आहे कारण म्हणूनही...
 महा एमटीबी  19-Nov-2017


नोटाबंदी या शब्दाचाही कंटाळा यावा इतकी गेले काही दिवस याची चर्चा सुरू आहे. तसं पाहिले तर गेल्या वर्षी याबाबतची घोषणा झाल्यापासूनच याबाबत पराकोटीची टोकाची भूमिका, दोन्ही टोकांनी सुरू आहे. जणुकाही याला उच्चरवात विरोध केला नाही तर आपल्याला विरोधी पक्ष किंवा प्रसारमाध्यमे म्हणणार नाहीत असं या बाजूच्या मंडळींना वाटत असावे; तर उलटपक्षी याचे काहीही, कसेही समर्थन केले नाही तर काही खरे नाही असंही मानणारी मंडळी आहेत. या सार्‍या चर्चेत राजकीय मतभिन्नता जितक्या प्रकर्षाने सामोरी आली, तितकी याची आर्थिक-सामाजिक बाजू उघड झाली का किंवा केली का हा मात्र प्रश्नच आहे. हे सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांबाबतही खरे आहे.


आता अगदी हेच पाहा ना! प्रत्येक देश प्रत्येक काळात आपापल्या अर्थव्यवस्थेबाबत निर्णय घेतच असतो. प्रत्येक निर्णय दरवेळी क्रांतिकारक असतोच किंवा असलाच पाहिजे, असंही काही नसते. जर प्रत्येकच निर्णय असा क्रांतिकारी असला तर दोनच शक्यता असू शकतात. एक तर देशाची अर्थव्यवस्था इतकी दोलायमान आहे किंवा दुसरी शक्यता म्हणजे त्याआधी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत वा नव्हती. अशा अर्थाने विचार केला तर अशी कोणतीच पार्श्वभूमी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर झालेल्या नोटाबंदी - नोटाबदली - नोटाकोंडीच्या निर्णयाला नव्हती आणि नाही. १९९१ सालापासूनच आपल्या देशात आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्या आहेत. या गेल्या २५-२६ वर्षांत नानाविध राजकीय रंगसंगतीची सरकारे केंद्रस्थानी आपल्या देशाने अनुभवली आहेत. तरीही मागील २५ वर्षांच्या काळात आपल्या देशाच्या अर्थकारणाने आर्थिक धोरणाबाबत कोणतेही वादळी फेरबदल किंवा घूमजाव अनुभवलेले नाही. राजकीय किंवा सामाजिक व्यासपीठावर कितीही उच्चरवाने घोषणाबाजी झाली असली तरी ना कोणी एन्रॉन प्रकल्प समुद्रात बुडवले ना कोणी कोणाला परदेशातून फरफटत आणले. अगदीच काही झाले असेलच तर सरकारानुरूप त्याच्या त्याच्या प्राधान्यक्रमात बदल झाला असेल किंवा वेळोवेळी जाहीर झालेल्या योजनांचे नामाभिधान बदलले असेल. म्हणजे काँग्रेस राजवटीत योजनांना गांधी-नेहरू घराण्याची नावे दिली असली तर भाजपा राजवटीत मुखर्जी-दीनदयाळजी-अटलजी यांची नावे दिली गेली असतील. अलीकडच्या काळात प्रधानमंत्री योजना असे म्हटले गेले असेल, पण अर्थकारणाची दिशा तीच राहिली आहे आणि अर्थकारणाच्या निकषांवर ते बरोबरच आहे. या सातत्यातूनच १९९१ च्या आर्थिक संकटातून एक देश किंवा एक अर्थव्यवस्था म्हणून आपण केवळ बाहेर आलो नाही, तर आजमितीला जगातील एक नामांकित, उल्लेखनीय अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमावले आहे. यात या काळातील सर्वच सरकारचा यथायोग्य सहभाग आहे.


आज हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे या २५-२६ वर्षांच्या काळातही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेलेच की! पण त्यापैकी कोणत्याही निर्णयाची अशी वाजतगाजत वर्षपूर्ती केल्याचे पटकन आठवत नाही. नोटाबंदीचा निर्णय आपल्या चलनाबाबत आहे म्हणून असं केले म्हणावे तर १९९१  साली आपल्या रुपयाचे दोन हप्त्यात मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन करण्यात होतेच की! पण त्या निर्णयांची अशी काही वर्षपूर्ती साजरी केली गेली नव्हती. १९९१ सालचा अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेणारे नरसिंह राव यांचे सरकार आधी अल्पमतातले आणि नंतरही आघाडी सरकार होते आणि आताचा नोटाबंदीचा निर्णय घेणारे मोदी सरकार तसे एका अर्थाने आघाडी सरकार असले तरी ते स्वत:च्या बळावर ही कामं करू शकते हा फरक काही वर्षपूर्ती साजरा करण्याचे कारण असू शकत नाही. १९९१ साली आपण एक अर्थव्यवस्था म्हणून अडचणीत होतो आणि २०१६-१७ साली नव्हतो हेही काही त्याचे कारण असत नाही. १९९१ साली घेतलेला अवमूल्यनाचा निर्णय हा आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांच्या दबावाखाली घेतला गेला होता, अशी त्या वेळी जर चर्चा असली तर आता नोटाबंदीचा निर्णय जागतिक बँका व क्रेडिट कार्ड कंपन्यांमुळे घेतला आहे अशी कुजबूज करणारी मंडळी आहेतच की! बोलणारे काय, काहीही बोलतात या शंकेचा फायदा दोघांनाही द्यावा लागेलच. त्यामुळे हेही काही नोटाबंदीच्या वर्षपूर्ती साजरी करण्यामागे असणार नाही. दोन सरकारांच्या वृत्तीतला आणि कार्यपद्धतीतील फरक हेही काही त्याचे कारण असेल असे वाटत नाही. नोटाबंदीचा निर्णय फार जणांना माहीत नव्हता असा एक काही जणांचा आवडता मुद्दा आहे. खरं-खोटं भगवान आणि पंतप्रधान मोदीच जाणे! पण हाही काही विषय असू शकत नाही.


मग प्रश्न किंवा निदान मुद्दा, असा आहे की मग नोटाबंदीच्या निर्णयाची वर्षपूर्ती अशी मोठ्या प्रमाणावर का साजरी केली गेली असेल?


त्याचे कारण आहे की, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवथेचे बदललेले स्वरूप. गेल्या २५ वर्षांच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक सुधारणांमुळे केवळ आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रतिमा (परसेप्शन अशा अर्थाने) बदलली आहे असे नव्हे; तर या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेची संरचना (कम्पोझिशन अशा अर्थाने) बदललेली आहे. हा बदल कृषी क्षेत्राच्या वर्चस्वातून औद्योगिक क्षेत्राच्या प्राधान्याकडे आणि नंतर सेवा क्षेत्राच्या सर्वंकष प्राबल्याकडे असा आहे. असं म्हणत असताना हे लक्षात घ्यावे लागते की, हा केवळ क्षेत्र बदल नाही. कृषी-उद्योग-सेवा ही केवळ अर्थव्यवस्थेची तीन वेगवेगळी क्षेत्रे नसून ते तीन वेगवेगळे उत्पन्न - गट आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तीन स्वतंत्र वेगवेगळे वयोगट आहेत. ही तीन क्षेत्रे उत्पन्न, खर्च, गुंतवणूक अशासहीत सगळ्याच बाबतीत तीन वेगवेगळ्या वृत्ती आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाला कोणी प्रखर विरोध केला, कोणी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही आणि कोणी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला हे जर इथे लक्षात घेतले तर हा मुद्दा स्पष्ट होतो. कृषी क्षेत्राकडून विरोध, उद्योग क्षेत्रातून सावध प्रतिक्रिया आणि सेवा क्षेत्रातून उत्स्फूर्त पाठिंबा अशी ती ढोबळ वर्गवारी आहे. आजमितीला आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५४ टक्के वाटा सेवा क्षेत्रातून येतो. त्यात कार्यरत असणार्‍यांचा सरासरी वयोगट तिशीच्या आसपास आहे. त्यांच्या उत्पन्नाचा अस्तित्व-काल (शेल्फ - लाईफ) मर्यादित आहे; त्यांच्या खर्चाचे स्वरूप हॅबिट - ट्रिगर्द आहे आणि माध्यम इलेक्ट्रॉनिक आहे. हा वर्ग संपूर्ण देशभर पसरला आहे. तो इव्हेन्ट-ओरिएंटेड आहे आणि म्हणून नोटाबंदीची वर्षपूर्ती साजरी केली गेली असावी. केवळ प्रसारमाध्यमांची सोय म्हणून नव्हे.


या निर्णयांची वर्षपूर्ती साजरी करण्याचे अजून एक कारण कदाचित असे असेल की, हा आगळावेगळा निर्णय आक्रमक की आक्रस्ताळा हे अगदी वादाचा नसले तरी चर्चेचा विषय आपल्या देशात नक्कीच बनला होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन बँकसहित अनेक मान्यवर अर्थसंस्था व गुंतवणूक संस्था यांनी मात्र याचे जोरदार आणि वारंवार कौतुक केले आहे. या निर्णयाने अल्पकालात जरी काही प्रमाणात आर्थिक विकासाचा दर कमी झाला तरी मध्यम-दीर्घ काळात ते फायदेशीर ठरेल असे त्यांनी नि:संदिग्धपणे सांगितले आहे. वर्षपूर्ती साजरी करण्याच्या निमित्ताने हे विश्लेषण देशभर पोहोचवणे हाही त्यामागे हेतू असू शकतो आणि त्यात काहीही गैर नाही. याच काळात वस्तू-सेवा कर (जीएसटी)च्या अंमलबजावणीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यालाही परस्पर उत्तर देण्याची संधी अनायासे साधली गेली आहे. पंतप्रधान मोदी ज्या उत्साहाने आणि तडफेने हा विषय जागतिक व्यासपीठावर मांडत आहेत ते इथे आवर्जून लक्षात घेण्याजोगे आहे. जर हे तिथे मांडले जाते, जाऊ शकते तर देशांतर्गत मांडले जाणारच ना!! आधीच्या परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे सेवा क्षेत्राच्या प्राबल्याच्या जमान्यात आर्थिक केंद्रे मोजक्याच मोठ्या शहरांत केंद्रित किंवा मर्यादित राहिलेली नाहीत. नवनवीन सेवा आणि त्यांची नवनवीन केंद्रे आता सातत्याने पुढे येत आहेत. भारतीय क्रिकेट संघात जशी हल्ली मुंबई-दिल्ली-बंगळुरूइतकीच छोट्या शहरातून देशभरातून खेळाडू येत असतात तसे हे आहे. राजकीय प्रसार इतकीच त्यालाही किनार आहे. आणि म्हणून तर अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्या मार्फत विविध ठिकाणी हा विषय जाणीवपूर्वक मांडला गेला असावा.


एकंदरीत काय, हे सगळे राजकीय अर्थकारण असू दे नाहीतर आर्थिक राजकारण, तुमच्या - माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसासाठी हे विधिलिखित होते, आहे आणि राहील. म्हणजे इतकेच, हा विषय म्हणजे आहे कारण म्हणूनही... असा आहे.

- चंद्रशेखर टिळक