‘प्रश्न सुटेपर्यंत चळवळ सुरू राहील!’

 

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय ही ऐतिहासिक संस्था सध्या राजकारण, आर्थिक हेराफेरी आणि एकूणच गैरव्यवस्थापनाच्या विळख्यात सापडली आहे. ग्रंथालय बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वेळोवेळी ग्रंथालयाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आवाजही उठविला गेला. प्रकरणे न्यायालयापर्यंत गेली. अजूनही काही खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. तेव्हा, या ग्रंथसंग्रहालयाला भेडसावणाऱ्या समस्या आणि भवितव्य याविषयी ग्रंथालय बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य नितीन मोहिते यांच्याशी केलेली ही सविस्तर बातचित...

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय संस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहारांची तसेच अनियमित कारभारांचे असंख्य आरोप होत आहेत. तुमच्या मते, त्यांची नेमकी व्याप्ती किती आहे?

ही व्याप्ती संस्थेच्या प्रत्येक घटकात आहे. घटनेचा गैरवापर, निवडणुका न घेता अध्यक्षांपासून सर्व पदांसाठी नियुक्त्या करणे, खुद्द प्रमुख कार्यवाह हेच गैरमार्गाने निवडून आलेले, आर्थिक व्यवहारात घोटाळे, मुख्य म्हणजे शासनाचा महसूल बुडविण्याच्या दृष्टीने व्यवहार करणे, ग्रंथांच्या बाबतचे धोरण या सर्व घटकांमध्ये भ्रष्टाचार आहे. मी स्वतः सुट्टीच्या दिवशी रात्री रद्दीच्या नावाखाली महत्त्वाची कागदपत्रे असणाऱ्या ४१ गोणी नेणारा टेम्पो पकडला होता. ही रद्दी काढून कागदपत्रे नष्ट करणे हा गैरव्यवहारच होता.

अनियमितता, गैरव्यवहार यासह कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे व अन्य प्रश्नही गंभीर बनले आहेत. याबाबत काय सांगाल?

ही बाब खरी आहे. पण, हे काल-आजचे नाही. गेली २०-२५ वर्षे हेच चालले आहे. आजचे प्रमुख कार्यवाह आणि इतर या कालावधीत होते. त्यामुळे विशेषत: मोकाशी, मी नवीन आहे, असे म्हणून सुटू शकत नाहीत. व्याप मोठा आहे आणि तो चुकीच्या हातात आहे. त्यांच्या भ्रष्ट व दूरदर्शीरहित कारभाराने कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या, बढत्या वेतनाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या कार्यकारिणीने उत्पन्नाचे बंद केलेले मार्ग खुले केले, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह अनेक प्रश्न सुटू शकतील.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे या संस्थेचे नेमके किती वर्षे अध्यक्ष आहेत व त्यांनी संस्थेच्या कामात आजवर कितपत लक्ष घातले आहे?

अध्यक्षपदावर शरद पवार निदान २७ वर्षे आहेत. त्यापूर्वीही ते उपाध्यक्षपदावर होते. पण, जानेवारी २०१८ मध्ये एकदा व संस्थेच्या शतक महोत्सवास एकदा असे दोन वेळा संस्थेत आले. शतक महोत्सवातील त्यांची उपस्थिती ही पाहुण्याच्या भूमिकेत होती. पण, कारभारात त्यांनी कधी लक्ष घातल्याचे दिसत नाही. इथे घडलेल्या घटनांची माहिती त्यांना असावी, असे मानण्यास वाव आहे. कारण, या कार्यकारिणीतील गैरकारभाराची, निवडणुकांबद्दलची माहिती त्यांना सुधीर हेगिष्टे यांनी कळवली होती. वर्तमानपत्रात बातम्या येत होत्या. ते काही ठोस निर्णय घेतील, अशी कर्मचारी, ग्रंथालय बचाव चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती.

संस्थेतील वादग्रस्त प्रकरणांचा कायदेशीर पातळीवर आपण पाठपुरावा केला आहे का आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे?

२०१६च्या निवडणुकांपासून मी धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात कॅव्हेट व तक्रारी दिल्या आहेत. त्यामुळे यांच्यात ‘चेंज-रिपोर्टस’ना मान्यता मिळालेली नाही. त्याच्यावर एकदा सुनावणी झाली आहे. बेकायदेशीररीत्या रद्दी बाहेर काढून दस्तावेज नष्ट करण्याच्या प्रकरणाची भोईवाडा पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवली आहे. तिथे २९ क्रमांकाच्या न्यायालयात हा खटला रखडला आहे. भडकमकर मार्ग शाखा-विक्री प्रकरणात मी स्वत: त्या प्रकरणाची खात्री करून घेतली. हा खटला गिरगाव न्यायालयात सुरू आहे. आजी-माजी कार्यवाह यांना त्या प्रकरणी समन्स निघाली आहेत. रद्दी प्रकरण मी उघड केल्यामुळे संस्थेने माझे सदस्यत्व विनोदी पद्धतीने रद्द केले. तसेच भोईवाडा न्यायालयात माझ्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्यात आला आहे. तिथे मी अधिक प्रकरणे उघड करणार आहेच.

समिती आणि ग्रंथालय पदाधिकारी या दोन्ही बाजूंमध्ये कधी समोरासमोर बसून संवाद किंवा चर्चा झाली का? आणि त्याची परिणती काय होती?

समिती आणि ग्रंथालय पदाधिकारी यांच्यात कधीच समोरासमोर बसून चर्चा किंवा संवाद झाला नाही आणि मोकाशी ती चर्चा होऊ देत नाहीत. नाही म्हणायला कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळेस माजी खासदार एकनाथ गायकवाड यांच्यासमवेत मी होतो. तेव्हा दिलेली आश्वासने मोकाशींनी पाळली नाही व प्रश्न चिघळले. नाही म्हणायला भालचंद्र मुणगेकर सातत्याने या प्रश्नांत लक्ष घालतात. माझा त्यांचाशी संपर्क असतो. त्यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक वाटतो. सुप्रिया सुळे यांनीही दोन-तीन बैठका घेतल्या. त्या बैठकांना मी नव्हतो. पण, मोकाशी-जोशी यांना कोणाचीही पर्वा नसल्याने निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही.

संस्थेचे सभासद व हितचिंतकांपर्यंत हे गंभीर विषय नेण्यासाठी आपण काय प्रयत्न केले आहेत? त्यावर प्रतिसाद काय मिळाला?

ग्रंथालय बचाव कृती समितीचा मीही इतरांप्रमाणे एक प्रणेता आहे. माझ्यावर चळवळीची जी जबाबदारी आहे, त्यानुसार मी व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक इ. माध्यमांतून हा भ्रष्टाचार व समस्या सभासद, हितचिंतकांकडे मांडतो. कर्मचाऱ्यांच्या दोन्ही उपोषणांतून मार्ग काढण्यासाठी एकनाथ गायकवाड, भालचंद्र मुणगेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचे काम मी केले. शरद पवार यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत मी होतो. दुर्दैवाने त्यांनी मला तेथे बोलू दिले नाही. चळवळीची व्याप्ती वाढली आहे. सर्वपक्षीय लोक आपल्या पक्षाचे जोडे बाहेर काढून चळवळीत आले आहेत. मेधा पाटकर, रत्नाकर मतकरी, गणेश देवींसारखे थोर मंडळी या चळवळीत आले. पत्रकारांनी दखल घेतली. आणखी काय हवे? डॉ. गजानन देसाई, डॉ. जगन्नाथ हेगडे, अनिल गलगली, धनंजय शिंदे स्वयंस्फूर्तीने या चळवळीत आहेत. अर्थात, हे श्रेय माझे नाही. कृती समितीचे आहे.

ग्रंथालय बचाव कृती समितीची सद्य:स्थितीत नेमकी भूमिका काय व पुढील वाटचाल कशी असेल?

कृती समितीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणुकांद्वारे बेकायदेशीर रीत्या झालेल्या नियुक्त्या व आर्थिक भ्रष्टाचार उघड केला आहे. दोन फौजदारी खटले सुरू केले आहेत. आता या परिस्थितीत अध्यक्षांपासून सर्वांनी काय निर्णय घ्यायचा, हा प्रश्न कृती समितीचा नाही. मात्र, ही कार्यकारिणी पूर्ण बरखास्त करून एक अस्थायी समिती स्थापन करण्यात यावी व संस्थेत पूर्ण रिफॉर्मेशन घटनेसह करावे, असे माझे मत आहे. पण त्यात या गुन्हेगार असण्याऱ्या पदाधिकाऱ्यांना स्थान देऊ नये, असे मला वाटते. कृती समितीची पुढील वाटचाल उघड करणे, हे योग्य ठरणार नाही. प्रश्न सुटेपर्यंत चळवळ सुरूच राहील एवढेच.

इतक्या जुन्या व एकेकाळच्या या वैभवशाली संस्थेचे भवितव्य काय असेल, असे आपल्याला वाटते?

सर्व ग्रंथप्रेमी, कर्मचारी, साहित्यिक, सभासद, पत्रकार यांनी प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून या चळवळीला बळ दिल्यास संस्थेतील भ्रष्टाचार नष्ट होईल. मग संस्थेचे भवितव्य चांगलेच असेल. संस्था त्यासाठी चांगल्या, सक्षम हाती जायला मात्र हवी.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat