पनामानंतर पॅराडाईज पेपर्स!
 महा एमटीबी  13-Nov-2017


बर्मुडा ट्रँगल हा काही रहस्यमय घटनांसाठी प्रसिद्ध आहे. या भागातून जाणारी जहाजे, विमाने या ट्रँगलमध्ये गायब होतात आणि त्याचे कारण आजवर कुणाला शोधता आलेले नाही. असा हा बर्मुडा ट्रँगल आता वेगळ्या कारणासाठी प्रसिद्धीस येत आहे. तो म्हणजे काळ्या पैशाचे व्यवहार! ‘पॅराडाईज पेपर्स’ या नावाने काही नवीन दस्तावेज उघडकीस आले असून, त्यात बर्मुडाचा वारंवार उरल्लेख दिसून येत आहे. देश- विदेशातील अनेक व्यक्तींनी-कंपन्यांनी आपले काळ्या पैशाचे व्यवहार करण्यासाठी बर्मुडातील कंपन्यांचा वापर केल्याचे समोर आले आहे.


काळ्या पैशाच्या व्यवहारासाठी आजवर स्वित्झर्लंडमधील बँकांचा वापर होत होता. मात्र, ही बाब जगाच्या नजरेत आली व या देशातील काळ्या पैशाचे व्यवहार बंद झाले व पनामा, बर्मुडा, मॉरिशस, लक्झेम्बर्ग यांसारख्या लहान बेटांचा वापर काळ्या पैशाच्या व्यवहारासाठी होऊ लागला.


पनामा पेपर्स या नावाने काही दस्तावेज यापूर्वीच समोर आले आहेत. त्यातही काही भारतीयांची नावे होती. आता पॅराडाईज पेपर्समध्येही काही भारतीयांची नावे आढळून आली आहेत. या दोन्ही दस्तावेजांमध्ये चित्रपट अभिनेता अमिताभ बच्चनचे नाव आहे. त्याने याचा इन्कार केला आहे. या सार्‍या दस्तावेजांचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे सारे व्यवहार एवढे गुंतागुंतीचे असतात की, त्या गोपनीय खात्यांचा खरा मालक शोधून काढणे केवळ अवघडच नाही तर अशक्य असते.

झिरझिरीत पडदा

बोफोर्स प्रकरण त्याचे चांगले उदाहरण आहे. बोफोर्स सौद्यात गांधी कुटुंबाला दलाली मिळाली, असे मानले जाते. १९८९ ची लोकसभा निवडणुक याच मुद्यावर लढली गेली होती. त्यात राजीव गांधींची सत्ता गेली, विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान झाले. बोफोर्स दलालीची रक्कम जमा असलेली बँक खाती गोठविण्यात आली. त्या सरकारातील एक मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी एक विधान केले होते, बोफोर्स दलालांची नावे सर्वांना माहीत आहेत. ती लवकरच सर्वांसमोर येतील- बस, एक झिरीझिरीत पडदा बाकी आहे! तो बाजूला झाला की दलालांचे चेहरे देशासमोर येतील. आज त्या घटनेस २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. तो झिरझिरीत पडदा काही बाजूला झाला नाही. या व्यवहरातील महत्त्वाचे लोक मात्र काळाच्या पडद्याआड गेले आणि दलालांची नावे समोर आली नाहीत. काळ्या पैशाचा व्यवहार करणारे हे काळ्या पैशाचा शोध घेणार्‍यांपेक्षा नेहमीच अधिक बुद्धिमान असल्याचे दिसत आले आहे.

गुंतागुंत

पनामा पेपर्समध्ये काही भारतीयांची नावे असल्याचे म्हटले जात होते. आता पॅराडाईज पेपर्समध्ये काही भारतीयांची नावे समोर आली आहेत. याची चौकशी कोण करणार आणि चौकशी केली तरी त्यातून काय निघणार, हा प्रश्न आहे. कारण, काळ्या पैशाची गुंतवणूक करणारे असे काही गुंतागुंतीचे जाळे विणतात की, त्यांची चौकशी करणारे त्या जाळ्यात अडकतात आणि चौकशीतून काहीही बाहेर येत नाही. पॅरॉडाईज पेपर्समध्ये गोव्यातील खाणसम्राट साळगावकरांपासून तो जयपूरच्या एका डॉक्टरपर्यंत अनेक नावे असल्याचे दिसते. एक कंपनी स्थापन करावयाची, तिने दुसर्‍या कंपनीत पैसा गुंतवायचा. नंतर ती कंपनी बंद करून टाकावयाची. मग, त्या कंपनीने तिसर्‍या कंपनीत पैसा गुंतवायचा. नंतर ती बंद करून टाकावयाची आणि हे सारे व्यवहार परदेशात होत असतात. त्या देशांकडून चौकशीत पूर्ण सहकार्य मिळत नाही आणि परिणामी चौकशीच बंद केली जाते. हा आजवरचा अनुभव पनामा व पॅराडाईज पेपर्समध्येही येण्याची शक्यता आहे.


खोडसाळ आरोप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यांच्या निर्णयावर टीका केली जात आहे. नोटबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. मोदींनी शुद्ध मनाने काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. देशात रोखीचे व्यवहार कमी व्हावेत, असाही त्यांचा प्रयत्न होता. पण, भारतीय जनमानस अद्याप त्यासाठी तयार असल्याचे दिसत नाही. कारण, नोटबंदीनंतर काही दिवस डिजिटल व्यवहार झालेत. मात्र, बँका व एटीएममधून पुरेशा प्रमाणात रोख मिळू लागताच पुन्हा सामान्य जन रोखीच्या व्यवहाराकडे वळला असे दिसून येते. मोदी यांनी काही अमेरिकन कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेतला, असा आरोप त्यांच्यावर करणे केवळ चुकीचेच नाही, तर अन्याय करणारे ठरेल. क्रेडिट कार्ड- डेबिट कार्ड यांचा व्यवसाय करणार्‍या कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. कार्डच्या प्रत्येक व्यवहारात या कंपन्यांना कमिशन मिळते. भारतासारख्या मोठ्या देशात रोखीचे व्यवहार कमी होऊन कार्डचे व्यवहार सुरू झाल्यास आपल्या उत्पन्नात भरमसाट वाढ होईल, या विचारातून त्यांनी मोदी यांना नोटबंदीच्या निर्णयासाठी राजी केले, असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे, जो पूर्णपणे खोडसाळ आहे. नोटबंदीचा निर्णय घेताना, पुरेशा नोटा चलनात आणण्याची तयारी करण्यात आली नव्हती, याचा जनतेला काही प्रमाणात त्रास झाला, एवढे फारतर म्हणता येईल. मात्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी मोदींनी हा निर्णय घेतला, असे म्हणणे तर अपप्रचाराचा कळस ठरेल. मग, मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’सारखे प्रकल्प सुरूच केले नसते. सरळसरळ त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाच ठेके दिले असते. नोटबंदीच्या निर्णयाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न झाला. काही कंपन्या-व्यक्तींनी आपला काळा पैसा पांढरा करून घेण्याचा प्रयत्न केला, हेही सरकारच्या लक्षात आले आहे आणि त्या कंपन्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात येत आहे.


मोठे मासे

काळ्या पैशांविरोधात सरकारने कारवाई चालविली असली, तरी यात मोठे मासे अद्याप अडकलेले नाहीत. यात राजकीय नेते, उद्योगपती यांचा समावेश आहे. बोईंग कंपनीकडून विमाने खरेदी करण्याच्या व्यवहारात गैरव्यवहार झाला. सीबीआय त्याची चौकशी करीत आहे. यात महाराष्ट्रातील एक नेता अडकलेला आहे. या नेत्याने आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात एअर इंडियाच्या महाराजास अक्षरश: कंगाल करून टाकले. आता सरकारला या महाराजाची विक्री करावी लागेल असे दिसते. या नेत्याचे पैसे परदेशात असल्याचे म्हटले जाते. असे आणखी काही मोठे मासे आहेत. ज्या दिवशी हे मोठे मासे पकडले जातील, मोदींच्या काळ्या पैशाच्या विरोधातील मोहिमेला अधिक धार येईल.

- रवींद्र दाणी