केंद्र सरकारचे डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Jun-2019   
Total Views |



केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार कमी व्हावा,काळ्या पैशांच्या निर्मितीस आळा बसावा, याउद्देशाने नोटाबंदी जाहीर केली होती. पण, त्याला मर्यादित यश मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भ्रष्टाचाराविषयी प्रचंड तिरस्कार आहे. भ्रष्टाचार कमी व्हावा, काळ्या पैशाची निर्मिती कमी व्हावी, अकाऊंटिंग बरोबर असावे; परिणामी, योग्य कर भरले जावेत म्हणून केंद्र सरकारने आल्या आल्या डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली.

 

रोखीतल्या व्यवहारांतून भ्रष्टाचार होतो.कर चुकविले जातात. हे घडू नये म्हणून रोखीतले व्यवहार कमीत कमी होऊन डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. भारतात सध्या चलनात सर्वात मोठी नवी नोट ही दोन हजार रुपयांची आहे. रोखीच्या व्यवहारांना पायबंद घालण्यासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेची नोट चलनात असू नये. जास्तीत जास्त मोठी नोट ही ५०० रुपयांची हवी. त्यामुळे रोखीतले व्यवहार यशस्वी होण्यासाठी भारत सरकारने दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून रद्दबादल करावयास हवी. जर सर्वात मोठ्या रकमेची म्हणजे ५०० रुपयांची नोट चलनात ठेवली, तर रोखीतल्या व्यवहारांना बर्‍याचअंशी आळा बसेल. भारतात होणारा कोणताही आर्थिक व्यवहार असो, एका ठराविक रकमेपर्यंतच रोखीचे व्यवहार करण्यास परवानगीहवी. २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंतचेच व्यवहार रोखीत करण्यास परवानगी देऊन त्याहून अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीतकरण्यास बंदी हवी. जागांसंबधीचे जे ‘टेनन्सी ट्रान्सफर’ व्यवहार असतात (पागडी जागांचे) अशा व्यवहारांत काळा पैसा पांढरा करून घेतला जातो. भ्रष्टाचारही फार मोठ्या प्रमाणावर होतो.

 

दरम्यान, या सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारला आर्थिक प्रश्नांची जाण आहे. त्यामुळे शपथविधी झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी सर्व शेतकर्‍यांना दिलासा दिला. तसेच भारतीयांच्या हातांना काम मिळावे म्हणून ‘मिशन रोजगारनिर्मिती’साठी केंद्रीय समिती स्थापन केली आहे. याशिवाय बँकांतून एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात त्याच दिवशी पैसे ट्रान्सफर करणार्‍या ज्या ‘आरटीजीएस फंड ट्रान्सफर’ व ‘एनईएफटी फंड ट्रान्सफर योजना’ आहेत, त्या मोफत देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात धनादेशाने पैसे वळती करता येतात, पण धनादेश देणारा घेतलेला धनादेश वठेल की नाही, याबाबत साशंक असतो. म्हणून धनादेश घेणार्‍याला १०० टक्के पैसे मिळण्याची हमी म्हणून बँका ‘पेऑर्डर’ किंवा ‘डीमांड ड्राफ्ट’ ही सेवा देतात. याद्वारे केलेले पेमेंट १०० टक्के सुरक्षित असते. पण, यासाठी ‘पे ऑर्डर’ किंवा ‘डीमांड ड्राफ्ट’ घेणार्‍याला बँकेला कमिशन द्यावे लागते.

 

दोन लाख रुपयांची ‘पेऑर्डर’ घ्यायची असेल, तर दोन हजार रुपये कमिशन द्यावे लागते. सध्या या सुविधा उपलब्ध आहेत, पण ग्राहक आता ‘पेऑर्डर’ किंवा ‘डीमांड ड्राफ्ट’ न घेता रिझर्व्ह बँक नियंत्रित ‘आरटीजीएस’ व ‘एनइएफटी’ या सेवांना प्राधान्य देतात. या सेवांचे कमिशन फार अल्प होते व आता तर ते काढूनच टाकले. कोणालाही रोखीत पैसे देण्यापेक्षा ही बँकांतर्फे यापुढे फुकट देण्यात येणारी ही सेवा वापरून ज्याला पैसे द्यायचे आहेत ते द्यावेत. बँकग्राहकांनी म्हणजेच भारतीय नागरिकांनी देशाच्या घडणीसाठी, भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यासाठी, काळ्या पैशाची निर्मिती थांबण्यासाठी कोणालाही रोखीत पैसे देऊ नयेत.

 

एटीएमचे व्यवहार वाढावेत. एटीएम फार मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकाभिमुख व्हावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याकरिता ग्राहकांसाठीच्या नव्या घोषणा लवकरच जाहीर होतील. बँका प्रत्येक खातेदाराला ‘एटीएम कार्ड’ म्हणजे ‘डेबिट कार्ड’ देतेच. सध्या यावर वर्षाला ठराविक रक्कम आकारली जाते. कदाचित तीही काढून टाकण्याची गरज आहे.हे कार्ड एटीएमवर जसे पैसे काढण्यासाठी चालते तसे बाहेर कुठेही खरेदी करण्यासाठी सेवाशुल्क भरण्यासाठीही वापरता येते.

 

विदेशी चलन मिळणार ऑनलाईन

 

पर्यटक व व्यावसायिकांना लवकरच सोप्या पद्धतीने विदेशी चलन उपलब्ध होणार आहे. देशभरातील ऑनलाईन व्यवहारांची व्याप्ती वाढत असतानाच आता या व्यवहारासाठीही ऑनलाईन पर्याय खुला होणार आहे. यासाठी ‘क्लीजरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने पुढाकार घेतला असून विदेशी जाणार्‍या पर्यटक व लहान व्यावसायिकांना संबंधित देशाचे चलन ऑनलाईन पद्धतीने विकत घेता येईल. विशेष म्हणजे, या व्यवहारासाठीचे शुल्क इंटरबँक रेटच्याच प्रमाणे असेल, हा निर्णय ग्राहकांना फार मोठा दिलासा देणारा (दिलासादयक) ठरेल. येत्या ऑगस्टपासून ही सुविधा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

 

सध्या काही बँका मनी एक्सचेंजर व काही संस्था विदेशी चलनाची खरेदी व विक्री करतात. यातील अनेक ठिकाणी एक ते तीन टक्के शुल्क आकारले जाते. मात्र, प्रस्तावित ऑनलाईन सुविधा अधिक किफायतशीर ठरणार आहे. ग्राहकांना ऑनलाईन माध्यमातून विदेशी चलनाची खरेदी व विक्री करता येण्यासाठी एक विशेष पोर्टल असावे, असा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने २०१७ मध्ये मांडला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून ही सुविधा तयार केली जात आहे. या ऑनलाईन मंचामुळे विदेशी चलन खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल व चलनविक्री करणार्‍यांमध्ये निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल, अशी आशा रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे.

 

विदेशी चलनाची खरेदी-विक्रीकरणारा सर्वसामान्य ग्राहक त्यावरील शुल्क आकारणीचा विचार करतो. ऑनलाईन सुविधा अधिक किफायतशीर असल्याने तो या पर्यायाकडे वळेल, अशी शक्यता काही बँकर्सनी व्यक्त केली. या ऑनलाईन सुविधेसाठी दि. १ जुलैपासून ग्राहकांची नोंदणी सुरू होणार असल्याची माहिती ‘फॉरेन एक्सचेंज डिलर्स असोसिएशन’ने आपल्या डिलर्सना दिली आहे. ही सेवा ज्या दिवशी सुरू होईल, तो दिवस डिजिटल व्यवहारात क्रांतिकारक बदल करणारा ठरेल, हे निश्चित.

 

‘ओ-लाईन-ओ’तर्फे आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान भारतात

 

मोबाईल हॅण्डसेट्स आणि संबंधित उत्पादनांचा वापर करणार्‍या प्रत्येकाला आता ऑफलाईन सेवा प्रदान करण्यासाठी अनोखा ऑनलाईन शॉपिंग अनुभव ‘ओ-लाईन-ओ’ या ब्रॅण्डने आणला आहे. अनुभवी रिटेल व्यावसायिकांच्या समूहाने सुरू केलेल्या ‘ओ-लाईन-ओ’ या ब्रॅण्डने ७५हून अधिक दालनांमध्ये आपल्या अनोख्या सेवा पुरविण्याचे ध्येय बाळगले आहे. ऑफलाईन रिटेल सेवांसोबत ऑनलाईन मोबाईल शॉपिंगचा आनंद ग्राहकांना देण्यासाठी ऑनलाईन ‘ओ-लाईन-ओ’चा जन्म झाला आहे. ७५हून अधिक रिटेल दालनांसोबतच, संकेतस्थळांच्या स्वरूपात यांनी ‘क्लाऊड स्टोअर’ही सुरू केले आहे. संपूर्ण ऑनलाईनच्या अनुभवांसह ग्राहकांना पुढील सेवा उपलब्ध आहेत

 

.

(१) शेकडो उत्पादकांची उपलब्धता केवळ एका क्लिकवर

(२) युजर्स आणि ग्राहकांसाठी ऑफलाईन युजर इंटरफेस

(३) किंमतीस न्याय देणारी उत्पादने. ही उत्पादने ग्राहकांच्या दारात आणण्याचे कामही हे व्यासपीठ करते.

 

ऑफलाईन रिटेल सेवांसोबत ग्राहकांना ऑनलाईन मोबाईल शॉपिंगमधल्या सोयीस्करतेचा आनंद मिळावा, या हेतूने ‘ओ-लाईन-ओ’ची स्थापना करण्यात आली आहे. दिवाळीपूर्वी याची भारतभर एकूण २०० दालने उभारण्यात येणार आहेत.

 

g.shashank२५@gmail.com

 
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@