ओळख राज्यघटनेची भाग १९
 महा MTB  12-Dec-2016


मनेका गांधी याचिकेने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला नवा आणि मोठा दृष्टीकोन दिला. जगण्याच्या अधिकार म्हणजे केवळ शरीराने अस्तित्वात असण्याचा अधिकार नाही तर प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार. केवळ प्राण्यासारखे जगणे, शाररीक अस्तित्व टिकवणे आणि त्यावर येणारे निर्बंध म्हणजे मानवी जीवन अधिकार नाही तर प्राण्यांपासून वेगळे - माणूस म्हणून जगताना अत्यंत आवश्यक अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यांचाही ‘जगण्याच्या अधिकारात’ अंतर्भाव होत गेला.

ओल्गा टेलीस वि. मुंबई महानगरपालिका ह्या याचिकेत मुंबई  महानगरपालिका कायदा १८८८ ची ३१३, ३१३ अ, ३१४ आणि ४९७ ह्या कलामांना आव्हान देण्यात आले. ह्या कलमांनुसार महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक जागांवर आणि रस्त्यावर असणाऱ्या झोपड्या पाडून टाकण्याचे अधिकार आहेत. परंतु अशा अधिकाराने ‘उपजीविकेचा’ मुलभूत हक्क भंग होतो त्यामुळे ही कलमे असांविधानिक आहेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. निकाल देताना कोर्टाने सदर कलमे ही अशा रोजगारीच्या अधिकारावर तसेच झोपडपट्टी संदर्भात सर्वसाधारण माणसांच्या हितासाठी आवश्यक आणि वाजवी निर्बंध घालतात त्यामुळे सांविधानिकच आहेत असे म्हटले. मात्र कोर्टाने मानवी दृष्टीकोनातून सदर झोपडपट्टी पावसाळयानंतर हटवावी असे म्हटले. महानगर अधिकाऱ्यांना पथारी विक्री करणाऱ्यांचे वेगळे झोन्स तयार करून त्यांना सदर झोन्स मध्ये विक्रीचे लायसन्स देण्यात यावे तसेच सदर लायसन्स वाजवी कारणाव्यतिरिक्त नामंजूर करू नये अशा सूचना दिल्या गेल्या.  

निकालाबरोबरच ह्या  याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने जी निरीक्षणे नोंदवली तीही महत्वाची आहेत. पाच सदस्यीय बेंचने म्हटले -

“The equally important facet of the right to life is the right to livelihood because no person can live without the means of livelihood. If the right to livelihood is not treated as a part of the constitutional right to life, the easiest ways of depriving a person of his right to life would be to deprive him of his menas of livelihood.”

घटनेने राज्यांना घालून दिलेल्या निर्देशक तत्त्वांच्या कलम ३९ प्रमाणेही स्त्री आणि पुरुष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरसे साधन मिळण्याचा हक्क आहे ज्यासाठी राज्य आपले धोरण आखेल असे म्हटले आहे. अशा तत्त्वांच्या कलम ४१ प्रमाणेही असे म्हटले आहे की ‘राज्य हे आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पिडीत अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाट्याला आले आहे अशा व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करेल’ 

त्यामुळे अशा निर्देशक तत्त्वांच्या आधारेही सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला मानवतावादी दृष्टीकोन स्वागतार्ह होता. कोर्टाचा निकाल पुढील काळात सर्वदूर पोचला, चर्चिला गेला आणि मंजूरही केला गेला. मुंबई महानगरपालिकेनेदेखील झोपड्या धारकांचा वेगळ्या/वैकल्पिक घरचा हक्क मान्य केला. ओल्गा टेलीस मध्ये नमूद झालेलं ‘आर्थिक दुर्बल गटाला राहण्यासाठी घर देण्यास सरकार सांविधानिकरीत्या बांधील आहे’ हे तत्त्व  पुढे १९९० नंतर वेगवेगळ्या निकालात मान्य करण्यात आलं. त्याचं पर्यवसन आर्थिक दुर्बल गटासाठी स्वस्त घरांच्या अनेक योजना किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन अशा मानवतावादी योजनांमध्ये होत गेलं. ओल्गा टेलीस निकालाने घर आणि कामाच्या ठिकाणाचे अंतर ही गोष्ट अधोरेखित केली त्यामुळे उपजीविकेच्या अधिकाराबरोबरच निवाऱ्याचा हक्कही जगण्याच्या अधिकारात मनाला गेला.

चमेली सिंघ वि. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ह्या १९९६ सालच्या याचिकेत ‘निवाऱ्याचा हक्क’ हा जगण्याच्या मुलभूत हक्कातच समाविष्ट आहे असे म्हटले गेले. कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात अन्न, पाणी, शुद्ध हवा, शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि निवारा ह्या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत. पुढील कोणतेही नागरी, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क हे ह्या मुलभूत हक्कांच्या गरजेशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत. तसेच निवारा म्हणजे केवळ शरीराला आवश्यक असे छप्पर नाही तर माणसाला शाररीक, मानसिक, बौद्धिक आणि अध्यात्मिक दृष्ट्या उन्नत होण्यासाठी आवश्यक अशी शांततापूर्ण, सुरक्षित, स्वच्छ जागा, पुरेसा प्रकाश, शुद्ध हवा, लाईट, आरोग्यपूर्ण वातावरण, आणि रस्त्यांसारख्या इतर आवश्यक मुलभूत संरचना ह्यांनी युक्त अशी राहण्याची जागा म्हणजे निवारा.

अशा निकालांद्वारे जगण्याच्या अधिकारात केवळ जिवंत राहणे ह्यापेक्षाही प्रतिष्ठेने मानवी आयुष्य जगता येणे हे अंतर्भूत होत गेले आणि अधिकाराची व्याप्ती वाढत गेली.