मराठा समाजाचा सर्वात मोठा विजय : १२-१३ टक्के मराठा आरक्षण जाहीर

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Jun-2019
Total Views |




मुंबई संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णायक खटल्याचा निकाल गुरूवारी जाहीर करण्यात आला. निकालाला सुरुवात झाल्यानंतर अपवादात्मक स्थितीत आरक्षणात ५० टक्के बदल शक्य असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.


आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाज हा मागास असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकल्याबद्दल मराठा समाजाने आनंद व्यक्त केले आहे. दरम्यान मराठा समाजाला १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठा आरक्षण सुरू राहणार असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान या निर्णयामुळे नोकरी, शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण हे वैध राहणार असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार आरक्षणाबद्दल दावे न्यायालयाने मान्य केले आहेत. मात्र, टक्केवारीबद्दल मागासवर्गीय आयोगाने नोंद केली नसल्याने १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर राज्यभरातून जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणासाठी ज्या ४३ जणांनी आपले बलिदान दिले त्यांना हा न्यायालयीन लढाईतील विजय समर्पित असल्याची प्रतिक्रीया मराठा आंदोलनातील नेत्यांनी दिली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्चन्यायालयात आतापर्यंत चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनात दाखल झाल्या होत्या, तर २२ हस्तक्षेप अर्ज होते. ज्यातील १६ मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात, तर विरोधात आहेत. २६ मार्च २०१६ रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती पण, अखेर गुरूवारी आरक्षणासंदर्भात अंतिम निर्णय देण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठअंतर्गत या प्रकरणी निर्णय दिला.

मोठ्या संघर्षानंतर २९ नोव्हेंबर २०१८ ला दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक पास झाले होते. SEBC अंतर्गत १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा झाली. फक्त पाच दिवसात मराठ्यांच्या आरक्षणाला उच्चन्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सांगत आरक्षणच रद्द करण्याची मागणी उच्चन्यायालयात करण्यात आली. राज्यभरात एकूण ३२.१४ टक्के मराठा समाज आहे. तसेच शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये ६ टक्के प्रतिनिधित्त्व मराठा समाजाचे आहे. यासोबतच ७३.८६ टक्के मराठा समाज हा शेतीवर अवलंबुन असल्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण दिले पाहीजे.


मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, मराठा-कुणबींना OBC अंतर्गत आरक्षण आहे, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या पन्नास टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आहे, SEBC मुळे आरक्षण नसलेल्यांचे नुकसान आहे, असे अनेक दावे याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आले आहेत. पण हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल अशा तरतुदी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. तर आरक्षणाविरोधातली बाजूही कोर्टाने ऐकून घेतली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण टिकणार का? याकडे मराठ्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्राचे याकडे लक्ष लागून होते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@