नोटबंदीची कथा
 महा MTB  20-Dec-2016

फसलेली नोटबंदी

निर्णय एकच, पण त्याचे पडसाद दोन भिन्न देशांत अगदी दोन टोकाचे. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचे स्वागत करत व्हेनेझ्युएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनीही १०० बोलिव्हरच्या नोटांवर गेल्या आठवड्यात बंदी लादली. साहजिकच तिथेही नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप झाला, पण जनक्षोभ इतका विकोपाला गेला की, राष्ट्रध्यक्ष महोदयांना नोटबंदीची घोषणा बळजबरी पुढे ढकलावी लागली. व्हेनेझ्युएलाच्या नागरिकांच्या रोषाबरोबरच नोटबंदीने हतबल झालेले प्रशासन नवीन चलनी नोटा लोकांपर्यंत पोहोचवूच शकले नाहीत. त्यात रांगांचा गोंधळ आणि एटीएममधून जुन्याच नोटांचा प्रवाह, अशी काहीशी विचित्र स्थिती. परिणामी, जाळपोळ, लुटालूट आणि आर्थिक अराजकाच्या परिस्थितीने व्हेनेझ्युएला होरपळून निघाले. दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, खाद्यपदार्थांचा एकाएकी तुटवडा निर्माण झाला आणि ऐन नाताळच्या तोंडावर राष्ट्राध्यक्षांचे मोठाले दावेच साफ तोंडावर कोसळले.

राष्ट्राध्यक्ष मादुरो यांनी याचे बिलही अमेरिका, कोलंबिया आणि विरोधकांवर फाडले. ५००, दोन हजार आणि पाच हजार बोलिव्हरच्या नोटा परदेशातून घेऊन येणारी विमाने मुद्दामरोखली गेल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. पण ही विमाने नेमकी कुठून येणार होती, याविषयी मात्र मौन बाळगले. म्हणजे, तुमच्याच देशाचे चलन परदेशातून छापून देशांतर्गत त्याचा पुरवठा करण्याइतपत बिकट परिस्थितीत व्हेनेझ्युएला आज रुतली आहे. महागाईने तिथे आभाळ नाही, तर ४७५ टक्के दरासह आकाशगंगाच गाठली आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यात १०० बोलिव्हरच्या चलनी नोटांचे प्रमाण आहे तब्बल ७७ टक्के आणि त्यामुळे हा मोठा चलनकल्लोळ व्हेनेझ्युएलाला अधिकच खिळखिळे करून गेला. त्यात व्हेनेझ्युएलातील ४० टक्के नागरिकांकडे बँक खाते नसल्याने दुष्काळात तेरावा महिनाच! अशा या बोलिव्हरच्या बोंबाबोंबीत राष्ट्राध्यक्षांना सपशेल माघार घेत जनहितार्थ हा निर्णय उद्यावर ढकलावा लागला, तर त्यात नवल ते काय? तेव्हा, सांगायचा मुद्दा एवढाच की, व्हेनेझ्युएलाच्या चौपट क्षेत्रफळात विस्तारलेल्या आपल्या भारतात नोटाबंदीने नाकीनऊ आणले असले तरी त्याचे रुपांतर अराजकतेत झाले नाही, तर याउलट ३० दशलक्ष लोकसंख्येच्या व्हेनेझ्युएलाला मात्र नोटबंदीच्या झळा आणि कळा अजिबात सोसवल्या नाहीत. त्यामुळे आधी उत्साही पुढाकार आणि नंतर गैरव्यवस्थापनातून माघार!

यशस्वी नोटाबंदी

व्हेनेझ्युएलातील नोटबंदी फसली असली तरी त्याला तेथील प्रशासनाचा अपुरा अभ्यास, घोषणेची घिसाडघाई आणि राष्ट्राध्यक्षांचा फाजील आत्मविश्वासच नडला, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कारण, ‘मोदींनी भारतात केले, ते आपणही सहज करू’ या आविर्भावात असलेल्या मादुरोंना कदाचित मोदींनी नोटाबंदीपूर्वी केलेल्या पूर्वतयारीची पुरेशी कल्पना नसावी. कारण, व्हेनेझ्युएलातील नोटबंदीप्रमाणे भारतातील नोटाबंदी एकाएकी घेतलेला धक्कादायक तितकाच लोकप्रिय निर्णय निश्चितच नव्हता. खरंतर त्याची तयारी वर्षभरापूर्वीपासूनच सुरू होती. काळा पैसाधारकांना वेळोवेळी अघोषित आय घोषित करण्याची संधी देणे, आयकर विभागाचे छापेसत्र, शून्य बॅलन्ससह उघडलेली करोडो जन-धन खाती ही या नोटाबंदीचाच आधारस्तंभ होती. ज्यामुळे व्हेनेझ्युएलाप्रमाणे भारतात आर्थिक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली नाही. रांगा लागल्या, त्रास झाला, पण हे सगळे सरकारच्या आटोक्यात आणि नियंत्रणात होते. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारचे अर्थ खाते प्रत्येक गोष्टीवर बारकाईने नजर ठेवून होते. तेव्हा, ८६ टक्के चलनातल्या नोटा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय मोदींना घेता आला, कारण एक भक्कमयंत्रणा पडद्यामागे अहोरात्र कार्यरत होती आणि आजही आहे.

तेव्हा, नोटाबंदीवरून मोदी आणि केंद्र सरकारला घेरणार्‍या विरोधकांनी एक नजर व्हेनेझ्युएलात टाकावी. तेथील परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घ्यावे आणि तशी विदारक अवस्था आपली झाली नाही, यातच धन्यता मानावी.

नोटाबंदीनंतर मनोमन त्रासलेल्या भारतीयांनीही मोदींच्या या निर्णयाचे काळजावर दगड ठेवत स्वागतच केले. कारण, हा निर्णय सर्वार्थाने भारताच्या दीर्घकालीन उज्ज्वल भविष्यासाठी अत्यावश्यकच होता. त्यासाठी थोड्या कळा काढाव्या लागल्या, रांगेत पाय झिजवायले लागले तरीही बेहत्तर. तेव्हा, व्हेनेझ्युएलातील जनक्षोभाची जळणारी चित्रे बघितली की, आपण भारतीयांच्या संयमाचे, समजूतदारपणाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. निश्चितच, व्हेनेझ्युएला आणि भारतीय अर्थव्यवस्था, समाजमानस आणि नेतृत्व यांची पूर्णत: तुलना होऊ शकत नाहीच, तरीही एकच निर्णय दोन भिन्न विचारसरणीच्या देशांना कुठल्या कुठे नेऊ शकतो, याची प्रचिती यानिमित्ताने जगाला आली. म्हणूनच, रांगेत उभे राहणे हे देशभक्तीचे मापक नसले तरी नोटाबंदीनंतरची नियंत्रित परिस्थिती सर्व काही सांगून जातेच.