उष्मालाट आणि घटती उत्पादकता

‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या या अहवालानुसार, केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात २०३० पर्यंत दोन टक्के इतके एकूण कामकाजाच्या तासांचे नुकसान होणार असून त्याचे प्रमुख कारण हे उष्णतेची तीव्र लाट हेच असेल. कारण, या उष्मालाटेमुळे नोकरदारांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचणेच शक्य होणार नाही किंवा कामावर हजर राहिले तरी त्यांच्या कामाचा वेग हा काहीसा मंदावलेला असेल.

एकीकडे मुंबई आणि परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली असली, तरी तिथे उत्तर गोलार्धात उष्णतेच्या लाटेने युरोपीय देश पुरते होरपळले आहेत. कधी नव्हे ते फ्रान्समध्ये तापमानाने ४५ अंश सेल्सिअसचा टप्पा पार केल्याने पहिल्यांदाचा फ्रान्सला उष्मालाटेशी लढणारी आपत्कालीन यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागली. इतर युरोपीय देशांचीही कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती. एरवी उत्तर गोलार्धातील बर्फाची पांढरीशुभ्र चादर अंथरलेले हे युरोपीय देश उष्णतेच्या लाटेच्या कचाट्यात सापडले. साहजिकच, यामागचे कारण म्हणजे हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ. त्याचा फटका हा केवळ विकसनशील आशियाई देशांना बसत नसून त्याचा प्रभाव-परिणाम सर्वत्र जाणवतोय आणि याचा फटका बसतोय तो मानवी संसाधनाच्या उत्पादतकेवर. यासंबंधीचा संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक अहवाल नुकताच जाहीर केला असून भारतासाठी मात्र ती धोक्याची घंटाच म्हटली पाहिजे.

मुंबईमध्ये मुसळधार पावसाने वाहतूक सेवा कोलमडली. ठिकठिकाणी पाणी साचल्यामुळे ‘मुंबई’ची ‘तुंबई’ झाली. परिणामी, प्रशासनाने मंगळवारी शाळा, महाविद्यालये तसेच सरकारी आस्थापनांना सुट्टी जाहीर केली. पण, यामुळे मानवी संसाधनाची किती उत्पादकता वाया गेली, असा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार आपल्याकडे होताना दिसत नाही. परंतु, संयुक्त राष्ट्रांच्या 'Working on a Warmer Planet - The Impact of Heat Stress on Labour Productivity and Decent Work' या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारतात ५.८ टक्के इतक्या कामकाजाच्या तासांचे नुकसान होणार असून हे नुकसान ३४ दशलक्ष पूर्णवेळ नोकर्‍यांसमान आहे. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या या अहवालानुसार, केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यानुसार, २०३० पर्यंत जगभरात दोन टक्के इतके एकूण कामकाजाच्या तासांचे नुकसान होणार असून त्याचे प्रमुख कारण हे उष्णतेची तीव्र लाट हेच असेल. कारण, या उष्मालाटेमुळे नोकरदारांना कामाच्या ठिकाणी पोहोचणेच शक्य होणार नाही किंवा कामावर हजर राहिले तरी त्यांच्या कामाचा वेग हा काहीसा मंदावलेला असेल.

एकविसाव्या शतकाच्या अखेरीस जागतिक तापमान १.५ अंश सेल्सिअसने वाढण्याचा अंदाजही या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे २०३० पर्यंत जगभरात २.२ टक्के कामकाजाच्या एकूण तासांचे होणारे नुकसान हे जवळपास ८० दशलक्ष पूर्णवेळ नोकर्‍यांइतके असेल. तसेच, याच जागतिक तापमान वाढीच्या नुकसानीचा आकडाही २०३० पर्यंत २४०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. साधारण ३५ अंश सेल्सिअसच्या वरील तापमानाच्या नोदींची उष्णतेची लाट म्हणून संयुक्त राष्ट्राकडून गणना केली जाते. कार्यालयीन कर्मचार्‍यांपेक्षा याचा सर्वाधिक धोका हा सूर्यप्रकाशात काम करणार्‍यांना अधिक जाणवतो. जसे की, शेतात राबणारे शेतकरी आणि बांधकाम क्षेत्रातील मजूर. त्यातच भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान असल्यामुळे या क्षेत्रातील मानवी संसाधनाच्या उत्पादकतेची घट ही पर्यायाने इतर क्षेत्रांतील कामकाजाचे तास, उत्पादकता यांच्यावरही नकारात्मक परिणाम करू शकते. जगभरातील ९४० दशलक्ष शेतकर्‍यांना याचा सर्वाधिक फटका बसण्याचे संकेतही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहेत. द. आशिया आणि द. पूर्व आशियाई देशांना या उष्मालाटेचा तडाखा बसू शकतो. त्यामुळे या देशांनी जागतिक तापमान वाढीच्या विषयाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरजही या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेली दिसते.

अहमदाबादमध्ये उष्मालाटेच्या प्रकोपापासून मजुरांचा बचाव व्हावा, यासाठी ५०० मजुरांच्या घरांवर शीतछप्परांचा वापर करण्यात आला. शिवाय, अहमदाबादमधील काही सरकारी इमारतींच्या छतांवरही याचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला. पण, मग या समस्येवर नेमके उपाय काय, याचाही विचार करायला हवा. जागतिक तापमान वाढीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अधिकाधिक वृक्षलागवड, सौर-समुद्र-वायुऊर्जेसारख्याअपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर हा अपरिहार्य आहेच. या जागतिक समस्येविषयी जनजागृती करणे, त्या अनुषंगाने नागरी धोरणांची अंमलबजावणी करणे आजघडीला क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी गरज आहे ती सरकारी इच्छाशक्तीची आणि मानवी संसाधनाच्या सुयोग्य वापराची.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat