नक्षलवाद : कांगावा आणि वास्तव

नक्षलवादाची समस्या सोडविण्याचा मार्ग विकासाची प्रक्रिया अधिकाधिक गतिमान करणे आणि कोणतीही दयामाया न दाखवता नक्षलवाद्यांना यमसदनी धाडणे, हाच आहे. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत हाच मार्ग अवलंबला आणि काटेकोरपणे अमलातही आणला.

गडचिरोलीत महाराष्ट्र दिनीच १६ पोलीस शिपायांच्या क्रूर हत्याकांडातून राज्यासह देशभरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आणि प्रसारमाध्यमांसह समाजमाध्यमांतही नक्षलवादाचा विषय पुन्हा चर्चेला आला. पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर घरात घुसून भारताने बदला घेतला, तशीच कारवाई नक्षलवाद्यांविरोधात केली जावी, अशी मागणीही कित्येकांकडून करण्यात आली. नक्षल अभ्यासक, सुरक्षाविषयक घडामोडींचे जाणकार, सामाजिक कार्यकर्ते आदींनी नक्षलवादाबद्दल, नक्षलवादाच्या प्रभावाबद्दल भाष्य केले, तर राजकीय विरोधकांना हा विषय सत्ताधाऱ्यांविरोधात शिमगा करण्यासाठी चालून आलेली संधीच वाटली. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, ही शरद पवारांनी केलेली मागणी त्याचाच दाखला. मात्र, आज नक्षलवादाच्या समस्येविरोधात राज्य सरकार वा केंद्र सरकारने ठोस कारवाई केली नसल्याचे म्हणत गळा काढणाऱ्यांनीच कोरेगाव-भिमातील दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येच्या कटावरून शहरी नक्षलवाद्यांना बेड्या ठोकल्यानंतर उरबडवेगिरी केली होती, हेही वास्तव आहे. नक्षलवाद्यांच्या रानटी-जंगली भयानकतेला वैचारिक (!) बैठक देण्याचे काम करणारीच ही सगळी मंडळी होती. पांढरपेशा व्यवसायात उतरून बुद्धीवादाचा मुखवटा चढवून या लोकांची कुटील कारस्थाने देशाच्या निरनिराळ्या भागात वेळोवेळी आकार घेत होती, तर सर्वसामान्य माणसे मात्र या लोकांच्या अमानुषतेच्या आगीत विनाकारण होरपळून निघत होती. अशा देशविघातक, देशविरोधी शक्तींना अटक केली तर खरे म्हणजे तेव्हा कोणीही विरोध करण्याचे काहीही कारण नव्हते. परंतु, आपण विरोधी पक्षात बसलो म्हणजे सरकारच नव्हे, तर पोलिसांनी आणि न्यायालयांनी घेतलेल्या भूमिकेलाही विरोध करणे, हेच आपले आद्यकर्तव्य असल्याच्या गैरसमजात वावरणाऱ्या महाभागांनी तेही केले. आता तेच लोक नक्षलवादाच्या प्रश्नावरून विद्यमान सरकारच्या नावाने खडे फोडताना दिसतात, हा दुटप्पीपणा नव्हे काय? हा झाला राजकारण्यांचा मुद्दा.

दुसरा मुद्दा ‘अर्बन नक्सल’ची पाटी गळ्यात लटकवून जिकडे तुकडे दिसतील, तिकडे शेपट्या हालवत हुंदडणाऱ्यांचा आहे. कलाकार, लेखक अशा नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या या लोकांनी मोठ्या अभिमानाने, गौरवाने, सन्मानाने स्वतःला ‘अर्बन नक्सल’ म्हणवून घेतले. पोलिसांनी गजाआड केलेली माणसे विचारवंत आणि शांततेची पुरस्कर्ती आहेत, असे या सर्वांचेच म्हणणे होते. आता मात्र ज्यांना तुरुंगात डांबले त्यांनी, ज्यांचे समर्थन केले त्या पिलावळीनेच आणखी एका स्फोटातून १६ पोलिसांचे जीव घेतले, त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त केले, तरी या हिंसाचाराचा साधा निषेध करण्याचीही माणुसकी यापैकी कोणी दाखवली नाही. नक्षलवाद्यांनी शिंपलेल्या रक्ताच्या सड्याला दिलेली ही मूक संमतीच नव्हे काय? हा प्रश्न निर्माण होतोच, तसेच याच काय तर अन्य कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी तो अधिकाधिक कसा चिघळवत ठेवता येईल, या एकमेव हेतूने वावरणाऱ्यांना आपण स्वतः नि आपल्या वर्तुळाबाहेरचे कोणी जगले काय किंवा न जगले काय याचे कसले सोयरसुतक असणार म्हणा? दुसरीकडे नक्षलसमर्थकांचा एक आवडता सिद्धांत असतो, तो म्हणजे सरकारने देशातल्या विशिष्ट भागाला-भागातील जनतेला प्रगतीच्या संधी नाकारल्यानेच त्यांच्यावर हाती बंदूक घेण्याची वेळ आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपले सगळेच प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे खरेच आहे, पण सोबतच हे प्रश्न सुटण्याची प्रक्रियादेखील कधी, कुठे थांबलेली दिसत नाही. गेल्या ७० वर्षांचा विचार करता ब्रिटिश देश सोडून गेल्यानंतरची परिस्थिती आणि आताची स्थिती यात बराच फरक पडलेला दिसतो. अन्न, वस्त्र, निवारा, रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा भागवणारी कितीतरी भरीव कामे या काळात झाली. काही काळापूर्वी मागास समजले जाणारे प्रदेश आज कात टाकावी तसे बदललेले पाहायला मिळतात. आयआयटी, आयआयएम, इस्रो, एम्ससारख्या देशपातळीवरील संस्थांच्या बरोबरीनेच लघु-कुटिरोद्योगांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या, कालव्याच्या, धरणाच्या, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या, दळणवळणाच्या, पतपुरवठ्याच्या सोयीसुविधाही निर्माण झाल्या. ग्रामीण, दुर्गम भागातही प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वस्तीशाळा, आश्रमशाळा उभारल्या गेल्या. आज तर मोबाईल-स्मार्टफोन, इंटरनेटसारख्या आधुनिक जगातील गोष्टीही देशात सर्वत्र उपलब्ध झाल्याचे दिसते.

विकास किंवा प्रगती यालाच म्हणतात ना? अर्थात विकासाची गंगा प्रत्येक ठिकाणी सारखेपणाने पोहोचली, असे म्हणणे नक्कीच धाडसाचे होईल. काही ठिकाणी अतिशय लवकर प्रगतीची पहाट उजाडली तर काही ठिकाणी बऱ्याच उशिराने, हेही खरेच. पण, संबंधित ठिकाणी विकासविषयक कामे पूर्णपणे थांबली, असे मात्र कधीही झाले नाही. विकासाची प्रक्रिया मंदावली असेल, नाही असे नाही, पण म्हणून केवळ त्यामुळे कोणाला हातात शस्त्र घेऊन माणसे मारण्याचा परवाना मिळाला, असे होत नाही. उलट मंदावलेली विकासाची प्रक्रिया गतिमान करून सर्व समाजाला त्यात सहभागी करून घेण्याची ही एक संधी आहे, असेच समजले पाहिजे. पण, तसे होताना दिसत नाही, तर देशाचा सर्वांगीण विकास ज्यातून होऊ शकतो, त्या लोकशाहीवरच टीका केली जाते व हत्यारांच्या साहाय्याने हुकूमशाही रुजवण्याची भाषा केली जाते. खरे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेतच कोणाही व्यक्तीला सरकार वा प्रशासकीय यंत्रणेवर टीका करण्याची संधी मिळत असते. नक्षलवादी मात्र लोकशाही आणि विकासाची प्रक्रिया अशा दोन्हीचेही शत्रू असल्याचे त्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवरून स्पष्ट होते. रस्ते हे तर नक्षलवाद्यांचे सोपे लक्ष्य असते. सुरुंग लावून रस्ते उडवणे, हा नक्षल्यांचा आवडता उद्योग. पण, रस्ते नष्ट केल्याने नेमके कोणाचे भले होते? तर कोणाचेच नाही. उलट रस्त्याच्या मार्गानेच प्रत्येकाला विकासाचा सूर्योदय खुणावत असतो. जो रस्ता मोटारी आणतो, तोच मालवाहू वाहनेही आणत असतो. कृषीउत्पादनांना बाजारात, शहरांत घेऊन जाण्यात रस्त्याचीच भूमिका असते. शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा शहरात जास्तीत जास्त दर मिळवून देण्यात रस्त्याचाही वाटा असतो. मात्र, हेच रस्ते नक्षलवादी सरळ उडवून टाकतात. इथेच कोण विकासवादी आणि कोण विकासविरोधी या दोन्ही गोष्टींतला फरक कळतो. म्हणूनच नक्षलवाद्यांचा कळवळा येऊन त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांनी या गोष्टींचाही नक्कीच विचार करावा. हा एक मुद्दा आणि दुसरा मुद्दा विकासाची प्रक्रिया थांबण्याशी, मंदावण्याशी संबंधित आहे.

वस्तुतः विकासाची प्रक्रिया मंदावणे, हे पाप काँग्रेसचेच. असे असले तरी शहरातल्या नक्षलसमर्थकांनी सातत्याने काँग्रेसधार्जिण्याच भूमिका घेतल्या. ‘सत्ताधारी तुम्ही तर संस्थाधारी आम्ही,’ अशी ही वाटणी होती. म्हणूनच बहुतांश विद्यापीठे, शिक्षणसंस्था, कलाक्षेत्रातील व्यासपीठे इथे हीच मंडळी ठाण मांडून बसलेली दिसत होती. आपापल्या अखत्यारितील ठिकाणांतून काँग्रेसला पूरक असे कार्य या लोकांनी पद्धतशीरपणे केले. गेल्या पाच वर्षांतही या मंडळींच्या काँग्रेसला पोषक अशा पद्धतीची प्रचिती वेळोवेळी आली. आज तर ही सगळीच मंडळी नरेंद्र मोदींविरोधात उभी ठाकलेली दिसतात. ‘विकास नाही, विकास नाही’ म्हणत बोंबा मारायच्या आणि ‘सबका साथ सबका विकास’चा मंत्र घेऊन चालणाऱ्याच्याच मार्गात अडथळे आणायचे, अशी ही उफराटी रीत. खरे म्हणजे नक्षलवादाची समस्या सोडविण्याचा मार्ग विकासाची प्रक्रिया अधिकाधिक गतिमान करणे आणि कोणतीही दयामाया न दाखवता नक्षलवाद्यांना यमसदनी धाडणे, हाच आहे. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत हाच मार्ग अवलंबला आणि काटेकोरपणे अमलातही आणला. पण मोदीविरोधकांना विकासप्रक्रिया राबविणारेही मोदी नकोत आणि नक्षलवाद्यांना धडा शिकवणारेही मोदी नकोत. यावरूनच केवळ मोदीद्वेषापायी हा मोदीविरोध चालू असल्याचे लक्षात येते. अशा लोकांनी मोदींना विरोध करण्याऐवजी आत्मपरीक्षण केलेलेच बरे!

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat