आर्थिक वर्ष २०१८-१९च्या प्राप्तीकर रिटर्न फॉर्म्समध्ये केलेले बदल

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-May-2019   
Total Views |



यंदा आपला प्राप्तीकर रिटर्न फाईल करताना करदात्यांना काही बदललेल्या नियमांची दखल घ्यावी लागणार आहे. तेव्हा, या नेमक्या बदललेल्या नियमांचा या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा.


२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा (२०१९-२०२० या असेसमेंट वर्षाचा) प्राप्तीकर रिटर्न आयकर खात्याकडे जो ३१ जुलैपर्यंत फाईल करावयाचा आहे, त्यासाठी सादर करावयाच्या फॉर्ममध्ये प्राप्तीकर खात्याने दहा बदल केले आहेत. करदात्यांना त्यांचे उत्पन्न लपविता येऊ नये किंवा त्यांनी उत्पन्नाबाबत खोटी माहिती देऊ नये, म्हणून हा ‘ऑलप्रूफ’ फॉर्म कार्यान्वित करण्यात आला आहे. यातून काही विद्वान पळवाटा काढतीलही. पण, यापुढे ते पूर्वीइतके सोपे राहणार नाही. मागील वर्षाप्रमाणे यावर्षीही सात प्रकारचे फॉर्म्स उपलब्ध आहेत. प्रत्येक करदात्याने त्याच्याशी जो फॉर्म संबंधित असेल तो भरून सादर करावयाचा. आयटीआर (इन्कमटॅक्स रिटर्न) १ आणि आयटीआर ४ हे प्राप्तीकर खात्याच्या फायलिंग पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. ज्या करदात्याचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि हे उत्पन्न पगार, मालकीच्या घरातून मिळणारे उत्पन्न, गुंतवणुकींवर मिळणारे व्याज तसेच अन्य मार्गे मिळणारे उत्पन्न व शेतीतून मिळणारे पाच हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न, असे उत्पन्नधारक त्यांचा रिटर्न आयटीआर १ फॉर्म भरून फाईल करू शकतात. एखादा करदाता जर एखाद्या कंपनीचा संचालक असेल, तसेच ज्यांची शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ न झालेल्या कंपनीच्या/ कंपन्यांच्या भागभांडवलात गुंतवणूक असेल, अशांना ‘आयटीआर-१’ फॉर्म भरता येणार नाही. ‘आयटीआर-४’ फॉर्म व्यक्ती, अविभक्त हिंदू कुटुंब व कंपन्यांसाठी आहे. (भागीदारांचे दायित्व मर्यादित असणाऱ्या कंपन्या हा फॉर्म भरू शकणार नाहीत.) हा फॉर्म भरणाऱ्यांची कमाल उत्पन्नाची मर्यादा ५० लाख रुपयांपर्यंतच हवी. अनिवासी भारतीय तसेच अनिवासी हिंदू अविभक्त कुटुंब हा फॉर्म भरू शकत नाही. अनिवासी भारतीय कंपन्या तसेच ज्या व्यक्तींची शेअर बाजारात लिस्ट नसलेल्या कंपन्यांत गुंतवणूक आहे, तसेच एकाहून अधिक घरे आहेत, अशांनाही हा फॉर्म भरता येणार नाही. करदात्याने ‘आयटीआर-१’ वर त्याचा भारतातील पत्ता व मोबाईल क्रमांक सादर करणे आवश्यक आहे.

 

करदात्याच्या मालकाने नोकरीचे जे ‘पॅकेज’ दिले असेल, (हल्ली पॅकेज देण्याचीच प्रथा आहे.) तर सदर पॅकेजमध्ये पगाराशिवाय काही सोयीसवलती असतील, तर त्याही नमूद करणे आवश्यक केलेले आहे. पगारदारांसाठी १ एप्रिल, २०१८ पासून ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ देण्यात आले आहे. याबाबतचा बदलही फॉर्ममध्ये करण्यात आला आहे. पगारदाराने पगाराव्यतिरिक्त काही भत्ते मिळतअसतील किंवा पैसे कोणत्याही नावाने/कारणाने मालकाकडून दिले जात असतील, तर ते उत्पन्नही समाविष्ट करावयास हवे. पगाराऐवजी एखाद्याला कंपनीच्या फायद्यातील हिस्सा देण्यात येत असेल, तर तेही नमूद करावयास हवे. काही भत्त्यांना आयकर कायद्यांनी ‘एक्झम्पशन’ दिले आहे. तो जर फायदा करदाता घेत असेल, तर त्याची जंत्री सादर करावयास हवी. करदात्याला नोकरीत मनोरंजन भत्ता मिळतो. आयकर कायद्याने तो उत्पन्नात समाविष्ट होत नाही. पण, त्याचा तपशीलही सादर करावयास हवा. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून व्यवसाय कर कापला जातो. याचा व स्टॅण्डर्ड डिडक्शनमुळे मिळाल्याचा फायदा स्वतंत्रपणे नमूद करावयास हवा. पगारदाराने रिटर्नमध्ये दिलेली माहिती व फॉर्म १६ मधील माहिती तंतोतंत जुळली पाहिजे. जर ती जुळली नाही, तर प्राप्तीकर खात्याच्या मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्रातर्फे करदात्याची चौकशी केली जाऊ शकते. यावेळी तुम्हाला आयकर अधिकाऱ्याचे समाधान होईल, अशी उत्तरे द्यावी लागतील.

 

आतापर्यंत तुमची जर एकाहून जास्त घरे असतील, तर त्यापैकी एक घर तुमच्या राहण्यासाठी असे मानून इतर घर/घरे भाड्याने दिली आहेत, असे समजले जाई व अशा घरांना बाजारी मूल्याने मिळणारे भाडे तुमचे उत्पन्न समजून हे उत्पन्न करपात्र होत असे. आता दोन घरे स्वत:च्या वापरासाठी ग्राह्य असा बदल गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. यासाठीचा बदल नव्या आयटीआर फॉर्ममध्ये करण्यात आला आहे. ‘आयटीआर-१’ व ‘आयटीआर-४’ मध्ये दोनहून जास्त घर/घरे असणाऱ्यांसाठी ‘डिम्ड लेट आऊट’ हा पर्याय देण्यात आला आहे. जर भाडेकरूने घरमालकाचा भाडे देताना मूलस्त्रोत प्राप्तीकर कापला असेल, तर ‘आयटीआर-२’ फॉर्मवर परमनंट अकाऊंट नंबरही नमूद करावा लागतो. आयकर कायद्यानुसार संपत्ती विकत घेणाऱ्याने जर संपत्तीचे मूल्य ५० लाख रुपयांहून अधिक असेल तर, १ टक्का दराने मूलस्त्रोत आयकर कापावयास हवा. नवीन फॉर्ममध्ये ही माहिती संपत्ती विकणाऱ्याने देण्याचे कलम समाविष्ट केले आहे. खरेदीदाराचे नाव, पॅन, संपत्तीचे मूल्य व संपत्तीचा पत्ता सर्व नमूद करावयास हवे. संपत्ती विकताना काही रक्कम धनादेशाने व काही रक्कम रोख घेतली जाते व ही रोख रक्कम म्हणजे काळा पैशाची निर्मिती. याला प्राप्तीकर खात्याला पायबंद घालायचा आहे. शेअर बाजारात नोंदणी असलेल्या कंपन्यांच्या शेअरमधून मिळालेला दीर्घ मुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’ तसेच ‘इक्विटी-ओरिएन्टेड फंड्स’ दि. १ एप्रिल, २०१८ पासून करपात्र झाले आहेत. यासाठीचा बदलही आयटीआर फॉर्ममध्ये करण्यात आला आहे. करदात्याने जर व्याजाद्वारे उत्पन्न कमावले असेल, तर ते व्याज कोणकोणत्या गुंतवणुकीतून मिळालेले आहे, याचा संपूर्ण तपशील नमूद करावयास हवा. बँकेच्या बचत खात्यातून मिळालेले व्याज, मुदत ठेवींवर मिळालेले व्याज व आयकर खात्याकडून मिळालेला रिफंड यांचा तपशील वेगवेगळा नमूद करावयास हवा. तुम्ही जर वरचेवर परदेशी जात असाल, तर त्याचाही तपशील देणे आवश्यक केलेले आहे. भारतातील व परदेशातील वास्तव्य किती दिवसांचे होते, याचा तपशील द्यावा लागेल. जी व्यक्ती आर्थिक वर्षात १८२ दिवस किंवा त्याहून जास्त काळ भारतात असेल, तर अशी व्यक्ती ‘टॅक्स रेसिडेन्ट’ मानली जाईल. अशांसाठी करपात्र उत्पन्नांचे नियम वेगळे आहेत.

 

अनिवासी भारतीयांनीही भारतात प्राप्तीकर रिटर्न फाईल करावयास हवा. ज्यांना भारतात काही उत्पन्न मिळत असेल त्यांनी रिटर्न फाईल करणे अपेक्षित आहे, तर ज्यांना भारतात काहीही उत्पन्नाचा मार्ग नाही, त्यांना रिटर्न फाईल करण्याची आवश्यकता लागणार नाही. त्यांना त्यांच्या वास्तव्याच्या देशाचे नाव, टॅक्सपेअर्स आयडेन्टीफिकेशन क्रमांक, जर भारतीय नागरिक असेल किंवा मूळचा भारतीय असेल तर किती दिवस वास्तव्य केले, याचा तपशील द्यावा लागेल. भारतीयांची परदेशात काही मालमत्ता असेल, तर त्याचा तपशील प्राप्तीकर खात्यास समजावा म्हणून नव्या आयटीआर फॉर्म्समध्ये बऱ्याच तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परदेशी बँकेत असलेल्या खात्यांचा तपशील, परदेशात असलेली डिपॉझिटरी खाती यांचा तपशील देणेही बंधनकारक केलेले आहे. परदेशात शेअर व कर्जरोख्यांत गुंतवणूक, परदेशात उतरविलेला विमा यांचा तपशील स्वतंत्र व वेगळा द्यावयास हवा. सर्व माहिती खरी न देणे किंवा अर्धवट देणे यांनी तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. प्राप्तीकर संकलनाबाबत सध्याचे केंद्र सरकार फार गंभीर आहे. करदात्याने धर्मार्थ संस्थेला रोख किंवा अन्य स्वरूपात देणगी दिलेली असेल, तर त्याचा तपशीलही द्यावा लागेल. ज्येष्ठ नागरिकांना जर व्याजातून उत्पन्न मिळत असेल किंवा ते आयकर कायद्याच्या ८० टीटीबी अन्वये जर करसवलत घेत असतील, तर त्याचा तपशील वेगळा द्यावा लागेल. ज्यांचे शेतकी उत्पन्न पाच लाख रुपयांहून अधिक आहे, अशांनी जेथे शेती आहे त्याचा तपशील, जिल्ह्याचे नाव, पिनकोड, जमिनीचे क्षेत्रफळ, शेतजमीन स्वत:ची आहे की भाडेकराराने घेतलेली आहे, तसेच ही जमीन सिंचनाखालील आहे की पावसावर अवलंबून आहे, याचा सर्व तपशील द्यावा लागेल. जरी करदात्याला बरीच माहिती द्यावी लागणार असली व त्याने जर खरीखुरी व योग्य माहिती व्यवस्थित दिली तर भविष्यात प्राप्तीकर खात्याला चौकशीच्या ‘नोटीस’ फार कमी कराव्या लागतील. प्रत्येक करदात्याने हा नवा फॉर्म म्हणजे सरकार देत असलेला त्रास न समजता, सरकार कर संकलनात वाढ करीत आहे, त्यासाठी आपला सक्रिय पाठिंबा द्यावा.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

@@AUTHORINFO_V1@@