आरबीआयची देशवासियांना 'मान्सून' भेट

रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात तर आरटीजीएस व एनईएफटीवरील शुल्क हटवले

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आपल्या रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याची कपात करत देशवासियांना सुखद धक्का दिला आहे. आरबीआयच्या निर्णयानुसार रेपो रेट ६ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्क्यांवर आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन दिवस पतधोरण समितीची बैठक सुरु होती. गुरुवारी बैठक संपल्यानंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील दुसरे द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले. यावेळी त्यांनी रेपो रेट करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला असल्याचे सांगितले.

लोकसभा निवडणुकीनंतर आज पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्विमासिक बैठक पार पडली. देशातील वाढती अन्नधान्य महागाई आणि मंदावलेला विकास यामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कपातीचा निर्णय जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. अखेर ही शक्यता खरी ठरल्याने देशातील लाखो ईएमआय धारकांना दिलासा मिळाला असून नव्या रेपो रेटमुळे ग्राहकांचा ईएमआय काहीसा कमी होणार आहे. त्यामुळे आता कर्जदारांचे कर्जाचे हप्ते कमी होण्याची होणार असल्याने वाहन व घर खरेदीला चालना मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

आरटीजीएस व एनईएफटीवरील शुल्क हटवले!

रेपो रेटसोबतच आरबीआयने रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) फंड ट्रान्सफर आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरसाठी (एनईएफटी) घेण्यात येणारे शुल्क रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आतापर्यंत आरटीजीएस व एनईएफटी व्यवहारांवर आरबीआय शुल्क आकारत आली आहे. मात्र नव्या निर्णयामुळे ग्राहकांना या शुल्कांपासून मुक्ती मिळेल. या संबंधीचे आदेश येत्या आठ दिवसात देशभरातील बँकांना मिळणार असल्याचे आरबीआयने आपल्या अहवालात सांगितले.

जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के राहणार?

आरबीआयने जीडीपी बाबत आपला अंदाज व्यक्त केला आहे. आरबीआयच्या मते, जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के राहणार आहे. यासोबतच देशातील महागाई दराचा अंदाजही आरबीआयने व्यक्त केला असून २०१९-२० च्या पहिल्या सहामाहीत महागाईचा दर ३ ते ३.१ टक्के राहील तर वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत महागाई दराचा आकडा ३.४% ते ३.७% राहू शकतो, असे आरबीआयने आपल्याला अहवालात म्हटले आहे.

एटीएम व्यवहारासंबंधी मोठा निर्णय?

आरबीआयच्या तीन दिवसीय पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये एटीएम व्यवहारासंबंधी मोठा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, एटीएम व्यवहारावर आकारले जाणारे शुल्क माफ होणार असून याबाबत एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. एटीएम व्यवहारावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कासंबंधी ही समिती अभ्यास करून पुढील दोन महिन्यात आपला अहवाल आयबीआयला सादर करणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat