मोदी सरकारला मोठा जनादेश !

सामान्य मतदार मतदान करताना, जातीपातीचा विचार कमी करतो. राजकीय विश्लेषक, पत्रकार, नेते तो विचार अधिक करतात. काही अपवाद वगळता प्रत्येक निवडणुकीत हे दिसून आले आहे. या निवडणुकीत ते पुन्हा दिसले. मतदारांनी- जातीपातीचा विचार न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपला कौल दिला.

भारतीय मतदार हा भावनिक आहे. आजवरच्या प्रत्येक निवडणुकीत त्याने भावनिक होत मतदान केले आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानच्या विरोधात करण्यात आलेल्या हवाई कारवाईनंतर, एक सामान्य प्रतिक्रिया होती, भाजपला आता ३०० जागा मिळणार ! लोकसभा निकालांनी सामान्य लोकांची ही सामान्य प्रतिक्रिया खरी ठरविली. राज्याराज्यांत भाजपला व मित्रपक्षांना जेवढ्या जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तविला जात होता, तो खरा ठरला. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राज्यात भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. सर्वाधिक चर्चा सुरू होती ती उत्तर प्रदेशबाबत. निकालाच्या काही दिवस अगोदर उत्तर प्रदेशातील एका महत्त्वाच्या व्यक्तीला या राज्यातील निकालाबाबत विचारले असताना त्यांनी प्रतिप्रश्न केला, “तुमचा अंदाज काय ?” मी उत्तर दिले, “४५ ते ५०.” यावर त्या व्यक्तीचे उत्तर होते, “भाजपला ६० हून अधिक जागा मिळतील आणि नेमके तसेच झाले.” सामान्य मतदार मतदान करताना, जातीपातीचा विचार कमी करतो. राजकीय विश्लेषक, पत्रकार, नेते तो विचार अधिक करतात. काही अपवाद वगळता प्रत्येक निवडणुकीत हे दिसून आले आहे. या निवडणुकीत ते पुन्हा दिसले. मतदारांनी- जातीपातीचा विचार न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपला कौल दिला.

निर्णायक बहुमत

मागील काही वर्षांत मतदार त्रिशंकू कौल देण्याऐवजी, स्पष्ट जनादेश देऊ लागला आहे, हे चित्र काही राज्यांत समोर आले होते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ते दिसले. या निवडणुकीत मात्र भाजपला बहुमत मिळणार नाही, असे काहींना वाटत होते. भाजप २००च्या पुढे जाणार नाही, असा दावा केला जात होता. ते सारे दावे मोडीत काढीत जनतेने भाजप व मोदींना पुन्हा एकदा निवडून दिले.

हवाई कारवाईचा प्रभाव

मतदार हा प्रथम देशाचा नागरिक असतो. आणि देशाची सुरक्षा म्हणजेच आपली चिंता हा त्याच्या मनाला भेडसावणारी एक महत्त्वाची चिंता असते. इस्रायलमध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना पुन्हा कौल दिला, त्याचे सर्वात प्रमुख कारण होते-देशाची सुरक्षा. नेतान्याहू यांच्या हाती देश सुरक्षित आहे, असे जनतेला वाटले आणि जनतेने त्यांना कौल दिला. एकप्रकारे त्याची पुनरावृत्ती लोकसभा निवडणुकीत झाली. मोदींच्या हाती देश सुरक्षित आहे, असे नागरिकांना-मतदारांना वाटले. मतदारांची ही भावना साऱ्या देशात दिसली. पाकिस्तान विरोधातील हवाई कारवाई हा या निवडणुकीला प्रभावित करणारा सर्वात मोठा घटक ठरला.

एक महत्त्वाचा फरक

भारतीय मतदार हा आता अधिक परिपक्व झाला असून, तो राज्याची निवडणूक व देशाची निवडणूक यात फरक करू लागला आहे, हेही या निवडणुकीत दिसले. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला विधानसभेच्या ८१ जागा दिल्या होत्या. यावेळी पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यात मतदारांनी आपली नाराजी राज्य सरकारांवर काढली. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपच्या विरोधात मतदान केले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा भाजपला मतदान केले. कर्नाटक विधानसभेत मतदारांनी भाजपला स्पष्ट कौल दिला नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपला राज्यातील ९० टक्के जागा दिल्या. बंगाल- ओडिशात मतदारांनी भाजपला चांगल्या जागा दिल्या. ओडिशात मतदारांनी राज्यात बिजू जनता दलाला मतदान केले, तर लोकसभेत त्यांनी भाजपला ९ जागा दिल्या. बंगालमध्ये भाजपला १८ जागा मिळाल्या. विधानसभेत कदाचित स्थानिक जनता पुन्हा ममता बॅनर्जींना कौलही देऊ शकते.

नायडूंचा सफाया

आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाचा लोकसभा-विधानसभा दोन्ही निवडणुकीत सफाया झाला. माजी मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या मुलाने जगनमोहन रेेड्डीने दोन्ही निवडणुकींत अभूतपूर्व यश मिळविले.

घराणेशाहीचा अस्त आणि उदय

उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन राज्यांत दोन्ही यादवांना जबर तडाखा बसला. सपा नेते अखिलेश यादव यांनी मोठ्या तयारीने सपा-बसपा युती केली होती. कागदावर ही युती अभेद्द होती. सपा-बसपा- राष्ट्रीय लोक दल यांच्या महागठबंधनाला राज्यात ५५-६० जागा मिळतील, असे या पक्षाच्या नेत्यांना- राजकीय समीक्षकांना वाटत होते. पण, तसे झाले नाही. युतीला धक्का बसला आणि यादव घराणेशाहीलाही जबर धक्का बसला. बिहारमध्ये यादव घराण्याला तडाखा बसला. मात्र, तामिळनाडूत करुणानिधींचे सुपुत्र स्टॅलिन यांनी चांगली कामगिरी बजावली. आंध्रातही घराणेशाहीचा विजय झाला.

विरोधकांची गफलत

विरोधी पक्षांना पाकिस्तानविरोधात करण्यात आलेल्या हवाई कारवाईचे महत्त्व कळले नाही. काही पक्षांनी जातीच्या आधारावर निवडणूक नेण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी बेरोजगार, भ्रष्टाचार, शेतकरी या मुद्द्यांवर लढविण्याचा प्रयत्न केला. हे सारे मुद्दे या निवडणुकीत गौण ठरले.

डाव्यांची दैना

बंगालवर ३४ वर्षे राज्य करणाऱ्या डाव्या पक्षांना राज्यातील ४२ पैकी ४१ मतदारसंघांत आपली अनामत रक्कम गमावण्याची वेळ आली. फक्त जादवपूर मतदारसंघात डावे उमेदवार बिकास रंजन बॅनर्जी यांना आपली अनामत वाचविता आली. या निवडणुकीत बंगाल खऱ्या अर्थाने डाव्यांच्या विचारधारेतून मुक्त झाला आहे. केरळमध्येही डाव्या आघाडीचा सफाया झाला आहे. २०१९ची लोकसभा निवडणूक डाव्या पक्षांची शेवटची निवडणूक ठरावी. ‘बिहारचे लेनिनग्राड’ मानल्या जाणाऱ्या बेगूसराय मतदारसंघात कन्हैय्याकुमार पराभूत झाले, ही जागा भाजपचे गिरीराजसिंग यांनी जिंकली.

इव्हीएमचे वादंग

विरोधी पक्षांनी इव्हीएमवर वादंग निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी कुणालाही या यंत्राचा गैरवापर करणे शक्य नाही. एखाद दुसऱ्या मतदान यंत्रात गडबड होऊ शकते. तो एक तांत्रिक भाग आहे. मात्र, इव्हीएम मशीन सेट करून एखाद्या पक्षाला विजयी करणे वा पराभूत करणे हे अशक्य मानले जाते. तरीही व्हीव्हीटीपी म्हणजे मतदानाची शहानिशा करणारी यंत्रणा जवळपास प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात करण्यात आली होती. ही सारी व्यवस्था पाहता-मतदान यंत्रे हॅक करून काही करणे कुणालाही शक्य नाही.

प्रत्येक निवडणुकीनंतर पराभूत होणारा पक्ष इव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत असतो. निवडणूक आयेागाने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणून त्यांच्या शंकांचे कायमस्वरूपी निरसन केले पाहिजे. निवडणूक आयोगाजवळ पुरेशी व्हीव्हीपॅट यंत्रे नव्हती. या कारणाने या यंत्राचा पुरेसा वापर करता आला नाही. यापुढे होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत ५० टक्के मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर केला गेल्यास- इव्हीएमबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना कायमचा पूर्णविराम लागेल.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat