चित्रपटांसंबधीचे वाद: कारणे व शमन
 महा एमटीबी  14-Nov-2017


 

१) चित्रपटांविषयक वाद – एक ओढवून घेणे

२) अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची सीमा कोणती? पुन्हा पुन्हा उद्भवणारा प्रश्न

३) चित्रपट पाहून झाल्यावर मत ठरवा आणि पहायचा नसेल तर पाहू नका – काही गमतीशीर प्रतिवाद

४) चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी निर्माण झालेले वाद तपासण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाला अधिक सक्षम बनवता येईल काय?

सेक्सी दुर्गा आणि न्यूड अशी नावे चित्रपटांना देऊन संकट ओढवून घेण्याच्या वृत्तीला काय म्हणावे? यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे काय करायचे? कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोव्यातील इफ्फीच्या चित्रपट महोत्सवातून हे दोन चित्रपट वगळल्यावरून वाद सुरू झाला आहे.

सेक्सी दुर्गाला अमुक अमुक परदेशी पुरस्कार मिळाला आहे वगैरे नौटंकी नको. परदेशात या नावातून कोणाला फारसा अर्धबोध होणार नाही व काही फरक पडणार नाही. येथे मात्र जरूर पडतो. या चित्रपटांचा आशय उत्तम असू शकेल, कदाचित समाजातील दांभिकपणाबद्दल प्रभावी भाष्य केले असेल, सगळे मान्य आहे. तरीदेखील चित्रपटाचे नाव असे ठेवण्यामागे फुकटची प्रसिद्धी मिळवण्याखेरील वेगळा काय हेतु असू शकतो? आता देशांतर्गत प्रदर्शनासाठी चित्रपटाचे नाव बदलून एस दुर्गा असे करण्यात आल्याचे दिसते. परंतु प्रथमपासूनच असा विचार केला असता तर बिघडले असते का, हा प्रश्न मल्याळी दिग्दर्शक सनलकुमार शशीधरन याला कोणी विचारते का?

रवी जाधव यांच्या न्यूड या चित्रपटाचा विषय अगदी पठडीबाहेरचा आहे. न्यूड पोर्ट्रेटसाठी मॉडेलिंग करणार्‍या मुलींच्या/महिलांचा. चित्रपटाचा विषय कळावा असे एखादे आक्षेपार्ह न वाटणारे परंतु सांकेतिक नावे मिळू शकले नसते का? अगदी स्वत: रवी जाधव यांची भूमिका असलेल्या कच्चा लिंबू या दुसर्‍या चित्रपटाचे नावही तसेच नव्हे का? अर्थात हा ज्याचा त्याचा प्रश्न.

अशा निर्बंधांमुळे भारताचा इराण होऊ घातला आहे असे म्हणण्यापर्यंत शशीधरन यांची मजल गेली; तर रवी जाधव म्हणतात की चित्रपटाचे नाव विषयाला चपखल आहे आणि चित्रपट न पाहताच महोत्सवातून त्याचा पतंग काटला गेला.

यापूर्वी अगदी अलीकडे झालेले काही वाद पाहिले तर उडता पंजाब या चित्रपटात काहीही गैर नव्हते. मात्र पंजाबची अस्मिता या नावामुळे धोक्यात येते असा आक्षेप घेतला गेला. चित्रपटाचा उत्तरार्धातील निव्वळ हिरोगिरीमुळे विषयाचे गांभिर्य हरवून गेले. लिपस्टिक अंडर माय बुरखा या चित्रपटावरून निर्माण केलेला वादही असाच निरर्थक होता. प्रत्यक्षात महिलांचा दबलेला आवाज या नावाखाली वाट्टेल ते दाखवण्याचा प्रकार यात होता. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी पैलवानाची भूमिका निभावण्यासाठी झालेल्या परिश्रमांची तुलना बलात्कार झालेल्या महिलेच्या वेदनांशी करण्याचा प्रकार तर फारच निषेधार्ह होता. एका मराठी चित्रपटाच्यावेळी अवधुत गुप्ते यांना थेट धमकी दिली गेल्यामुळे त्यांनी आपल्या चित्रपटात ऐनवेळी काही बदल केल्याचे उदाहरणही काही वर्षांपूर्वी घडले होते. मध्यंतरी परदेशी कलाकारांना हिंदी चित्रपटांमध्ये घेण्यावरूनही बरेच मोठे नाट्य होऊन गेले.

बाजीराव मस्तानी या चित्रपटातील मुद्दा वेगळा. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या या चित्रपटात मस्तानी व बाजीरावाची पत्नी काशीबाई यांचे नृत्य दाखवले गेले. एवढेच नव्हे तर त्या नृत्याच्यावेळच्या लो-वेस्ट साड्यांवरही आक्षेप घेतला गेला. मागे देवदास या चित्रपटातही पारो आणि चंद्रमुखी यांचे काल्पनिक नृत्य घडवून आणले गेले होते. मात्र ती पडली एका कादंबरीवर आधारित कलाकृती. त्याचा कॉपीराइट असलेले आज कोणी आहे का कोणास ठाऊक. तेव्हा त्यांना एकत्र नाचवणे खपून गेले. बाजीराव-मस्तानीच्यावेळी थोडा विरोध झाला. मात्र आता पद्मावती या चित्रपटावरून त्यांना होणारा विरोध वाढत चालला आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी फुकटची प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी स्वत:च काहीतरी वाद निर्माण करायचा ही अलीकडे पद्धतच पडून गेली होती. मात्र आधी बाजीराव-मस्तानी व आता पद्मावतीच्यावेळचे वाद तसे वाटत तरी नाहीत. पद्मावतीबाबतचे वाद भन्साळी यांच्या सवयी पाहता ते निश्चितपणे तिचा अनादर होईल असे काही दाखवणार, यापोटीच आहे असे वाटते की काय हे कळायला मार्ग नाही. आता येथे दोन नायिका नाहीत म्हटल्यावर भन्साळीबुवा खिल्जी व राजपुत राजा या दोघांना नाचवणार काय असा विनोद केला जाऊ शकतो. पूर्वी जितेन्द्रच्या हिम्मतवाला सिरिजमधल्या मडकीनृत्यात दाखवत तसे काही गोष्टी स्वप्नदृश्यातल्या दाखवल्या की सारे माफ याप्रमाणे खिल्जी व पद्मावती यांचे प्रणयगीत आहे की काय या भीतीपोटी काही जण कासावीस झालेले दिसतात. भन्साळी यांनी याचा इन्कार करत आपण पद्मावतीचा पूर्ण आदर राखत हा चित्रपट बनवला असल्याचे म्हटले आहे. तेव्हा खरोखरच यात काही खोड्या केल्या नसतील असे समजण्यास हरकत नसावी. मात्र लोकांच्या संशयपिशाच्चाचे काय करायचे?

महाराष्ट्रीय लोकांनी भन्साळी यांच्या आगाऊपणाबद्दल फार विरोध न करता सोडून दिले; मात्र राजस्थानी लोक त्याला या 'संभाव्य' प्रमादाबद्दल सोडणार नाहीत असे वाचण्यात येते. यात मधूनमधून महाराष्ट्रीय या शब्दाऐवजी ब्राह्मण किंवा पेशव्यांचे वंशज तर राजस्थानी लोकांच्या ऐवजी राजपुत; असा अभिनिवेशही आढळतो.

भन्साळी त्याच्या आर्थिक फायद्यासाठी काहीतरी भव्यदिव्य दाखवायला हवे या हेतुने मूळ कथानकाशी प्रामाणिक रहात नाहीत हा त्यांच्यावरील मुख्य आक्षेप आहे. या प्रामाणिक न राहण्याला सिनेमॅटिक लिबर्टी असे संधीसाधू नावही दिले जाते. अगदी आता आलेल्या डंकर्क या क्रिस्तोफर नोलन या दिग्गज चित्रपटकर्त्याने हा चित्रपट बनवताना केवढी सूट घेतली होती याची अनेक उदाहरणे ऐकावयास मिळाली. मात्र ती चित्रपटाचा एकूण परिणाम साधण्याच्या आड येणारी नव्हती. अगदी गांधी या अटेनबरो यांच्या गाजलेल्या चित्रपटात आंबेडकरांना पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय घेतला गेला होता त्यावर तेव्हाही टीका झाली होती. स्वातंत्र्यलढ्याच्या या कालखंडावरील या चित्रपटामध्ये त्यामुळे काही वैगुण्य राहिले का? तर नक्कीच राहिले असे म्हणावे लागेल. मात्र हा झाला काही भाग हेतुपुरस्सर वगळण्याचा प्रकार. कोणत्याही उपलब्ध ऐतिहासिक साधनांमध्ये ज्याचा उल्लेख नाही अशा गोष्टी दाखवण्याची बुद्धी का होते हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. मात्र भन्साळींच्या या ‘सिनेमॅटिक लिबर्टी’मागचे एक कारण ते स्वत:च सांगतात. मी फिल्म इंडस्ट्रीतल्या आघाडीच्या नायिकांना निवडले आहे. त्यांचे एकत्र नृत्य दाखवले नाही तर माझा चित्रपट पहायला कोण येणार, हा त्यांचा प्रश्न. या इच्छेपोटी ते कथानकाची तोडमोड करण्यास पुढेमागे पहात नाहीत. अशी धंदेवाईक व्यक्ती मग दुसरे काय करणार हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे.

पद्मावतीची भूमिका साकारणार्‍या दीपिका पदुकोणे या नायिकेची काही अंगप्रदर्शन करणारी सार्वजनिक छायाचित्रे दाखवत ती ‘आमच्या’ पद्मावतीची भूमिका साकारण्यास लायक आहे का असे विचारले जाताना दिसले. अर्थात असे प्रश्न निरर्थक असतात. कोण भावनेच्या किती आहारी जाऊ शकते हे यावरून स्पष्ट दिसते. यापूर्वी रामायण या मालिकेतील सीतेची भूमिका करणार्‍या दीपिका (हो, हीदेखील योगायोगाने दीपिकाच) या अभिनेत्रीने त्यापूर्वी बी-ग्रेड चित्रपटांमध्ये कामे केली होती. तेव्हा ती सीतेची भूमिका कशी करू शकते असे विचारले गेले होते. याखेरीज गांधी या चित्रपटानंतर अनेक वर्षांनी पाकिस्तानात जिन्ना यांच्यावर चित्रपट काढला गेला. त्यात जिन्नाची भूमिका क्रिस्तोफर ली यांनी केली होती. त्यालाही पाकिस्तानमध्ये प्रचंड विरोध झाला होता. कारण काय, तर ली यांनी ड्रॅक्युलाची भूमिका गाजवलेली होती.

तेव्हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्याबाबतीतले वाद अनेक प्रकारचे आहेत; मात्र बहुतेक वेळा त्यातील प्रमुख वाद हा कलाकारांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीतला असतो. ही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नावाची नक्की चीज आहे तरी काय हा प्रश्न यावरून पडावा. सेंसॉर बोर्डाने हा चित्रपट संमत केला आहे ना, मग इतर कोणी त्यावरून वाद निर्माण का करावेत असे विचारले जाते. मात्र सेन्सॉर बोर्डाने एखादा चित्रपट काही कारणांमुळे अडवला तर त्यांच्यावरही होणारी टीका कमी नसते. सेन्सॉरची गरजच काय अशा बाणेदार प्रश्न अशावेळी विचारला जातो.

अनेक कारणांनी आक्षेपार्ह असलेल्या जाहिरातींचा आपल्यावर मारा केला जातो. कारण त्या सेन्सॉर करण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे उगाचच महिलांचे शरीरप्रदर्शन केले जाते, उत्पादनाच्याबाबतीत अनेकदा खोटे दावे केले जातात, लहान मुलांसाठी अयोग्य अशा उत्पादनांच्या जाहिरातीही इतर जाहिरातींच्याबरोबरीने दाखवल्या जातात, यावर अनेकदा आक्षेप घेतले जातात. तेव्हा कोणाची त्याबाबत काही तक्रार असेल तर ती नोंदवायची आणि पुरेसे कारण किंवा पुरेसा दबाव असेल तर ती जाहिरात मागे घेतली जाते. आरक्षणाचा फायदा घेत प्रवेश मिळणारी मुलगी खुल्या गटासाठीचा फॉर्म निवडते, या काहीही गैर नसलेल्या जाहिरातीवरूनही गदारोळ माजवला गेल्याचे आठवत असेल.

मात्र चित्रपटांच्याबाबतीत सेन्सॉर नकोच ही भूमिका निव्वळ आत्मघातकी ठरेल. याचे प्रमुख कारण आपल्याकडील कोणत्याही कायद्याचा आदर न करण्याची प्रवृत्ती. त्याचा चित्रपट निर्माते गैरफायदा घेणार नाहीत असे संभवत नाही. लोक आपोआपच नको ते चित्रपट पाहणे बंद करतील हा फारच भोळेपणाचा प्रतिवाद आहे. याशिवाय सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही इतके वाद होतात. ती गाळणी नसेल तर काय होईल याची कल्पनाच केलेली बरी.

या वादांच्याबाबतीत मी मुद्दाम शिवाजीराजांचे म्हणजे टोकाचे उदाहरण देऊन काही मुद्दे स्पष्ट करतो. राजांबद्दल दुष्प्रचार करणारा चित्रपट कोणी काढला तर? असा दुष्प्रचार करण्याची कोणाची हिंमत होईल का हा मुद्दा नाही. कारण समजा 'औरंगजेबाच्या नजरेतून शिवाजीराजे' अशा पद्धतीने राजांचे चित्र रंगवले तर त्यातील कितीतरी गोष्टी आपल्याकडे स्वीकारार्ह नसतील. तेव्हा ज्याला तो चित्रपट पहायचा आहे त्याने तो पहावा हा प्रतिवाद चालेल का? चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणित केलेला आहे, तेव्हा तुम्ही आक्षेप का घेता असा प्रश्न कोणी विचारला तर चालेल का? कोणी चित्रपटकर्त्यांसह चित्रपटगृहांना थेट धमक्या दिलेल्या असल्या तरी आम्ही चित्रपट प्रदर्शित होण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा पुरवू असे आश्वासन सरकारने दिलेले असले तर तेवढेच चालेल काय? चित्रपट पाहण्यापूर्वीच आंदोलन का करता आणि तुम्हाला पहायचा नसेल तर तसे करण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला आहेच की, असे कोणी म्हटले तर चालेल काय? यात तुम्ही चित्रपट न पाहताच आंदोलन का करता हा प्रश्नही गमतीशीर असतो. म्हणजे जणू काही चित्रपट पाहून झाल्यावर आंदोलन केले तर यांना चालेल. हे सारे विचारण्याचे कारण एवढेच की प्रत्येक वादाच्यावेळी हेच प्रश्न चघळले जातात. त्यावरचे उत्तर मात्र कोणीच देत नाही. चित्रपटकर्त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे असते, तर वर उल्लेख केलेल्या विविध कारणांवरून आक्षेप घेऊ इच्छिणार्‍यांना चित्रपटगृहे बंद पाडण्यापर्यंतचे स्वातंत्र्य हवे असते.

यात एखादा चित्रपटनिर्माता हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा करत नसेल असे गृहित धरले तरी ऐन प्रदर्शनाच्यावेळी कोणी मोठा आक्षेप घेतला किंवा आंदोलन उभे केले, तर चित्रपट प्रदर्शनातून मिळू शकणारे कोट्यवधी रूपये पणाला लागलेले असतात. एकदा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर सुरूवातीचे किमान एक-दोन आठवडे तरी तो निर्वेधपणे दाखवला जाणे हे त्याच्या आर्थिक गणितासाठी आवश्यक असते. अधिक खर्च केलेल्या चित्रपटांचे गणित तर आणखी कालावधीचे असते. त्यामुळे या कालावधीत काही गोंधळ घातला गेला तर त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान इतर कोणत्याही मार्गाने भरून निघणारे नसते. कोणी चित्रपटाच्या विरूद्ध न्यायालयात गेले तर त्याचा निकाल केव्हा लागेल याबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे चित्रपटप्रदर्शनाच्या नव्या तारखा मिळवणे अवघड होऊन बसते. त्यातही कोणीतरी देशाच्या कुठल्या तरी कोपर्‍यातील उच्च न्यायालयात जाते. तेथून बहुतेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते. अनेकदा थातुरमातुर अंतरिम निकाल देत मार्ग काढला जातो. या नेहमीच्या तमाशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वतंत्र चित्रपट निवाडा विभाग काढण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. कधी कधी तर सेन्सॉर बोर्डालाच न्यायालयाच्या समोर प्रतिवादी म्हणून उभे राहण्याची वेळ येते. शिवाय चित्रपटनिर्मात्याच्या डोक्यावर याबाबतीतला निर्णय होईपर्यंत टांगती तलवार राहते ती राहतेच. चित्रपटाशी संबंधित पडद्यावरच्या व बाहेरच्या लोकांची देणी ही काही प्रमाणात चित्रपटाच्या यशावर अवलंबून असतात. ही झाली चित्रपटकर्त्याची आर्थिक बाजू.

तेव्हा विचारण्याचा मुद्दा असा की अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची लक्ष्मणरेषा कोणती असायला हवी? ती असायला हवी हे तर निश्चितच. सिनेमॅटिक लिबर्टीच्या नावाखाली विशेषत: ऐतिहासिक वा सामाजिक विषयांची कितपत तोडमोड चालवून घ्यावी? लोकांच्या कोणत्याही कारणावरून तीव्र होत असलेल्या भावनांचे काय केले जावे? सेन्सॉर बोर्ड अशा विविध अंगानी चित्रपटाचे परीक्षण करण्यास सक्षम असते का?

या गोष्टींचा सर्वांगीण विचार केला गेला नाही, तर आजचा वाद शमल्यानंतर पुन्हा पुढचे एखादे निमित्त पुरण्याचीच गरज असते. की पुन्हा तेच चक्र सुरू. शिवाय याबाबतीत विचार करायचा तर कोणी करायचा हा आणखी एक प्रश्न. याबाबतीत जेव्हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाकडे प्रमाणपत्रासाठी पाठवला जातो त्याचवेळी त्याच्याबद्दल कोणाचे काही आक्षेप असतील, तर ते तपासण्यासाठी सेन्सॉर बोर्डाला सांगता येऊ शकेल. मात्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सेन्सॉर बोर्ड त्यासाठी आणखी सक्षम बनवावे लागेल.

 

- राजेंद्र कुलकर्णी