नीरव मोदी व त्याच्या कुटुंबीयांनी पंजाब नॅशनल बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट लेटर ऑफ क्रेडिटच्या माध्यमातून तब्बल १३ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला. त्यानंतर नीरव मोदी कुटुंबासह देशाबाहेर पळून गेला. त्यामुळे कर्जवसुलीसाठी बँकेने 'डीआरटी'कडे धाव घेतली. मात्र, मुंबईतील 'डीआरटी'मध्ये न्यायाधीशांचे पद रिक्त असल्याने हा दावा पुण्यातील 'डीआरटी'कडे (डीआरटी वन) वर्ग करण्यात आला. पीठासीन अधिकारी दीपक ठक्कर यांच्या समोर हा खटला सुरु आहे. बँकेने सात हजार कोटी रुपयांचा एक, तीनशे कोटी रुपयांचा एक आणि १७०० कोटी रुपयांचा एक असे तीन दावे दाखल केले आहेत. त्यापैकी दोन दाव्यांचा निकाल आज देण्यात आला असून कोर्टाने मोदीला हे आदेश दिले आहेत.