ओळख राज्यघटनेची भाग - १२
 महा MTB  24-Oct-2016

आपण आरक्षणाविषयी बोललो. वंचित समाजाच्या समान हक्कांविषयी बोललो. पण समानतेच्या हक्कांविषयी बोलताना ‘लिंग समानता’ अर्थात ‘जेन्डर इक्वालिटी’कडे नजर टाकल्याशिवाय तो पूर्ण होऊ शकत नाही. स्त्री पुरुषात जो मूलभूत स्वाभाविक फरक असतो तो असतोच. मात्र वर्षानुवर्षे समाजामध्ये स्त्रीची पुरुषाच्या तुलनेत जी कमीपणाची प्रतिमा आहे, तिला जेन्डर इनिक्वलिटी म्हणता येईल. तिचं शिक्षण, तिचा आहार, आरोग्य, व्यवसाय, सामाजिक - सांस्कृतिक दर्जा, धार्मिक अधिकार, लैंगिक छळ आणि शोषण, बालविवाह, लादलेली संतती, नैतिक बंधने, आर्थिक आणि वैचारिक स्वातंत्र्य, कामाचा मिळणारा मोबदला, अशा अनेक गोष्टींमध्ये ही असमानता दिसून येते. ह्याच म्हणजे संविधानाच्या कलम १५ मध्ये मिळालेल्या अधिकारान्वये सरकारला स्त्रियांसाठी विशेष तरतूद करण्याची मुभा आहे आणि त्यानुसार अनेक कायदे, स्वतंत्र नियम, सवलती स्त्रियांसाठी केल्या जातात.

The Hindu Succession Act, 1956 with amendment in 2005, Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, The Maternity Benefit Act, 1961 (Amended in 1995), Dowry Prohibition Act, 1961, The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, The Equal Remuneration Act, 1976, The Prohibition of Child Marriage Act, 2006, The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986  अशा कितीतरी कायद्यांनुसार स्त्रीस संरक्षण देण्यात आले आहे. घटनेमध्ये भाग चार मध्ये राज्यांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. त्यातील कलम ३९ नुसार स्त्री व पुरुषांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा अधिकार असावा, समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे, कलम ४२ नुसार राज्याने स्त्रियांच्या प्रसूतीविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करावी, मूलभूत कर्तव्यानुसार स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करावा, अशा तरतुदी आहेत. पंचायती, नगरपालिकांमध्ये आरक्षण आहे.

तरीदेखील ही समानता साध्य झाली, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन सक्रियता ह्यामध्ये खूप मोठी भूमिका बजावते. कोर्टाचे अनेक निकाल आणि अन्वयार्थ ही असमानता दूर करण्यासाठी स्त्रियांच्या बाजूने दिले गेले आहेत.

'हिंदू अॅडॉप्शन आणि मेंटेनन्स अॅक्ट' नुसार विवाहित स्त्रीस मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र काही याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर विवाहित स्त्रीस नवऱ्याच्या संमतीने मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळाला. अर्थातच विवाहित पुरुषासही  बायकोच्या संमतीनेच मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. जसजशा जाणीवा प्रगल्भ होत आहेत, तसतसे अनेक बदल होत आहेत आणि समानतेच्या अधिकाराला व्यापकत्व मिळतच आहे.

सरोगसी पद्धतीने आई झालेल्या स्त्रीला तिने मुलाला जन्म दिला नाही, ह्या कारणावरून प्रसूतीपश्चात रजा नामंजूर करण्यात आली. परंतु स्त्रीचे कर्तव्य केवळ मुलाला जन्म देऊन संपत नाही, तर संगोपन हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. सरोगसी कायदेशीर असताना अशी रजा नामंजूर करणे, म्हणजे स्त्रीला घटनेने दिलेले मूलभूत हक्क डावलणे, अशी भूमिका कोर्टाने घेतली.

एकट्या (सिंगल) महिलेचा फक्त स्वतःला मुलाचे पालकत्व मिळण्यासाठी केलेला अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने नामंजूर केला असताना, वरच्या कोर्टाने मात्र वडिलांच्या अनुपस्थितीत आणि म्हणणे ऐकून न घेता स्त्रीला असे पालकत्व द्यावे असा निर्णय दिला. संगोपनामध्ये कोणतीही गुंतवणूक नसलेल्या वडिलांचे मत मुलाच्या भल्यासाठी गरजेचे नाही, तसेच वडिलांना कायदेशीर ओळख देण्याचेही कारण नाही, अशी भूमिका घेतली. अगदी मागच्याच आठवड्यात राजस्थान हाय कोर्टाचे जस्टीस कवलजित सिंघ अहलुवालिया ह्यांनी आपल्या एका प्रगत निर्णयात राजस्थान सरकारला एकट्या स्त्रीला मुलाचा जन्मतारखेचा दाखला हा त्वरित आणि विनाअडथळा देण्यात यावा अशी सूचना केली आहे. घटस्फोटानंतर मुलाच्या जन्मदाखल्यावर वडिलांचे नाव तसेच राहिल्याने मुलाच्या शाळा प्रवेशावेळी किंवा बँकेत खाते उघडण्याच्या वेळी तिला वडिलांची सही आणण्यास भाग पाडले जात होते. त्यामुळे आपल्या मुलाच्या जन्मतारखेच्या दाखल्यावरील वडिलांचे नाव कमी करून केवळ तिचेच नाव रहावे, ह्यासाठी सदर महिलेने कोर्टात धाव घेतली होती.

सप्टेंबर मधल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये म्हटले, की  मातृत्व स्वीकारणे, नाकारणे, अॅबॉर्शन हे स्त्रीचे सर्वस्वी एकटीचे हक्क आहेत. तो तिच्या मूलभूत वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे.

अशा अनेक विकसनशील निर्णयांमुळे स्त्रीला तिचे माणूस म्हणून असलेले आणि तरीही डावलले गेलेले मूलभूत हक्क मिळताहेत. जे हक्क पुरुषांना सहजरित्या उपलब्ध आहेत, त्यांचा ते वापर करू शकतात, तथापि स्त्री म्हणून तिला ते मिळवावे लागतात. एक स्त्री म्हणून, आई, पत्नी अशा विविध भूमिका बजावत कधी असे हक्क वापरताना तिच्यावर मर्यादा येतात, तर कधी पुरुषप्रधान समाजाकडून दुय्यम वागणूक दिली जाते. स्त्री समानतेसाठी लढताना दिसते खरी, पण ही असते तिच्या माणूस म्हणून जगण्याच्या मूलभूत स्वातंत्र्यासाठी, माणूस म्हणून अपेक्षित असलेल्या प्रतिष्ठेसाठी लढाई. मूलभूत हक्कांमध्ये पुढे येतो तो हाच “स्वातंत्र्याचा हक्क”, जो कलम १९ ते २२ मध्ये अंतर्भूत आहे. त्याचा अतिशय व्यापक अन्वयार्थ आतापर्यंत लावला गेला आहे. पुढील काही लेखांमध्ये त्याची चर्चा करू.

-विभावरी बिडवे