आम्हाला हे नवीन नाही!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Jun-2019
Total Views |




हिंदी ही राष्ट्रभाषा असायला हरकत नाही, पण त्याचा अतिरेक होता कामा नये. तसे झाल्यास आपल्या भाषिक वेगळेपणाबाबत जास्तच संवेदनशील असलेल्या दक्षिणेतून विरोधी आवाज उठवला जातो. हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातही झालेच होते, स्वातंत्र्यानंतरही आणि आताही होताना दिसते. म्हणूनच हिंदी भाषेचा शैक्षणिक धोरणात समावेश करायचाच असेल तर तो तारतम्याने, चर्चेने आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच करायला हवा.

 

केंद्र सरकारपुढे सादर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्राच्या प्रस्तावावरून गेल्या तीन-चार दिवसांत मोठाच गहजब माजवण्यात आला. त्रिभाषा सूत्राला विरोध करणार्‍यांचा आक्षेप हिंदी भाषेवर होता आणि अशा लोकांत द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या एम. के. स्टॅलिन यांच्यापासून ते मनसेच्या राज ठाकरेंचाही सहभाग होता. “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, हिंदी आमच्यावर थोपवल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, आमच्या भाषेसाठी आम्ही युद्ध करायलाही मागेपुढे पाहणार नाही, हिंदी लादून माथी भडकावू नका,” अशी विधाने नव्या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरून केली गेली. त्रिभाषा सूत्र आणि इतर मुद्द्यांचा विचार करण्यापूर्वी आज योगायोगाने पुण्यतिथी असलेल्या रा. स्व. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्रीगोळवलकर गुरुजी यांची राष्ट्र, राष्ट्रवाद, भाषा याबाबत काय भूमिका होती, हे पाहूया. श्रीगुरुजींच्या मते, भारतात विभिन्न जाती, पंथ, संप्रदाय, भाषा, समूह असले तरी ते एकमेकांशी एका ऐतिहासिक वारशाने जोडलेले आहेत. भारत ही कर्मभूमी, धर्मभूमी आणि पुण्यभूमी असल्याची, भारत ‘राज्य’ नव्हे, तर ‘राष्ट्र’ असल्याची आणि हे राष्ट्र कोणी निर्माण केले नाही तर ते सनातन काळापासून असल्याची त्यांची धारणा होती. इंग्रजीऐवजी हिंदीचा वापर केला जावा, असाही त्यांचा आग्रह असे. श्रीगुरुजींच्या मतांवरून कुठेही एखाद्या प्रदेशाचा, राज्याचा, भाषेचा द्वेष केल्याचे दिसत नाही. पण, आज हिंदी भाषेचा केवळ शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात केलेल्या उल्लेखावरून गदारोळ माजवण्यात आला, ही दुर्दैवी घटना. परंतु, दक्षिणेतील वाढता विरोध पाहता केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कोणावरही हिंदी भाषेची सक्ती केली जाणार नाही, असे सांगितले आणि केंद्र सरकारनेही सदर मसुद्यात बदल केला. अर्थात, प्रकाश जावडेकर वा केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका आम्हाला अजिबात नवीन नाही. इतरांना ही आगळीवेगळी घटना वाटत असली तरीसुद्धा संघ परिवारातील लोकांना त्यात काही वावगे वाटत नाही. कारण, सर्वांतली विविधता राखून एकत्व साधणे, हेच तर या विचारधारेचे तत्त्व आहे. हिंदी ही संपर्क भाषा तर अन्य भाषा यादेखील राष्ट्रीय भाषा असेच विचार श्रीगुरुजींचेही होते आणि आमचेही आहेतच!

 

दुसऱ्या बाजूला कायदा आपल्याला एखादी गोष्ट करू नये, तशी गोष्ट केल्यास शिक्षा सुनावण्याचे काम करत असतो. पण, अशी गोष्ट ‘करू नये’ म्हणून पाळावयाची नैतिक मूल्ये संस्कृतीतूनच मिळत असतात. भाषा हा संस्कृतीच्या प्रवाहातला एक महत्त्वाचा घटक असतो, आहे आणि राहिल. त्यामुळे भाषेचे महत्त्व अबाधित असल्याचेच स्पष्ट होते. भारतासारख्या विशाल देशात संविधानात उल्लेखित २२ अधिकृत भाषा असल्या तरी १२२ प्रमुख आणि १ हजार, ५९९ भाषा असल्याचे २००१ सालच्या जनगणनेतून समोर आले आणि या सर्वांच्याच हजारो बोलीभाषाही आहेत. हा एक भाग झाला, पण या सर्वच भाषांचे जातीनिहाय आणखी हजारो भेद आहेत, मग ते उच्चारांवरून, लहेजावरून, विशिष्ट शब्दांच्या अर्थावरून आणि अशा असंख्य कारणांवरून पडलेले आहेत. भाषेसंदर्भात इथे एक दाखला देणे इष्ट ठरेल, तो म्हणजे पक्षीकोशाचा. ज्येष्ठ पक्षीनिरीक्षक आणि निसर्गलेखक मारुती चितमपल्ली यांच्यासारख्या वन्यजीवतज्ज्ञाने २००२ साली पक्षीकोश तयार करून प्रकाशित केला. चितमपल्ली यांनी तयार केलेल्या पक्षीकोशाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मराठीतल्या सगळ्या बोलीभाषांतल्या पक्ष्यांची नावे त्यात एकाच ठिकाणी दिलेली आहेत. मारुती चितमपल्ली यांच्या पक्षीकोशाचे सौंदर्यस्थळ म्हणजे हे पक्षी एकच असले तरी त्यांच्या गुणवर्णनांवरून, गुणविशेषणांवरून वेगवेगळ्या भाषेत किंवा बोलीभाषेत त्यांची निरनिराळी नावे पडतात. अशाच प्रकारे माणसाच्या रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू, कृतींनाही वेगवेगळ्या समूहांत, प्रदेशांत वेगळी नावे असल्याचे पाहायला मिळते. जसे की, भाजीला कोरड्यास, मिरचीच्या ठेशाला खर्डा, चपलेला वहाण, चढणे या कृतीला येंघणे असेही म्हणतात. पण, असे असले तरी कोणाचाही त्यावर कधी आक्षेप असल्याचे वा कोणी त्याला विरोध केल्याचे दिसले नाही. उलट एकाच गोष्टीला विविध नावे वापरणारे समूहही गुण्यागोविंदानेच नांदताना दिसतात.

 

भाषेबद्दलचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भाषा ही व्यक्तीला सर्वात आधी त्याच्या समूहाशी जोडते. स्वसमूहाशी जोडल्यानंतर व्यक्तीला एका व्यापक दृष्टिकोनातून समाजाशी व राष्ट्राशी जोडण्याचे कामही भाषेचे माध्यमच करत असते. भारत हा देश कधीही राजकीयदृष्ट्या एकसंघ नव्हता, मात्र हे राष्ट्र एकजिनसी राहिले ते इथल्या सांस्कृतिक मूल्यांमुळेच! ही सांस्कृतिक मूल्ये भाषेच्या रूपात ठिकठिकाणी अभिव्यक्त होतानाही दिसतात. १९५६ राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या माध्यमातून भाषावार प्रांतरचनेची घोषणा करण्यात आली आणि त्यानंंतर तशी राज्येही अस्तित्वात आली. जवाहरलाल नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात देशात भाषावार प्रांतरचनेची सुरुवात झाली आणि पुढेही हेच धोरण कायम राहिले. अर्थात, देशभरात भाषावार प्रांत अस्तित्वात आले, तरी या सर्वच प्रांतांच्या सीमाभागात गेल्यास तिथल्या लोकांत बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत दोन्ही प्रांतातील शब्दांचा, लहेजाचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर, सोलापूर या महाराष्ट्राच्या सीमाभागात कानडीमिश्रीत मराठी ऐकायला मिळते; विदर्भात गेल्यास तिथल्या मराठी भाषेत शेजारच्या मध्य प्रदेशातल्या हिंदीतील शब्द वापरले जातात तसेच; गुजरातच्या सीमाभागात लोकांच्या बोलण्यात राजस्थानी शब्दांचाही वापर केला जातो. एखाद्या व्यक्तीला ही सगळी सरमिसळ वा गोंधळही वाटू शकेल. पण, नीट पाहू जाता आपल्या असे लक्षात येईल की, या सगळ्याच भाषा वा बोली एकमेकांशी जोडलेल्या-सांधलेल्या आहेत. म्हणूनच भाषा या माणसाला माणसाशी जोडतात, तोडत नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते.

 

मात्र, असे असूनही एका भाषेवरून राज ठाकरेंसारख्या मंडळींनी केलेला विरोध किंवा इतरांनी ठिकठिकाणी केलेली आंदोलने असो, याला काँग्रेसी राजकारणाचा पदर असल्याचे लक्षात येते. भाषावार प्रांतरचना आणि तद्नंतर उद्भवलेल्या अशा वादातून काँग्रेसची फूट पाडण्याची वृत्तीही दिसते. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हिंदी ही राष्ट्रभाषा असायला हरकत नाही, पण त्याचा अतिरेक होता कामा नये. तसे झाल्यास आपल्या भाषिक वेगळेपणाबाबत जास्तच संवेदनशील असलेल्या दक्षिणेतून विरोधी आवाज उठवला जातो. हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातही झालेच होते, स्वातंत्र्यानंतरही आणि आताही होताना दिसते. म्हणूनच हिंदी भाषेचा शैक्षणिक धोरणात समावेश करायचाच असेल तर तो तारतम्याने, चर्चेने आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच करायला हवा; अन्यथा ते हिंदीचे-उत्तरेचे दक्षिणेवरील आक्रमण असल्याची भावनाच या राज्यांत राहून तशी ओरड केली जाईल. अशा परिस्थितीत विद्यमान केंद्र सरकारने दक्षिणेतल्या राज्यांची भावना समजून घेत आपल्या प्रस्तावित नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला, हे योग्यच म्हटले पाहिजे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@