सुषमा स्वराज आणि सुब्रमण्यम जयशंकर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    04-Jun-2019   
Total Views |



सुषमाजींचे उत्तराधिकारी म्हणून नरेंद्र मोदींनी निवडलेले सुब्रमण्यम जयशंकर हे तितक्याच योग्यतेचे व्यक्ती आहेत. २०१५-१८ या कालावधीत भारताचे परराष्ट्र सचिव म्हणून काम करण्यापूर्वी त्यांनी सिंगापूर, झेक रिपब्लिक, चीन आणि अमेरिका या देशांमध्ये भारताचे राजदूत किंवा उच्चायुक्तपद भूषवले आहे. १९७७ पासून ते भारताच्या परराष्ट्र विभागात कार्यरत असून त्यांनी जगातील महत्त्वाच्या देशांसोबत भारताच्या संबंधांची नव्याने आखणी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.

 

मोदी सरकार २.० ला कार्यभार स्वीकारताना ज्या सहकाऱ्यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवणार आहे, त्यात परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांचे नाव आघाडीवर आहे. तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ राजकीय क्षितिजावर तळपल्यानंतर सुषमाजींना प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे अकाली निवृत्ती पत्करावी लागली. वयाच्या अवघ्या २५व्या वर्षी हरियाणा सरकारमध्ये मंत्रिपद भूषवल्यानंतर सुषमाजींनी अनेक विक्रम तोडले. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना काही काळ त्यांच्याकडे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रिपदही होते; अन्यथा सुषमा स्वराज या देशाला लाभलेल्या पहिल्या महिला विदेश मंत्री. आजच्या इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या काळात जगातील सर्वात लोकप्रिय विदेश मंत्री म्हणूनही त्या ओळखल्या जातात. सरकारे आली आणि गेली, तरी देशाच्या परराष्ट्र धोरणात सहसा मोठे बदल होत नाहीत. जागतिकीकरणाच्या या युगात जगात सर्वत्र घडून आलेला बदल म्हणजे परराष्ट्र संबंध. हे त्या त्या देशातील अभिजन वर्गातील देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित न राहाता, सामान्य जनांशी निगडित गोष्टी जसं की, अन्य देशांत स्थायिक झालेले नागरिक, उच्च शिक्षण, रोजगार, क्रीडा, संस्कृती, सिनेमा, व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर ठरू लागले. परिणामी, परराष्ट्र संबंधांचे सारथ्य पंतप्रधान कार्यालयाकडून केले जाऊ लागले. खरंतर ही प्रक्रिया २००४ सालापासूनच सुरू झाली होती. युपीए सरकारच्या काळात पंतप्रधानच रिमोट कंट्रोलवर काम करत होते. प्रणव मुखर्जींचा काही काळाचा अपवाद वगळता देशाला आपल्या खात्यावर पकड असलेला परराष्ट्रमंत्री मिळाला नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि सुषमा स्वराज परराष्ट्र व्यवहार मंत्री झाल्यावर हा बदल प्रकर्षाने जाणवू लागला. स्वतः प्रभावी वक्त्या आणि नेतृत्वगुणांनी संपन्न असूनही सुषमाजींनी प्रथमदर्शनी दुय्यम वाटणारी, पण अत्यंत जबाबदारीची भूमिका सहजगत्या स्वीकारली.

 

नरेंद्र मोदींचे मॅरेथॉन परदेश दौरे सगळ्यांच्या चर्चेचा विषय झाले. पण, त्यांची पूर्वतयारी करण्याची जबाबदारी सुषमाजींवर होती. नरेंद्र मोदींनी पाच वर्षांत पुनरावृत्ती धरून ९३ देशांना भेटी दिल्या. त्या तुलनेत सुषमा स्वराज यांनी कमी, म्हणजे ७९ देशांना भेटी देऊन मोदींच्या भविष्यातील भेटींचा पाया रचला. मोदी सरकारने प्रवासी भारतीय मंत्रालयाला परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात विलीन करून टाकले. जगभरात सर्वत्र ‘परराष्ट्र मंत्रालय’ हे त्याच्या सनातनी दृष्टिकोनाबद्दल ओळखले जाते. आजवर राजशिष्टाचाराला अवास्तव महत्त्व दिले गेल्याने भारतीय दूतावास आणि त्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये परदेशांत राहणाऱ्या भारतीयांबद्दल तसेच प्रवासासाठी देशाबाहेर गेले असता अडचणीत सापडलेल्या लोकांबद्दल असंवेदनशीलता निर्माण झाली होती. ती बदलण्याचे महत्त्वपूर्ण काम सुषमा स्वराज यांनी केले. त्यांनी ‘डिप्लोमसी’चे ‘ट्विप्लोमसी’त रुपांतर केले. त्यांनी ट्विटरद्वारे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित दूतावासांना किंवा अधिकाऱ्यांना कामाला लावण्याचा प्रघात पाडला. कोणाचा पासपोर्ट हरवलेला, त्याला तातडीने पासपोर्ट मिळाला. कोणी फसवणूक झाल्याने परदेशात अडकून पडला होता, त्याला परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन सोडवण्यात आले. व्हिसासंबंधित प्रश्न असो वा नैसर्गिक संकटं, सुषमा स्वराज यांच्या नेतृत्त्वाखाली परराष्ट्र विभाग तत्परतेने धावून जाताना दिसला. त्यात वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या, पण राजकीय तणावांचा फटका बसलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचाही समावेश होता. त्यांना तत्परतेने व्हिसा देण्याच्या सुषमाजींच्या निर्णयावर टीकाही झाली. त्यांना शेलकेपणाने ‘व्हिसामाता’ म्हणूनही संबोधले गेले. पण, भारत-पाकिस्तानमधील संबंध तणावग्रस्त असतानाही भारत जबाबदारीने आणि मानवतेच्या भावनेने वागतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. हे चित्र, पहिल्या आखाती युद्धातील सत्यघटनेवर आधारित ‘एअरलिफ्ट’ या चित्रपटात परराष्ट्र विभागाच्या दिसलेल्या चित्रापेक्षा फार वेगळे होते. सुषमा स्वराज एका मुलाखतीदरम्यान गमतीने म्हणाल्या होत्या की, ”मी झोपत नाही आणि इतरांना झोपू देत नाही.“ हे खरे आहे की, गेल्या पाच वर्षांत देशोदेशींच्या भारतीय राजनयिक अधिकाऱ्यांना फोन उशाशी ठेवून झोपावे लागले.

 

येमेन, लिबिया, इराक, सीरिया आणि युक्रेनमध्ये राजकीय संकटात अडलेले भारतीय असो, अथवा सौदी अरेबियात आर्थिक संकटामुळे बेरोजगार झालेले भारतीय किंवा मग अमेरिकेत ‘इर्मा’ वादळाचा तडाखा बसलेले प्रवासी भारतीय. सर्वांना तत्परतेने मदत पोहोचविण्यात आली. भारताच्या राजनयिक अधिकाऱ्यांचे वार्षिक प्रशिक्षण, त्यात राज्यांना भेटी देऊन तेथील विकास प्रकल्प, परदेशी गुंतवणूक इ. मुद्द्यांचा समावेश, प्रवासी भारतीय दिवसाच्या निमित्ताने भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेची परदेशस्थित तरुण पिढीला ओळख करून देणे असो, सुषमा स्वराज यांची छाप परराष्ट्र मंत्रालयावर पडली. या सरकारमध्येही मंत्रिपद स्वीकारणे सुषमाजींना शक्य होते. पण, परराष्ट्र विभागाचे २४*७ काम करण्यासाठी शरीर साथ देत नाही, हे ओळखून त्यांनी सन्मानपूर्वक वाट मोकळी करून दिली. त्यामुळे सुषमाजींना शपथविधी सोहळ्याला पाहुण्यांमध्ये बसलेले पाहून अनेक लोकांनी हळहळ व्यक्त केली. सुषमाजींचे उत्तराधिकारी म्हणून नरेंद्र मोदींनी निवडलेले सुब्रमण्यम जयशंकर हे तितक्याच योग्यतेचे व्यक्ती आहेत. २०१५-१८ या कालावधीत भारताचे परराष्ट्र सचिव म्हणून काम करण्यापूर्वी त्यांनी सिंगापूर, झेक रिपब्लिक, चीन आणि अमेरिका या देशांमध्ये भारताचे राजदूत किंवा उच्चायुक्तपद भूषवले आहे. १९७७ पासून ते भारताच्या परराष्ट्र विभागात कार्यरत असून त्यांनी जगातील महत्त्वाच्या देशांसोबत भारताच्या संबंधांची नव्याने आखणी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. भारत-अमेरिका अणुकरारात तसेच डोकलाम प्रश्नात भारत आणि चीन दरम्यान निर्माण झालेला तणाव निवळण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे, जयशंकर यांचे वडील कृष्णास्वामी सुब्रमण्यम हेदेखील तितकेच नावाजलेले सनदी अधिकारी होते. त्यांना भारतीय कूटनीतीचे तसेच कूटनीतीतील वास्तविकतावादाचे (रिअल पॉलिटिक) पितामह म्हणून ओळखले जाते. जयशंकर यांचा मुलगा ध्रुव जयशंकर हादेखील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रातच कार्यरत असून तरुण वयापासून आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या विचारमंच तसेच वृत्तपत्रांशी जोडला गेला आहे. असं म्हणतात की, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदी चीनला गेले असता, तेथे भारताचे राजदूत म्हणून कार्यरत असलेल्या जयशंकर यांनी त्यांच्यावर छाप पाडली.

 

जयशंकर यांच्यासारख्या बिगर राजकीय व्यक्तीस सर्वोच्च मंत्रीविभागांपैकी एक असलेले परराष्ट्र खाते देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. पंतप्रधान देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा चेहरा बनले असल्यामुळे मंत्रिपदी या विषयातील सखोल ज्ञान आणि अनुभव असलेली व्यक्ती आणणं आवश्यक होतं. तुम्ही राजकारणात असता तेव्हा बराचसा वेळ प्रचार आणि संघटनात्मक कामात जात असल्यामुळे अशी व्यक्ती भाजप संघटनेत मिळणं कठीण होतं. दुसरं म्हणजे, यातून पंतप्रधानांनी समांतर प्रवेशाचाही मार्ग चोखाळला आहे. निवृत्तीनंतर काही काळ जयशंकर टाटा समूहासाठी काम करत होते. नरसिंहराव यांनी १९९१ साली डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्रिपद देऊन हा पायंडा पाडला होता. पण, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मोदींच्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये परराष्ट्र विभागाला सक्रिय आणि संवेदनशील बनवण्यावर भर दिला गेला. अनेक देशांना भारताच्या पंतप्रधानांनी किंवा परराष्ट्रमंत्र्यांनी अनेक दशकांपासून भेटीही दिल्या नव्हत्या. त्यावर भर देण्यात आला. पण, पुढची पाच वर्षं या नव्याने प्रस्थापित संबंधांतून आपण काय मिळवतो, ते स्पष्ट करणारी आहेत. जग व्यापारी युद्ध आणि तंत्रज्ञान युद्धांनी होरपळत असून एकाच वेळेस एकीकडे अमेरिका दुसरीकडे चीन यांच्याशी वाटाघाटी करत, प्रसंगी त्यांच्या विरोधात जाऊन, प्रसंगी त्यांची साथ देऊन राष्ट्रहित साध्य करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने जयशंकर यांची निवड सुयोग्य आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@