मुंबई : राज्य सरकारांसाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता असल्याचे, १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी म्हटले. आज मुंबईमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, बँकेचे उपराज्यपाल आणि इतर अर्थतज्ज्ञ यांच्यासमवेत सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा मांडण्यात आला. या बैठकीत गव्हर्नर शक्तिकांता दास आणि १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे कर्ज घेण्याची आवश्यकता असून ज्यावेळी, विशेषतः वित्त आयोगाच्या पुरस्कारांचे मध्यमुदतीचे परीक्षण होत नाही किंवा याआधीही नियोजन आयोगाच्या पुरस्कारांबाबत आढावा घेण्यात आलेला नाही अशावेळी राज्य सरकारांच्या वर्तमान स्थितीसाठी वित्त आयोगाच्या निरंतर सेवा आवश्यक वाटत असल्याच्या मुद्यांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. राज्यांराज्यामधील बदलणाऱ्या खर्चाच्या नियमांनुसार खर्च संहिता आवश्यक असल्याचा मुद्दाही यावेळी चर्चेसाठी घेण्यात आला. यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेने वित्त आयोगाला वर्ष २०१९-२० साठी राज्य सरकारांना करण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याबाबत सविस्तर तपशील सादर केला. या आवाहलानुसार राज्यांची अर्थसंकल्पीय तूट कमी असल्याचा अंदाज यात मांडण्यात आला आहे.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat