प्रगतीकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प

दळणवळणाच्या सुविधा, उद्योगधंद्यांची उभारणी आणि सोबतीला कृषी क्षेत्र यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार असून बेरोजगारीच्या समस्येवरही मात करता येईल.. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुजलाम-सुफलाम आणि समृद्ध महाराष्ट्राचा पाया रचणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याचेच यातून स्पष्ट होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ तत्त्वावर खरे उतरत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या पोतडीतून एक एक योजना, एक एक प्रकल्प, एक एक निधी तरतूद बाहेर काढत ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’चा परिचय करुन दिला. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या हिताचा आणि कल्याणाचा विचार केल्याचे दिसून आले. कृषी, सिंचन, अन्न-प्रक्रिया, रस्ते, महामार्ग, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, वीज, वारसास्थळे, स्मारके या मुद्द्यांव्यतिरिक्त निरनिराळ्या समाजघटकांसाठीच्या विशेष तरतुदी हे मुद्दे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरले. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची उभारणी, धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी, निराधार ज्येष्ठांच्या मानधनात वाढ, दिव्यांगांसाठी घरकुल योजनेसाठी विशेष तरतूद, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी २०० कोटी, गोवर्धन गोवंश संवर्धन योजनेची अधिक व्याप्ती, अल्पसंख्याक समाजाच्या महिला कल्याणासाठी १०० कोटींचा निधी तसेच रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी ६०६ कोटींचा खर्च करणार असल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. अर्थसंकल्पातल्या या तरतुदींशिवाय कृषी, सिंचन, रस्तेबांधणी आणि उद्योजकता वाढीच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे दिसते.

कृषी किंवा शेती हा आपला पारंपरिक आणि सर्वाधिक मनुष्यबळ कार्यरत असलेला व्यवसाय, पण तितकेच बेभरवशाचे, कमी उत्पन्नाचे आणि पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असलेले, दुष्काळाचा फटका बसणारे क्षेत्र. राज्य सरकारने याचाच विचार करुन या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ५९७ कोटी १३ लाख ८९ हजारांची तरतूद करुन आपण शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सरकारने दाखवून दिले. राज्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू वा जिरायती असल्याने ती पावसाच्या पाण्यावरच चालते. पण, याच शेतीला सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाण्याचा नियमित पुरवठा केल्यास ती नक्कीच बहरु शकते, याच उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ आणि मागेल त्याला शेततळे योजना सुरु केली. चालू वर्षांत सरकारने २५ हजार शेततळ्यांचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असून आतापर्यंत ‘जलयुक्त शिवार’ची ६ लाख २ हजार कामे झाल्याचे सांगितले. सोबतच गेल्या साडेचार वर्षांत १४० सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे आणि २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत केल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले. परिणामी, राज्यात ३ लाख ८७ हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता व एक हजार ९०५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल. तसेच कृषी सिंचन योजनेसाठी २ हजार ७२० कोटींची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात सिंचनक्षेत्राची अवस्था किती बिकट झाली होती, शेतकरी किती रडकुंडीला आला होता, ते पाहता विद्यमान राज्य सरकारचा कृषीच्या विकासावर विशेष भर असल्याचेच यातून समजते. सोबतच राज्य सरकारने कृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयांची स्थापना, काजू प्रक्रिया, कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठीही निधी दिला. शेतकर्‍यांना कृषीविषयक कामांसाठी पैसा उपलब्ध व्हावा म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी २४ हजार १०२ कोटींची मंजुरी राज्य सरकारने केली. भावांतर योजनेसाठी, दुष्काळ निवारणासाठी, पशु स्वास्थ्य योजनेसाठीही सरकारने निधी दिला आहे. एकूणच शेतकर्‍यांचे उत्थान होईल, हे आपले लक्ष्य असल्याचे राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पातून सिद्ध केले आहे.

कृषीबरोबरच रस्ते, महामार्ग व दळणवळणासाठी राज्य सरकारने मोठ्या खर्चाला मंजुरी दिली. आतापर्यंत दोन लाख ९९ हजार ४४६ किमी रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली असून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, सायन-पनवेल महामार्ग, वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्ग, शिवडी-न्हावाशेवा-पारबंदर प्रकल्प आदींसाठीही राज्य सरकारने निधीची तरतूद केली आहे. रस्ते विकास, प्रगती घेऊन येतात, असे म्हटले जाते. कारण, रस्त्यांमुळे उद्योगधंदे वाढतात, मालाची ने-आण सुलभ होते, कृषी उत्पादनांना बाजारपेठेपर्यंत पोहोचता येते व यातूनच अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण होत जाते. म्हणूनच राज्य सरकारने या क्षेत्रावरही विशेष लक्ष ठेवल्याचे अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरुन दिसते. दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांव्यतिरिक्त राज्य सरकारने आणखी दोन मुद्दे मांडले जे महत्त्वाचे वाटतात. त्यापैकी एक म्हणजे राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर्सची किंवा ७० लाख कोटींची करणे.

हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन म्हणजे पाच लाख कोटींची करण्याचे ध्येय समोर ठेवलेले असतानाच महाराष्ट्रानेही निश्चित असे उद्दिष्ट सर्वांसमोर मांडले. असे झाल्यास देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचा वाटा आताप्रमाणेच पुढेही सर्वाधिक असेल आणि कदाचित यातून राज्याराज्यांमध्ये ‘हेल्दी कॉम्पिटिशन’ होऊन सर्वांच्याच प्रगतीच्या अवकाशाची व्याप्ती वाढेल. पण, हे होईल ते कृषी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमुळे व यासाठीच यंदाच्या अर्थसंकल्पात यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत १० हजार लघुउद्योग सुरु करण्याचे उद्दिष्ट, तालुक स्तरावर सूक्ष्म, लघु व मध्य उद्योगांच्या वाढीसाठी विशेष क्षेत्रनिर्मिती, कौशल्य योजनेची अंमलबजावणी आदी विभिन्न मुद्द्यांवर जोर देण्यात आला आहे. सोबतच यात महिलांच्या, बचत गटांच्या समावेशाचेही उद्दिष्ट आहे. दळणवळणाच्या सुविधा, उद्योगधंद्यांची उभारणी आणि सोबतीला कृषी क्षेत्र यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार असून बेरोजगारीच्या समस्येवरही मात करता येईल.. राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुजलाम-सुफलाम आणि समृद्ध महाराष्ट्राचा पाया रचणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याचेच यातून स्पष्ट होते. अशा प्रकारे सर्वांच्याच हिताचा, कल्याणाचा विचार करणारा राज्याचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला अधिक प्रगतीकडे घेऊन जाईल याची खात्री वाटते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat