मोफत नको, दर्जात्मक सेवा द्या

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    03-Jun-2019   
Total Views |



आपल्या देशात ‘फुकट ते पौष्टिक’ अशी जी म्हण प्रचलित आहे, त्याला खतपाणी घालण्यासाठी अरविंद केजरीवालांसारखे राजकारणीही तितकेच जबाबदार म्हणावे लागतील. कारण, कालच केजरीवालांनी दिल्लीतील महिलांसाठी बस आणि मेट्रोसेवा मोफत देण्याचा फुकटा विचार मांडला. याविषयी ते सरकारी अधिकारी आणि दिल्लीकरांचीही मतं जाणून घेणार आहेत, म्हणे. केजरीवालांना त्यांच्या सरकारची चार वर्षं जवळपास पूर्ण होत असताना दिल्लीतील महिलांची अचानक आठवण कशी झाली? कारण, स्पष्ट आहे, पुढील वर्षी होणाऱ्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका. राजधानीत लोकसभेच्या सात जागांवर झालेल्या दारुण पराभवानंतर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केजरीवालांनी ‘फुकटकार्डा’चा आधार घेतला आहे. पण, त्यांच्या या निवडणूककेंद्रित निर्णयावर खुद्द दिल्लीच्याच महिलांनी साफ नापसंती दर्शविल्याचे वृत्त आहे. अण्णांच्या आंदोलनातून सिव्हिल सोसायटी आणि पर्यायी राजकारणाचा वेगळा प्रयोग म्हणून दिल्लीकरांनी केजरीवालांच्या ‘आप’ला बहुमताने सत्तेच्या चाव्या दिल्या. पण, केजरीवालांना ना धड आश्वासनपूर्ती करता आली, ना काही विशेष कामगिरी. म्हणूनच, आता सार्वजनिक वाहतुकीसारखी महत्त्वाची सेवाही महिलांसाठी निःशुल्क घोषित करून फुकट्या लोकप्रिय घोषणा करण्याची दुर्देवी वेळ त्यांच्यावर आली. पण, केजरीवालांनी ‘फुकट ते पौष्टिक’ धोरणाचा केलेला हा काही पहिला प्रयोग नाही. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी दरमहा २० हजार लिटर पाणी मोफत देण्याची घोषणा केली. त्यासाठी ४०० कोटींचा भुर्दंड दिल्ली जलबोर्डाला सहन करावा लागला. त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. एवढेच नाही, तर केजरीवालांना या सवलतीचा लाभ ८० टक्क्यांहून अधिक दिल्लीकरांना झाल्याचा दावा केला, तर दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी केवळ ८ टक्के दिल्लीकरांना याचा लाभ मिळाल्याचे सांगून केजरीवालांच्या दाव्यातील हवाच काढून टाकली. वीजपुरवठ्याच्या बाबतीतही केजरीवालांनी ४०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्यांना विजबिलात ५० टक्के सवलत जारी केली. केजरीवालांच्या या दोन्ही फुकट्या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार कालांतराने वाढला आणि त्याची परिणती दरवाढीत झाली. त्यामुळे बससेवा आणि मेट्रोसेवा महिलांसाठी मोफत केल्यास निर्माण होणारी तूटही भाडेवाढीला आमंत्रण देऊ शकते. तेव्हा, केजरीवालांनी ‘मोफत’ पेक्षा ‘दर्जात्मक’ सार्वजनिक सेवांकडे लक्ष दिले असते, तर राजधानीचा कायापालट झाला असता.

 

‘गठबंधन’ नव्हे, हे ‘ठगबंधन’

 

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील ‘महागठबंधन’चा प्रयोग नुसता फसलाच नाही, तर सपशेल आपटला. निवडणूक निकालापूर्वीच ‘किंगमेकर’ म्हणून मिरवणाऱ्या बुवा-भतिजाचे मात्र निकालानंतर असे काही गर्वहरण झाले की, तोंड दाखवायला त्यांना कुठे जागा उरली नाही. सपा-बसपाला ८० पैकी केवळ १५ जागा जिंकता आल्या, तर भाजपने ६२ जागांवर विजयश्री खेचून आणली. या निवडणुकीत यादव कुटुंबातील तीन उमेदवारांचा पराभव झाला, तर केवळ अरिखलेश यादव विजयी ठरले. मात्र, २०१४ साली सपाचे पाच खासदार निवडून आले होते आणि यंदाही ती संख्या स्थिर राहिली, तर मायावतींच्या बसपाने मात्र शून्यावरून किमान दहाचा आकडा तरी गाठला. मात्र, अपेक्षित यश काही दोन्ही पक्षांच्या पदरी पडले नाही. म्हणूनच, कशाबशा ‘महागठबंधना’साठी राजी झालेल्या मायावतींनी आता पुन्हा स्वबळाचा नारा दिला आहेउत्तर प्रदेशच्या ११ जागांवर पोटनिवडणुका होणार आहेत. या त्याच ११ जागा आहेत, जिथले आमदार आता खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. यामध्ये भाजपच्या नऊ, तर बसपच्या दोन जागांचा समावेश आहे. मात्र, या पोटनिवडणुकांसाठी ‘गठबंधन’ न करण्याचा निर्णय मायावतींनी घेतल्यामुळे उत्तर प्रदेशात पुन्हा तिहेरी लढत आगामी काळात पाहायला मिळेल. एवढेच नाही, तर आधी ‘बेहतर’ असलेल्या ‘महागठबंधना’ला ‘बेकार’ ठरवून मायावतींनी या ‘गठबंधना’तील उरल्यासुरल्या गाठीही उखडून फेकल्या आहेत. खरंतर केवळ एक राजकीय अपरिहार्यता म्हणून सपा-बसपा ‘गठबंधना’त अडकले. मात्र, निवडणुकीत ज्या जागांवर बसपाचे उमेदवार उभे होते, त्यांनाही सपाची पारंपरिक यादवांची मते खिशात घालता आली नाहीत. दुसरीकडे, मायवतींच्या दलित मतदारांनीही भाजपच्या खात्यात मतदान केले. जातीनिहाय राजकारणासाठी कुप्रसिद्ध असणाऱ्या उत्तर प्रदेशमध्ये आता जातीचे राजकारण काही शिजणार नाही, याची प्रचिती आल्यामुळे मायावतींनी आता ‘एकला चलो रे’चा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. त्यातच १९९५ची सपाच्या कार्यकर्त्यांकडून सरकारी गेस्ट हाऊसमधून मायावतींनी दिलेली अपमानास्पद वागणूक आणि त्याबद्दलचा रोष अजूनही त्यांच्या मनात धगधगता दिसतो. त्यामुळे आगामी काळात युती-आघाडी धर्म हा नैसर्गिक मित्रत्वाच्या आधारेच, समान विचारधारेच्या प्रणालीवरच उभा असला तर टिकेल; अन्यथा ‘महागठबंधन’सारख्या ‘ठगबंधना’च्या राजकीय प्रयोगाला यापुढेही मतदार असेच अडगळीत टाकल्याशिवाय राहणार नाही.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@