गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवर न्यायालयाचा बडगा
 महा एमटीबी  04-Nov-2017


 

देशभरातील कलंकित, गुन्हेगारी कारवायांत दोषी असलेल्या लोकप्रतिनिधींवरील खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानेदिले. राजकारणात आला, नगरसेवकापासून आमदार-खासदारपदी निवडून आले की, आपल्याला कायदा वाकवण्याचे, नियममोडण्याचे, गैरकारभार करून कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे करण्याचेस्वातंत्र्य मिळाल्याच्या भ्रमात असलेल्यांवर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हातोडा पडला आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेत एखाद्या नेत्यावर आरोप झाला की, त्याची चौकशी, खटला असे व्यापवर्षानुवर्षे चालतात. त्यामुळे आरोप सिद्ध झाले नाहीत, असे म्हणत राजकारणी लोक आपापल्या खुर्च्या शाबूत ठेवतात. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणात लक्ष घातल्यानेराजकीय मंडळींना चांगलीच चपराक बसली आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे राजकारणी लोकांवरील खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याइतकी गुन्हेगारी प्रवृत्तीची राजकीयमंडळी देशात आहेत, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.लोकप्रतिनिधी म्हणजे, लोकांची, समाजाची, जनतेची सेवा करण्यासाठी, नागरिकांना भेडसावणा-या समस्या सोडविण्यासाठी, त्यांच्या अपेक्षांचीपूर्तता करण्यासाठी संसदेत/विधिमंडळात घटनेचे पालन करून कामकरणारी व्यक्ती, पण लोकप्रतिनिधीत्वाची ही भावना लोप पावून आता ‘उरलो केवळ स्वार्थापुरता’ अशीच झाल्याचे दिसते.हाणामारी, खून, बलात्कार, भूखंड गिळंकृत करणे, सरकारी योजनांतील पैसा हडपणे अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारी कारवायांत राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे पुढे येऊ लागले. अशीचमंडळी कायदेमंडळात बसून देशातील विविध विषयांवर निगडित निर्णय घेऊ लागली, हे चिंताजनकच. २०१४च्या निवडणुकीत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार देशातील लोकप्रतिनिधींवर सुमारे१५८१ खटले प्रलंबित असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. दुसरीकडे निवडणूक आयोग यासंबंधी घेतलेली भूमिकाहीस्वागतार्हच म्हणायला हवी. सध्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार गुन्हेगारी स्वरूपाच्या राजकीय मंडळींना असलेली सहा वर्षे निवडणूकबंदी आजीवन करावी, असे निवडणूक आयोगाने म्हटलेआहे. जे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी योग्य पाऊल ठरू शकते. यात आणखी एक बाब म्हणजे, ज्या लोकप्रतिनिधींवर खटले दाखल आहेत, त्यांना कोणतेही पद भूषविण्यास बंदीघालता येईल का? याचाही विचार करायला हवा.

मोदी सरकारच्या उद्योग धोरणांवर शिक्कामोर्तब

  जागतिक बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्यवसायसुलभता निर्देशांकात भारताने यंदा लक्षणीय झेप घेतली. गेल्यावर्षीच्या १३०व्या स्थानावरून थेट १००व्या स्थानावर भारत पोहोचला. २०१४ पासून देशात सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे हे मोठे यश मानावे लागेल. मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय, राबवलेल्या योजना भारताचे या निर्देशांकातील स्थान उंचावण्यास कारणीभूत आहेतच, पण यामुळे सतत सरकारवर टीका करणा-या कॉंग्रेससह अन्य विरोधकांची बोलती बंद झाली. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर येण्याआधी देशातील कॉंग्रेस सरकार आणि ‘मौनमोहन’ सिंगांच्या धोरणामुळे उद्योगक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक स्थिती निर्माण झाली होती. सत्ताधारी पक्षातील अंदाधुंदी, कोट्यवधींचे भ्रष्टाचार आणि निष्क्रिय किंवा धोरणलकवा झालेले पंतप्रधान अशा कात्रीत उद्योगजगत सापडले होते. नरेंद्र मोदी यांनी मात्र सत्तेचे सारथ्य हातात घेताच उद्योग-व्यवसायात आलेली मरगळ झटकण्यासाठी,परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पंतप्रधानांनी जागतिक स्तरावर भारताची उद्योगानुकूल प्रतिमा निर्माण तर केलीच, पण देशांतर्गत प्रशासकीय चित्रही आमूलाग्र बदलण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. त्यामुळे भारताला यंदा कौतुकास्पद कामगिरी करता आली. जागतिक बँकेने या मानांकनासाठी यासाठी निरनिराळे निकष ठरवले होते. त्यापैकी रोखेविषयक नियमनाद्वारे छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण, करभरणा प्रक्रिया, पतपुरवठा, कंत्राटांची अंमलबजावणी आणि विशेष म्हणजे दिवाळखोेरीविषयक कायदा या आघाड्यांवर भारताची कामगिरी वधारली. मात्र, नवा उद्योग सुरू करणे, मालमत्तांची नोंदणी प्रक्रिया, सीमेपलीकडचा व्यापारउदीम, वीजजोडणी या निकषांत भारतातील स्थिती समाधानकारक नसल्याचेही पुढे आले. या क्षेत्रातील स्थिती सुधारण्यासाठी आणखी काही मूलभूत स्वरूपाच्या आर्थिक सुधारणा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. या अहवालातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही पाहणी केवळ मुंबई आणि दिल्ली या दोन शहरांपुरतीच करण्यात आली. पण, भारतातील अन्य शहरांतही अशीच परिस्थिती आहे का, याचाही विचार करायला हवा. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, जागतिक बँकेने जाहीर केलेली ही आकडेवारी नोटाबंदी आणि जीएसटीची अंमलबजावणी हे दोन निर्णय वगळून केलेली आहे. त्यामुळे या दोन निर्णयांचा उद्योगक्षेत्रावर नेमका काय परिणाम झाला, हे यातून स्पष्ट झालेले नाही. तरीही या पाहणीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आता पहिल्या ५० देशांच्या यादीत भारताला स्थान मिळावे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकारची इच्छाशक्ती आणि कामाचा धडाका पाहता सरकारची ही इच्छाही फलद्रूप होईल, याची खात्री वाटते.

 - महेश पुराणिक