२०२४ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साकारणार

नीति आयोगाची पहिलीच बैठक

नवी दिल्ली : "भारतीय अर्थव्यवस्थेला सन २०२४ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे केंद्र सरकारचे ध्येय असून ते गाठणे आव्हानात्मक असले तरी, साध्य करता येण्यासारखे आहे," असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नवी दिल्लीत नीति आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.

नीति आयोगाच्या आजच्या बैठकीत न्यू इंडियाचा रोडमॅप सर्वांसमोर ठेवताना पंतप्रधान म्हणाले की, "पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्र प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच आगामी काळात सरकारच्या 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात नीति आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावेल." दरम्यान, राष्ट्रपती भवनात आयोजित केलेल्या नीति आयोगाच्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भूपृष्ठ वाहतूक व दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी वगळता अन्य सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, अन्य केंद्रीय मंत्री आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

"यंदा देशात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांनी जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही प्रक्रियेचा अनुभव दिला," असे सांगत "आता मात्र भारताच्या विकासासाठी प्रत्येकाने काम करण्याची वेळ आली आहे," असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. सोबतच देशातील गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, अन्न, प्रदुषण, भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार या मुद्द्यांवर एकत्रितपणे लढण्याची गरज नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच राज्यांनी आपली मूळ क्षमता ओळखून जिल्हास्तरावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे-जीडीपीच्या लक्ष्यवाढीसाठी काम करायला हवे, अशी अपेक्षाही पंतप्रधानांनी बोलून दाखवली. "आता आपण परफॉर्मन्स, ट्रान्सपरन्सी, डिलीव्हरीवर जोर देणाऱ्या प्रणालीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. सरकारच्या धोरणांना प्रत्यक्षात उतरवणे अत्यावश्यक आहे. मी गव्हर्निंग कौन्सिलला आवाहन करतो की, एक अशी सरकारी व्यवस्था तयार करा की, ज्यावर जनतेला विश्वास वाटेल," असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

जलशक्ती मंत्रालयाबद्दल मोदी म्हणाले की, "नुकतेच अस्तित्वात आलेले जलशक्ती मंत्रालय पाण्याच्या योग्य व्यापराचे व्यापक दृष्टिकोन विकसित करेल. राज्यांनीही जलसंरक्षण आणि जलप्रबंधनाशी संबंधित प्रयत्नांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न करावा. पाण्याचे संरक्षण करणे अतिशय गरजेचे असून २०२४ पर्यंत देशातील व ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी जलवाहिन्यांनी पाणी पोहोचवले जाईल," असेही पंतप्रधान म्हणाले. "दरम्यान, देशाच्या बहुतांश भागात सध्या दुष्काळसदृश्य स्थिती आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रभावशाली पावले उचलायला हवीत, त्यासाठी 'पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप' हे धोरण अवलंबायला हवे," असेही ते यावेळी म्हणाले. देशांतर्गत हिंसाचारावर नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "नक्षली हिंसेविरोधातील युद्ध निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. कोणत्याही हिंसेला उत्तरदेखील तितक्याच कठोरपणे दिले जाईल," असे स्पष्ट करतानाच "ज्या राज्यांनी 'आयुष्मान भारत योजना' राज्यात लागू केलेली नाही त्यांनी लवकरात लवकर केंद्राबरोबर यावे. आरोग्य आणि लोककल्याणाशी संबंधित प्रत्येक निर्णयाशी एकमत व्हावे," असेही ते म्हणाले.

दहशतवाद्यांची रसद रोखण्यासाठी 'टीएमजी'

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशभरातील दहशतवाद्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवण्यासाठी नव्या टेरर मॉनिटरिंग ग्रुपची (टीएमजी) स्थापना केली आहे. एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, जम्मू-काश्मीरच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अतिरिक्त पोलीस उपमहासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली या नव्या टेरर मॉनिटरिंग ग्रुपची (टीएमजी) स्थापना करण्यात आली असून गुप्तचर यंत्रणा (आयबी), राष्ट्रीय तपास पथक (एनआयएन), केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ टॅक्स अ‍ॅण्ड कस्टम्स (सीबीआयसी), सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) या संस्थांचे प्रतिनिधी हे या ग्रुपचे सदस्य असणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने टीएमजी अधिकच सक्षम होणार असून काश्मीर खोऱ्यासह देशभरातील दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा पुरवणाऱ्यांवर त्यांना थेट कारवाई करता येणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat