श्रीलंकेतील धार्मिक संघर्ष

प्राणघातक बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेनंतर बौद्धबहुल श्रीलंकेमध्ये अजूनही सर्वकाही आलबेल नसल्याचे सध्या चित्र आहे. एप्रिलमध्ये ईस्टर संडेच्या दिवशी कोलंबोमधील तीन चर्च आणि तीन पंचतारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर तेथील बौद्ध समुदायाने मुस्लीम समुदायावर आपला रोष व्यक्त विविध घटनांतून व्यक्त केला. काहींनी आंदोलनं केली, तर काहींनी हिंसेचाही मार्ग पत्करला. आता श्रीलंकेच्या सरकारमध्येही याचे पडसाद उमटू लागले असून दोन मुस्लीम राज्यपालांनी व केंद्रीय मंत्रिमंडळातील नऊ मुस्लीम मंत्र्यांनी आपले राजीनामे दिले आहेत. ईस्टर संडेच्या दिवशी झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट मालिकेनंतर याची सुरुवात झाल्याचे प्राथमिक पातळीवर दिसून येते. खरंतर श्रीलंकेतील ही खदखद मागील तीन दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या धार्मिक, वांशिक संघर्षातून व तेथील स्थानिक राजकारणाची परिणती म्हणावी लागेल.

दि. २१ एप्रिल रोजी जगभरातील ख्रिस्ती नागरिक ‘ईस्टर संडे’ साजरा करत होते. यावेळी श्रीलंका आठ भीषण बॉम्बस्फोटांनी हादरली. या बॉम्बस्फोटांमध्ये ३०० पेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर ५०० पेक्षा अधिक नागरिक जखमी झाले. या साखळी स्फोटांची जबाबदारी ‘इसिस’ या कट्टरतावादी संघटनेने स्वीकारली असली तरी ‘नॅशनल तौहीद जमात’ या श्रीलंकेतील दहशतवादी गटाने हे कृत्य केल्याचा दावा श्रीलंकेच्या तपास यंत्रणांनी केला आहे. तपास यंत्रणेत या संघटनेचा समावेश आहे किंवा नाही, हे सिद्ध होण्याअगोदरच या बॉम्बस्फोट मालिका घडविणाऱ्या गुन्हेगारांसोबत मंत्रिमंडळातील तीन मुस्लीम मंत्र्यांचे संबंध असल्याचा आरोप बौद्ध भिक्खू व सत्ताधारी पक्षाचे खासदार अथुरालिए रथाना यांनी केला. एवढंच नाही, तर या मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी ते आमरण उपोषणालाही बसले होते. यानंतर श्रीलंकेमध्ये कट्टरपंथी बौद्ध भिक्खूंनी एकत्र येऊन मोठी निदर्शने केली. रथाना यांच्या या उपोषणाला ‘बुद्धिस्ट पॉवर फोर्स’ ही संघटना चालविणाऱ्या गलागोडा अथे ज्ञानसारा या कट्टरपंथी बौद्ध भिक्खूनेही समर्थन दिले होते. मुस्लिमांच्या विरोधात हिंसा भडकविण्याचे त्यांच्यावर आरोप असून त्यांनी यापूर्वी सहा वर्ष तुरुंगवासही भोगला आहे. या तीन मुस्लीम मंत्र्यांना पदावरून दूर केले नाही, तर संपूर्ण श्रीलंकेत वादळ उठेल, असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला होता. यानंतर हाशिम, हलीम बतीउद्दीन, रिशद बतीउद्दीन, फैजल कासिम, हारेश अली, अमीर अली, सय्यद अली, झहीर मौलाना, अब्दुल्ला महरूफ यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा सादर केला, तर पूर्व प्रांताचे राज्यपाल एम. ए. हिजबुल्ला आणि पश्चिम प्रांताचे राज्यपाल अजहत सॅल्ले यांनी आपले राजीनामे राष्ट्राध्यक्ष मैत्रीपाल सिरीसेना यांच्याकडे सुपूर्द केले. श्रीलंकेत चाललेली मुस्लीमविरोधी चळवळ आणि आमच्यावर केल्या जाणाऱ्या आरोपांमुळे आम्ही राजीनामा देत असल्याचे या मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुस्लीम आणि बौद्ध समुदायातील संघर्षावर अद्याप पडदा पडला नसल्याचे दिसून येते. ७५ टक्के सिंहली बौद्ध समुदाय व अल्पसंख्याक असणाऱ्या मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समुदायामध्ये साधारण २००९ पासून संघर्ष उफाळला आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत हा संघर्ष धुमसतोच आहे.

श्रीलंकेच्या भूमीवर इस्लाम आणि ख्रिश्चन हे परके धर्म नकोत, असे या सिंहली बौद्ध समुदायाचे म्हणणे आहे. यातूनच ‘बोदू बल सेना’ ही कट्टर सिंहली बुद्धांची लढाऊ आणि आक्रमक संघटना उदयास येऊन या संघर्षाला अधिक व्यापकता निर्माण झाली. एकीकडे ‘बौद्ध विरुद्ध मुस्लीम’ असा धार्मिक संघर्ष पेटला असताना, दुसरीकडे या संघर्षाला राजकारणाची किनार असल्याचेही बोलले जात आहे. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मैत्रीपाल सिरीसेना यांचा कार्यकाळ संपत आला असून आगामी काही दिवसांतच श्रीलंकेमध्ये निवडणुका होणार आहेत. २०१४ साली पराभवाला सामोरे जावे लागल्यामुळे महिंदा राजपक्षे प्रचंड अस्वस्थ असल्याचे संपूर्ण जगाने पाहिले होते. त्यामुळे विद्यमान राजवट अस्थिर करून कट्टरतावाद्यांना बळ देण्याचा त्यांचा प्रयत्न तर नाही ना, अशा शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यामुळे या सगळ्या घडामोडींनंतर श्रीलंकेतल्या राजकीय व सामाजिक वातावरणात मोठी उलथापालथ होणार, हे वेगळे सांगायला नको.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat