'प्राईड' अ‍ॅण्ड 'प्रीज्यूडायसेस'

'एलजीबीटीक्यू'संबंधी प्रश्नांची उत्तरे शोधताना 'एलजीबीटीक्यू' आणि उर्वरित समाजाची एकमेकांप्रति 'गृहितके' आणि 'पूर्वग्रह' दोन्ही चुकीचे ठरतात. केवळ पुरोगामित्व, पुढारलेपण, आधुनिकतेच्या तथाकथित संकल्पनांच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा प्रगल्भ प्रयत्न झाला नाही, तर अनेक प्रश्न कायमस्वरूपी निरुत्तरित राहतील.

गेल्या आठवड्यात पुण्यासह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये 'प्राईड परेड'चे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यांच्या शारीरिक संबंधांविषयीच्या 'वेगळ्या' संकल्पना आणि गरजा आहेत, असे सर्व या रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते. रूढार्थाने ज्यांना 'गे', 'ट्रान्सजेंडर' (तृतीयपंथी), 'लेसबियन' म्हणून ओळखले जाते, अशी मंडळी यात सामील होतात. समाजाकडून अशा लोकांना 'विक्षिप्त' ठरवून हिणवले जात असे. आज ते सर्व अभिमानाने एकत्र येऊ लागले. छातीठोकपणे स्वतःचं वेगळेपण दाखवू लागले. त्या अभिमान-आत्मविश्वासातून 'प्राईड मार्च' किंवा 'प्राईड परेड' या संकल्पनांचा उदय झाला. सत्तरच्या दशकात विदेशात असे मोर्चे निघण्यास सुरुवात झाली. भारतात २००८ साली मुंबईत अशी 'प्राईड परेड' पहिल्यांदा निघाली होती. गेल्या वर्षभरात अधिकार, अधिमान्यतेच्या प्रश्नांवर ही चळवळ व्यापक स्वरूपात पुढे येते आहे. पुण्यात निघालेली 'प्राईड परेड' त्यामुळेच लक्षवेधक ठरते.

विशेष म्हणजे, ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी 'एलजीबीटीक्यू'ला अधिमान्यता देण्यास नकार दर्शवला होता, त्यांनीदेखील या 'प्राईड परेड'साठी सक्रिय सहभाग नोंदवल्याच्या बातम्या आहेत. एकंदर हा विषय आता आधुनिकोत्तर जगात तसेच भारतात अस्पृश्य राहिलेला नाही. हिंदुत्व चळवळीतील अग्रगण्य समजल्या जाणार्‍या रा. स्व. संघाने याविषयात सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली आहे. दिल्ली येथे 'भविष्य का भारत' या व्याख्यानमालेत डॉ. मोहनजी भागवत यांना यासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी दिलेलं उत्तर होतं, “या विषयाला सहजतेने हाताळले पाहिजे. स्वतःच्या'वेगळेपणा'मुळे भिन्न लैंगिक आकर्षण असणारे लोक एकाकीपणाच्या गर्तेत लोटले जाणार नाहीत, याची काळजी समाजाने घेतली पाहिजे.”

'एलजीबीटीक्यू' समुदाय अभिमानाने व्यक्त होत आहे आणि उर्वरित समाज त्यांना सहिष्णू मानसिकतेने स्वीकारतो आहे. कदाचित त्यामुळेच भविष्यात उद्भवणारे प्रश्न आणि त्याविषयीच्या कायदेविषयक, संविधानिक आव्हानांची चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. या समुदायाच्या स्वाभाविक अपेक्षा सरकार, कायदेमंडळ, न्यायालय आणि तत्सम घटनात्मक संस्थांकडून असल्या तरी, बहुतांश प्रश्नी उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न 'एलजीबीटीक्यू' मंडळींना एक समुदाय-चळवळ म्हणूनच करावा लागेल. केवळ पुरोगामित्व, पुढारलेपण, आधुनिकतेच्या तथाकथित संकल्पनांच्या पलीकडे जात वैधानिक दृष्टिकोनातून या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा प्रगल्भ प्रयत्न झाला नाही, तर अनेक प्रश्न कायमस्वरूपी निरुत्तरित राहतील. त्या प्रश्नांची उकल करताना मूलभूत भारतीय चिंतनाची कास धरल्यास उपाय अधिक चिरस्थायी असू शकतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच वर्षी समलिंगी संबंधांना गुन्हेगार ठरवणार्‍या भारतीय दंडविधान संहितेतील 'कलम ३७७' ला अंशतः अवैध ठरवलं. 'कलम ३७७'मधील तरतुदीनुसार निसर्गाच्या रचनेविरुद्ध केला गेलेला 'शारीरिक संबंध' दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेसाठी पात्र असलेला गुन्हा ठरवला गेला होता. 'भारतीय दंडविधान संहिता' हा लॉर्ड मेकॉलेद्वारा लिखित ब्रिटिशकालीन कायदा आहे. त्या कायद्यातील अनेक कालबाह्य ठरलेल्या तरतुदींमध्ये 'कलम ३७७'चा समावेश होत असे. जगभरातील अनेक देशांनी समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी व्याख्येतून वगळले होते. भारतात २००० साली 'नाझ फाऊंडेशन' या संस्थेने, दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देत असताना जुलै २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'कलम ३७७' चुकीचे ठरवले. तेच प्रकरण अपिलात सर्वोच्च न्यायलयात गेले, तेव्हा मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेने हा प्रश्न सोडवावा, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर हा प्रश्न अनेक विचारमंचावर चर्चिला गेला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या गृह आणि आरोग्य खात्याने विरोधाभासी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. त्यामुळेदेखील सर्वोच्चन्यायालयाला निर्णय करणे जमले नव्हते.

शेवटी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये 'एलजीबीटीक्यू' समुदायाला सुखावणारा निर्णय घेतला. २०१४ साली निवडून आलेल्या मोदी सरकारने न्यायालयीन प्रक्रियेत दाखवलेली तत्परता आणि संवेदनशीलता अभिनंदनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारने 'एलजीबीटीक्यू'च्या न्याय हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने कायदा करण्यासाठी भाजप खा. रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. समितीने त्यानुषंगाने अभ्यासांती विधेयकाचा मसुदा तयार केला. त्या विधेयकाला सरकारने मंजुरी देऊन संसदेकडे पाठवले होते. त्याच शृंखलेत २०१८ साली 'तृतीयपंथी अधिकार संरक्षण विधेयक' लोकसभेने पारित केले आहे.

ब्रिटिशांची मानसिकता ही निसर्गतः 'वेगळे' असणार्‍या मंडळींचे थेट गुन्हेगारीकरण करणारी होती. तात्त्विकदृष्ट्या अनेक प्रश्नांवर वकिली युक्तिवाद देणार्‍या ब्रिटिशांच्या, ब्रिटिश तत्ववेत्त्यांच्या सभ्यतेच्या ठोकळेबाज व्याख्या इतक्या चलाख होत्या की, त्यांचे मापदंड लावून, ज्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध घेणे अशक्य होत असे, त्यांना थेट मुख्यप्रवाहातून वगळले जायचे. तसे करताना 'सरसकटीकरण'चा आधार घेत कायद्याने गुन्हेगार ठरवून ब्रिटिशराज, तत्त्वज्ञ जबाबदारी झटकून मोकळे होत असत. त्याच परंपरेतील १८७१चा जनजातींचे गुन्हेगारीकरण करणारा कायदाही विचारात घ्यायला हवा. दुसर्‍या बाजूला प्राचीन भारतात मात्र अशा संबंधांचा सहज उल्लेख आढळतो. त्याचा पुरावा म्हणून खजुराहोची शिल्प आणि महर्षी वात्सायनलिखित 'कामसूत्र' ग्रंथ विचारात घेतले गेले पाहिजेत.

'एकत्व जपताना विविधता नाकारणे' ही भारतीय संस्कृतीची चिंतनाची पद्धत नाही; अन्यथा मध्ययुगीन काळात घडवलेल्या शिल्पांमध्ये समलिंगी संबंधाचे चित्रण असणारी शिल्पे आढळलीच नसती. ऋग्वेदात अनैसर्गिकतेलाही नैसर्गिक म्हणून मान्यता दिली आहे. (विकृती एवं प्रकृती). काही विचारवंतांच्या मते, वेदांतील ऋचा अप्रत्यक्षपणे 'एलजीबीटीक्यू'च्या संदर्भाने विचारात घेतल्या जाऊ शकतात. 'मनुस्मृती'त अशा संबंधात गुंतलेल्या व्यक्तींना 'स्नान,' 'पंचगव्य प्राशन' अशा शिक्षेची(?) तरतूद असल्याचे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. मुळात 'स्मृती' हिंदुत्वाचे मूलगामी चिंतन म्हणता येणार नाही. आज हिंदूंनीच त्या कालबाह्य ठरवल्या आहेत. 'जुन्या करारा'ने मात्र उभयलिंगी आकर्षणाला 'पाप' म्हटले आहे. (सोडोम) 'नव्या करारा'त थेट अग्नीप्रवेशाची शिक्षा दिली आहे (Jude ७). ब्रिटिश शासनावर 'बायबल'चा पगडा होता. 'कलम ३७७'च्या तरतुदीमागील ते एक महत्त्वाचे कारण असावे. भारतीय चिंतन, शास्त्रांचा विचार केल्यास अशा व्यक्ती कधीच गुन्हेगार ठरवल्या गेलेल्या नाहीत.

आज 'एलजीबीटीक्यू' समुदाय स्वतःच्या अधिकार रक्षणाची चळवळ घेऊन पुढे येतो आहे. कदाचित या चळवळीचे पुढले पाऊल 'विवाह हक्का'ची मागणी करणारे असेल. जगभरातील अशा चळवळींची दिशा तशी राहिली आहे. मध्यंतरी तिरुची सीवा या राज्यसभा सदस्याने खाजगी विधेयक मांडले होते. त्या विधेयकात अशा मंडळींसाठी विशेष तरतुदी, योजनांचा प्रस्ताव होता. लोकसभेने २०१८ साली पारित केलेल्या विधेयकात 'एलजीबीटीक्यू' कोण, हे ठरवण्यासाठी एका जिल्हास्तरीय समितीची तरतूद केली आहे. समितीत त्या समुदायाचा एक प्रतिनिधी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी अशा मंडळीचा समावेश असेल. त्यानंतर समितीच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकारी तशा व्यक्तीला त्याच्या 'वेगळेपणा'चे प्रमाणपत्र देतील, अशी योजना कायद्याची आहे. पण, तरीही याबाबतीत मुख्य प्रश्न अनुत्तरीत राहतोच. एखादी व्यक्ती 'स्त्री' आहे की 'पुरुष' हे ठरवण्याचे ठोस मापदंड आज उपलब्ध आहेत.

तसं 'एलजीबीटीक्यू'च्या बाबतीत काहीच नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने पूर्वी अशा लैंगिक आकर्षणाला 'मनोविकार' म्हटले होते. तद्नंतर 'जागतिक आरोग्य संघटना' (WHO) ने मानसिक रोगांच्या यादीतून हा प्रकार वगळला आहे. पण, तसं करत असताना 'एलजीबीटीक्यू'चे आरोग्यविज्ञान दृष्टीने निर्देशक,निकष काय असावेत, यावर स्पष्टता नाही. नोकरीच्या ठिकाणी अशा मंडळींसाठी वेगळा कोटा, रेल्वे डबा उपलब्ध केल्यास तशा सुविधांचा गैरवापर करणारे 'बोगस एलजीबीटीक्यू' तयार झाले तर ते कसे ओळखावेत, हा प्रश्नही भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यांचे विवाह, दत्तकविधान, पोटगी, वारसाहक्क अशा असंख्य कायदेशीर 'किचकट' प्रश्नांना भारतातील 'एलजीबीटीक्यू अधिकार चळवळी'ने अजून हातही घातलेला नाही. घटनावादाच्या दृष्टीने समाजाने संस्थात्मक जीवन स्वीकारलेले असताना या समुदायालादेखील त्याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. कुटुंब, विवाह अधिकार प्राप्त झाल्यास त्यानंतर घटस्फोट इ. कोणत्या पद्धतीने किंवा कायद्याने होणार? दत्तक घेतले असल्यास त्याच्या उर्वरित जीवनाचे काय होणार? संपत्तीच्या बाबतीत कशी विभागणी असणार? त्यांच्यात किंवा त्यांच्याकडून इतरांना लैंगिक छळवणूक, बलात्कार असे प्रकार झाल्यास त्यासाठी शिक्षेची तरतूद कशी असावी, हेदेखील अस्पष्ट आहे. 'पोक्सो कायद्या'द्वारे खटले भरताना 'कलम ३७७' चा उपयोग बर्‍याचदा होत असे.

आता तशा प्रकरणांच्या दृष्टीने 'पोक्सो कायद्या'तही काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असं बालहक्कांसाठी लढणार्‍या चळवळीचे म्हणणे आहे. तसा प्रयत्नही 'कलम ३७७'च्या सुनावणीवेळीस झाला होता. पण, देशातील तत्कालीन 'इंटेलेक्च्युअल फॅशन' लक्षात घेता, त्या विषयाकडे बुद्धिवादी मुख्य प्रवाहाने दुर्लक्ष केलेले आहे. 'पीयूसीएल' (PUSL) सारख्या फुटीरतावादी मंडळींशी शय्यासोबत करणार्‍या संस्थांनी 'एलजीबीटीक्यू चळवळी'त शिरकाव केला आहे. भाषिक, जातीय, धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या जोडीने आता 'लैंगिक अल्पसंख्याक' ही संकल्पना जोर धरते आहे. 'बुद्धिप्रामाण्यवादी वर्तुळे' या विषयाने घेरलेली असली तरी, 'एलजीबीटीक्यू'चा सखोल विचार त्यांच्याकडून झालेला नाही. एक वर्ग म्हणून 'एलजीबीटीक्यू'ने संस्थात्मक रचनेचा विचार केलेला नाही.

स्वतःच्या अंगभूत 'वेगळेपणा'मुळे समाजात चाचपडत वावरणारा समुदाय 'प्राईड परेड'सारखे उपक्रम करून आत्मविश्वासाने पुढे येत असला तरी, संबंधित चळवळीच्या जबाबदार्‍यांबाबत चिंतन झाले पाहिजे. घटनात्मक आव्हानांचा विचार झाला पाहिजे; अन्यथा अनेक चळवळीला लागलेल्या पूर्वग्रहांची लागण 'एलजीबीटीक्यू'ला झाल्यास त्यात आश्चर्य नाही. भारतीयत्वाला अपेक्षित प्रगल्भ मानसिकतेने वेळीच विचार झाला नाही, तर इतर अनेक चळवळीप्रमाणेच 'एलजीबीटीक्यू चळवळ'देखील उत्तरांऐवजी केवळ प्रश्न उपस्थित करणारी ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat