कोकणातील पर्यटन व्यावसायिकांना खुशखबर

आमदार निरंजन डावखरे यांच्या लक्षवेधीवर माहिती

मुंबई : कोकणातील पर्यटन व्यावसायिकांना परवाना देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करुन दहा वर्षांसाठी परवाने देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, अशी माहिती पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी विधान परिषदेत सोमवारी दिली. कोकणातील पर्यटन विकासाच्या आराखड्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याची आमदार निरंजन डावखरे यांची मागणी मान्य करण्यात आली.

कोकणातील साहसी क्रीडा प्रकारांसंदर्भातील धोरण, पर्यटकांची सुरक्षा आणि पर्यटन विकास आराखड्यासंदर्भात आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सुचना मांडली होती. या सुचनेद्वारे मुरुड येथील समुद्रकिनाऱ्यावर पॅरासेलिंग करताना सुरक्षेअभावी एका १५ वर्षांच्या मुलाच्या झालेल्या मृत्यूकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यावर मंत्री येरावार यांनी उत्तर दिले.

पर्यटनाला वेग देण्यासाठी महत्वपूर्ण साहसी खेळांबाबत तरुणांना प्रशिक्षण घेण्यासाठी गोव्याला जावे लागते. तर या व्यवसायासाठी केवळ एक वर्षाचा परवाना दिला जातो. त्यामुळे दर ११ महिन्यांनी नुतनीकरणासाठी धाव घ्यावी लागते. त्याचबरोबर वर्षभराच्या परवानगीमुळे बॅंकांकडून कर्जपुरवठा केला जात नाही. या पार्श्वभूमीवर दहा वर्षांसाठी परवाना द्यावेत, अशी आग्रही मागणी आमदार डावखरे यांनी केली. पर्यटनाबाबत वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते.

या पार्श्वभूमीवर परवाने देण्यासाठी एकच यंत्रणा उभारण्याचाही आग्रह आमदार डावखरे यांनी धरला. त्यावर मंत्री येरावार यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविली. कोकणाच्या पर्यटन विकास आराखड्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घ्यावी, अशी मागणी आमदार डावखरे यांनी केली. ती मान्य करण्यात आली.

कोकण किनाऱ्यावर पर्यटक सुरक्षेसाठी एक कोटी ६६ लाखांचा निधी मंजूर

रायगड जिल्ह्यातील मांडवा, अलिबाग, आक्षी, नागाव, मुरुड-एकदरा, मुरुड जंजिरा जलदुर्ग, काशिद बीच, श्रीवर्धन बीच, हरिहरेश्वर, दिवेआगर व किहिम किनाऱ्यावर पर्यटकांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यासाठी ७८ लाख ६ हजार १००, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गणपतीपुळे, भाट्ये, मुरुड, कर्दे, वेळणेश्वर, गुहागर, हर्णे, दाभोळ, मुसाकाजी किनाऱ्यावर सुरक्षेसाठी तीन लाख ५९ हजार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा-वेळागर, तारकर्ली, कुणकेश्वर, मालवण, देवगडसाठी ४३ लाख ८५ हजार ९५० रुपये, पालघर जिल्ह्यातील मांडवा, एडवण, केळवा, माहिम, शिरगाव, सातपाडी, बोर्डी, घोलवड, चिंचणी, झाई-बोरीगाव, डहाणू, राजोडी, सुरुची बाग किनाऱ्यासाठी ४१ लाख ६ हजार ५० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर किनाऱ्यावर प्रत्येकी २५ जीवरक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी देण्यात आला आहे. विधान परिषदेत लक्षवेधी सुचनेवर ही माहिती देण्यात आली.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat