यापुढे वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रांमधून रस्ते नाहीच !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Jun-2019
Total Views |


 


वन्यजीवांचे अपघात टाळण्यासाठी केंद्राचा महत्वपूर्ण निर्णय

 

मुंबई (अक्षय मांडवकर) : वन्यजीव अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्य़ाने आणि वन्यजीवांच्या प्रवासमार्गांना छेदून जाणाऱ्या रस्ते विकास प्रकल्पांना मज्जाव करणारा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही वन्यजीव अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधून रस्ते विकास प्रकल्पांचे नियोजन न करावे, असे आदेश मंत्रालयाने सर्व राज्यांना एका परिपत्रकाव्दारे दिले आहेत. राखीव आणि संरक्षित वनक्षेत्रामधून जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे तेथील पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि रस्ते अपघातात जीव गमाविणाऱ्या वन्यजीवांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचे राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि वन्यजीवप्रेमींनी स्वागत केले आहे.
 
 

 
 


देशात दरवर्षी रस्तेअपघात मृत्यू होणाऱ्या वन्यजीवांची संख्या मोठी आहे. वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधून किंवा त्याच्या नजीकच्या क्षेत्रामधून जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे मोठ्या संख्येने वन्यजीवांना आपला जीव गमवावा लागतो. दिल्लीच्या 'वाईल्डलाईफ प्राॅटेक्शन सोसायटी आॅफ इंडिया' (डब्लूपीएसआय) या संस्थेने वन विभागाकडून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे रस्ते व रेल्वे अपघात मिळून २०१४ मध्ये ४१, २०१५ मध्ये ५१, २०१६ मध्ये ५१, २०१७ मध्ये ६३ आणि २०१८ मध्ये ८० बिबट्यांनी जीव गमावला होता. वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूूबरोबरच संरक्षित वनक्षेत्रामधून जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे तेथील पर्यावरणीय समतोलही ढासळला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यावर ठोस उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने यापुढे अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधून रस्ते विकास प्रकल्पांचे नियोजन न करण्याचा महत्वपूर्ण आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व राज्यांना दिला आहे.
 

 
 

पायाभूत विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रत्येक राज्यांच्या प्राधिकरणांनी विकास प्रकल्पांचे प्राथमिक पातळीवर नियोजन करतानाच अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमधून महामार्ग (रस्ते) जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. यासाठी रस्ता वळवून घ्यावा लागला तरी चालेल, मात्र या निर्णयाचे पालन सक्तीने करण्याच्या सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एका परिपत्रकाच्या माध्यमातून दिली आहे. याशिवाय अशा विकास प्रकल्पांचे बांधकाम हाती घेण्यापूर्वी वन्यजीव संरक्षण कायदा, भारतीय वन कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळविणे अपरिहार्य करण्यात आल्या आहेत. तसेच महामार्ग संरक्षित वनक्षेत्रामधून घेऊन जाण्याखेरीच दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्यास त्याकरिता अधिग्रहित केली जाणारी वन जमीन ही ३० मीटरपेक्षा जास्त नसावी, अशी सूचना परिपत्रकात नमूद करण्यात आली आहे. देहरादूनच्या 'भारतीय वन्यजीव संस्थ'ने (डब्लूआयआय) वन्यजीव रक्षणाच्या दुष्टीने रस्ते किंवा विकास प्रकल्पांच्या रचनेत कोणत्या प्रकारची काळजी घेणे अपेक्षित आहे, याचा अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे प्रकल्प नियोजित करण्यापूूर्वी या अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या तरतूदींचा विचार सर्व राज्यांच्या पायाभूत विकास प्राधिकरणांनी करावा, अशी देखील सूचना मंत्रलायाने काढलेल्या परिपत्रकात करण्यात आली आहे.
 

वन्यजीवांचे अपघात आणि संरक्षित वनक्षेत्राचे होणारे पर्यावरणीय नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विकास मंत्री नितिन गडकरी यांनी घेतलेला हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. - सुधीर मुनगंटीवार, वनमंत्री  
 
 

वन्यजीव व पर्यावरण विषयक मजकूरासाठी लाईक करा...

facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो कराtwitter.com/MTarunBharat

 


 

@@AUTHORINFO_V1@@