दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर काम करा, मात्र जाहिरात नको

आचारसंहिता शिथिल करत निवडणूक आयोगाची राज्य सरकारला परवानगी

मुंबई : निवडणूक आयोगाने राज्यातील गंभीर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर काम करण्याची राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. जिथे निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडली, तिथे काम करण्यास कोणताही बंधन नसल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारने केलेल्या कामाचा प्रचार करू नये असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती पाहता यावर उपाययोजना करण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. यावर एक अध्यादेश काढत आयोगाने राज्यसरकारला परवानगी दिली आहे.

राज्यात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून बहुतांश ठिकाणी नागरिकांना भीषण परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्र सरकारनेही राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांसाठी ४७१४ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. अशा परीस्थित दुष्काळाचा मुकाबला कारण्यासाठी आचारसंहिताचा तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, राज्यात सर्वच मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली असून राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्रीनी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केली होती. यावर आयोगाने उपाययोजना करण्यास परवानगी दिली असली तरी निवडणूक प्रकियेमध्ये व्यस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या कामात समाविष्ट करता येणार नसल्याचेही म्हटले आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने राज्य सरकार व राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात पाच हजार टँकर सुरु

सध्या राज्यातील २३ जिल्ह्यातील १८२ तालुक्यात ३ हजार ६९९ गावे आणि ८ हजार ४१७ वाड्यांमध्ये ४ हजार ७७४ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एक हजार, अहमदनगर जिल्ह्यात ७३२, बीड जिल्ह्यात ७६१, जालनामध्ये ७५९ टँकर सुरू आहेत. तर राज्यात १ हजार २७६ छावण्या सुरू असून त्यामध्ये ८ लाख ६८ हजार ३९१ जनावरे दाखल झाली आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat