सरकारच्‍या हेल्‍थकेअर दृष्टीकोनाला पाठिंबा देण्‍यासाठी भारतातील रक्‍तसंक्रमण सेवा प्रबळ करण्‍याची गरज
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
जागतिक आरोग्‍य संघटनेच्‍या (डब्‍ल्‍यूएचओ) मते देशाची रक्‍तासाठी असलेली मुलभूत गरज पूर्ण करण्‍यासाठी किमान १ टक्‍का लोकांनी रक्‍तदान करण्‍याची गरज आहे. भारताच्‍या बाबतीत २०१६-१७च्‍या आकडेवारीनुसार डब्‍ल्‍यूएचओ नियमांच्‍या तुलनेत १.९ दशलक्ष युनिट्सची (किंवा १५ टक्‍के) कमतरता होती.
प्रबळ मताधिकारासह सत्‍तेत आलेल्‍या नरेंद्र मोदी-नेतृत्वित सरकारला वैश्विक हेल्‍थकेअर सेवा देण्‍याचा त्‍यांचा दृष्टीकोन पूर्ण करण्‍यासाठी अजूनही लांबचा पल्‍ला गाठायचा आहे. भारताने आयुषमान भारत आणि राष्‍ट्रीय आरोग्‍य धोरण २०१७ अशा उपक्रमांसह योग्‍य दिशेने पाऊल उचलले आहे. या उपक्रमांमध्‍ये भारताच्‍या आरोग्‍य ध्‍येयांची पूर्तता करण्‍यासाठी सार्वभौमिकता, समानता व वाजवी दर यांचा समावेश आहे. इतर कोणत्‍याही सुधारित प्रक्रियेप्रमाणे प्रथम पाया मजबूत करण्‍याची प्रबळ गरज आहे.
भारतामध्‍ये दुखापत व शस्‍त्रक्रियेचा भार वाढण्‍यासह रक्‍तासंबंधी आजार, गरोदरसंबंधी समस्‍या आणि संसर्गजन्‍य आजारांचे प्रमाण देखील वाढत आहे. सुरक्षित व पुरेसे रक्‍त उपलब्‍ध असणे हे प्रबळ हेल्‍थकेअर यंत्रणेचा अपरिहार्य पायाभूत घटक आहे. पण हा कोणत्‍याही हेल्‍थकेअर यंत्रणेचा महत्‍त्‍वपूर्ण, जीवनदायी आधारस्‍तंभ असला तरी भारताला सुरक्षित रक्‍ताच्‍या कमतरतेचा सामना करावा लागत आहे. जागतिक आरोग्‍य संघटनेच्‍या (डब्‍ल्‍यूएचओ) मते देशाची रक्‍तासाठी असलेली सर्वात मुलभूत गरज पूर्ण करण्‍यासाठी किमान १ टक्‍का लोकांनी रक्‍तदान करण्‍याची गरज आहे. भारताच्‍या बाबतीत २०१६-१७च्‍या आकडेवारीनुसार डब्‍ल्‍यूएचओ नियमांच्‍या तुलनेत १.९ दशलक्ष युनिट्सची (किंवा १५ टक्‍के) कमतरता होती.
काही प्रमुख आव्‍हानांमुळे भारतात पुरेशा प्रमाणात रक्‍त उपलब्‍ध असण्‍याला प्रतिबंध लागला आहे. पहिले म्‍हणजे भारतातील रक्‍तसंक्रमण सेवा असं‍घटित व खंडित आहे. परिणामत: वेगवेगळ्या भागात असलेल्‍या रक्‍तपेढ्यांमध्‍ये कनेक्‍टीव्‍हीटी किंवा संवाद मर्यादित स्‍वरूपाचा असतो किंवा जवळपास होतच नाही. यामुळे रक्‍ताची मागणी व पुरवठा आणि दर्जा व उपलब्‍धतेमध्‍ये कमतरता जाणवते. महाराष्‍ट्र व दिल्‍ली सारख्‍या राज्‍यांमध्‍ये पुरेशा प्रमाणात रक्‍त उपलब्‍ध असले तरी इतर राज्‍यांमध्‍ये खासकरून पश्चिमी भागांमधील राज्‍यांमध्‍ये रक्‍ताची खूपच कमतरता आहे.
जागतिक स्‍तरावर यूएस, चीन सारख्‍या विकसित देशांची आणि ईयूच्‍या सदस्‍यांनी सुसज्जित आरोग्‍य यंत्रणांसह ऐच्छिक रक्‍तदानाच्‍या आधारावर केंद्रीय रक्‍तसंक्रमण सेवा स्‍थापित केली आहे. अशा मॉडेल्‍समध्‍ये प्रांतामध्‍ये नेटवर्कला जोडणारे ब्‍लड कलेक्‍शन सेंटर्स म्‍हणून सेवा देत रक्‍तसंक्रमण सेवा मागणी-पुरवठामधील विसंगती कमी करण्‍यामध्‍ये आणि रक्‍तपेढ्यांची आर्थिक कार्यक्षमता व व्‍यवहार्यतेची खात्री देण्‍यामध्‍ये यशस्‍वी ठरली आहे. तसेच अनेक देशांमध्‍ये रेड क्रॉस व रेड क्रेसेन्‍ट सारख्‍या स्‍वयंसेवी-संचालित सेवा ब्‍लड कलेक्‍शन प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देतात. या देशांकडून बोध घेत भारताने अधिक प्रबळ व विश्‍वसनीय रक्‍तसंक्रमण सेवा निर्माण करण्‍याची गरज आहे.
दुसरे म्‍हणजे लोकांमध्‍ये ऐच्छिक रक्‍तदानाबाबत जागरूकता निर्माण करण्‍याची गरज आहे. भारतात अनेक रक्‍तपेढ्या व हॉस्पिटल्‍सना अजूनही बदली डोनेशन्‍सवर मुख्‍यत्‍वेकरुन अवलंबून राहावे लागत आहे. त्‍यांना ऐच्छिक रक्‍तदात्‍यांकडून योग्‍य रक्‍त मिळत नाही. हॉस्पिटल्‍स किंवा रक्‍तपेढ्यांमधील बदली डोनेशन्‍स त्‍यांच्‍या रूग्‍णांच्‍या इमर्जन्‍सी स्थितीमध्‍ये किंवा नेहमीच्‍या संक्रमणासाठी संक्रमणाच्‍या गरजांची पूर्तता करण्‍यामध्‍ये क्‍वचितच रक्‍ताचा पुरेसा साठा ठेवतात. संरचित रक्‍तदाता उपक्रमांच्‍या अभावाव्‍यतिरिक्‍त रक्‍तदानाभोवती अनेक समज देखील आहेत, ज्‍यामुळे लोक स्‍वत:हून रक्‍तदान करण्‍याकडे पाठ करतात. भारतातील सुशिक्षित लोकांचा देखील समज आहे की, फक्‍त इमर्जन्‍सीच्‍या काळातच रक्‍तदान करावे आणि आपत्‍तीमध्‍ये किंवा आवश्‍यकता असतानाच रक्‍ताची गरज भासते.
जागतिक स्थितीसोबत तुलना केली असता ऐच्छिक रक्‍तदानाचे प्रमाण वाढलेल्‍या देशांमध्‍ये नियमितपणे रक्‍तदान करण्‍याच्‍या प्रमाणामध्‍ये देखील लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामधून सिद्ध होते की, ऐच्छिक रक्‍तदाते इतर प्रकारच्‍या रक्‍तदात्‍यांपेक्षा नियमितपणे रक्‍तदान करत आहेत. खरेतर चीन सारखे देश बदली डोनेशन्‍सना पूर्णपणे बंद करण्‍यामध्‍ये यशस्‍वी ठरले आहेत. तेथे देशाच्‍या गरजांची पूर्तता करण्‍यासाठी ऐच्छिक रक्‍तदानाचे प्रमाण लक्षणीयरित्‍या वाढले आहे. नियमितपणे रक्‍तदान करणा-या ऐच्छिक रक्‍तदात्‍यांची साखळी तयार केल्‍याने रक्‍तसंक्रमण सेवेला आवश्‍यकतेनुसार सतत रक्‍ताचा विश्‍वसनीय पुरवठा करण्‍यामध्‍ये मदत होते. तसेच नवीन रक्‍तदात्‍याला शोधण्‍यापेक्षा ही पद्धत अत्‍यंत वाजवी आहे.
भारतात समन्‍वयाचा अभाव असलेल्‍या खंडित रक्‍तपेढी यंत्रणांकडे प्रभावी रक्‍तदाता जागरूकता उपक्रम निर्माण करण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेली संसाधने असण्‍याची शक्‍यता कमी आहे. याशिवाय, सातत्‍यपूर्ण ऐच्छिक रक्‍तदात्‍यांची पुरेशी संख्‍या निर्माण करण्‍याचे काम अशक्‍य आहे. म्‍हणूनच भारतातील ऐच्छिक रक्‍तदानामधील लक्षणीय सुधारणेसाठी महत्‍त्‍वाची बाब म्‍हणजे प्रभावी राष्‍ट्रीय रक्‍तदान उपक्रमासाठी सरकारची बांधिलकी व पाठिंबा.
अगदी जागतिक पातळीवर घडत असल्‍याप्रमाणे ऐच्छिक रक्‍तदानासाठी गरज आणि त्‍याबाबत असलेल्‍या समजांना दूर करण्‍याबाबतची जागरूकता शाळा व महाविद्यालयांपासूनच सुरू करणे महत्‍त्‍वाचे आहे. याव्‍यतिरिक्‍त, कॉर्पोरेट्स आणि पीएसयू भारतात प्रबळ रक्‍तदान यंत्रणा निर्माणाला पाठिंबा देण्‍यासाठी लोकांमध्‍ये जागरूकता निर्माण करत नियमितपणे रक्‍तदान शिबिरांचे आयोजन करण्‍याकरिता त्‍यांचा सीएसआर निधी वापरत महत्‍त्‍वाची भूमिका बजावू शकतात. तसेच पुरेशा, स्थिर व सुरक्षित रक्‍ताशिवाय सार्वजनिक आरोग्‍य यंत्रणा उत्‍तमरित्‍या कार्य करू शकत नाही हे सत्‍य स्‍वीकारले पाहिजे. हेल्‍थकेअरच्‍या उपलब्‍धतेची सार्वभौमिकता फक्‍त गरजेच्‍या वेळीच नाही, तर परोपकाराची भावना म्‍हणून रक्‍तदान करणा-या नागरिकांवर अधिक प्रमाणात अवलंबून आहे.
- सूर्यप्रभा सदासिवन
पब्लिक पॉलिसी प्रॅक्टिस लीड
हेल्‍थकेअर, चेस इंडिया
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat