दिल्लीला वेळीच वाचविण्याची गरज!
 महा एमटीबी  14-Nov-2017


देशाच्या राजधानीत- नवी दिल्लीत- गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा आहे ती प्रदूषणाची! दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात स्मॉग आहे आणि त्यामुळे दहा-वीस मीटर अंतरापलीकडचेही दिसत नाही, अशी तक्रार होती. अनेक भागात तशी परिस्थिती होतीही. आकाशातील स्मॉग आणि धुरामुळे दिल्लीकर त्रस्त झाले होते. अनेकांना श्वास घ्यायलाही त्रास होत होता. विशेषत: हा स्मॉग वा धूर-धुके सकाळी आणि संध्यकाळच्या वेळी जास्त तीव्र राहात असल्याने लोकांनी फिरणे वा मोकळ्या हवेत व्यायाम करणे टाळावे, असा सल्लाही देण्यात आला होता. कारण, सकाळी प्रभाव जास्त असल्याने नागरिकांना त्रास होत होता. त्याचप्रमाणे या स्मॉगच्या समस्येमुळे दिल्लीतल्या शाळांना आठवडाभराची सुटीही देण्यात आली होती. देशभर दिल्लीतला स्मॉग वा धूर गाजला, अजूनही गाजत आहे.


दिल्लीतली प्रदूषणाची मात्रा आधीच फार जास्त आहे. त्यात थंडी पडायचीच असताना अतिशय लवकर दिल्लीचे निरभ्र आकाश स्मॉगने भरून आले होते. आता हा स्मॉग नेमका कशामुळे आला, याचा शोध घेतला जात आहे. राजधानी दिल्लीला लागून हरयाणा आणि पंजाब ही दोन राज्ये आहेत. या दोन्ही राज्यांमधील शेतकरी पीक घेतल्यानंतर त्याचे जे अवशेष उरतात, ते शेतातच जाळत असल्याने त्या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात धूर उत्पन्न होतो आणि हवेमुळे तो दिल्ली आणि आपासच्या परिसरात येतो. हिंदीत तिकडचे लोक या पिकांच्या अवशेषाला ‘पराली’ असे म्हणतात. ही पराली जाळल्यामुळे जो धूर होतो, तो दिल्लीत आल्यामुळे दिल्लीची हवा प्रदूषित होते, असे म्हटले जाते. पण, फक्त पराली जाळल्याने हवा प्रदूषित होते, दिल्लीतले प्रदूषण वाढते, की त्याची आणखीही अनेक कारणे आहेत, याचाही शोध घेतला पाहिजे. राष्ट्रीय हरित लवादाने प्रदूषणाच्या मुद्यावरून दिल्ली सरकारला चांगलेच फटकारले होते, केंद्र शासनालाही नोटीस बजावली होती. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘ऑड-इव्हन’चा फॉर्म्युला अंमलात आणला होता. तो कितपत प्रभावी ठरला, हे आपल्याला माहितीच आहे.


या आठवड्यातही ऑड-इव्हनचा फॉर्म्युला अंमलात आणण्याचा प्रस्ताव केजरीवाल सरकारने हरित लवादाकडे दिला होता. पण, हरित लवादाने सरसकट सगळ्याच वाहनांना यात समाविष्ट करण्याची अट घातल्याने केजरीवाल सरकार घाबरले. त्यांनी सोमवारी लवादाकडे पुन्हा अपील केले. दुचाकी वाहने आणि महिलांना यातून वगळावे, अशी विनंती केजरीवाल सरकारने केली. पण, लवादाने मान्यता न दिल्याने घाबरून हा फॉर्म्युला अंमलात आणण्याचे केजरीवाल सरकारने टाळले. मुळात ऑड-इव्हनने हा प्रश्न सुटणारच नाही. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोयच होणार आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. देशभरातून लोक इथे येतात, परदेशी पाहुणेही मोठ्या प्रमाणात इथे राहतात. त्यामुळे हा फॉर्म्युला व्यावहारिकदृष्ट्या लागू करणे योग्य ठरणार नाही. दिल्लीत रोजगारासाठी उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, हरयाणा, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान अशा सगळ्याच राज्यांमधून मोठ्या संख्येत लोक रोजगारासाठी आले आहेत. त्यामुळे दिल्लीची लोकसंख्याही अफाट वाढली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येतील लोकांची ने-आण करण्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नाही आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खाजगी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. त्यामुळे ध्वनी आणि वायुप्रदूषण वाढते आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दिल्लीतली वाढलेली लोकसंख्या अधिक वाढू नये आणि आधी जे लोक रोजगारासाठी दिल्लीत आले आहेत, त्यांना पुन्हा स्वगृही पाठविता यावे, यादृष्टीने काही योजना केंद्र सरकारच्या स्तरावर कराव्या लागतील. ज्या राज्यांमधून लोक रोजगारासाठी आले आहेत, त्या सगळ्या राज्यांचा पायाभूत विकास करायचा, तिथे उद्योगधंदे उभे करायचे अन् स्थानिकांना तिथेच रोजगार उपलब्ध करून द्यायचा, हा एक उपाय होऊ शकतो. पण, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज भासते आणि मोदी, गडकरी यांच्यासारखे काही अपवाद सोडले, तर या आघाडीवर आपल्याला उदासीनताच दिसून येते.


एकतर वाहनमालक त्यांच्या वाहनांची देखभाल नीट करीत नाहीत. देखभाल व दुरुस्तीचे काम नियमित होत नसल्याने वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात कार्बन डाय ऑक्साईड आणि नायट्रोजन गॅस बाहेर पडतो आणि तो एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पडतो की, तो नियंत्रणात आणणे कठीण होऊन बसले आहे. वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. दिल्लीत मेट्रो रेल्वे धावायला लागल्यापासून नागरिकांची बर्‍यापैकी सोय झाली असली तरी ती फारच तोकडी आहे. दिल्लीच्या कोणत्याही भागात पोचता येईल, असे मेट्रोचे जाळे तयार करण्यात आले, तर रस्त्यांवरील वाहने कमी करण्यास साहाय्यभूत ठरू शकेल. शिवाय, सीएनजी, इथेनॉल आणि इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने अनिवार्य करायची, डिझेलवर चालणारी वाहने विकण्यावर पूर्णपणे बंदी घालायची, हळूहळू पेट्रोलवर चालणारी वाहनेही चलनातून बाद करायची, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इतकी सक्षम करावी की, लोकांना स्वत:ची वाहनं घेऊन बाहेर पडण्याची गरजच वाटायला नको. आज दिल्लीची लोकसंख्या तीन कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे आणि वाहनं दोन कोटींपेक्षा जास्त. हे प्रमाण भयावह आहे. वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे प्रदूषण वाढते ही समस्या तर आहेच, अपघातांचे प्रमाण वाढून त्यात मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्याही वाढते आहे, हाही आपल्या काळजीचा विषय असला पाहिजे.


दिल्लीच्या बाबतीत वास्तव हे आहे की, पावसाचे दिवस सोडले तर दिल्लीत कायम वायुप्रदूषण असते. उन्हाळ्यात जे प्रदूषण होते, त्याचा दोष तापमान आणि राजस्थान-पाकिस्तानमधून येणार्‍या धुळीला दिला जातो. आता हिवाळ्यात जेव्हा प्रदूषण होते, तेव्हा त्याचा दोष हरयाणा आणि पंजाबमधील शेतकरी ‘पराली’ जाळतात, त्याला दिला जातो. आता शेतकरी पराली जाळतात आणि त्याचा धूर होतो व हवेमुळे दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील आकाश व्यापतो, हे तथ्य आहे. पण, सध्या हवेचा वेगच कमी असल्याने हरयाणा-पंजाबमधील धूर दिल्लीत येण्याचे प्रमाण अतिशय कमी होते. मग, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्मॉग कसा काय तयार झाला, या प्रश्नाची उकल पर्यावरणतज्ज्ञांनीच करायला हवी. दिल्लीची हवा एवढी प्रदूषित, विषारी होण्यात दिल्लीकरांचा काहीच दोष नाही? दिल्लीत वर्षभर हवा खराब असते, कधीकधी ती जास्त खराब होते. याला कारण दिल्लीकरांच्या वाहनांमधून बाहेर पडणारा नायट्रोजन गॅस आहे. याकडे दुर्लक्ष करीत जर तुम्ही फक्त पंजाब-हरयाणामधील शेतकर्‍यांनाच दोष देणार असाल, दिल्लीकरांच्या बेजबाबदारपणावर पांघरूण घालत आहात, असाच त्याचा अर्थ काढला जाईल.


राजधानी दिल्लीला लागून फरिदाबाद, गाझियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम असे जे प्रदेश आहेत, त्या प्रदेशांमध्ये पर्यावरणाप्रती जी उदासीनता आहे, त्याचाही फटका दिल्लीला बसतो आहे. शिवाय, दिल्लीत दररोज ट्रॅफिक जाम होतो आहे, मोठ्या संख्येत वाहने एकाच जागी थांबतात आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तिथे नायट्रोजन गॅस, कार्बनडाय ऑक्साईड बाहेर पडतो. तो सगळा त्या त्या भागातील हवेत मिसळतो आणि श्वास घ्यायला मग नागरिकांना त्रास होतो. शिवाय, दिल्लीत दररोज एक लाखापेक्षा अधिक मालवाहून ट्रक आणि बसेस येत असतात. ही बहुतांश वाहने डिझेलवर धावणारी आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण फैलावण्यात त्यांचा मोठा वाटा असतो. ही बाब लक्षात घेत काही ठोस उपाययोजना केली जाणे गरजेचे आहे. दिल्ली शहरापुरता विचार करून यापुढे जी वाहने विकली जातील, ती फक्त सीएनजीवर चालणारी असतील, असे बंधन घालून दिले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम अनुभवास येऊ शकतो. मध्यंतरी एक सर्वेक्षण झाले होते. त्या सर्वेक्षणात आढळून आलेली बाब गंभीर आहे. दिल्लीतल्या काही रस्त्यांवर जो जाम लागतो, त्यामुळे दररोज 40 हजार लिटर इंधन नुसते जळते. त्यामुळे हवेत कार्बन जमा होतो आणि मग डोळ्यांची आग होणे, फुफ्फुसात ही प्रदूषित हवा गेल्याने श्वास घेताना त्रास होणे अशा तक्रारींसोबतच कर्करोगाचे आणि दम्याचे प्रमाण दिल्लीकरांमध्ये वाढत चालले आहे, ही गंभीर बाब आहे. एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता, लोकसंख्येचा दिल्लीवरील भार कमी करणे, सगळी वाहने सीएनसीवर चालविणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे आणि नागरिकांमध्ये जागृती करणे, हे उपाय प्रभावी सिद्ध होऊ शकतात.


- डॉ. वाय. मोहितकुमार राव
९५४५८४७७९९