राहुल नही सुधरेंगे !!

राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सतत दुगाण्याच झाडत आहेत. तसे करून आपण जनादेशाचा अवमान करीत आहोत, याचे भानही ते ठेवत नाहीत. जणू 'हम नही सुधरेंगे' अशी प्रतिज्ञाच त्यांनी केली आहे.

केरळमधील वायनाड मतदारसंघाच्या भेटीत राजीनामा दिलेले काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भरपूर तोंडसुख घेऊन पुन्हा एकदा 'हम नही सुधरेंगे' हा संदेश उच्चरवाने आणि स्पष्ट शब्दांत (लाऊड अ‍ॅण्ड क्लीअर) दिला आहे. त्यांचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक शरद पवार तर पराभवाने इतके बेभान झाले आहेत की, ते दररोज एक नवे आणि दुसरे जुन्याला छेद देणारे वक्तव्य करून लोकांची करमणूक आणि स्वत:ची फसवणूक करून घेत आहेत. राहुल किंवा शरद पवार यांच्या भावना अर्थातच समजण्यासारख्या आहेत, कारण त्यांनी कल्पिलाही नव्हता एवढा प्रचंड पराभव २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीने त्यांच्या पदरात टाकला आहे. ते दोघेही उघडपणे नव्हे पण मनातल्या मनात पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहत होते. विरोधकांपैकी काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तर राहुल आणि कथित महागठबंधनाला मिळाल्या पर शरद पवार हे जवळपास ठरले होते. या पार्श्वभूमीवर त्या दोघांचाही अकल्पित पराभव झाल्यानंतर त्यातून वैफल्य आले नसते तर ते एक आश्चर्य ठरले असते. शेवटी राहुल, पवार काय किंवा मायावती, अखिलेश काय, ही माणसेच आहेत. फरक इतकाच आहे की, आतापर्यंत ते जमिनीच्या आपापल्या कल्पनेतील उंचीवरून चालत होते. आता त्यांचे पाय जमिनीवरही नव्हे, जमिनीच्या आत रुतले आहेत. आपलेही पाय मातीचेच आहेत, याची त्यांना जाणीवही होत आहे. त्यामुळे ते अक्षरश: बावचळून गेले आहेत. काय बोलावे व काय बोलू नये, याचे भानच त्यांना राहिलेले नाही. अर्थात, हे अपेक्षित होतेच. निकालांपूर्वीच मोदींनी जाहीरपणे सांगितले होते की, ही मंडळी पराभवानंतर एकमेकांचे कपडे फाडायला लागतील. त्यांचा हा उद्वेग कपडे फाडण्यापेक्षा कमी गंभीर नाही.

पराभवानंतरच्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुलने कमलनाथ आणि अशोक गहलोत या दोन मुख्यमंत्र्यांवर पुत्रप्रेमाचा आरोप करणे, तावातावात आपला अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे, त्यावर ठाम असल्याचा देखावा निर्माण करणे, हे कपडे फाडण्यासारखेच नाही काय? कमलनाथ, अशोक गहलोत यांच्यावर आरोप करण्यापूर्वी आपणही मातेच्या पुत्रप्रेमाचेच लाभार्थी आहोत, याचा विचार तरी त्यांच्या मनात आला होता काय? राहुल आणि शरद पवारांपेक्षा मायावती आणि अखिलेश कितीतरी पटींनी अधिक समंजस आहेत. पराभवाचा धक्का त्यांनाही बसला. सभ्यपणाने ते वेगवेगळेही झाले. परस्परांबद्दल कोणतीही कटुता निर्माण होऊ न देता. राहुल आणि शरद पवार यांच्यात तर तेवढीही दानत नाही. चंद्राबाबूही समंजसच म्हटले पाहिजेत. पराभवानंतर तर त्यांची वाचाच बंद झाली. ममता ही बोलूनचालून वाघीणच. ती आपला संभाव्य पराभव टाळण्यासाठी जिवाच्या आकांताने लढायला निघाली आहे. राहुल आणि शरद पवार यांच्यात तेवढीही धमक राहिलेली नाही. राहुल नैराश्यातून पाय आपटत आहेत, तर पवार नथीतून तीर मारण्यात मग्न आहेत. आपल्या या वागण्यातून भारतीय लोकशाहीचे हसे होत आहे आणि आपण टवाळीचे विषय बनत आहोत, याचे भानदेखील त्यांना राहिलेले नाही.

खरेतर पराभवाचा एवढा दणदणीत मार यावेळी त्यांनी प्रथमच खाल्ला असेल. पण, यापूर्वीही काँग्रेस आणि पवार यांचे निवडणुकीत पराभव झाले नाहीत असे नाही. १९७७ मध्ये इंदिराजींचा, १९८९ मध्ये राजीव गांधींचा, १९९६ मध्ये नरसिंहरावांचा, १९९९ मध्ये सोनियाजींचा पराभव झाला होता. १९८० नंतर पवारही पराभवाचे अनेक धक्के सहन करीत आहेतच. पण, आजच्या इतके ते कधीही सैरभैर झाले नाहीत. कारण '२०१९ आपलेच' या गुर्मीत ते वावरत होते. राहुल गांधी उद्दामपणे तर पवार छुप्या रुस्तमसारखे. कुणी पंतप्रधान व्हायचे, कुणी उपपंतप्रधान वा गृहमंत्री व्हायचे आणि मोदींना कधी तुरुंगात डांबायचे याची स्वप्ने ते पाहत होते. त्या स्वप्नांचा अक्षरश: कपडेफाड चुराडा झाला असेल तर वैफल्य येणारच ना?

वास्तविक, भारतातील काँग्रेसेतर पक्ष १९५२ पासून सातत्याने पराभवच पचवित होते. इतके की, पराभवाची त्यांना सवयच झाली होती. याला भाजप (पूर्वीचा जनसंघ), समाजवादी मग ते प्रसप असोत की, संसप असोत, लोहियावादी असोत की, एस. एम. जोशीवादी असोत, भाकप, माकप, रिपब्लिकन पार्टी, बसप, मुस्लीम लीग यांच्यापैकी कुणीही असोत, काही अपवाद सोडले तर ते सतत पराभवच पचवित आले आहेत. २०१९च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ५२ खासदार निवडून आले. काँग्रेसने ४४ वरून ५२ वर जाणे आणि मोदींनी २८२ वरून ३०२ वर जाणे याचे त्रैराशिक मांडून प्रमाण काढून पाहा. काँग्रेसचा परफॉर्मन्स उजवा ठरतो. पण, तरीही हा पराभव झोंबणाराच ठरतो. वरील विरोधी पक्ष तर कधीही अधिकृत विरोधी पक्ष बनण्याचीही आकांक्षा धरू शकत नव्हते. उमेदवारही 'पडायचे आहे, डिपॉझिट वाचले तर नशीब' असे आधीच सांगून निश्चित व्हायचे. पण, त्यांनी कधीही पराभवाबद्दल एवढी आदळआपट केली नव्हती. आजही माकप, भाकप शांतच आहेत. पण, या देशावर राज्य करणे हा जणू आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, या भ्रमात वावरणारेच प्रक्षुब्ध होऊन होशोहवाज गमावून बसले आहेत.

लोकसभेच्या १९५२च्या पहिल्या निवडणुकीत त्यावेळच्या भारतीय जनसंघाला केवळ तीन जागा मिळाल्या होत्या. १९७७ पूर्वी त्याने कधीही ५० चा आकडा ओलांडला नाही. १९८४ मध्ये तर अटलजी, अडवाणी यांच्यासहित भाजपचे सर्व नेते पराभूत होऊन केवळ दोन खासदार लोकसभेत निवडून गेले होते. एक आंध्र प्रदेशातील जंगा रेड्डी आणि दुसरे गुजरातमधील ए. के. पटेल. दोघांची नावेदेखील लोकांना माहीत नव्हती. पन्नास वर्षांत प्रथमच भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी तेरा दिवसांसाठी का होईना, पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचले. पुढे तेरा महिने सरकार चालविण्याची संधी त्यांना मिळाली. पण, सातत्याने पराभव होत असताना त्यांनी कधी त्रागा केला नाही. उलट आपले कार्य चिकाटीने आणि निष्ठापूर्वक सुरूच ठेवले. आज त्यांना मिळत असलेले यश हा त्या सेवेचा परिणाम आहे. राहुल आणि शरद पवार यांच्या तर हे सारे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. कारण ते सोन्याचे चमचे घेऊनच जन्माला आलेत. म्हणून ते मोदींच्या, इव्हीएमच्या, निवडणूक आयोगाच्या, सरकारी नोकरांच्या नावाने बोटे मोडण्यात धन्यता मानत आहेत.

दुर्दैव हे की, हा सिलसिला २०१४ पासूनच सुरू आहे. त्यावेळी मोदींना मिळालेले यश राहुलने कधीही मान्य केले नाही. गुजरातमधील एका चहावाल्याचा मुलगा, संघाचा प्रचारक अचानक उपटतो आणि आपला पराभव करतो, हे घडूच कसे शकते, या प्रश्नाने ते अस्वस्थ होत. त्या पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी फक्त एकदा विरोधी पक्षाचा प्रतिनिधी या नात्याने पंतप्रधानांची अधिकृत भेट मागितली. मोदींनीही ती अतिशय तत्परतेने दिली. उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादकांच्या समस्येच्या संदर्भात ती होती. त्यानंतर मात्र राहुल गांधी मोदींचा सतत दुस्वास आणि द्वेषच करीत राहिले. लोकसभेत त्यांनी मोदींना मिठी मारण्याचा बालीश चाळा जरूर केला, त्यानंतर डोळा मारून त्यातील उरलेसुरले गांभीर्यही घालवून टाकले. मोदी म्हणजे द्वेषाचे प्रतीक, प्रचंड भ्रष्टाचारी, मी मात्र शांतता व प्रेमाचा पुजारी असे चित्र रंगविण्याचा प्रयत्नही केला. पण, लोकांनी 'अस्सल' आणि 'नक्कल' यातील फरक अचूक ओळखला आणि राहुल, पवार प्रभृतींना त्यांची खरी जागा दाखवून दिली.

हा त्यांचा केवढा अपमान? राफेलच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय, सीएजी यांनी थपडा लगावल्यानंतरही राहुल गांधी राफेल राफेल आणि 'चोर चोर' म्हणून बकवास करीत राहिले. एकदाही त्यांनी त्यावर ठोस पुराव्यांच्या आधारे वक्तव्य केले नाही की, पत्रकारांच्या त्या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर दिले नाही. 'केवळ मी म्हणतो म्हणून राफेल घोटाळा झाला, मी म्हणतो म्हणून मोदींनी अनिल अंबानींना मदत केली,' हा त्यांचा खाक्या. पण, त्यावर जनतेने एवढी सणसणीत चपराक हाणल्यानंतरही त्यांची अक्कल काही ठिकाणावर आली नाही. खरे तर राहुलने काँग्रेसाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. अजूनही तो परत घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर वायनाडचा खासदार म्हणून त्यांनी जनतेचे आभार मानण्यापर्यंत स्वत:ला ठेवले असते तर त्यांची शान राहिली असती. पण, केरळमध्ये एकही जागा मिळाली नाही तरी मोदी केरळला जातात, तेथे पूजाअर्चा करतात, लोकांचे आभार मानतात, केरळ आणि काशी आपल्याला सारखीच, अशी ग्वाही देतात, तेव्हा राहुलचे माथे भडकणे अगदी स्वाभाविक आहे. नेमक्या अशा वेळी जो संयम बाळगतो, तो नेता बनतो आणि आपला तोल ढासळू देतो तो राहुल गांधी बनतो, हे राहुलला कसे ठाऊक असणार?

वास्तविक लोकशाही म्हटली की, त्यात निवडणुका होणार हे ओघानेच येते. निवडणूक म्हटल्यानंतर अनेक पक्षांचे अनेक उमेदवार ती लढविणार हेही पाठोपाठ आलेच. त्यात कुणी तरी विजयी होणार व कुणाला तरी पराभव स्वीकारावा लागणार, हेही अपरिहार्यच आहे. विजय किंवा पराभव नम्रतेने स्वीकारणे हे तर राजकीय सभ्यतेचे लक्षण आहे. २०१४ पूर्वीपर्यंत असेच घडत गेले. पण, २०१४ नंतर व विशेषत: राहुल गांधींकडे काँग्रेसचे नेतृत्व आल्यानंतर हे चित्र बदलले. जनादेश मानायचाच नाही हे त्यांनी मनोमन ठरविले. गेल्या पाच वर्षांतील त्यांचा संसदेतील व संसदेबाहेरील व्यवहार पाहिला तर त्याचीच प्रचिती येते. आपण जनादेशाचा व त्या माध्यमातून लोकशाहीचा अवमान करीत आहोत, असा विचारदेखील त्यांच्या मनात डोकावला नसेल. कारण, एकच या देशाचा राज्यकर्ता परिवार आपलाच आहे ही गुर्मी.

गेली पाच वर्षे राहुल गांधी व त्यांच्या सुरात सूर मिळवित शरद पवार मोदींवर घटनात्मक संस्था नष्ट करण्याचा आरोप करीत होते. पण या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत, हे एकदाही त्यांच्या ध्यानीमनी आले नाही. खरे तर या पाच वर्षांच्या काळात घटनात्मक संस्थांना केवळ नख लावण्याचाच नाही, तर त्या ओरबाडून काढण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केला आहे. भ्रष्ट राजकारण्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद असलेल्या आपल्याच सरकारच्या अध्यादेशाचे कागद पत्रकार परिषदेत टरा टरा फाडताना राहुल गांधी एकाच वेळी पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ या घटनात्मक संस्थांचा काय सन्मान करीत होते? न्यायाधीश लोयाप्रकरणी न्यायपालिकेने स्पष्ट निर्णय दिला असतानाही त्या प्रकरणाचे राजकारण करताना काय राहुल गांधी न्यायपालिका या सर्वोच्च घटनात्मक संस्थेला वंदन करीत होते? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस देऊन ते काय न्यायपालिकेचा गौरव करीत होते?

इव्हीएममधील दोष दाखविण्याचे निवडणूक आयोगाचे आव्हान एकदाही न स्वीकारता जेव्हा ते इव्हीएम व त्यानिमित्ताने निवडणूक आयोग यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून ते काय घटनात्मक संस्था असलेल्या आयोगाचा सन्मान करीत होते? पंतप्रधान हीदेखील एक घटनात्मक संस्थाच आहे. मंत्रिमंडळ, लोकसभा, तिची कार्यपद्धती यांचाही घटनात्मक व्यवस्थेतच समावेश होतो, हे काय त्यांना ठाऊक नव्हते? तरीही त्यांनी या संस्थांचा अवमान करण्याची एकही संधी सोडली नाही. वरून त्यांनीच मोदींवर तसा आरोप करणे म्हणजे, 'उलटा चोर कोतवालको डांटे'सारखे नाही काय? पण, मोदींनी हे सगळे सहन केले. योग्य वेळी ते या मंडळींना योग्य त्या व्यासपीठावरून ठोकतही होते. पण, साडेचार वर्षे विकास आणि शेवटचे सहा महिने राजकारण, या आपल्या घोषित बाण्याशी कुठलीही तडजोड त्यांनी केली नाही. 'ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा' या वचनावर ते कायम राहिले. म्हणूनच जनतेने त्यांना पुन्हा एकदा निर्धारपूर्वक संधी दिली. राहुल, पवार यांनाही आत्मचिंतनाची संधी दिली. तरीही ते मोदींवर सतत दुगाण्याच झाडत आहेत. तसे करून आपण जनादेशाचा अवमान करीत आहोत, याचे भानही ते ठेवत नाहीत. जणू 'हम नही सुधरेंगे' अशी प्रतिज्ञाच त्यांनी केली आहे.

याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, विरोधी पक्षांनी मोदींची तळीच अचलून धरली पाहिजेत. विरोधी पक्ष म्हणून त्यांच्याकडे आलेली जबाबदारी त्यांनी पार पाडलीच पाहिजे. त्यासाठी त्यांना अक्षरश: शेकडो सांसदीय व वैधानिक साधने उपलब्ध आहेत. त्यांचा त्यांनी अभ्यासपूर्वक वापर केला तरी ते सरकारला सळो की पळो करून सोडू शकतात. पण, दुर्दैव असे आहे की, ते करायचे म्हणजे अभ्यास करावा लागतो. माहिती शोधून काढावी लागते. सरकारला कोंडीत पकडण्याची व त्याद्वारे त्याचे डोके ठिकाणावर ठेवण्याची अशी कितीतरी साधने आपल्या व्यवस्थेत आहेत. पण त्यासाठी जबाबदार नेतृत्वाची गरज असते. ते आज उपलब्ध नाही, ही बाब आपल्या लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. पण, त्याचेही भान विरोधी पक्ष ठेवेनासा झाला आहे.

वस्तुत: २३ मे रोजी निकाल घोषित झाल्यानंतर बहुमताची खात्री पटल्यानंतर जेव्हा मोदींनी भाजप मुख्यालयात कार्यकर्त्यांना संबोधित करतानाच आपण आता सव्वाशे कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधी आहोत, याचा निर्वाळा दिला होता. ज्यांनी मतदान केले ते लोक जसे आपलेच आहेत तसेच आपल्याला मत न देणारेही आपलेच आहेत, अशी ग्वाही दिली होती. “साडेचार वर्षे विकास व सहा महिने राजकारण हे आपल्या कारभाराचे सूत्र राहील. कुणावरही सूडबुद्धीने कारवाई होणार नाही. स्वत:साठी काहीही करणार नाही. वेळेचा क्षण न् क्षण आणि देशाचा कण न् कण फक्त देशासाठी झिजविला जाईल,” असा निर्धार त्यांनी जाहीर केला होता. एवढेच नव्हे तर शपथविधीत सहभागी होण्यासाठी सर्व विरोधी नेत्यांना सन्मानपूर्वक निमंत्रित केले होते. पाचव्या रांगेचे सोयीस्कर निमित्त समोर करून पवारांनी त्यातून कन्ना काटला, हा भाग वेगळा. द्वेषभावनेने ममता बॅनर्जींनी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला, हा भागही वेगळा. पण, त्यातून विरोधकांची मोदीद्वेषी मानसिकता प्रकट झालीच. संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात सहकार्याचे आवाहन करण्यासाठी संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सोनिया आणि गुलाम नबी आझाद यांची त्यांच्याकडे जाऊन भेट घेणे, हाही मोदी सरकारच्या सर्वसमावेशक मानसिकतेचाच संकेत होता. पण, त्यापैकी कशाचाही विचार न करता जेव्हा राहुल आणि पवार मोदीद्वेषाचेच घोडे पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यातून 'हम नही सुधरेंगे' हाच संकेत मिळतो. अर्थात त्यामुळे मोदी आपल्या 'सबका साथ, सबका विकास' या पद्धतीने नवा भारत निर्माण करण्याच्या दृढसंकल्पापासून तसूभरही विचलित होणार नाहीत, हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat