वनकायदा-प्रस्तावित बदल व बदलत्या भूमिका

वनकायद्यातील प्रस्तावित बदलांसाठी तयार करण्यात आलेला मसुदा म्हणजे एक प्रकारचे अराजक, ही मांडणी अवाजवी आणि फोल ठरते. वनांचे संवर्धन आणि दुसर्‍या बाजूला वनवासींचे संरक्षण, ही नियम-अधिनियमाच्या दृष्टिकोनातून तारेवरची कसरत आहे. त्यात पर्यावरण आणि मानवता या दोघांचा मेळ घालणं या देशातील सर्वोच्च संसदेचे घटनात्मक कसोटी पाहणारं असेल.

केंद्र सरकारने वनकायद्यातील बदलाबाबत मसुदा राज्य सरकारांना विचारासाठी पाठविला आहे. अनेक वृत्तपत्रे आणि तथाकथित विचारवंत कायद्यातील प्रस्तावित बदल वनवासींच्या विरोधात आहेत, असा सूर आळवताना दिसत असले तरी त्या कायद्याची दुसरी बाजू पर्यावरण संवर्धनाची आहे. तसेच प्रस्तावित बदलांचे परिणाम तितके भीषणावह नाहीत, जितके ते रंगवले जात आहेत. कायद्यातील हे बदल तूर्त विचाराधीन आहेत. संबंधित विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या पटलावर नाही. त्यात अधिक सुधार करण्यासाठी पुरेशी संधी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्य प्रवाहात माजवलेला गोंधळ व्यर्थ ठरतो. त्यातून नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या तात्पुरत्या बदनामीचा उद्देश सोडल्यास इतर कोणतेही विधायक उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.

वनात राहणार्‍यांच्या प्रशासकीय पिळवणुकीत ब्रिटिशांच्या वनकायद्यांनी असुरी भूमिका निभावली होती. त्याचं कारण, प्रशासनाला अधिकार देणार्‍या कायद्यातील तरतुदी आणि कोणत्याही अंकुशाविना काम करणारे संवेदनाशून्य प्रशासन. अधिकारांचा पुरेपूर वापर करणार्‍या नोकरशाहीने, कायद्याने घातलेल्या बंधनांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष आजवर केले आहे. वनविभागाखेरीज इतर प्रशासकीय विभागही त्याला अपवाद नाहीत. कायदे अधिकार देत असताना कर्तव्य आणि सत्ता-समतोल कायम राहील याचीही काळजी घेत असतात. पण, प्रशासकीय अधिकारी मात्र सोयीच्या तरतुदींवर ठाम राहून इतर तरतुदींना कायम केराची टोपली दाखविण्यात पटाईत असतात. शहरी भागातील सुशिक्षित समाजाची पिळवणूक झाल्यास तो समाज इतर घटनात्मक मार्गांचा वापर करून, स्वतःचे अधिकार रक्षण करण्याची शक्यता असते. पण, अतिदुर्गम भागात राहणारे वनवासी बांधव मात्र या संविधानिक उपयोजनांपासून वंचित राहिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वनवासी समाज हा प्रशासकीय पिळवणुकीचा बळी ठरला आहे. वनकायद्यातील प्रस्तावित बदल नव्याने निवडून येणारे सरकार आणि लोकसभेसमोर जातील, तेव्हा आज गळे काढणारे किती विचारवंत(?) आणि वनवासींविषयी बेगडी प्रेम बाळगणारे काय भूमिका घेणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तसेच हा मसुदा जेव्हा नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी विचाराधीन होता, तेव्हाही आज लेख लिहिणार्‍या कोणत्याही कायदेपंडिताने सूचना केल्याचे किंवा हरकत नोंदविल्याचे ऐकिवात नाही.

तसेच एका रकान्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे ठराव लागू करण्यात मोदी सरकार मागे पडले म्हणून टीकाटिप्पणी करायची आणि दुसर्‍या रकान्यात मात्र सरकारने त्या अनुषंगाने केलेल्या प्रयत्नांवर टीकेची झोड उठवायची, असा दुटप्पीपणा करणार्‍या ढोंगी विचारवंतांनी आणि त्यांना स्वतःच्या प्रसारमाध्यमात जागा देणार्‍यांनी सदर कायद्यावर मौन बाळगल्यास वनवासी आणि पर्यावरण दोघांच्याही हिताचे रक्षण होऊ शकेल. सद्यस्थितीत वनवासी हिताच्या नावाखाली केवळ केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या कायद्यातील प्रस्तावित बदलांचा मसुदा महिनाभर आधी पूर्ण झालेला असतानाही, या बदलांना निवडणुकीच्या तोंडावर लक्ष्य केले जात आहे. त्या गदारोळात याबाबत ‘वनवासी हिता’च्या नावाआडून स्वतःचे राजकीय वचपे काढणार्‍या मंडळींचे चेहरे उघड होतात.

वनकायद्यात हे प्रस्तावित बदल करण्यामागे शासनाने वनसंवर्धन आणि पर्यावरण हे कारण सांगितलं आहे. संपूर्ण मसुद्याचं अजून अंतिम विधेयकात रूपांतर झालेलं नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने संयुक्त राष्ट्रांनी पारित केलेले ठराव विचारात घेऊन, त्या अनुषंगाने प्रयत्न व्हावेत म्हणून वनकायद्यातील आवश्यक बदल आणि त्याबाबतचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने तयार केलेला मसुदा राज्य सरकारांना पाठविण्यात आला आहे. राज्य सरकार त्यावर आपले मत केंद्राला कळवतील. तसेच त्या-त्या राज्यातील पर्यावरणप्रेमी आणि वनवासी बंधूंचे प्रतिनिधी यांच्याशीही चर्चा होईल. संपूर्ण मसुदा नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी सार्वजनिक करण्यात येईल. त्यानंतर ते विधेयक केंद्राच्या मंत्रिमंडळाकडून विचारमंथन होऊन अंतिमतः संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्यावर चर्चा होऊन, त्यात आवश्यक ते बदल होऊन शेवटी त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाऊ शकते. वनकायद्यातील बदलासंदर्भात सध्या तयार करण्यात आलेला मसुदा जसाच्या तसा पारित होईल, याबाबत आपण खात्री देऊ शकत नाही. तसे ठोकताळे बांधणं, ही संविधानाशी आणि भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या मूलभूत संकल्पनेशी प्रतारणा ठरेल. तरी केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्याच्या दृष्टीने यावर अनेक जण टीका-टिप्पणी करत आहेत. नुकतेच काँग्रेसचे अभ्यासू (?) राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही अतिशय जटिल विषयावर टिप्पणी करत मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. राहुल गांधींनी त्याबाबत आपले मत नोंदवताना ‘मोदी आता वनवासींना गोळ्या घालून मारून टाकणार,’ असं वक्तव्य काँग्रेसच्या प्रचारसभेत केलं.

वनकायद्यात नव्याने काही तरतुदी सामील करण्याचा या मसुद्यात प्रयत्न दिसतो आहे. त्यापैकी ‘ग्रामवने’ या नव्या संकल्पनेचा समावेश या कायद्यात करण्याचं प्रयोजन आहे. सध्या वनकायद्यातील तरतुदीनुसार, आरक्षित वने, अभयारण्य असे वनांचे वनसंवर्धन व जैवविविधतेच्या दृष्टीने काही प्रकार केलेले असतात. त्या-त्या प्रकारच्या वनांना अधिसूचित करून, त्या अनुषंगाने तिथे नियम, प्रशासकीय अधिकार वाटप केले जातात. कायद्यातील तरतुदी वनप्रकारानुसार कठोर किंवा शिथिल होत असतात. प्रस्तावित मसुद्यामध्ये ‘ग्रामवन’ म्हणजेच जमिनीचा एखादा हिरवागार तुकडा हा वृक्षतोडीपासून तसेच अतिक्रमणापासून एका अर्थाने सुरक्षित केला जाणार आहे. पण, तसं करत असताना त्या ‘ग्रामवनां’चं व्यवस्थापन आणि त्याबाबतचे निर्णय हे ग्रामसभा आणि प्रशासन-ग्रामस्थांच्या संयुक्त समितीकडून केले जाणार आहेत. त्यामुळे नव्याने ‘ग्रामवने’ या प्रकारात अधिकाधिक वनवासींच्या जमिनी सरकार किंवा प्रशासन तडकाफडकी अधिसूचित करू शकत नाही. वनातील बहुतांश परिवार हे जंगलात उपलब्ध होणार्‍या रानमेव्याच्या आधारे आपली उपजीविका करत असतात. त्याअनुषंगाने प्रथमच भारताच्या वनखात्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या प्रस्तावित विधेयकात ‘व्यावसायिक वने’ या नवीन संकल्पनेचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. ‘व्यावसायिक वने’ ही अभिनव संकल्पना उपजीविकेसाठी परंपरेने वनौषधी आणि तत्सम वस्तूंचे उत्पादन तसेच सहजतेने संकलन करू पाहणार्‍या वनवासी परिवारासाठी वरदान ठरू शकते. पण, कायद्यातील ‘व्यावसायिक वने’ या नव्याने समाविष्ट होऊ पाहणार्‍या तरतुदीकडे मुख्य प्रवाहात हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. सदर कायद्यात नोकरशाहीला वाढीव अधिकार दिले जातील आणि त्याद्वारे वनवासींचे शोषण होईल, अशी मांडणी केली जाते. वस्तुतः आजवर झालेले शोषण हे कायद्यातील तरतुदींना बगल देऊन केले गेले आहे. त्यामुळे केवळ कायद्यात बदल झाल्यामुळे शोषण होईल, हा दावा फोल ठरतो. वनांत अतिक्रमण तसेच प्राणी आणि वन्यजीव यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने काही विशेष अधिकार हे प्रशासनाला मिळणार असल्याचे याद्वारे म्हटले जाते. पण, याआधीच इंदिरा गांधी सरकारच्या काळात पारित करण्यात आलेल्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ या कायद्यातील तरतुदीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर अधिकार हे पोलीस व प्रशासनाला दिले गेले आहेतच. त्यामध्ये वेळ पडल्यास बंदूक चालविण्याचीही मुभा आहे. तशा अनेक घटना काँग्रेस सरकारच्या काळातच घडल्या आहेत.

वनकायद्यातील प्रस्तावित बदलांसाठी विचाराधीन असलेल्या मसुद्याची अराजकाशी तुलना अवाजवी आणि फोल ठरते. वनांचे संवर्धन आणि दुसर्‍या बाजूला वनवासींचे संरक्षण, ही नियम-अधिनियमाच्या दृष्टिकोनातून तारेवरची कसरत आहे. त्यात पर्यावरण आणि मानवता या दोघांचा मेळ घालणं, या देशातील सर्वोच्च संसदेचे घटनात्मक कसोटी पाहणारे असते. या मसुद्यात अनेक त्रुटी, अपूर्णता आहेत. त्या दूर करण्यासाठी उपलब्ध घटनात्मक मार्गाचा वापर जास्तीत जास्त मंडळींनी करावा. केवळ विशिष्ट व्यक्तीच्या द्वेषापोटी चालवलेल्या कार्यक्रमांत सर्वसामान्य वनवासींच्या मनात अवाजवी भीती निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. वनवासींना स्वतःच्या सत्तासंघर्षात प्यादे म्हणून वापरण्यासाठी नक्षलवादी, फुटीरतावादी टपून बसले आहेतच. अशा वेळेस उपलब्ध घटनात्मक मार्गांनी संबंधित विधेयकांत अधिकाधिक सुधारणा घडविण्यात शक्य ते योगदान देणे, हेच आजघडीला शहाणपणाचे ठरेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat