भाषा की भाषेचा अभिमान?

देशाला राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीताप्रमाणेच एक ‘राष्ट्रीय भाषा’ ही असलीच पाहिजे, असा आग्रह भारतासह जगभरातील अनेक देशांचा अजिबात नाही. पण, एक देश म्हणून व्यवहाराच्या भाषेचा प्रश्न येतो तेव्हा भारताची राज्यघटना, ती घटना तयार करणारी संविधान सभा आणि त्यांच्या उद्दिष्टांचा कालसुसंगत अन्वयार्थ लावायला हवा.

नुकतेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील भाषेसंदर्भातील मुद्द्यांवर वादंग उठले आहे. खरंतर केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाचा तो केवळ प्रस्तावित मसुदा आहे. त्यावर विचारमंथन होण्यास पुरेसा वाव आहे. पण, तरीही यानिमित्ताने केंद्र सरकारला झोडपून काढण्याचा ज्यांचा राजकीय डाव आहे, त्यांनी तो जरूर साध्य करावा. पण, ‘देशाला एक भाषा नाही, म्हणजेच हा देश एक नाही,’ असा विचार प्रस्थापित करू इच्छिणाऱ्यांपासून या देशाने वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने हे गट पुन्हा सक्रिय झालेले पाहायला मिळाले. प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विट करून भाषेबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे स्पष्टता येण्यास मदत झाली आहे. त्यालगोलग राष्ट्रभाषा, भाषिक अल्पसंख्याक इत्यादी विषयांवर सोशल मीडियातून तर्क-कुतर्क पसरताहेत, बुद्धीवंतांच्या लेखण्या सरसावलेल्या दिसतात. या गदारोळात वस्तुनिष्ठ माहितीही दुर्लक्षिली जाते आहे. ‘राजभाषा’ आणि ‘राष्ट्रभाषा’ या स्वतंत्र संज्ञा आहेत, हे तत्पूर्वी आपण समजून घेतले पाहिजे. ‘राजभाषे’चा अर्थ ‘राज्यकारभाराची भाषा’ असा होतो. प्रारंभीच्या काळातील बहुतांश विवाद हे राजभाषेसंबंधी होते, राष्ट्रभाषेसंदर्भात नाही.

‘अधिकृत भाषा’ या विषयाचा भारतीय संविधानात स्वतंत्र भाग आहे. यावरून संविधान सभेत भाषेविषयी किती सखोल चर्चा झाली असेल, याचा प्रत्यय येईल. संविधाननिर्मितीचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच संविधान सभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात भाषेवरून वादाला तोंड फुटलं होतं. झाशी प्रांतातून निवडून आलेले काँग्रेस नेते, आर. व्ही. धुळेकर यांनी संविधान सभेसमोर हिंदीत बोलायला सुरुवात केली. “आपण हिंदीत बोललात, तर अनेकांना कळणार नाही,” असं म्हणत त्यांना टोकण्यात आलं. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून धुळेकर यांनी जी प्रतिक्रिया दिली, त्यामध्ये आज हिंदीवरून चालणाऱ्या वादंगाचा, भाषा जपण्याऐवजी, भाषेचा अभिमान जपणाऱ्या मानसिकतेचा जन्म झाला. धुळेकर आवेशाने म्हणाले होते, “हिंदी या देशाची राष्ट्रभाषा आहे, जे हिंदी समजू शकत नाहीत, त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही.” पंडित नेहरूंनी धुळेकर यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हापासून आजपर्यंत हिंदी पर्यायाने राष्ट्रभाषेचा वाद सुरू आहे. संविधान सभेत हिंदीच्या बाजूने आणि विरोधात टोकाची मतं मांडणारे सदस्य होते. त्यात मध्यममार्ग म्हणून ‘मुन्शी-अय्यंगार फॉर्म्युला’ निवडण्यात आला. के. एम. मुन्शी आणि गोपालस्वामी अय्यंगार या दोन संविधान सभेच्या सदस्यांच्या सहमतीने हा उपाय शोधण्यात आला. के. एम. मुन्शी स्वतः हिंदीचे समर्थक होते, पण त्यांचं हिंदीप्रेम कडवट अभिमानाचं नव्हतं. मुन्शींच्या हिंदीप्रेमाला व्यवहार्य दृष्टिकोन होता. स्वतः महात्मा गांधी, हिंदी राष्ट्रभाषा व्हावी या मताचे होते. गांधीजींच्या दृष्टीने, राष्ट्रभाषा म्हणजे अधिकांश जनतेकडून बोलली जाणारी, प्रशासन आणि उर्वरित जनता सहज आत्मसात करू शकेल, अशी असावी. विशेषत्वाने राष्ट्रभाषेवर तोडगा काढणारे मुन्शी-अय्यंगार नकळत उत्तर-दक्षिण भारत समन्वय साधतात. हिंदीचा प्रश्न जसा राजकीय आणि सांस्कृतिक रणभूमीवर लढला जातो, तितकाच तो कायदा, संविधानदृष्टीनेही अडचणीचा आहे. ‘मुन्शी-अय्यंगार फॉर्म्युला’ने संविधानातील अनुच्छेद-३४३ मध्ये देवनागरी लिपीत ‘हिंदी’ भारताच्या संघराज्याची अधिकृत भाषा असेल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याच कलमातील एका उपकलमात पंधरा वर्षांसाठी हिंदीसह इंग्रजीचा वापार केला जाईल, अशी तरतूद आहे. त्यानंतर संसदेने हिंदी लागू करणेसदृश्य स्थिती आहे का, याचा विचार करून निर्णय करावा, अशी संविधान सभेची कल्पना होती.

तसेच, राज्याच्या अधिकृत भाषेसाठी एकाहून अधिक भाषा स्वीकारण्याची मुभा राज्य विधीमंडळांना देण्यात आली आहे. राज्यनिर्मिती करताना भाषावार प्रांतरचनेची कल्पना संविधान सभेची नव्हती हे स्पष्ट होतं. कलम-३४३ मधील पंधरा वर्षांचा कालावधी १९६५ मध्येच संपला. तोपर्यंत हिंदी भाषा प्रचार-प्रशिक्षणाचे रचनात्मक कार्यक्रम चालवले जातील, अशी योजना होती. दक्षिण भारतातील दुर्गाबाई देशमुखांसारखे अनेक नेते या भाषाप्रश्नी समन्वयाची भूमिका बजावायला तयार होते. आर्य-आक्रमण इत्यादी सिद्धांतांच्या आधारे हा देश विभाजनाचे प्रयत्न करणाऱ्यांनी ‘हिंदी’ ही नवी ‘फॉल्ट लाईन’ शोधली. सत्तरच्या दशकात हिंदीविरोधी आंदोलने दक्षिण भारतात सुरू होती. नेहरूंनी याबाबतीत लगोलग लोकानुनयी भूमिका घेत, दक्षिण भारतावर हिंदी लादली जाणार नाही, अशी संसदेत घोषणा केली. त्यानुषंगाने १९६३ साली ‘अधिकृत भाषा अधिनियम’ हा कायदा बनविण्यात आला. अधिकृत भाषा अधिनियमात हिंदीसह इंग्रजीचा वापर कायम राहिल, अशी तरतूद आहे. जोपर्यंत अहिंदी राज्यं स्वतःच्या विधीमंडळात हिंदी स्वीकारल्याचे ठराव मंजूर करणार नाहीत, तोपर्यंत केंद्र सरकार त्या-त्या राज्यांशी पत्रव्यवहाराची भाषा म्हणून हिंदीसह इंग्रजीचा वापर करेल. हिंदीबद्दल ठोस भूमिका नेहरू घेत नाहीत म्हणून पुरुषोत्तमदास टंडन पंडितजींवर नाराज होते. हिंदी धोरण मागे पडलं म्हणून १९७३च्या दरम्यान पुन्हा ‘राजभाषा नियम’ बनविण्यात आले. त्यानुसार उत्तरेतील राज्य त्यांना लागून असलेले महाराष्ट्र, गुजरात सारख्या राज्यांत हिंदीचाच वापर केंद्र सरकारकडून केला जाईल, हे निश्चित करण्यात आलं. दक्षिणेकडील राज्यातून हिंदीत पत्रव्यवहार झाल्यास त्याचं उत्तर मात्र हिंदीतूनच दिले जाईल. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात राजभाषा विभाग उघडण्यात आला. त्या राजभाषा विभागाचं काम हिंदीच्या वापराबाबत कर्मठता बाळगणे हे आहे.

हिंदी हे उत्तरेचं दक्षिणेवरील भाषिक आक्रमण आहे, अशी मांडणी होऊ लागली. आज हिंदी विरोधातील लढाई ही दुर्दैवाने अहंगंडाचं भांडण झालं आहे. देशाला राष्ट्रभाषा नाही. पण, ‘राष्ट्रभाषा नाही म्हणून हा देशही एक नव्हता,’ नाही असा अर्थ लावणे शुद्ध बावळटपणाचे लक्षण आहे. अमेरिकेलाही स्वतःची राष्ट्रभाषा नाही. तिथेही अनेक भाषा बोलल्या जातात. पण, रूढार्थाने इंग्रजीनेच तिथे अधिकृत भाषेचं स्थान प्राप्त केलं आहे. त्यावेळेस तिथल्या भाषिक अल्पसंख्याकांना इंग्रजी म्हणजे स्वतःवरील आक्रमण वाटत नाही. भारतात भाषेचे राजकारण करून त्यावर स्वतःची राजकीय दुकाने चालविणाऱ्यांनी समस्या वाजवीपेक्षा मोठी करून ठेवली आहे. त्यात पुन्हा भाषा जपायची की भाषेचा अभिमान, याबाबत स्पष्टता नाही. भाषा जपायची म्हणजे भाषेत साहित्यनिर्मिती, भाषेचा विकास अशा जबाबदाऱ्या खांद्यावर येऊन पडतात. त्याऐवजी नुसता भाषेचा अभिमान जपायचा असेल, तर चार गुंड पदरी बाळगून, इकडे-तिकडे दगड भिरकवून अभिमान जपला जाऊ शकतो. दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी नाकारून काय प्राप्त केलं, तर त्याचं उत्तर चिंताजनक आहे. इंग्रजीचा वापर मात्र निःसंकोच केला गेला. दक्षिणेकडील राज्यातील प्रादेशिक भाषांतून शिक्षणाचे प्रमाण इत्यादी विषयांवर चर्चा होत नाही. मध्यंतरी गुजरात उच्च न्यायालयाने भारताच्या राष्ट्रीय भाषेबाबत कुठेच स्पष्टता नाही, असं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात तर राज ठाकरेप्रणित भाषाप्रेमींना त्यांच्या पक्षाची स्थापना झाल्यापासून १३ वर्षे उलटून गेली तरी साधी मातृभाषेतून प्रशिक्षण देणारी शाळा चालवणे जमलेले नाही. भाषावृद्धी किंवा भाषाशुद्धीत योगदान देणे तर दूरच! त्यात राज ठाकरेंनी स्वतःची व्यंगचित्रे मराठीसह इंग्रजीतून काढणे सुरू केले होते. म्हणजे, त्यांना चित्रात जास्त लिहावं लागत होतं. हिंदीसह नांदणे नाकारताना आम्ही इंग्रजीला जवळ करतो, हा या सगळ्याचा निष्कर्ष!

भारताच्या संविधानात २२ भाषा अनुसूचित केल्या असल्या तरी भारताची भाषाश्रीमंती तिथे संपत नाही. त्यात पुन्हा त्या-त्या भाषेत प्रमाणत्वाचे वाद आहेतच. त्यामुळे जिथपर्यंत व्यवहारातील भाषेचा संबंध आहे, तिथे तो प्रश्न व्यवहारवादी दृष्टिकोनातून सुटला पाहिजे. हिंदीला सत्तरच्या दशकापेक्षा जास्त विरोध आज होताना दिसतो. त्या विरोधाचे आधारस्तंभ केवळ भाषेविषयीचा अवास्तव अभिमान आहेत. जेव्हा देशाने हिंदीला प्रथम भाषेचे स्थान दिले, त्यानंतर १९५३ साली गोविंद वल्लभ पंत काशी नगरी प्रचारिणी सभा येथील भाषणात म्हणाले होते,“हिंदी राष्ट्रभाषा झाली म्हणजे तिच्यावर गुरुसम दायित्व आहे. ती जास्तीत जास्त नागरिकांनी नैसर्गिकरित्या आत्मसात करावी, हे आपल्यासमोरील मुख्य काम आहे.” पंत स्वतः संविधान सभेचे सदस्य होते. संविधान सभेत आर. व्ही. धुळेकर यांनीही कलम-३४३ संमत झाल्यावर हिंदी राष्ट्रभाषा झाल्याचं म्हटलं होतं. (संविधान सभा खंड -९) त्याविरोधात आक्षेप नोंदवले गेलेले नाहीत. वादविवाद ‘राजभाषे’संदर्भात म्हणजेच राज्यकारभाराच्या भाषेसंदर्भात होते. त्यामुळे घटनात्मक दृष्टिकोनातून हिंदी राष्ट्रभाषा आहे, हे वाक्य जसं अर्धसत्य ठरतं; तसंच भारताला राष्ट्रभाषा नाही, हे वाक्यही अर्धसत्य आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat