमतीचापण समावेश करावा लागतो. पालिका खर्च वसुली ३०० रुपयांच्या जागी रु. १०००, विक्रेत्यांचे विक्रीचे सामान जप्त केले जाते व ते परत मिळविण्यासाठी त्यांना रु. २४०० ते ४० हजार पालिकेकडे भरावे लागतात. ही सर्व दंड व वसुली रक्कम३० कोटींच्या घरात गेली आहे. या धाडी रेल्वे स्थानकात, दक्षिण मुंबईत, वांद्रे, फॅशन  स्ट्रीट इत्यादी ठिकाणांवर टाकल्या गेल्या.
 
याशिवाय प्रत्येक गुरुवारी ७ वॉर्ड्‌सची पथके एकत्र करून ङ्गेरीवाल्यांवर जोरदार कारवाई पालिकेने केली आहे. ही फेरीवाला नियंत्रण पथके २४ तास ठेवण्याची काही नगरसेवकांनी सूचना केली आहे. यातून नागरिकांना फायदा मिळेल.
 
पालिकेचे फेरीवाला धोरण कधी बनणार?

फेरीवाला धोरण कायमचे बनविण्याकरिता वॉर्ड विक्रेता समित्या नेमायला हव्यात. राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने नियमावली दिल्यावर पालिकेने समिती सदस्य निवडण्यासाठी नागरिक कल्याण मंडळे, गैरसरकारी संस्था, स्थानिक बँक संस्था, स्थानिक मार्केट संस्था, वाहतूक पोलीस कार्यालये, आरोग्य खाते, एमएमआरडीए इत्यादींची विचारपूस सुरू केली. या २० सदस्य राहणार्‍या समित्यांमध्ये पालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, वाहतूक पोलीस आयुक्त, एमएमआरडीए आयुक्त, गैरसरकारी संस्था, नागरिक कल्याण मंडळ, फेरीवाला संघटना इत्यादींचे प्रतिनिधी असणार. पालिकेच्या अंदाजाप्रमाणे मुंबईत ४.५ लाख अनधिकृत फेरीवाले आहेत आणि फक्त १५ हजार १६९ परवानाधारक फेरीवाले आहेत.
 
फेरीवाला धोरणाप्रमाणे फेरीवाला नियंत्रण करण्यासाठी परवाना देण्याची, फेरीवाला क्षेत्रे, ना फेरीवाला क्षेत्रे, विक्रेत्या समित्या नेमणे, अतिक्रमण कारवाई पथके नेमणे इत्यादी बाबी करणे जरूरी आहे.
पालिकेने २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात त्यांची संख्या, फेरीवाला क्षेत्रे राखीव बनविण्याचा विचार झाला. एकूण १.२८ लाख फॉर्म दिले पण त्यातील फक्त ९० हजार फेरीवाल्यांनी गरज असणारे डॉक्युमेंट्‌स जोडून फॉर्म पालिकेकडे सादर केले. पण, राज्य सरकारच्या नवीन फेरीवाला धोरणानुसार आधीचे सर्र्वेेक्षण रद्द करून नवीन सर्र्वेेक्षण करणे जरूरी आहे, पण हे कधी होणार?
 
फेरीवाला संख्यात्मक व इतर माहिती
पालिकेच्या अंदाजाप्रमाणे, २०१४च्या हिशोबाने मुंबईत ९९ हजार फेरीवाले आहेत. त्यातील १५ हजारांहून थोडे अधिक परवानाधारक आहेत. टाटा इन्स्टिट्यूटच्या २००२ मधल्या सर्वेक्षणानुसार १.०२ लाख फेरीवाले आहेत. फेरीवाला संघटनेनुसार २०१४ मध्ये ३ लाख फेरीवाले होते. त्यांचे नोंदलेले फेरीवाले १.६५ लाख आहेत.
 
फेरीवाल्यांचा एकूण कामधंदा व्यवहार २०१४च्या हिशोबाने रु. ११० कोटी आहे. त्यांना महिन्याला रु. साधारण तीन हजार रुपये इतका हप्ता द्यावा लागतो. हा हप्ता पालिका कर्मचारी, पोलीस, स्थानिक गुंडदादा, स्थानिक राजकारणी आणि इतरांमध्ये वाटला जातो, असे फेरीवाला अध्यक्ष शशांक राव यांचे म्हणणे आहे.
 
फळवाले, भाजीवाले, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची रोजची नफे खोरी ५० टक्क्यांहून जास्त असते. परंतु, फेरीवाल्यांची प्राप्ती स्थान, विक्री प्रकार व व्याप्तीवर अवलंबून असते.
 
 फेरीवाल्यांमध्ये २३ टक्के स्त्रीवर्ग व ७७ टक्के पुरुषवर्ग आहे, असे टाटा संस्थेचे संशोधक देबुलाल शाह यांचे म्हणणे आहे. दिवाळीच्या सुमारास फेरीवाल्यांचा मोसमअसल्याने त्यांनी पालिका व पोलिसांना न जुमानता खूप विक्री केली.
 
 २७ ऑक्टोबर २०१७ ला फेरीवाल्यांना न्याय कसा द्यावयाचा, याविषयी चर्चा करण्याकरिता पुण्याला ‘फे डरलफे  रीवाला कॉन्फरन्स’ झाली. १ नोव्हेंबर २०१७ला फेरीवाला संघटनेतर्फे मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
 
मुंबईतील मार्केट व्यवस्था
 
पालिकेच्या इम्प्रूव्हमेंट कमिटीने १०७ मार्केटपैकी ९२ मार्केटची दुरुस्ती करण्यास संमती दिली आहे. त्यातील १८ पुनर्बांधणीकरिता खाजगी संस्थेकडे दिली आहेत. २५ ची कामे स्पष्ट धोरण न बनल्याने थांबली आहेत. ४९च्या दुरुस्त्या टप्प्याटप्प्याने होणार आहेत. रस्त्यावर व रेल्वे यार्डात फेरीवाल्यांची विक्री थांबली पाहिजे. फेरीवाला क्षेत्रे व मार्केटमध्ये फेरीवाल्यांनी विक्री केली पाहिजे. नागरिकांनीदेखील जवळ माल मिळतो म्हणून खरेदी करू नये.
 
फेरीवाला समस्या कधी दूर होणार? का होणारच नाही?
 
हाच प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. याचे कारण म्हणजे, पालिका नोकरवर्गाला मलिदा मिळतो. धाडी घालणे म्हणजे एक देखावा वाटतो. सरकारने मात्र हे फेरीवाला धोरण पालिकेने नीट राबविले नाही तर स्वत: राबवावे. पालिका ताब्यात घ्यावी वा ते खाजगीकरणातून करावे. नागरिकांनी किती वर्षे वाट बघायची? 

-अच्युत राईलकर