गरज स्वरक्षणाची
 महा एमटीबी  03-Nov-2017


 

‘प्लॅन इंडिया’ या सामाजिक संस्थेच्या अहवालानुसार, महिलांच्या सुरक्षेत देशभरात महाराष्ट्राचा नववा क्रमांक, तर गोव्याचा पहिला क्रमांक लागतो. गोव्यानंतर मग केरळ, मिझोराम आणि सिक्कीम या राज्यांचा आणि या यादीच्या अखेरीस अपेक्षेप्रमाणे बिहार, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीचा. एकूण १७० निकषांवर हा अभ्यास करण्यात आला. निकषांमध्ये सुरक्षेसह शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य यांचाही समावेश होता.महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत राज्याचा नववा क्रमांक लागणे ही खरंतर तशी समाधानकारक बाब असली तरी वाखाणण्याजोगी नक्कीच नाही. मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक चौथा आहे, पण शाळेतील मुलींचे प्रमाण मात्र अजूनही कमी आहे. महाराष्ट्रात मुलींच्या साक्षरतेचे प्रमाण केवळ ५२ टक्के आहे. ३६.५ टक्के लोकांना शौचालयाची व्यवस्था नाही, तर ‘दारिद्र्य’ या निकषातही राज्याचा नववा क्रमांक लागतो.

पण सगळ्यात वाईट अवस्था दिल्ली आणि बिहारची. सर्व निकषात अरुणाचल प्रदेशचा क्रमांक २६, झारखंडचा २७, दिल्लीचा २८, उत्तर प्रदेशचा २९ तर बिहारचा ३० वा क्रमांक लागतो. शिक्षण,आरोग्य आणि दारिद्र्याच्या निकषात बिहार अजूनही खूपच मागास आहे. दिल्लीतील महिला सुरक्षेचा प्रश्नही अजून ‘जैसे थे’ आणि ’निर्भया’ हे प्रकरण तर दिल्लीतील महिलांच्या सुरक्षेचे धिंडवडे काढणारे हिमनगाचे एक टोक. महाराष्ट्रात कोपर्डीसारखी दुर्दैवी घटना घडली तरी महिला सुरक्षेच्या बाबतीत राज्याची कामगिरी ही समाधानकारक म्हणावी लागेल. यामुळे म्हणा लगेचच अगदी हुरळून जाण्याचे कारणही नाही. दुस-या राज्यापेक्षा आपली स्थिती बरी, असे म्हणून निश्चिंत होऊन कदापि चालणार नाही. महिलांच्या सुरक्षिततसेसाठी सरकारने शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठात मुलींना स्वरक्षणाचे धडे देणे गरजेचे आहे. पोलिसांच्या अभ्यासानुसार महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणारे विकृत हे बहुधा ओळखीचेच असतात. सरकार फार फार तर योजना राबवते,निधी मंजूर करेल आणि कायदा पारित करेल. पण आपल्या मानसिकतेत, समाजाच्या महिलांविषयीच्या विचारसरणीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. मुलींनीही आवर्जून स्वरक्षणाचे धडे गिरवण्याची आजची काळाची गरज आहे. संकटकाळी दुस-याचा भरवशावर न राहता, मदतीची प्रतीक्षा न करता किमान आपली सुरक्षा आपणच करावी, ही मानसिकता महिलांमध्ये अधिकाधिक दृढ करणे गरजेचे आहे.

इमानदारी का घमंड : 

केंद्र-राज्य संबंध हे शक्यतो आपल्याकडे तणावाचेच राहिले आहेत. कधी-कधी ते तात्विक होते, तर कधी ते निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित होते. सध्या दिल्ल्लीचे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातला वाद अशाच स्वरूपाचा म्हणता येईल. मुळात देशाची राजधानी दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीला तशी पूर्ण स्वायत्तता नाही. दिल्ली विधानसभा ही सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस व भूमी या तीन गोष्टींव्यतिरिक्त इतर विषयांवरील कायदा करू शकते आणि हे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे. दिल्लीचा प्रशासक म्हणून नायब राज्यपालाची नेमणूक केली जाते. हे सर्व’आप’च्या केजरीवाल यांना ठाऊक नाही, असे नाही. राजकारणात येण्यापूर्वी केजरीवाल हे खुद्द सरकारी नोकरच होते. तरीही केजरीवाल केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यात धन्यता मानतात.            

जानेवारी २०१४ साली चार पोलिसांच्या निलंबनासाठी मुख्यमंत्री असलेले केजरीवाल चक्क धरणे द्यायला बसले. यामुळे मेट्रोची काही स्टेशन्स तब्बल दोन दिवस बंद ठेवावी लागली. केजरीवाल यांची मागणी मान्य झाली खरी, पण दिल्लीच्या रहिवाशांना जो व्हायचा तो त्रास झालाच! नंतर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली, पण काय फायदा? कोर्टानेसुद्धा मुख्यमंत्री असून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा काय निर्माण करू शकता? असे केजरीवालांना खडसावले. पण परिणामशून्यच! २०१४ साली आपले औटघटकेचे मुख्यमंत्रिपद आटपून केजरीवाल मोदींच्या विरोधात उभे ठाकले, पण जनतेने त्यांना साफ नाकारले. मग केजरीवाल यांना उपरती झाली आणि ते स्वगृही परतले. पुनश्च ‘हरी ओम’ म्हणत त्यांनी दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवली आणि ६७ जागा जिंकून पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले, पण आता तरी आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी मूळ स्वभावानुसार खुसपटं काढण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. त्यांना दिल्लीची स्वायत्तता हवी आहे. दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधी म्हणतात की, “इतर केंद्रशासित प्रदेशापेक्षा दिल्ली अधिक स्वायत्त आहे, पण आम्हाला अधिक स्वायत्तता हवी आहे.’’ आपल्या घटनेत राज्ये जरी स्वायत्त असली तरी केंद्र सरकारला सर्वोच्च अधिकार आहेत. पण आपणच काय ते इमानदार आणि दुसरे ते अप्रामाणिक, असाच केजरींचा तोरा! ‘न्यूटन’ चित्रपटात संजय मिश्रा नव्याने दाखल झालेल्या अधिका-याला जाणीव करून देतो की, “तुम्हे इमानदारी का घमंड है,’’ अशीच जाणीव केजरीवाल यांनाही करून देणे गरजेचे आहे

 - तुषार ओव्हाळ