संविधानाच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीची मुहूर्तमेढ
 महा एमटीबी  26-Nov-2017
 

 
 
देशाच्या राज्यकारभारला दिशा दाखविणारा सर्वोच्च कायदा (बेसिक लॉ) म्हणजे राज्यघटना होय. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं अन् ब्रिटिशांची राजवट संपुष्टात आली. स्वतंत्र देशाचा राज्यकारभार सनदशीर मार्गाने चालावा, यासाठी घटना तयार करणे क्रमप्राप्तच असते. नवनिर्मित राष्ट्राची वाटचाल कशी व्हावी, कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ, न्यायमंडळ यांचे अधिकार, कार्यक्षेत्र तसेच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ यांचे अधिकार व कर्तव्ये, नागरिकांसाठी मूलभूत अधिकार, त्यांच्या रक्षणाची हमी व त्यांची कर्तव्ये, मार्गदर्शक तत्वे यासंबंधी मार्गदर्शन करणारा मूलभूत कायद्याला ‘राज्यघटना’ म्हणतात. तेव्हा आज २६ नोव्हेंबर, संविधान दिनानिमित्त राज्यघटनेचे आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मरण करणे उचित ठरेल.
 
राज्यघटना तयार करण्यासाठी घटना समितीची स्थापना करण्यात आली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी या समितीचे अध्यक्षपद भूषवून एका ‘मसुदा समिती’ची नियुक्ती केली. मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यंाची सर्वानुमते निवड करण्यात आली, तर कन्हैयालाल मुन्शी, सय्यद सादुल्ला, कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाळस्वामी अय्यंगार, बी.ए. मित्तल, डी.पी. खेतान, माधवराव व सर बेनेगल नरसिंहराव यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या समितीने विविध देशांच्या राज्यघटनांमधील बाबींचा सखोल अभ्यास केला. त्याबरोबरच देशांतर्गत विविध राज्यांच्या भाषा, भौगोलिक परिस्थिती व संस्कृतींची माहिती संकलित करण्यासाठी पाहाणी दौरे केले. प्रत्यक्षात या कामास २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी सुरूवात होऊन ते कामसातत्याने २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस चालले. घटनेच्या मसुद्यात ४१३ कलमे व १२ परिशिष्टांचा समावेश करण्यात आला. अखेर मसुदा समितीने अव्याहतपणे कामकरून तयार केलेल्या राज्यघटनेचा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने स्विकार करून मान्यता दिली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेली राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात येऊन त्यानुसार राज्यकारभार चालविण्यास प्रारंभ झाला. याच दिवसापासून भारत हा देश ‘सार्वभौमसमाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य’ म्हणून नावारूपाला येऊन हिंदुस्थानात एका नव्या पर्वाला सुरूवात झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना घटना सोपविली, त्याप्रसंगी राजेंद्र प्रसाद यांनी आंबेडकरांचे अभिनंदन केले. यावेळी महासभेत बोलताना बाबासाहेब म्हणाले की, ‘‘सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी केवळ घटनात्मक मार्गांचाच अवलंब करावा. घटनेशी राज्यकर्त्यांनी प्रामाणिक राहून स्वहितापेक्षा देशाच्या अंतिमहिताला सदासर्वकाळ प्राधान्य द्यावे. लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी व्यक्तिपूजेला अजिबात थारा न देता, राष्ट्र विकासाला प्राधान्य द्यावे. प्रजासत्ताक राज्य निर्मितीसाठी राजकीय लोकशाहीला सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची जोड द्यावी. भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता व एकात्मता टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावेत. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असल्याने प्रत्येक जाती-धर्माविषयी आणि त्यांच्या नागरिकांबद्दल समान आदर भावना असावी. राज्यघटना, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा राज्यकर्ते व नागरिकांनी आदर-सन्मान करावा. आपल्या आवडीचा लोकप्रतिनिधी लोकसभा व विधानसभेत पाठविण्यासाठी नागरिकांना गुप्त मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला. स्त्री-पुरूष वा गरीब-श्रीमंत असा भेदाभेद न करता राज्यघटनेने प्रत्येकाला मतदानासह अन्य मूलभूत अधिकार बहाल करण्यात आले. कोणत्याही नागरिकावर अन्याय झाला असल्यास, त्याला न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला. प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या श्रद्धेनुसार देवाची पूजा करण्यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला. कुठल्याही विषयावर मत व्यक्त करण्यासाठी व्यक्तिस्वातंत्र्यासह मत-विचार स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले. वृत्तपत्रांनी सरकार व नागरिक यांच्यातील मध्यस्थाची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडावी. त्यातून नागरिकांचे जिव्हाळ्यााचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी नागरिकांना नोकरी-व्यवसाय करण्याचा अधिकारही देण्यात आला. प्रत्येक नागरिकाला घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिल्यामुळे भारताने ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ म्हणून जगात नावलौकिक मिळविला आहे. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या हक्कांचा उपभोग घेतांना इतरांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याविषयी आंबेडकरांनी घटनेत नमूद केलं आहे. बाबासाहेबांनी देशात ‘सामाजिक न्याय’ प्रस्थापित होण्यासाठी ‘स्वातंत्र्य, समता व बंधुता’ या त्रिसूत्रांचा अंगीकार केला. घटनेच्या माध्यमातून देशातील मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना तसेच महिलांना ‘शिकाल तर टिकाल’ हा संदेश देऊन शिक्षणाचे महत्व त्यांच्या मनात बिंबवले. मागासवर्गीयांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यात बाबासाहेबांनी पुढाकार घेतला. घटनेच्या माध्यमातून त्यांनी विविध भाषा, पंथ, संस्कृती, परंपरा असलेल्या देशात विविधतेतून एकता प्रस्थापित करण्यावर भर दिला.
 
 
बाबासाहेबांच्या महान कार्याची दखल घेत त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ ही सर्वोच्च नागरी उपाधी प्रदान करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून बाबासाहेबांच्या भव्य स्मारकासाठी मुंबईतील इंदूमिलचा भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली. कृतज्ञतेच्या भावनेतून लंडनमधील बाबासाहेबांचे वास्तव्य असलेले निवासस्थान राज्य शासनाने विकत घेऊन त्यांच्या स्मृतींना मानवंदना दिली. त्याचबरोबर दिल्लीतील अलीपूर येथील त्यांचे निवासस्थान, महू येथील जन्मस्थळी असलेले स्मारक व बाबासाहेबांचे मूळगाव आंबडवे यांना ‘पंचतिर्थ’ म्हणून घोषित करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा केंद्र-राज्य शासनाचे निर्णय घेतला. ही खर्‍या अर्थाने बाबासाहेबांना आदरांजलीच आहे. तात्पर्य, ‘संविधान सन्मान दिन’ साजरा करणे, म्हणजे घटनाकारांच्या महान कार्याला वंदन करणे होय. जय संविधान!
(लेखक मंत्रालयातील निवृत्त प्रसिद्धी अधिकारी आहेत.)
 
-रणवीर राजपूत